गृह मन्त्रालयले आइतबार लोकतान्त्रिक देशमा विरलै गरिने विज्ञप्ति जारी गर्यो । विज्ञप्तिमा दार्चुलामा तुइन फुस्काइदिएर नेपाली नागरिक बेपत्ता भएको विरोधमा विद्यार्थी संगठनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला दहन र विरोध गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै भविष्यमा त्यसो गरिए कारबाही गर्ने चेतावनी छ । सरकारको यो विज्ञप्तिलाई लिएर विरोधीको मात्र होइन, प्रजातन्त्रवादी पार्टी कांग्रेसकै कार्यकर्ताको पनि चित्त बुझेन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर देखाएको उदारताप्रति कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि छ ।
दार्चुलाको तुइन प्रकरण होस् वा नेपाली भूमिमा हेलिकोप्टरसहित भारतीय सेना विनाअनुमति छिर्दा होस्, सरकारले त्यसको उचित प्रतिवाद गरेन । देउवा भारतप्रति किन नरम छन् ? एक कूटनीतिज्ञ भन्छन्, ‘विगतमा पनि भारतप्रति केही नेता आवश्यकताभन्दा बढी नरम हुन्, तर देउवाको अहिलेको गतिविधि अलि असहज छन् ।’ तर, कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताको बुझाइमा परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत सम्हालेका देउवाको भारतप्रतिको उदार कूटनीति पार्टीको महाधिवेशनकेन्द्रित छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू पुनः पार्टी सभापति बन्न चाहनुभएको छ, त्यसका लागि उहाँले छिमेकको सहयोग खोजेको रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
परराष्ट्रविद् डा. दिनेश भट्टराई देउवा सरकारको नीति भारतप्रति नरम भएको भन्न नमिल्ने बताउँछन्। उनले नेपालजस्तो देशले चीन र भारतजस्ता ठूला देशसँग व्यवहार गर्दा सजग हुनुपर्ने भएकाले सरकार सचेत भएको हुन सक्ने बताए । ‘कुनै पनि देशका लागि नागरिकको सुरक्षाभन्दा ठूलो प्राथमिकता अर्को हुँदैन, तर अर्को देशसँग व्यवहार गर्दा प्रमाण, तथ्यलाई राम्रोसँग केलाउन जरुरी हुन्छ। त्यसमा सरकारले ढिला गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने। उनले गृह मन्त्रालयको छानबिनमै एसएसबीको संलग्नता भएको प्रतिवेदन आइसकेको अवस्थामा भारतसँग प्रश्न गर्न सजिलो भएको र त्यसमा जतिसक्दो छिटो पत्र लेख्नुपर्ने बताए।
भारतसँगको देउवाको सम्बन्धका उतारचढाव
०७६ मा कांग्रेस महाधिवेशन हुनुपर्ने थियो । अघिल्लो महाधिवेशनमा भारतीय ‘रुचि र सहयोगमा’ सभापति जितेका देउवालाई यसपटक साथ नमिल्ने छनक मिलेको थियो । उनी विमलेन्द्र निधिलाई उचालेर आफूलाई एक्ल्याउने र हराउने रणनीतिमा लागेको बुझ्न थालेका थिए । उता ०७४ चुनावपछि बनेको केपी ओली सरकारप्रति भारत सन्तुष्ट थिएन । तर, ओलीले बिस्तारै आफ्ना संयन्त्र प्रयोग गरी भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्दै थिए । भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर राजनीतिक नक्सा निकालिसकेको थियो । तर, सामान्य पत्रबाहेक ओली सरकारले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेको थिएन ।
ओली सरकार भारतलाई नचिढाउने रणनीतिमा थियो र भारतसँगै चीनसँगको सीमा पनि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । ०७६ मंसिरमा उपनिर्वाचन हुँदै थियो । त्यसका लागि कांग्रेसले जारी गरेको निर्वाचन घोषणापत्रको एक बुँदामा सरकार राष्ट्रियताप्रति उच्चस्तरीय पहल गर्न असफल रहेको आरोप लगाइएको थियो ।
एमाले नेता तथा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि कास्कीमा हुने उपनिर्वाचनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न देउवा पोखरा पुगेका थिए । त्यहाँ उनले भारतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सल्लाह गरेर नक्सा प्रकाशित गरेको भनाइ राखे । ७ मंसिर ०७६ मा कास्कीमा भएको उपनिर्वाचनको भेलालाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले भारतले ओलीसँगको सल्लाहमा नेपाली भूभाग समेटिएको राजनीतिक नक्सा प्रकाशित भएको बताए । भारतसँगको विवादको विषयमा उनले दिएको त्यो वक्तव्यले अधिकांश कांग्रेस नेता नै स्तब्ध भए ।
कांग्रेस सभापति भएपछि पहिलोपटक देउवाले सार्वजनिक रूपमै खुल्ने गरी भारतविरोधी वक्तव्य दिएका थिए । उनी त्यही दिन मात्रै रोकिएनन्, भोलिपल्ट धरानको सभालाई सम्बोधन गर्न जाँदै गर्दा विराटनगर विमानस्थलमा नेपाल पाकिस्तान नभएको र कसैले हेप्न नसक्ने वक्तव्य दिए । ‘त्यसवेला उनी भारतसँग एकदमै आक्रोशित भएको समय थियो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।
त्यो आक्रोश नेपालले आफ्ना भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्ने समयमा पनि निरन्तर थियो । वैशाखमा नेपाल सरकारले नक्सा जारी गर्ने र संसद्बाट अनुमोदन गर्ने भयो । त्यसका लागि कांग्रेसले संस्थापक निर्णय गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो । ‘त्यो बैठक सार्न देउवाबाहेक सबै कांग्रेसका शीर्ष नेताको दबाब थियो,’ कांग्रेसका ती नेता भन्छन्, ‘तर, त्यसमा केही युवा नेताले बलियो साथ दिए । त्यसैको बलमा बैठक बस्यो र कांग्रेसले नक्साको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्यो ।’
त्यसपछि भारत झनै रिसाएको देउवाले महसुस गरे । तर, ५ पुस ०७७ मा जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरे, त्यसवेला राजनीतिक वृत्तमा ओलीबाहेक भारत, देउवा र प्रधानन्यायाधीशको साथ रहेको हल्ला चल्यो । त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरी देउवा विघटनविरुद्ध कडा प्रतिवादमा देखिएनन्, बरु अदालतको निर्णय स्वीकार गर्ने वक्तव्य दिइरहे । संसद् पुनस्र्थापना भए प्रधानमन्त्री बन्नका लागि नेकपा नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको प्रस्तावमा पनि देउवाले रुचि देखाएनन् । बरु कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश मिलेको वक्तव्य दिए ।
अदालतले विघटनको विरुद्धमा फैसला दिएपछि देउवा र भारत पुनः एकपटक आमने–सामने हुने परिस्थिति बन्यो । पुनस्र्थापित संसद् बसेकै दिन २३ फागुनमा अदालतले नेकपा फुटाएर एमाले र माओवादी बनाइदियो । त्यसपछि देउवा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको साथमा प्रधानमन्त्री बन्ने बलियो आधार बन्यो, तर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसहित जसपाको ठूलो हिस्सा केपी ओलीतर्फ मोडियो ।
‘देउवाले त्यसवेला भारतले आफूलाई साथ नदिएको र धोका पाएको बुझे,’ ती नेता नयाँ पत्रिकासँग भन्छन्, ‘त्यसपछि उनले सोच्न थाले र प्रचण्ड र नेपालको गठबन्धनसँग जोडिए ।’उनीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गर्दै गर्दा ओलीले हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । त्यसको पछि ओलीले नेविसंघ केन्द्रीय समितिले गरेको एक कार्यक्रममा ओली भारतको टाङमुनि छिरेको बताए । ८ जेठमा ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरे र चुनावमा जाने घोषणा गरे । ओलीविरोधी गठबन्धनमा रहेका देउवासहितका पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू प्रचण्ड, नेपाल, झलनाथ खनाल तथा बाबुराम भट्टराईले २९ जेठमा एउटा विज्ञप्ति जारी गरे । त्यसमा सरकारले बालुवा निकासी गर्ने विषयलाई लिएर नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप बढेको र त्यो नेपाली जनतालाई सह्य नहुने उल्लेख थियो ।
भारतले नेपालमा संविधान असफल भएको देखाउन गरेका हरेक प्रयास असफल भएपछि देउवा नेकपाको माधवकुमार खेमाको साथमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । उनका प्राथमिकता अघिल्ला सरकारले गरेका कमजोरी सच्याउने र कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र बलियो पार्ने तथा जनस्वास्थ्यका संरचनालाई बलियो पार्ने हुनुपथ्र्याे । तर, यही समयमा कांग्रेसले महाधिवेशन नगरी नहुने कानुनी बाध्यता छ । त्यसले देउवालाई राष्ट्रको हितभन्दा माथि आफ्नो भविष्य राख्न लाचार बनाएको कांग्रेसका नेता बताउँछन् ।
‘यति बलियो सरकार छ, संसद्मा प्रचण्ड बहुमत छ । जनताको साथ छ, तर उनका कदम हल्लिएको देखिने सरकारको गतिविधि छ,’ ती नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यतिवेला महाधिवेशन नआएको भए उनको भारतसँगको व्यवहार पूरै फरक हुन्थ्यो । कांग्रेसको नेतृत्व जसरी पनि लिने हठमा उनले देशको रुचिलाई कमजोर पारिरहेका छन् ।’
देउवाले पूर्वआकलन गरेझैँ उनका बलिया सारथि विमलेन्द्र निधिले सभापतिमा उठ्ने घोषणा गरिसकेका छन् । संस्थापनइतरका सभापति आकांक्षी रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, शशांक कोइराला, शेखर कोइरालाले त एउटै उम्मेदवार उठाएर जाने घोषणा गरिसकेका छन् । अब विमलेन्द्र निधिदेखि शेखरसम्मलाई आफ्नो प्रतिपक्षी बनाएर हराउने खेल हुन सक्ने चिन्ताले देउवा अहिले भारतलाई अलिकति पनि चिढाउन चाहँदैनन् । ‘नाकाबन्दीपछि एमाले र माओवादीको सरकार भएको समयमा भारत नाखुस थियो । त्यसवेला भारत नेपालमा बलियो वैकल्पिक नेता चाहन्थ्यो र देउवालाई सहयोग गर्यो,’ संस्थापनइतरका एक नेताले भने, ‘अघिल्लो अधिवेशनमा उनले भारतको पूरै साथ लिए । यसमा पनि भारतप्रति आफ्नो प्रेम देखाउन सक्दा ज्यान फालेर उनलाई हराउन त लाग्दैन भन्ने हिसाब शेरबहादुर देउवाले निकालेका छन् ।’
