गत ३० साउनमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्याे । सार्वजनिक तालिकामा १८ भदौबाट तल्ला तहको अधिवेशन सुरु गर्ने र ९ देखि १३ मंसिरसम्म केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तोकिएको छ। अधिवेशन सुरु हुनुपूर्व क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको विषय टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । कार्यसमिति बैठकले २ भदौभित्र विवादको विषय टुंगो लगाएर ३ भदौभित्र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाउने समयसीमा निर्धारण गरेको थियो।
क्रियाशील सदस्यताको विषय टुंगो लगाउने जिम्मा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजाल र केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकलाई दिइएको थियो। तर,सभापतिलाई बुझाइसक्नुपर्ने समयमा पनि विवादको विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन । केन्द्रीय सदस्य डा. रिजालका अनुसार विवाद समाधानका लागि बिहीबार अबेरसम्म पनि काम गरिएको थियो। तर, समयभित्र बुझाउन नसकिएको उनले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामी त्यसैमा काम गरिरहेका छौँ। निर्धारित समयभित्रै बुझाउने अवस्था रहेन।’
कांग्रेसले डिजिटल माध्ययमबाट संकलन गरेको क्रियाशील सदस्यताका लागि आठ लाख ५२ हजार एक सय ७६ को आवेदन परेको थियो। क्रियाशील सदस्यतालाई कांग्रेस महाधिवेशनको मतदाताको रूपमा लिइन्छ। तल्ला तहको अधिवेशनमा प्रतिनिधि छनाेटमा क्रियाशील सदस्यता वितरणले महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने गर्दछ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सभापति देउवाले आफूखुसी सदस्यता वितरण गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। लेखक संयोजकत्वको केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले ९६ प्रतिशत सदस्यताको काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
कोरोना देखाएर अधिकार कटौती
कांग्रेसले कोरोना महामारीलाई देखाएर क्रियाशील सदस्यको अधिकारसमेत कटौती गरेको छ। कार्यसमितिले पार्टीको विधानमा संशोधन गर्दै सीमितलाई मात्रै अधिवेशन सदस्य बनाउने व्यवस्था गरेको हो। विधानको धारा ८ (१) र धारा ९ (१) मा रहेको व्यवस्था मा गाउँपालिकाका सबै क्रियाशील सदस्य गाउँपालिकाको अधिवेशन सदस्य रहने र नगर क्षेत्रका क्रियाशील सदस्य नगरपालिका अधिवेशनका सदस्य हुने व्यवस्था रहेकोे थियो।
पछिल्लो संशोधनअनुसार गाउँपालिकाका वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि र नगरपालिका क्षेत्रभित्रका वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि मात्र अधिवेशन सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ। कांग्रेसले कोरोना महामारीका कारण भिडभाड नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताएको छ। संशोधित विधानलाई १४औँ महाधिवेशनले अनुमोदन गर्नेछ।
४० दिनदेखि धर्नामा कार्यकर्ता, नेतृत्वको बेवास्ता
क्रियाशील सदस्यता वितरणकै विषयलाई लिएर केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना थालेको ४० दिन पूरा भयो। क्रियाशील सदस्यता वितरणमा भएको अनियमितताको विषयलाई लिएर उनीहरू धर्नामा छन्। माग सम्बोधन नहुँदा धर्ना निरन्तर छ। रौतहट, कैलाली र बाराका नेता र कार्यकर्ता माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै निरन्तर धर्ना दिइरहेका छन्। धर्ना सुरु भएयता पार्टीको पदाधिकारी बैठक र केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सभापति देउवानिवासमै हुने गरेको छ।
धर्नामा रहेकाहरूसँग वार्ताका लागि कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र नेता डा. रामशरण महतलाई जिम्मा दिएको थियो। तर, अहिलेसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन। सहमहामन्त्री महत सहमति भएर विरोधका कार्यक्रम स्थगित भए पनि नेतृत्व तहमा समयमै निर्णय हुन नसक्दा फेरि दोहोरिएको बताउँछन्। ‘अनशन र धर्ना उसवेला नै तोडिसकिएको हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सदस्यताबारे समयमै निर्णय भएन । त्यसैले गर्दा त्यो टुंगो लाग्न सकेन।’ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले प्रतिनिधि नपठाउँदासमेत सदस्यताको टुंगो लाग्न ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ।
निर्वाचन निर्देशिकामा ढिलाइ
केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित निर्वाचन निर्देशिकाको विषयसमेत समय सकिँदासम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन। निर्देशिकाको विषय भदौ १ भित्र टुंगो लगाउन र भदौ २ भित्र सभापतिलाई बुझाउने गरी कार्यसमिति बैठकले जिम्मेवारी तोेकेको थियो।
यसका लागि सहमहामन्त्री डा. महत र केन्द्रीय सदस्य डा. रिजाललाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर, निर्देशिकाको यो विषय टुंगोमा नपुग्दा सभापतिलाई निर्देशिका बुझाइएको छैन। सहमहामन्त्री महत टुंगो लाग्ने क्रममा रहेको बताउँछन्। ‘निर्देशिका करिब बनिसकेको छ। भोलि छापिन्छ होला। हिजो नै बुझाइसक्नुपर्ने हो। बुझाइसकिएको छैन,’ उनले भने।
