अब कबुलियती वनमा सञ्चालन हुने उद्योग, व्यवसायमा नेपाल सरकारको २५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने भएको छ । हैसियत बिग्रिएको वन क्षेत्रलाई कुबुलियतीमा रूपान्तरण गरेर निजी क्षेत्रलाई उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनका लागि लिजमा दिइँदै आए पनि राजस्व न्यून नरहने भएपछि सरकारले सेयर नै लिने नीति अगाडि बढाएको हो ।
प्रस्तावित वन नियमावली–२०७८ को मस्यौदामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको कबुलियती वनमा सञ्चालन हुने उद्योग, व्यवसायमा नेपाल सरकारको २५ प्रतिशत सेयर रहनेछ । नेपाल सरकारको नाममा रहेको सेयर घटाउन वा खरिदबिक्री गर्न पाइने छैन ।’
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार वाग्लेले जापानलगायत मुलुकमा अपनाइएको यो विधि नेपालमा पनि लागू गर्न सकिने भएपछि नियमावलीको मस्यौदामा समावेश गरिएको बताए । ‘राज्यले कबुलियती वनको लिजबाट खासै राजस्व नपाउने रहेछ, वर्षाैंसम्म व्यवसाय सञ्चालन हुने, तर राज्यले आम्दानी नपाउने भएपछि अब उद्योग, व्यवसायमै सरकारले लगानी गर्ने र २५ प्रतिशत सेयर कायम गर्न सकिन्छ कि भनेर यो व्यवस्था अगाडि बढाएका हौँ,’ उनले भने ।
नेपालमा तीन सय व्यावसायिक कबुलियती वनमा वन पैदावरमा आधारित उद्योग, वृक्षरोपण परियोजना, अन्न, पशु फार्म, उद्यान र पर्यापर्यटनसँग सम्बन्धित होटेल, केबुलकार सञ्चालनमा छन् । त्योबाहेक सात हजार कबुलियती वन गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायका लागि सञ्चालनमा छन्, जहाँ उनीहरूले समूह खडा गरेर आयआर्जनका काम गर्छन् । ‘हामीले व्यावसायिक कबुलियती वनलाई समेट्न खोजेका हौँ,’ सहसचिव वाग्लेले भने, ‘जसरी वन निगम, आयल निगम, साल्ट ट्रेडिङ लगायतमा मन्त्रालयहरूको सेयर स्वामित्व छ, त्यसरी नै कबुलियती वनमा सञ्चालित उद्योग, व्यवसायमा राज्यको स्वामित्व कायम राख्न खोजिएको हो ।’
