१४ जना सांसदमाथिको कारबाहीको सूचना टाँस ढिला भएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुखलाई दबाब दिएका छन् । एमालेले ती सांसद पदमुक्त भएको सूचना तुरुन्तै निकाल्न सभामुख अग्नि सापकोटालाई दबाब दिएको हो । नयाँ पार्टी गठनमा लागेका ती १४ सांसदले पाँच कारण देखाउँदै ओलीलाई कारबाहीको अधिकार नरहेको पत्र संसद् सचिवालयमा बुझाएका छन् ।
एमालेले मंगलबार संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेर माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र दर्ता गराएको थियो । कारबाही गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार संसद्ले १५ दिनभित्र सूचना टाँस्नुपर्छ । तर, एमाले अध्यक्ष र प्रमुख सचेतकले विलम्ब भएको भन्दै सभामुखको आलोचना गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले कारबाहीमा सूचना नटाँसिदिएको भन्दै सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । उनले पार्टी कार्यकर्ता र सभामुखमा एक छान्न सभामुखलाई चेतावनी दिँदै संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिए ।
बिहीबार नै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईसहित एक दर्जन सांसदले सभामुखलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सभामुखसँगको भेटघाटपछि प्रमुख सचेतक भट्टराईले सभामुखबाट ‘लिंगरिङ’ भएको आरोप लगाए । ‘यो दलीय व्यवस्था हो, दलले निष्कासन गरिसकेपछि यो स्वतः कार्यान्वयनमा जाने कुरा हो । र, पनि, देखि, बाट, भन्ने हुँदैन । यसमा सभामुखले सूचना टाँसिदिने मात्रै हो । सूचना टाँस्ने कामलाई पनि सभामुखले लिंगरिङ गरेर यदि नेकपा एमाले विभाजित होस् र त्यसलाई म मलजल गर्छु भन्ने स्थिति बन्यो भने नेकपा एमाले कुनै पनि हालतमा चुप लागेर बस्दैन,’ उनले भने ।
उनीहरूले विगतको उदाहरण दिँदै सूचना प्रकाशित गर्न ढिलो भएको बताएका थिए । उनले सभामुखसँग भनेका थिए, ‘विगतमा सरिता गिरी, टोपबहादुर रायमाझी, गौरीशंकर चौधरी, प्रभु साह, लेखराज भट्टहरूको मामलामा २४ घन्टा, ४८ घन्टा पनि नबित्दै सूचना जारी भएको थियो । एमालेले गरेको कारबाहीको हकमा के कारणले यो विलम्ब भएको छ ?’
सभामुखले जवाफमा उक्त विषयमा आफू छलफलमै रहेको बताएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘यो विषयलाई चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउन म अध्ययन, छलफल र परामर्शमा छु । तपाईंहरूले उठाएको विषय ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
ऐनको दफा ३५ ले भन्छ, ‘सूचना प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो सूचना दर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र त्यस्तो सूचनाको जानकारी सम्बन्धित सदन वा सभामा दिनेछ ।’
