सदन नचलेको वेला सरोकार र विज्ञहरूसँग छलफल गरेर विधेयकलाई समृद्ध बनाउन संसदीय समितिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्थे । तर, संसदीय समितिहरू यतिवेला विधेयकविहीन छन् । प्रायः विधेयक सभामै छन् । जब कि कानुन निर्माणको निर्णायक काम समितिबाट टुंगिने गर्छ ।
अधिवेशन सञ्चालन हुँदा सदनले समितिलाई विधेयक पठाउँछ । राष्ट्रिय सभा र त्यसअन्तर्गतका समितिबीच केही विधेयक आदानप्रदान भए पनि प्रतिनिधिसभाको हकमा त्यसो हुन सकेको छैन । त्यसकारण प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका समितिहरू विधेयकविहीन छन् ।
अहिले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका समितिहरूमा ६ वटा मात्रै विधेयक छन् । यसमध्ये अर्थ समितिमा पाँचवटा र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा एउटा छ । सबैभन्दा बढी विधेयकमाथि काम गर्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, विकास तथा प्रविधि समितिमा विधेयक नै छैनन् ।
यस्तै, राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विधेयकमाथि काम गर्ने एक मात्र विधायन व्यवस्थापन समितिमा चारवटा विधेयक छन् । त्यसमध्ये पनि एउटा विधेयक (लोकसेवा आयोग) समितिले पारित गरिसकेको छ । सदनमा पेस गर्ने तयारी गर्दै गर्दा सदन अन्त्य भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एउटा विधेयक थियो, कारागार विधेयक । त्यसलाई पनि उसले टुंग्याएर गत अधिवेशनमा सदनमा पुर्यायो । कारागार विधेयकलाई समितिले २ वैशाखमै पारित गरेको थियो । त्यसपछि समितिले अन्य विषयमा वेलावेला छलफल गरिरहेको छ, तर कानुन निर्माणको काम रोकिएको छ ।
राज्य व्यवस्था समिति सभापति शशि श्रेष्ठले सदनमा विधेयक अड्काएर समिति विधेयकविहीन बनाएको बताइन् । ‘सिंगो संसद्लाई कामविहीन बनाउनुहुँदैन । सरकारको काम संसद् बोलाउनु मात्रै होइन, संसद् चलाउनु पनि हो,’ उनले भनिन्, ‘सदनबाट सम्बन्धित समितिमा जाने खालका विधेयक छन् भने त्यसलाई पठाइहाल्नुपर्छ । समितिलाई खाली बनाएर राख्नुहुँदैन ।’
उद्योग समितिमा पनि विधेयक छैन । उद्योग समिति सभापति तथा जसपा (महन्थ ठाकुर पक्ष) सांसद विमलप्रसाद श्रीवास्तवले कानुन निर्माणमा सरकारको गम्भीर्यतामाथि प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘सदन नचलेको वेलामा विधेयकमाथि काम गर्न प्रशस्त समय हुन्थ्यो । सबै पक्षसँग छलफल गरेर विधेयकलाई समृद्ध बनाउन पाइन्थ्यो । तर, सरकारले त्यसमा चासो देखाएन ।’
विकास समितिले पनि कानुन निर्माणमा काम गर्न पाएको छैन । ०७७ असारमै इन्जिनियरिङ परिषद्सम्बन्धी विधेयक पास गरेपछि समितिमा अरू विधेयक पुगेका छैनन् । विकास समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्का भन्छिन्, ‘सरकारले पहिला विधेयक तयार गरेको भए, समितिमा पनि आउँथ्यो होला । अघिल्लो सरकारले पनि विधेयक तयारी अवस्थामा राखेन । यो वेला विधेयकमा छलफल गर्न पाएको भए राम्रै हुन्थ्यो । विधेयक नभएपछि अरू नियमित काम गरिरहेका छौँ ।’
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतकै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति पनि विधेयकविहीन भएको पाँच महिना भइसक्यो । तर, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा आउनुपर्ने योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सदनमा अड्किएर बसेको छ ।
गत अधिवेशनमा योगमाया विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभा आयो, तर त्यहाँबाट समितिमा जानै नपाई अधिवेशन अन्त्य गरियो । ‘समितिमा आउनुपर्ने विधेयक सदनमै बसिरहेका छन् । राजनीतिक अस्तव्यस्तताले होला,’ शिक्षा समिति सभापति जयपुरी घर्ती भन्छिन्, ‘तर, समितिमा आएको हुन्थ्यो भने छलफल गरेर टुंग्याउँदै जान्थ्यौँ ।’
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मात्रै छ । यसमा पनि समितिले एक चरण छलफल गरिसकेको छ । अब छिटै टुंग्याएर पास गर्ने योजनामा छ । त्यसपछि यो समिति पनि विधेयकविहीन बन्नेछ ।
आफ्नोमा आएका विधेयक समितिले क्रमशः टुंग्याए । तर, सदनले चाहिँ पर्याप्त विधेयक समितिमा पुर्याउन सकेन । त्यसकारण लामो समयदेखि विधेयक नआउँदा र भएका विधेयकमाथि पनि काम सकिँदा समिति रित्तो भएका संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डे बताउ“छन् । ‘समितिले सदनमा लैजाने र सदनले समितिमा पठाउने काम चलिरहनुपथ्र्याे । त्यसो हुन पाएन । त्यसकारण अहिले समितिहरू रित्तो बस्नुपर्यो,’ उनले भने ।
विधेयकहरू सभामै विचाराधीन भइदिँदा कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुने उनको विश्लेषण छ । ‘समितिहरू क्रियाशील हुन विधि निर्माणको प्रक्रियामा छलफल गर्न सकिन्छ । तर, धेरैजसो विधेयक सभामा नै विचाराधीन छ । तिनीहरू समितिमा नआएकाले समय भएको वेलामा काम गर्ने अवस्था हुँदैन । त्यसो हुँदा विधेयकले थप समय निकास नपाउने स्थिति बनेको छ,’ डा. पाण्डेले भने ।
विधेयकमाथि संसद्मा ०७७ को सुरुवातदेखि नै प्रभावकारी ढंगले काम हुन सकेको छैन । संसद्माथि विभिन्न अवरोध आए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले समयमै अधिवेशन नबोलाएर संसद्लाई बन्धक बनायो । बरु अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समयमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो ।
५ पुसमा पहिलोपटक भएको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएपछि ११ फागुनमा संसद् पुनर्स्थापित भयो । तर, त्यसपछि आह्वान भएको अधिवेशनमा पनि सरकारले संसद्लाई चरम उपेक्षा गर्यो, बदलाको भावना लियो । विधेयकमाथि संसद्ले कुनै काम गर्न सकेन । समितिलाई विधेयक पठाउन त के, पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन विधेयकमाथि छलफलसमेत नगरी अन्त्य भयो ।
फेरि ओली सरकारले ८ जेठमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्यो । २८ असारमा सर्वाेच्चले पुनर्स्थापना गरिदियो, तर त्यसपछि पनि विधेयकमाथि काम हुन पाएन । सदनले समितिलाई एउटा पनि विधेयक नपठाई अधिवेशन अन्त्य भयो । कानुन निर्माणको सट्टा देउवाले पनि ओलीले झैँ अध्यादेशको बाटो रोजे ।
अब नयाँ अधिवेशन कहिलेबाट सुरु हुने हो टुंगो छैन । कात्तिक–मंसिरबाट मात्रै सुरु हुने संसद् सचिवालयको अनुमान छ । विधेयक समितिमा हुँदो हो त त्यतिन्जेलसम्म कानुन निर्माणको काम भइरहन्थ्यो । तर, त्यो सम्भावना पनि टरेको छ । प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, ‘समितिमा विधेयक भएको हुन्थ्यो भने सभा नचल्दा पनि कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो । त्यस्तो हुन सकेन ।’
दार्चुला घटना : प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरणको छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले आवश्यक कूटनीतिक पहल चाल्न पनि सुझाब दिएको छ । ‘जयसिंह धामीको ०७८ साउन १५ गते तुइन तर्ने क्रममा भएको घटना प्रकरणका सम्बन्धमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सो घटना प्रकरणका सम्बन्धमा सत्यतथ्यसहितको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नू, आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नू, पीडित परिवारलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्नू’ समितिको बिहीबार बसेको बैठकको निर्देशन छ ।
गृहमन्त्रीको प्रस्टीकरण : छानबिन समितिका सदस्य बिदामा छन्, फर्किएपछि प्रतिवेदन आउँछ
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले छानबिन समितिका सदस्य बिदामा रहेको बताएका छन् । ‘छानबिन समितिमा समावेश रहनुभएकी दार्चुलाकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्टको नातेदार बिरामी भएका कारण उपचारका क्रममा दिल्ली जानुभएको रहेछ ।
अहिले दिल्लीबाटै उहाँले ‘मलाई दुई–चार दिन लाग्छ’ भनेर इमेल गर्नुभएको छ । डिआइजी हुतराज थापाको पनि पारिवारिक मान्छे बितेका कारणले उहाँ पनि उपलब्ध हुनुहुन्न । त्यसकारण अन्तिम रिपोर्ट उहाँहरूले बनाइसक्नुभएको छैन ।’
सरकारको निर्णय : परिवारलाई १० लाख आर्थिक सहायता
सरकारले जयसिंह धामीको परिवारलाई आर्थिक सहायतास्वरूप १० लाख रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले दार्चुलामा तुइन तर्ने क्रममा बेपत्ता भएका दार्चुला व्याँस गाउँपालिकाका धामीको परिवारलाई आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।
