कैलाली र कञ्चनपुरका रानाथारू समुदायले रानाथारू भाषालाई प्रदेशको कामकाजी भाषा बनाउन माग गरेका छन् । भाषा आयोगले सिफारिस गरेको प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषामा रानाथारू भाषाले स्थान नपाएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाल रानाथारू समाजलगायत रानाथारूसम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाले सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू भाषाजस्तै रानाथारूलाई पनि कामकाजी भाषाको मान्यताका लागि सिफारिस नगरेर भाषा आयोगले रानाथारू समुदायको पहिचान मेटाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सच्याएर रानाथारू भाषालाई पनि कामकाजी भाषाका रूपमा सिफारिस गर्नुपर्ने यो समुदायको माग छ ।
‘आयोगले डोटेली र थारू भाषालाई यहाँको कामकाजी भाषा मान्यता दिएकोमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। तर, त्योसँगै रानाथारू समुदायको भाषा पनि समेटिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो,’ नेपाल रानाथारू समाजका अध्यक्ष कृपाराम रानाले भने, ‘ठूलो जनसंख्या भएको समुदायले बोल्ने भाषालाई आयोगले उपेक्षा गरेको महसुस भएको छ।’ उनीहरूले डोटेली र थारूसँगै रानाथारू भाषालाई पनि प्रदेशमा कामकाजी भाषाको मान्यता दिन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
भाषा आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डोटेली र थारू भाषालाई सरकारी कार्यालयमा कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ । रानाथारू भाषालाई कामकाजी भाषाको सूचीमा समावेश गराउन कैलाली र कञ्चनपुरमा दबावमूलक संघर्षका कार्यक्रम गरिने रानाथारू समाजले जनाएको छ । नेपालमा कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै रानाथारू समुदायको बसोवास छ । रानाथारूलाई थारू समुदायअन्तर्गत राखिँदै आएकोमा सरकारले २०७७, ५ जेठमा छुट्टै आदिवासीको सूचीमा सूचीकृत गरेको थियो । सम्बद्ध संघसंस्थाका अनुसार दुई जिल्लामा गरी रानाथारू समुदायको जनसंख्या तीन लाखभन्दा बढी छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा आदिवासीको रूपमा रहेको रानाथारूको छुट्टै भाषा, पहिचान र रीतिरिवाज छ ।
कामकाजी भाषा बनाउनका लागि आवश्यक जनसंख्या, भाषाको प्रयोग, इतिहास, व्याकरण, शब्दकोष, मानकीकरणलगायतका आधारहरू रहेकाले रानाथारू भाषालाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने यो समुदायका अगुवा कमल रानाले बताए । पाठ्यपुस्तक निर्माण भएर कैलाली–कञ्चनपुरका २७ वटा विद्यालयमा रानाथारू भाषाको प्रयोग भइरहेको उनले बताए । भाषा आयोगले विभेद गरेको भन्दै उनले त्यसका विरुद्ध आन्दोलन गरिने बताए ।
आरक्षणमा नराखेकोमा आपत्ति
रानाथारूलाई सरकारले आदिवासीको सूचीमा सूचीकृत गरिसकेकाले प्रदेश सरकारका निकायमा पनि आफूहरूका लागि आरक्षण छुट्याइनुपर्ने मागसमेत यो समुदायले गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा दर्ता भएको प्रदेश प्रहरी तथा प्रदेश निजामती सेवाको गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा समेत रानाथारूको समावेशिताको व्यवस्था नगरिएको भन्दै रानाथारू समुदायले विरोध जनाएका छन् ।
प्रदेश सरकारले आफ्ना हरेक निकायमा रानाथारूका लागि आरक्षण सुनिश्चित गर्न समाजका अध्यक्ष रानाले माग गरे । रानाथारूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन र आरक्षण सुनिश्चितताका लागि दबाब दिन भन्दै रानाथारू सम्बद्ध संघसंस्थाले दबाबमूलक आन्दोलनसमेत घोषणा गरेका छन् ।
