लकडाउनपछि नेपालमा तीन सय ७४ सुत्केरी आमा र तीन हजार आठ सय ८७ नवजात शिशुले गुमाए ज्यान
संक्रमण नियन्त्रणका लागि अस्पतालका पूर्वाधार र जनशक्ति कोभिडकेन्द्रित हुँदा अन्य स्वास्थ्य सेवा छायामा
वैशाखको दोस्रो साता एक्कासि बेहोस भएपछि अस्पताल ल्याउन खोज्दा काठमाडौं गोकर्णकी शर्मिला रोक्का (नाम परिवर्तन) को एम्बुलेन्समै मृत्यु भयो। उनी चार दिनकी सुत्केरी थिइन्। थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूतिगृहमा सिजेरियन डेलिभरीपछि घर फर्किएकी उनलाई ज्वरो आएको थियो। कोरोना संक्रमणको डरले तत्काल अस्पताल ल्याउन नसक्दा उपचारमा ढिला भएको अस्पतालले जनाएको छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूका अनुसार डेलिभरीको समयमा स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भएकाले उनलाई डिस्चार्ज गरिको थियो। तर, घर फर्किएपछि आमा र शिशु दुवैमा ज्वरो बढ्दै गएपछि सवारीसाधनको अभावमा समयमै अस्पतालसम्म पुग्न नसक्दा उनको बाटोमै मृत्यु भयो। तर, परीक्षणका क्रममा कोभिड नेगेटिभ देखिएकाले मृत्युको कारण भने खुल्न नसकेको चिकित्सक बताउँछन्।
गर्भावस्थामा नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको पहुँचबाहिर हुँदा जेठ पहिलो साता नुवाकोटकी गोमा थापाले जन्म दिएलगत्तै नवजात शिशुको मृत्यु भयो। सुत्केरीको समयमा कठिनाइ देखिएपछि कीर्तिपुर अस्पताल पुर्याइएकी उनलाई अन्य स्वास्थ्य समस्या पनि देखिएको थियो। प्राकृतिक डेलिभरीमा समस्या भएकाले सिजेरियन गर्नुपरेको थियो। आमाको स्वास्थ्य अवस्था निकै कमजोर रहेकाले शिशुलाई गर्भमै असर परेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। शिशुको डेलिभरीको क्रममै मृत्यु भएपछि आमालाई उपचारका लागि डेढ सातासम्म अस्पताल राख्नुपरेको परिवारका सदस्यहरू बताउँछन्। गर्भावस्थामा स्वास्थ्य सेवाको अभावका कारण बच्चा गुमाउँदा गोमाको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर देखिएको थियो। हाल उनले नियमित डिप्रेसनको औषधिसमेत प्रयोग गरिरहेकी छिन्।
कोभिड महामारीले निम्त्याएको असामान्य जीवनशैलीका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र निकै प्रभावित बनेको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि पूर्वाधार र जनशक्ति पनि कोभिडकेन्द्रित हुँदा अन्य स्वास्थ्य सेवा छायामा परेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर मातृ तथा शिशुको स्वास्थ्यमा परेको छ।
नेपालमा कोभिड संक्रमण सुरु भएपछि अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा मातृशिशु मृत्युदर दोब्बरले वृद्धि भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुने पहिलो व्यक्ति पनि सुत्केरी नै थिइन्। शिशुलाई जन्म दिएपछि भएको कोभिड संक्रमणका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उनको ३ जेठ ०७७ मा मृत्यु भएको थियो। सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेकी २९ वर्षीया उनले शिशुलाई जन्म दिएको नौ दिनपछि कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनुपरेको थियो। लकडाउनपछि नेपालमा तीन सय ७४ सुत्केरी आमाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। तीन हजार आठ सय ८७ नवजात शिशुको मृत्यु भइसकेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले अस्पतालहरूबाट संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार ०७८ मा मात्रै एक सय ३९ सुत्केरीले विभिन्न स्वास्थ्य समस्याका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। यद्यपि ०७८ मा सुत्केरीको मृत्युदरको तथ्यांक अझै संकलनकै क्रममा छ। परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार लामो समय लकडाउनका कारण मातृ मृत्युदर पछिल्लो वर्षको तुलनामा बढ्ने संकेत देखिएको छ।
कोरोना महामारीपछि मातृशिशु मृत्युदर प्रत्येक वर्ष बढ्दै
आमा सुरक्षाका नाममा प्रत्येक वर्ष लगभग साढे दुई अर्ब बजेट विनियोजित हुने गर्छ। मातृशिशु मृत्युदर नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रममा बर्सेनि अर्बौं बजेट विनियोजन गरे पनि कोभिड महामारीपछि मातृशिशु मृत्युदर उकालो लागिरहेको छ। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सुरक्षित मातृत्वअन्तर्गत दुई अर्ब ३९ करोड ५३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो। गत आवमा दुई अर्ब ४६ करोड २१ लाख २३ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो। चालू आवमा आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहमा दुई अर्ब ३६ करोड १७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ विनियोजित गरिएको छ। तर, कोरोना महामारीपछि मातृशिशु मृत्युदर प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्यांकले देखाउँछ।
कोभिड महामारीअघिका वर्षका तथ्यांक हेर्दा वर्षमा सरदर ८० जना सुत्केरीको मृत्यु भएको देखिन्छ। महाशाखाअन्तर्गत मातृ तथा नवजात शाखाको तथ्यांकअनुसार ०७६ मा एक सय ९७ जनाले ज्यान गुमाउँदा यही अवधिमा ०७७ मा दुई सय ९७ सुत्केरीको ज्यान गएको छ। नेपालमा कोभिड संक्रमण बढेसँगै गरिएको लकडाउनपछि अर्थात् ११ चैतदेखि ३२ साउन ०७६ सम्म दुई महिनाको अवधिमा मात्रै करिब ८५ जना सुत्केरी तथा गर्भवतीले ज्यान गुमाएको तथ्यांक छ।
लकडाउनपछि तेब्बरले बढ्यो नवजात शिशु मृत्युदर
स्वास्थ्यसम्बन्धी जर्नल ल्यानसेटले अक्टोबरमा प्रकाशित गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा नवजात शिशु मृत्युदर लगभग तेब्बरको संख्यामा बढेको उल्लेख गरेको छ। लकडाउनअघि प्रतिहजारमा औसत १३ जना नवजात शिशुको मृत्यु हुँदा कोरोनाको दोस्रो लहरपछि नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजार औसत ४० मा पुगेको उल्लेख छ। लकडाउनको अवधिमा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा नहुनु, हेरचाहको कमी हुनुलगायत कारण मातृसँगै नवजात शिशुको मृत्युदर पनि वृद्धि भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
तर परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्यांकले भने नेपालमा लकडाउनपछि नवजात शिशु मृत्युदर दुई गुणाले मात्र बढेको देखाएको छ। लकडाउनअघि नेपालमा दुई हजार १० जना नवजात शिशुको मृत्यु भएको थियो भने लकडाउनको समयमा यो संख्या दोब्बरले बढ्दै तीन हजार आठ सय ३९ पुगेको महाशाखाको तथ्यांक छ। गत वैशाखदेखि असारसम्मको अवधिमा मात्रै दुई सय तीन नवजात शिशुको ज्यान गएको स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। बन्दाबन्दीको बीचमा यातायातको असुविधाका कारण समयमै अस्पतालसम्म नपुग्नु, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा सघन उपचार उपलब्ध नहुनु, संक्रमणका कारण अस्पताल जान डराउनुजस्ता कारण स्वास्थ्यको पहुँचबाहिर हुँदा मातृशिशु मृत्युदर बढेको बताउँछिन् परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डा. पुण्या पौडेल। ‘पछिल्ला तथ्यांक हेर्दा मातृशिशु मृत्युदर प्रत्येक वर्ष बढेको देखिन्छ। खासगरी संक्रमणले उचाइ लिएको समयमा मृत्युका घटना धेरै भएका छन्। सुत्केरीमा संक्रमणका कारण आमाको हेरचाहबाट वञ्चित हुँदासमेत शिशु मृत्युदर बढेको देखिन्छ,’ उनले भनिन्।
स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमा कमी
लकडाउनपछि संस्थागत सुत्केरीको संख्या आधा प्रतिशतले घटेको पाइएको छ। ल्यानसेटले नेपालका केही ठूला अस्पतालमा आधारित रहेर गरेको एक सर्वेक्षणले लकडाउनको समयमा स्वास्थ्य संस्थामा हुने जन्म ५२.५ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ। सर्वेक्षणमा २१ हजार सात सय ६३ गर्भवतीमा गरिएको सर्वेक्षणमा महामारीको समयमा जम्मा १० हजार पाँच सय ४३ ले मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माएको पाइएको थियो। योसँगै समयअगावै बच्चा जन्मिने, कम तौल भएका बच्चा जन्मिने, मरेको बच्चा जन्मिने जस्ता केसमा समेत तुलनात्मक वृद्धि भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
यस्तै, केही अस्पतालमा मात्र एनआइसियू अर्थात् बच्चाका लागि सघन उपचार सेवा उपलब्ध नहुनुले समेत शिशु मृत्युदर बढेको बताउँछन् स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदी। ‘सामान्यतया २८ दिनभित्रको समयमा बच्चामा स्वास्थ्य समस्या देखिँदा सघन उपचार सेवा अति आवश्यक हुन्छ। यसैगरी बच्चामा सामान्य लक्षणहरू सजिलै पत्ता लगाउन नसकिने र ज्वरो जस्ता समस्यालाई बेवास्ता गरिँदासमेत मृत्युदर बढेको पाइन्छ,’ उनले भने। सुवेदीका अनुसार नवजात शिशुमा ज्वरो आउने, दूध चुस्न नसक्ने, निरन्तर रोइरहने, कोखा हान्ने जस्ता लक्षण देखिएमा सकेसम्म छिटो स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। तर, महामारीबीच अस्पतालमा संक्रमणको जोखिम हुने भन्दै स्वास्थ्य संस्था जानै डराउने कारणले समेत सेवाबाट वञ्चित भएको पाइन्छ।
मृत्युदर नियन्त्रणमा चुनौती
मातृशिशु मृत्युदर चिन्ताजनक रहेको भन्दै नियन्त्रणका लागि कदम चाल्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। अधिवक्ता रोशनी पौड्यालले दायर गरेको रिटउपर न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले २१ साउन ०७७ मा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार अनवरत रूपमा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूले गर्भवती र सुत्केरी महिला, शिशुहरूलाई प्राथमिकतामा राखी सेवा दिन, दिलाउन तथा क्वारिन्टिनमा बसेका महिलाका लागि राहत प्याकेजमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गर्न आदेश जारी गरेको हो।
दिगो विकास लक्ष्यअनुरूप सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख ७० जनामा झार्ने लक्ष्य भए पनि कोरोना महामारीले झन् चुनौती थपिएको छ। तर, महामारीमा दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार मृत्युदर अपेक्षाअनुसार घट्ने छाँट नदेखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। प्रा.डा. श्याम लोहनी भन्छन्, ‘नेपालमा अझैसम्म पनि मातृशिशु मृत्युदरबारे बृहत् अध्ययन भएका छैनन्। अस्पतालमा आधारित केही अध्ययनले दुईदेखि तीन गुणा मृत्यु बढाएको देखाएका छन्। महामारीमा स्वास्थ्य सेवा कोभिडकेन्द्रित हुनु र महिनौँ लकडाउन हुनुले मातृशिशु मृत्युदर वृद्धि स्वाभाविक देखिन्छ।’ उनका अनुसार सरकार कोभिडकेन्द्रित हुन्ुले समेत अन्य स्वास्थ्य समस्याबाट हुने मृत्युदरमा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ। ‘ननकोभिड समस्याका कारणसमेत प्रतिदिन पाँच सयभन्दा बढीको ज्यान गइरहेको छ। स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रमहरू कोभिडसँगै अन्य रोगमा पनि लागू नगरेसम्म दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने छाँट देखिँदैन,’ उनले भने।
कोभिड भ्याक्सिनेसनले मृत्युदर घटाउन सक्छ : चिकित्सक
मातृशिशु मुत्युदर नियन्त्रणका लागि कोभिड भ्याक्सिनेसन मुख्य विकल्प रहेको बताउँछन् डा. सुवेदी। ‘तत्कालका लागि कोभिड भ्याक्सिनेसनले गर्भवती र शिशु मृत्युदर नियन्त्रणका निकै ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। सुरुवातीमा कोभिडका कारण गर्भवती बढी जोखिममा रहने देखाइएकाले अस्पताल आउन डराउँदासमेत धेरैको ज्यान गएको छ। भ्याक्सिनेसनले एकातिर गर्भवतीमा आत्मविश्वास बढाउँछ भने अर्कोतिर संक्रमण भइहाले पनि मृत्युदर नियन्त्रण गर्छ। तसर्थ गर्भवतीमा कोभिड भ्याक्सिनेसनलाई जोड दिनु नै अहिलेको विकल्प हो,’ उनले भने। भ्याक्सिनको दायरा बढाउन सके सुरक्षित रूपमा स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन सकिने अर्थात् संक्रमित बिरामीलाई व्यवस्थापन गरेर उपचार गर्न सहज वातावरण हुने बताउँछिन्, डा. पुण्या पौडेल।
