ओली चुनावतिर

- शुक्रबारदेखि सुरु भएको एमालेको ‘हाइटेक’ विधान महाधिवेशनमा सहभागी ६ हजार ३४७ नेता–कार्यकर्तालाई ओलीले सुनाए चुनावी रणनीति : आधारभूत तहबाटै एकता अभियान, विभाजनमा लागेकालाई पार्टीमा फर्काउने र आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमतसहितको पहिलो शक्ति बनाउने

- केन्द्रीय सदस्यलाई सीधै पदाधिकारी बन्ने बाटो खुला  : केन्द्रीय कमिटी २२५ सदस्यीय प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्षबाहेक पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव र ६ सचिव रहनेछन् । त्यस्तै ४१ सदस्यीय स्थायी समिति हुनेछ । विधान मस्यौदाले एकपटक केन्द्रीय सदस्य भएको कुनै पनि व्यक्ति केन्द्रीय अध्यक्षसहित कुनै पनि पदाधिकारीको उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

...                                                        ...

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आगामी चुनावमार्फत पुनः बालुवाटार फर्कने रणनीतिक प्रस्ताव गरेका छन् । दोस्रोपटक गरेको संसद् विघटनलाई पनि असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका ओली ३१ असारमा बालुवाटारबाट बालकोट फर्किएका थिए । पुनर्स्थापित संसद्ले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै उनले सार्वजनिक रूपमै ‘अर्ली इलेक्सन’ माग गरिरहेका छन् । 

शुक्रबारबाट सुरु भएको एमालेको विधान महाधिवेशनमा ओलीले आगामी तीनवटै तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमत प्राप्त पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने गरी निर्वाचनको तयारीका कामलाई तीव्रता दिने प्रस्ताव गरेका छन् । ललितपुरको गोदावरीमा सुरु पहिलो विधान महाधिवेशन उद्घाटनपछि राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ओलीले पार्टीको अबको प्राथमिक काम चुनावकेन्द्रित हुने स्पष्ट गरेका छन् । ओलीले प्रतिवेदनमा समृद्धिको यात्रालाई निरन्तरता दिन पार्टीलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रभागमा पुनस्र्थापित गर्नु अनिवार्य पूर्वसर्त भएको उल्लेख गरेका छन् । 

पार्टी विभाजनको क्षति न्यूनीकरण गर्दै अबको चुनावमा पहिलो शक्तिको बिरासत फर्काउने योजनासहित एमालेले विधान महाधिवेशनमा भेला भएका ६ हजार तीन सय ४७ नेता–कार्यकर्तालाई त्यही काममा उच्च मनोबलसहित अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने प्रयास गरेको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारले लगभग काम सम्पन्न गरेको गोदावरीमा निर्मित पाँच हजार क्षमताको नेपालकै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई महाधिवेशनस्थल छनोट गरेर त्यस्तो मनोवैज्ञानिक सन्देश दिन खोजेको कार्यकर्ताहरूले टिप्पणी गरेका छन् । 

विधान महाधिवेशनमा पार्टीको संगठनात्मक संरचना र जनसंगठनका पदाधिकारी, सांसद, स्थानीय सरकारका प्रमुख–उपप्रमुखहरूलाई प्रतिनिधि बनाएर एमालेले उनीहरूलाई आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको कामको प्रचारसहित चुनावकेन्द्रित गराउन खोजेको हो । जुन सन्देश एमालेले विधान महाधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदनबाट मात्र होइन, अन्य विभिन्न तरिकाले पनि दिइरहेको छ । 

चुनावकेन्द्रित योजनामा लागेका ओलीले अबको कार्यभारअन्तर्गत मुख्यतः ६ काम प्रस्ताव गरेका छन्, जसको बलमा पार्टीलाई पहिलो शक्ति बनाउन सक्ने उनको विश्वास छ । ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य शक्तिका रूपमा थप सुदृढ गर्न आधारभूत तहबाटै वामपन्थी एकता अभियान अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेका छन् । 

त्यस्तै, विभाजनको असर न्यून पार्न ‘भ्रम’मा परेकालाई पार्टीमा फर्काउने, ‘विभाजनकारी’का अवसरवादी र जनविरोधी क्रियाकलापबारे जनतालाई स्पष्ट पार्ने, पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेका कामलाई व्यवस्थित सामग्रीसहित प्रचार गर्ने र त्यसको बलमा चुनाव लड्ने ओलीको रणनीति छ । 

 घनश्याम भुसाल भन्छन्– हामीले आरोपको पनि जवाफ दिनुपर्छ 

संविधानलाई उल्लंघन गरेको र व्यक्तिवादी हुँदै गयो भन्ने आरोप लागेको छ ।व्यक्तिवादमा फसेको कारणले संगठन, राजनीति बिर्सियो भन्ने आरोप छ । यी आरोपको हामीले ओठेजवाफ दिएर हुँदैन । धेरै राम्रो, व्यवस्थित जवाफ दिनुपर्छ । सुझबुझ, तर्क, पद्धतिबाट जवाफ दिनुपर्नेछ । 

पाँचदलीय गठबन्धनको भण्डाफोरमार्फत चुनावी लक्ष्य हासिल गर्ने ओलीको अर्को रणनीति देखिएको छ । उनले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘वर्तमान गठबन्धनको अवसरवादी, स्वार्थी र राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने चरित्रको भण्डाफोर गर्ने, प्रतिपक्षका रूपमा पार्टीको भूमिकालाई सशक्त, सिर्जनात्मक र प्रभावकारी बनाउने’लगायतका कार्यसूची पनि राखेका छन् ।

विधान महाधिवेशनबाटै ओली आफू शक्तिशाली नेताका रूपमा प्रस्तुत हुन खोजेका छन् । प्राविधिक रूपमा र प्रस्तावित विधानमा पनि यसको कल्पना गरिएको छ । राष्ट्रियता र समृद्धिको नायकका रूपमा ओलीको व्यक्तित्व थप उजागर हुने गरी वृत्तचित्रसमेत प्रस्तुत गरेर विधान महाधिवेशनबाटै फेरि पनि एमालेको नेतृत्वमा उनको कुनै विकल्प नरहेको सन्देश प्रवाह गरिएको विश्लेषण गरिएको छ । हलको पछाडि कार्लमाक्र्स, लेनिन, पुष्पलाल, केपी ओलीको तस्बिर राखिएका थिए । ओलीलाई पुष्पलाल, मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीकै हाराहारीमा प्रस्तुत गर्ने गरी उनको नेतृत्वमा भएको कामलाई संक्षिप्त वृत्तचित्रमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

विधानमा पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा शक्तिशाली केन्द्रीय सचिवालय बनाउने प्रस्ताव छ । शुक्रबारबाट सुरु भएको पहिलो विधान महाधिवेशनमा साबिकको पोलिटब्युरोको संरचना हटाउने र स्थायी समितिभन्दा माथि पदाधिकारी सम्मिलित शक्तिशाली केन्द्रीय सचिवालय बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो । विभाजित एमालेमा ओलीलाई अध्यक्षमै चुनौती दिने नेता छैनन् । नेतृत्व चयन गर्ने दशौँ महाधिवेशन एमालेले मंसिरको १५ देखि १७ सम्म काठमाडौंमै आयोजना गर्दै छ । 

विधान महाधिवेशन सञ्चालन गर्न एमालेले पाँच कमिटी बनाएको छ । अध्यक्षमण्डलमा अध्यक्ष ओली र सदस्यहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा बादल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, सत्यनारायण मण्डल र छविलाल विश्वकर्मा छन् । त्यसैगरी प्रस्ताव मस्यौदा कमिटीमा भीम रावल, घनश्याम भुसाल, रघुजी पन्त, यामलाल कँडेल, डा. राजन भट्टराई, पद्मा अर्याल र लीला भण्डारी छन् । 

सुझाब अध्ययन कमिटीमा शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु रिमाल, डा. बिन्दा पाण्डे, ठाकुर गैरे, ज्वालाकुमारी साह र डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे छन् । यसबाहेक बहस नोट कमिटीमा मणिचन्द्र थापा, भानुभक्त ढकाल, विष्णु रिजाल, गोविन्द नेपाली, मनोजजंग थापा, सीता सुन्दास, सरोज यादव र लीलबहादुर थापामगर तथा प्रचार समन्वय कमिटीमा योगेश भट्टराई, खिमलाल भट्टराई र सूर्य थापा छन् ।

विधान महाधिवेशनको अभ्यास गर्ने एमाले नेपालकै पहिलो राजनीतिक दल बनेको छ । पार्टीको वैचारिक र सांगठनिक नीति र विधानमा गम्भीर विमर्शको काम नीति महाधिवेशनबाट गर्ने, तर नेतृत्व भने विधानले तय गरेको संरचनाअनुसार अलग्गै महाधिवेशनबाट निर्वाचित गर्ने पहिलो अभ्यास एमालेले सुरु गरेको हो । 

अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्रमा झकिझकाउ सजावट र हाइटेक प्रविधिमार्फत एमालेले सम्मेलनस्थलमै पनि प्रोजेक्टरमार्फत विधान अधिवेशनको प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था मिलाएको थियो । त्यस्तै, काठमाडौंका मीनभवन, दरबारमार्गसहित पाँच स्थानहरूबाट समेत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको प्रचार उपसमितिका संयोजक खिमलाल भट्टराईले बताए ।

सम्मेलनस्थलमा भिआइपी, प्रतिनिधिहरू प्रवेशका लागि अलगअलग तीनवटा मूल गेट प्रयोग गरिएको थियो भने सम्मेलनभित्र प्रवेशका लागि एक दर्जनभन्दा बढी प्रवेशद्वार प्रयोग गरिएको थियो । धेरै प्रवेशद्वारले गर्दा प्रतिनिधिहरू अलमलिएका थिए । 

शुक्रबार महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले विधान मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतिनिधिहरूलाई दशवटा समूहमा विभाजन गरेर प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल अगाडि बढाइएको प्रचार उपसमितिका संयोजक भट्टराईले बताए । 

उनका अनुसार शनिबार बिहान साढे ८ बजेबाटै छलफल अगाडि बढ्ने र समूह नेताहरूले प्रतिवेदनहरूमाथि सुझाब राख्ने क्रम पनि सुरु हुने बताए । ‘टोली नेताहरूले शनिबार नै आफ्नो समूहमा समन्वय गरेर प्रतिवेदनमाथि सुझाब राख्नुहुनेछ,’ आइतबार नेताहरूले प्रतिवेदनलाई स्पष्ट पारेपछि महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ,’ भट्टराईले भने । 

विधानको नयाँ व्यवस्था 
एमालेले पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा शक्तिशाली केन्द्रीय सचिवालय बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । शुक्रबारबाट सुरु भएको पहिलो विधान महाधिवेशनमा साबिकको पोलिटब्युरोको संरचना हटाउने र स्थायी समितिभन्दा माथि पदाधिकारीहरू सम्मिलित शक्तिशाली केन्द्रीय सचिवालय बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।

उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान मस्यौदामा महासचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव र ६ सचिव तथा दुई सय १२ जना केन्द्रीय सदस्यसहित दुई सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश अध्यक्षहरूलाई केन्द्रीय कमिटीको पदेन सदस्य प्रस्ताव गरिएको छ ।

अहिले रहेको दुई उपमहासचिवको व्यवस्था हटाएर सचिवको संख्या एक थपिएको छ । तर, अहिले प्रस्तावित पदाधिकारीमध्ये उपाध्यक्षको संख्या कम हुने र उपमहासचिवको व्यवस्था हटाउन नहुने बलियो मत एमालेभित्र रहेको छ । दुई सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीबाट ४१ सदस्यीय स्थायी समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । 

केन्द्रीय सचिवालयलाई केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी बैठक नबसेको अवस्थामा राजनीतिक र सांगठनिक निर्णय गर्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने–गराउने, समसामयिक विषयमा पार्टी दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव छ । महासचिव नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यालयलाई भने मूलतः केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

आत्मसमीक्षाविनाको ओली विश्लेषण 

कांग्रेस : दलाल पुँजीवादी वर्ग चरित्र छ । नवउदारवादी पुँजीवादी बाटो, यथास्थितिवाद र राष्ट्रियताका विषयमा ढुलमुले एवं सम्झौतापरस्त क्रियाकलापप्रति विरोध गर्नुपर्छ । एमालेको मुख्य प्रतिस्पर्धी पार्टी हो । 

माओवादी : मूलतः प्रचण्डका अस्थिर, अवसरवादी एवं विभाजनकारी सोच र व्यवहारप्रति एमालेको विमति छ । 

मधेसकेन्द्रित दल : संकीर्ण, यथास्थितिवादी एवं राष्ट्रियताका विषयलाई असर पुर्‍याउने सोच र गतिविधिप्रति एमालेको असहमति छ । कतिपय दलहरू राजतन्त्र फर्काउन चाहन्छन्, कति धर्मलाई राजनीतिक हतियार बनाउन चाहन्छन्, यसमा आपत्ति र विरोध रहन्छ । 

नेकपा एस : एमालेबाट बाहिरिएका व्यक्ति संगठनात्मक अराजकता, पदलोलुपता र फुटलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । तर, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व हासिल गर्ने नीति लिएको पार्टीले कुनै दलविशेषलाई प्रमुख दुस्मन घोषणा गर्नेजस्ता कम्युनिस्ट आन्दोलनका अतिवादी गल्तीबाट भने मुक्त रहनुपर्छ ।

संसद् विघटन बाध्यात्मक : संसद् अस्थिरताको थलो बन्ने, नीतिहीन गठबन्धन बन्ने, सरकार बनाउने र विघटनको केन्द्र मात्रै बन्ने स्थिति उत्पन्न हुने भयो । यसै बाध्यात्मक परिस्थितिबीच ०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा दुवै उम्मेदवारका दाबीलाई अस्वीकार भयो । ७६ (५) अनुसार सरकार बन्न नसकेपछि संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दै सरकारले संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने बाध्यात्मक निर्णय गर्‍यो ।

नेकपा भंग : ०७७ कात्तिक २८ गते सचिवालय बैठकमा प्रचण्डद्वारा लिखत अभियोगपत्र वस्तुतः पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा थियो । त्यहीँबाट वैचारिक र संगठनात्मक दृष्टिले नेकपा विभाजनको डिलमा पुगेको थियो । ०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एकीकरण प्रक्रियालाई विधिवत् रूपमै अन्त्य गर्‍यो । 

एमाले पार्टी विभाजन : अध्यादेशले पार्टी विभाजन गर्ने बाटो खोलिदिएपछि एमालेबाट अलग्गिएर केही व्यक्तिहरूले नेकपा एस नामको समूह गठन गरेका छन् । ती व्यक्तिहरूको बहिर्गमन र तिनीहरूबाट गठन गरिएको अलग समूहपछाडि कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक या नीतिगत आधार छैनन् । विभाजनको कुनै औचित्य छैन ।

माधव नेपाल : विभाजनका मुख्य योजनाकार माधवकुमार नेपाल नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै पार्टीका नीति र नेतृत्वका विरुद्ध अन्त्यहीन गुटबन्दी, किचलो र असहयोगमा संलग्न थिए । ०७३ मा पनि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने भित्री योजनाकार थिए । एमालेलाई विभाजन गराउन र उनीहरूलाई वैधता दिन अदालत, निर्वाचन आयोग र सभामुखको समेत सहयोगी भूमिका रहेको छ । 

सर्वोच्चको फैसला : संसद् पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको अपव्याख्यामाथि आधारित छ । यसबाट विभिन्न शक्तिकेन्द्रको स्वार्थका खातिर आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने, उल्ट्याउने र राष्ट्रलाई अस्थिरता एवं द्वन्द्वको भुमरीमा धकेल्ने प्रयास भएको छ ।

विरोधीको घेराबन्दी : पार्टीका विरुद्ध घेराबन्दी र आक्रमणका नयाँ शृंखला सुरु भएका छन् । संविधान, लोकतन्त्र, स्थिरता र एकता, समृद्धिको अभियान एवं र राष्ट्रिय हितमाथि आक्रमण बढेको छ र मुलुकको भविष्य जोखिममा परेको छ । दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतालाई परास्त गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही दिशामा अघि बढाउने दायित्व छ । जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादका आधार निर्माण गर्ने अभिभारा छ । 

धनाढ्य वर्ग : सम्पत्तिमाथि रोजगारदाताको भन्दा सेयरधनीहरूको नियन्त्रण बढ्दै छ । ती सेयरधनीमा आमनागरिकको सेयर विभिन्न प्रपञ्च गरी हात पार्ने धनाढ्य वर्गकै वर्चस्व देखिन्छ ।

जबज : कांग्रेसले पक्षपोषण गरेको नवउदारवादी चिन्तन र यथास्थितिवाद असफल भएको छ भने अर्कातिर हिंसा, अधिनायकवाद र एकदलीयताका सोच पनि विफल भएका छन् । नेपाली राजनीति आज आमरूपमा जनताको बहुदलीय जनवादको सोचबाटै प्रभावित छ । यसले जनवादी क्रान्तिको चरणमा मात्रै होइन, समाजवादी चरणमा पनि हामीलाई मार्गदर्शन गर्नेछ ।

कार्यनीतिका विशेषता : समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्तिका लागि सबै निर्वाचित संयन्त्र, जनप्रतिनिधि निकायलाई परिचालन गर्नु, जनवर्गीय संगठनलाई आ–आफ्नो वर्ग वा समुदायको नेताका रूपमा स्थापित गर्नु, संसद्मा रहेका दलहरूलाई संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि गोलबन्द गर्न प्रयास गर्नु, पश्चगमन, यथास्थितिवाद र धार्मिक, जातीय तथा क्षेत्रीय अतिवादलाई परास्त गर्दै सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नु, शान्ति र स्थायित्वलाई दिगो बनाउनु, बाह्य हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई सुदृढ पार्नु, भ्रष्टाचार, अनियमितता र रुढीवादका विरुद्ध तथा सुशासन, सामाजिक–सांस्कृतिक सचेतना र रूपान्तरणको अगुवाइ गर्नु यतिवेला कार्यनीतिका मुख्य विशेषता हुन् । 

अबको क्रान्तिको बाटो : राजनीतिक कार्यदिशाले रणनीतिक लक्ष्य, रणनीति र कार्यनीतिलाई संयोजन गर्छ । संवैधानिक, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम लागू गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु र समाजवादको आधार निर्माण गर्नु हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक कार्यदिशाको सार हो ।­ आवधिक निर्वाचन, संघीय संसद्सहित सबै तहका जनप्रतिनिधि निकाय र सरकार कामको मुख्य क्षेत्रका रूपमा रहन्छन् । सामाजिक रूपान्तरण, जनसरोकार र राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा आवश्यकताअनुसार जनपरिचालन गर्नुपर्छ, शान्तिपूर्ण र वैधानिक आन्दोलनका माध्यमबाट जनदबाब सृष्टि गर्दै अघि बढ्ने हाम्रो क्रान्तिको बाटो हो ।

आन्तरिक लोकतन्त्र : समाजमा लोकतन्त्रका लागि लड्ने र त्यसको अगुवाइ गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो आन्तरिक जीवनमा पनि उन्नतस्तरको लोकतन्त्र अवलम्बन गर्नुपर्दछ । त्यसैले हाम्रो पार्टीलाई आन्तरिक लोकतन्त्र उन्नत भएको पार्टीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ । नीति, विधि र नेतृत्व निर्माणमा पार्टी सदस्यको निर्णायक भूमिका र सार्वभौमसत्तालाई प्रत्याभूत गरिनुपर्छ ।

महाधिवेशनमा जे देखियो...‘जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा, 
घनश्यामले बुद्धि पुर्‍याए धन्न बेलैमा...’

– अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन सकिनेबित्तिकै कलाकार पुरुषोत्तम भण्डारी प्रहसनका लागि स्टेजमा आए । पछिसम्म माधव नेपाललाई साथ दिएर अन्तिममा एमालेमै रहेका १० भाइ नेतालाई व्यंग्य गरे । यद्यपि नामचाहिँ घनश्याम भुसालको मात्रै लिए, ‘जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा, घनश्यामले बुद्धि पुर्‍याए धन्न बेलैमा ।’

– बैठकमा अध्यक्ष ओलीका विश्वासपात्र प्रदीप ज्ञवालीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । बीचमा पोखरेललाई प्रतिवेदन वाचनको जिम्मेवारी दिइएपछि महाधिवेशनस्थलमा ओलीले उनीहरूलाई नै उत्तराधिकारीका रूपमा अगाडि बढाउने गरी सन्देश दिएको हल्ला चल्यो । 

– प्रतिनिधिहरूलाई वितरण गरिएको पानीको बोतलमा पनि ओलीको तस्बिर भएको स्टिकर टाँसिएकाले कतिपयले उनलाई त्यति धेरै देवत्वकरण गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरिरहेका थिए ।

– अध्यक्ष केपी ओलीको ‘देवत्वकरण’ गर्ने गरी रत्नपार्कदेखि नै पोलहरूमा उनको फोटो झुन्ड्याइएको थियो । महाधिवेशन स्थलमा त पूर्णकदको डमीमा नै थियो । जसको अगाडि प्रतिनिधिहरू महाधिवेशन अवधिभर तस्बिर खिच्न झुम्मिएका थिए । ओलीलाई युवा संघका कार्यकर्ताले सातदोबाटोबाट स्कर्टिङ गरेर महाधिवेशनस्थल गोदावरी पुर्‍याएका थिए । 

चुनाव जित्ने पाँच सूत्र
१. एमालेलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य शक्तिका रूपमा थप सुदृढ गर्न आधारभूत तहबाटै वामपन्थी एकता अभियान 

२. विभाजनको असर न्यून पार्न माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा लागेकालाई मूल पार्टीमा फर्काउने, उनीहरूले ‘विभाजनकारी’, ‘अवसरवादी’ र ‘जनविरोधी क्रियाकलाप’ गरेको भन्दै भण्डाफोर गर्ने

३. ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कामलाई व्यवस्थित सामग्रीसहित प्रचार गर्ने, तथ्य–तथ्यांक लिएर चुनावी प्रचारमा जाने

४. प्रतिपक्षका रूपमा पार्टीको भूमिकालाई सशक्त, सिर्जनात्मक र प्रभावकारी बनाउने तथा पाँचदलीय गठबन्धनको राजनीतिक चरित्रको विरोध गर्ने 

५. राष्ट्रियता र समृद्धिको नायकका रूपमा ओलीको व्यक्तित्वको प्रचार गर्ने, ओलीलाई पुष्पलाल, मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीकै हाराहारीमा प्रस्तुत गर्ने तर, पार्टी विभाजन गरेर वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाललगायत नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन, पाँचदलीय गठबन्धन र सरकारबाहिर रहेकाले एमालेका लागि चुनाव चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ