भारत बन्दले संकेत गरेको मजदुर–किसान एकता

आजभन्दा करिब सय वर्षअगाडि चम्पारणका किसान आन्दोलनले भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका लागि प्रतिरोधी ऊर्जा थपिदिएको थियो । विहारको एक दुर्गम गाउँमा सो आन्दोलन भए पनि यसको कम्पन भारतभर फैलिएको थियो । चम्पारणमा महात्मा गान्धीको भ्रमण एवं किसानका लागि व्यक्त गरिएका उनका शब्द तेजीसाथ फैलियो र हरेक स्वतन्त्रताप्रेमी भारतीयको मुटुमा वास पायो । यससँगै चम्पारण स्वतन्त्रता आन्दोलन गाथाको कोसेढुंगा बन्न पुग्यो । अबोध एवं उपेक्षित नील खेती गर्ने किसान एकाएक नयाँ इतिहासका रचयिता बन्न पुगे ।

उनीहरूको संघर्ष विदेशी शासकले थोपरेको अन्यायपूर्ण सर्तविरुद्धको प्राकृतिक रोष थियो । यो संघर्ष भारतीय समाजको ठूलो तप्का रहेको किसान जागरणको प्रतीक बन्न पुग्यो । सो आन्दोलनको सय वर्ष र स्वतन्त्रताको ७५ वर्षपछि भारत किसानको नवजागरणको साक्षी बनिरहेको छ । हालको किसान आन्दोलनलाई ऊर्जा दिन सयुंक्त किसान मोर्चाले २७ सेप्टेम्बरका दिन भारत बन्दको तयारी गरिरहेको छ । बन्द आह्वानलाई ट्रेड युनियनको संयुक्त मञ्च एवं विभिन्न राजनीतिक दलले समर्थन जनाएका छन् ।      

एक वर्षअगाडि जब किसानले राष्ट्रिय राजधानीमा विरोध यात्रा थालेका थिए, तब यो आन्दोलन यति घनीभूत होला भनेर कसैले कल्पनै गरेका थिएनन् । सरकारले राष्ट्रिय राजधानीको सीमामा किसानलाई छेक्यो । मुलुकका ‘अन्नदाता’लाई राजधानी प्रवेश गर्नबाट वञ्चित गरियो । जहाँ उनीहरूमाथि रोक लगाइयो, त्यहीँ उनीहरू धर्नामा बस्न बाध्य भए र सिन्घु, टिक्री, गाजीपुर र सहजहाँपुर किसान प्रतिरोधका प्रतीक बन्न पुगे । आरएसएस–भाजपा सरकारले किसानका यी धर्नास्थललाई रणभूमिमा परिवर्तन गरिदिए । हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालित गराइएका थिए/छन् ।

कंक्रिटका बाधक, काँडेतार, पानीका फोहरा र हातहतियार पनि तयारी अवस्थामा राखिएका थिए/छन् । यति मात्रै होइन, सरकार र सरकारका प्रोपगान्डा मिडियाले किसान र किसानका समर्थकलाई ‘खालिस्तानी’ र ‘अर्बन नक्सल’सँग जोडेर बदनाम गर्ने अभियान नै चलाए । यी तमाम दमनका बाबजुद किसानले बहादुरीसाथ शान्तिपूर्ण आन्दोलन छाडेका छैनन् । घामपानी, हिउँद–बर्खा केही नभनी किसान आन्दोलन गरिरहेका छन् । यो ऐतिहासिक किसान आन्दोलन निःसन्देह स्वतन्त्र भारतको सबैभन्दा ठूलो र लामो आन्दोलन हो ।  

किसानको आन्दोलनमा मजदुरको समर्थनले ठूलो राजनीतिक अर्थ राख्छ । यसले सरकारको जनविरोधी एवं राष्ट्र–विरोधी नीतिलाई चुनौती दिन्छ ।

किसान आन्दोलनको वर्गतत्वका कारण पनि यो आन्दोलन पृथक् छ । यो आन्दोलन ती किसानले गरिरहेका छन्, जसले मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि उल्लेखनीय योगदान गरिरहेका छन् । कृषि क्षेत्रमा कार्यरत किसान एवं मजदुर मुलुककै श्रमजीवी वर्गको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हुन् । पाखण्डपन दर्साउने गरी सरकार यो श्रमजीवी वर्गलाई ‘अन्नदाता’ पनि भन्ने गर्छ । तर, जब धन÷पुँजी निर्माताको कुरा आउँछ यी ‘अन्नदाता’ सदैव उपेक्षित हुन्छन् ।

मध्यमस्तर एवं सीमान्तकृत किसान र कृषि मजदुरलाई आफ्नो सरोकारको विषयमा पनि बोल्ने छुट दिइन्न । भारतको ग्रामीण अर्थतन्त्र यिनै श्रमजीवीको पसिना र श्रममा आधारित छ । उनीहरू कहिल्यै आफ्नो उत्पादन र श्रमको उचित मूल्य पाउँदैनन् । स्वामीनाथन आयोगको प्रतिवेदनसमेत सरकारले पूर्ण रूपले र उत्साहसाथ अपनाएको छैन । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने हो भने कृषिको उत्पादकत्व शक्तिलाई कर्पोरेट लुटेराबाट मुक्त गराउनुपर्छ । कृषि क्षेत्रको सम्बन्धलाई स्वतन्त्र भारतका नीति–निर्माताले कहिल्यै गम्भीर रूपमा लिएनन् । अहिलेको दमनअघि विभिन्न कारणले छरिएर रहेका लाचार देखिने किसान आन्दोलनले लाचारीपनलाई चिरेको छ । उनीहरूले प्रतिक्रिया दिन र प्रतिरोध गर्न थालिसकेका छन् ।

सरकारले लागू गरेका तीन कृषि कानुन कृषिको भलाइका निम्ति होइनन् । यी काला कानुनमा कृषक समुदायका कुनै पनि चासो सम्बोधन गरिएका छैनन् । ‘आत्मनिर्भर भारत’ सरकारले आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई धोका दिएको छ । यी कानुन भारतको कृषि क्षेत्रको निगमीकरणका लागि ल्याइएका हुन् । यिनले किसानलाई अनुबन्ध कृषि र वैदेशिक लगानीकर्ताको दयामायामा छोडिदिएका छन् । स्मरण रहोस्, ८६ प्रतिशत किसानसँग दुई हेक्टर जमिन पनि छैन । सरकारले ल्याएको न्यूनतम समर्थन मूल्यको भाष्य पनि झुट मात्रै हो । हिउँदे बालीलाई दिएको भनिएको समर्थन मूल्यले पनि सरकारी भाष्य झुटबाहेक केही होइन भन्ने देखाउँछ । अर्थतन्त्रमा भइरहेको मुद्रास्फीतिलाई हेर्दा नयाँ समर्थन मूल्य असहयोगी सिद्ध हुन्छन् अर्थात् यथार्थभन्दा चार प्रतिशत कम देखिन्छ । 

कानुनमा लुकेका खतरा पहिल्याएर किसान सरकारी हमलाविरुद्ध सडकमा उत्रिए । यी काला कानुनलाई उल्ट्याउने नारा ग्रामीण भारतको आह्वान बन्न पुग्यो । भारतका वामपन्थी एवं लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले यस संघर्षबाट आएको पाठलाई ग्रामीण भारतको उठ्दै गएको गतिशीलताका रूपमा बुझेका छन् । किसानको आन्दोलनमा मजदुरको समर्थनले ठूलो राजनीतिक अर्थ राख्छ । यसले सरकारको जनविरोधी एवं राष्ट्र–विरोधी नीतिलाई चुनौती दिन्छ । भारत बन्दले भारतमा भइरहेको राजनीतिक बदलाबलाई जीवन्तता दिनेछ । उदाइरहेको मजदुर–किसान एकताले भारतका आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिनेछ । संघर्षरत किसानले मोदी सरकार किसान र मजदुरका निम्ति होइन, भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ ।                                                 
द इन्डियन एक्सप्रेसबाट