अन्तत: एमाले विभाजित
एमाले अध्यक्ष ओलीबाट पछिल्लो पाँच महिनामा चारपटक कारबाही खेपेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले जीवनको उत्तरार्द्धमा पार्टी विभाजनको बाटो रोजेका छन् । १५ वर्ष पार्टी र २० महिना देशको नेतृत्व सम्हालिसकेका नेता नेपालले अहिले तय गरेको बाटो सहज भने छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले दोस्रोपटक विभाजित भएको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा विभाजित समूहले बुधबार नेकपा एमाले (समाजवादी) पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको छ । ०५४ पछि दोस्रोपटक विभाजित एमालेबाट बनेको नयाँ पार्टीमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई साबिक केन्द्रीय कमिटीबाट २८ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले साथ दिएका छन् ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाका एक सय २१ सांसदमध्ये १८ प्रतिशतले नेपाललाई साथ दिएका छन् । बुधबार जारी भएको अध्यादेशले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकको २० प्रतिशत संख्याले दल विभाजनका लागि निवेदन दिएमा विभाजनलाई मान्यता दिने व्यवस्था गरेकाले नेपालको नवगठित दलले कानुनी मान्यता पाउने सम्भावना छ ।
यद्यपि, नेपालले समावेश गरेका पुराना ५८ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये नरेश खरेल, भानुभक्त जोशी, प्रदीप नेपाल, कृष्ण खनाल, रविन कोइराला, भाष्कर काफ्ले, रमा आलेमगर, सुधीर साहलगायतले नयाँ पार्टी गठनको अभियानमा आफूहरूको सहमति नरहेको सामाजिक सञ्जाल र विज्ञप्तिहरूमार्फत जानकारी गराएका छन् ।
नेपालको नेतृत्वमा गठित नयाँ पार्टी ९५ सदस्यीय रहेको छ । पार्टीको चुनाव चिह्न खुल्ला किताब प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाललाई साथ दिने वचन दिएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नयाँ पार्टी गठनका लागि हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
दिल्लीमा उपचार गराइरहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नाम समावेश भए पनि उनले नयाँ पार्टीमै रहने कि नरहने केही पनि खुलाएका छैनन् । अन्तिमसम्म नेपाल समूहमै रहेका स्थायी समितिका १२ जना नेतामध्ये नौजनाले समर्थन गरेका छैनन् । नेपाल समूहमै रहेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य बुधबार साँझ बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी छिन् ।
अध्यक्ष नेपाल, स्थायी समिति सदस्यद्वय मुकुन्द न्यौपाने र बेदुराम भुसाल, केन्द्रीय सदस्यहरू राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, जगन्नाथ खतिवडा, रामकुमारी झाँक्रीसहितको समूह निर्वाचन आयोगमा पुगेर पार्टी दर्ता गराएको थियो ।
नेपालले भने– विचार, दृष्टिकोण, विधि र पद्धतिमा चल्ने कार्यप्रणाली बचाइराख्न एमालेबाट वैधानिक विद्रोह
नवगठित नेकपा एमाले समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमालेको विचार, दृष्टिकोण, विधि र पद्धतिमा चल्ने कार्यप्रणाली बचाइराख्न एमालेबाट वैधानिक विद्रोह गरी नयाँ पार्टी गठन गरेको बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरेलगत्तै अपिल प्रकाशित गर्दै नेपालले भनेका छन्, ‘नेकपा (एमाले)ले स्थापित गरेको विचारको विविधतालाई आत्मसात् गर्ने दृष्टिकोण, विधि र पद्धतिमा चल्ने कार्यप्रणाली तथा जनपक्षीय आचरणलाई बचाइराख्न चाहन्छौँ । त्यसका निम्ति नेकपा (एमाले)लाई नयाँ ढंगले पुनर्गठित र रूपान्तरित गर्ने अभियान चलाउनु आवश्यक छ । नेकपा (एमाले) पुनर्गठन र रूपान्तरणको यस महाअभियानको क्रममा हामीले नेकपा (एमाले)बाट वैधानिक रूपमा विद्रोेह गरी नेकपा एमाले (समाजवादी) नामको नयाँ पार्टी गठन गर्दै अगाडि बढेका छौँ ।’
उनले कम्युनिस्ट आन्दोलन तथा लोकतान्त्रिक र राष्ट्रियताको महाअभियानलाई सशक्त र प्रभावकारी रूपमा नयाँ उत्साह र संकल्पका साथ अघि बढाउन आ–आफ्नो ठाउँमा खट्न र सहयोग पुर्याउन सबैमा अपिल गरेका छन् ।
विभाजित एमालेमा को कता ? संस्थापन पक्ष (केपी ओली) जम्मा : १०५
केपी ओली, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, सुवास नेम्वाङ, किरण गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा, सत्यनारायण मण्डल, शंकर पोखरेल, रघुवीर महासेठ, विष्णु रिमाल, गणेश पहाडी, केशव बडाल, काशीनाथ अधिकारी, थममाया थापामगर, विन्दा पाण्डे, भानुभक्त ढकाल, महेन्द्र पाण्डे, यामलाल कँडेल, राधा ज्ञवाली, लालबाबु पण्डित, कर्णबहादुर थापा, गोकुल घर्तीमगर, गोरख बोगटी, जगत विश्वकर्मा, दलबहादुर राना, युवराज कार्की, अग्नि खरेल, शेरधन राई, ईश्वरी रिजाल, एकराज विश्वकर्मा, कमलादेवी महतो, खगेन्द्र राई, खिमलाल भट्टराई, खेममान खड्का, गणेशसिंह ठगुन्ना, गोमा देवकोटा, जगदीशप्रसाद कुसियत, डम्बरसिंह सम्बाहम्फे, नजिर मियाँ, पद्मा अर्याल, पार्वत गुरुङ, बलवीरप्रसाद चौधरी, बैजनाथ चौधरी, बोमबहादुर विश्वकर्मा, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, महेश्वर पाठक, मायानाथ अधिकारी, राजन भट्टराई, लालबहादुर थापा, लीला गिरी, लीलानाथ श्रेष्ठ, शेरबहादुर तामाङ, सिराज अहमद फारुकी, सोम मिश्र, सुजिता शाक्य, सूर्य पाठक, सुशीला नेपाल, हिक्मत कार्की, ज्ञानबहादुर भुजेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, जया घिमिरे, देवराज घिमिरे, विजय सुब्बा, सुमन प्याकुरेल, रामदयाल मण्डल, गंगा यादव, लालबाबु यादव, हरिनारायण महतो, प्रमोदनारायण यादव, किशोर अधिकारी, खेमप्रसाद लोहनी, गुलावजंग शाह, गोविन्दबहादुर नेपाली, तिलक महत, तैयब हुसेन, तिलबहादुर विक, पुरनसिंह दयाल, विना श्रेष्ठ, भगवती चौधरी, भूपेन्द्र थापा, भैरवबहादुर सिंह, मना केसी, माधव ढुंगेल, मोहन बानियाँ, रामरती राम, रामशरण बस्नेत, लक्ष्मी पोखरेल, विशाल भट्टराई, रवीन्द्र बैठा, सीता सुन्दास, मानबहादुर जिसी, रूपनारायण श्रेष्ठ, नारदमुनि राना, मञ्जु चौधरी, हरि राजवंशी, सरोज यादव, महम्मुद हारुन, जुली महतो, शान्ता चौधरी, कपिलदेव पोखरेल, डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, पुष्प कँडेल ।
दुई धारमा विभाजित नेपाल समूह, नेपाललाई साथ दिने केन्द्रीय सदस्य (५८ जना)
माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, मुकुन्द न्यौपाने, प्रदीप नेपाल, डा. बेदुराम भुसाल, प्रमेशकुमार हमाल, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, डा. विजयकुमार पौडेल, गंगालाल तुलाधर, प्रकाश ज्वाला, नागेन्द्रप्रसाद चौधरी, जयन्ती राई, तुलबहादुर गुरुङ, जगन्नाथ खतिवडा, प्रतापलाल श्रेष्ठ, जीवनराम श्रेष्ठ, धर्मनाथप्रसाद साह, रामप्रीत पासवान, रामचन्द्र यादव, यदुवंश झा, रत्नेश्वरप्रसाद गोइत यादव, श्रीप्रसाद साह, रवीन्द्र बैठा धोबी, लक्ष्मण पौडेल, मदनकुमारी शाह (गरिमा), देवशंकर पौडेल, विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, विश्वनाथ प्याकुरेल, प्रेमलकुमार खनाल, विजय गुरुङ, सावित्रा भुसाल, रामकुमारी झाँक्री, गौरा प्रसाईं कोइराला, रामकुमार ज्ञवाली, खगेन्द्र चुँडाल, सरलाकुमारी यादव, सुधीरप्रसाद साह, कल्याणीकुमारी खड्का, शत्रुधन महतो, रामचन्द्र साह, दिनेशकुमार राई, हंशबहादुर शाही, शेरबहादुर केसी, निरादेवी जैरू, प्रेमबहादुर आले, भागवत नेपाली, चूडामणि जंगली, घनेन्द्र बस्नेत, राजेन्द्रकुमार राई, बलदेव चौधरी, डा. देउमान सम्बाहम्फे, भाष्कर काफ्ले, कृष्णप्रसाद खनाल, रविन कोइराला, महम्मुद महफुज अन्सारी, श्रीनाथ बराल, भानुभक्त जोशी
एकताका दबाबको तेस्रो धारकाकेन्द्रीय नेताहरू– २८ जना
भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, अमृत बोहरा, युवराज ज्ञवाली, परशुराम मेघी गुरुङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रघुजी पन्त, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, हरि राई, सोमप्रसाद पाण्डे, माधव अर्याल, झपट रावल, टंक कार्की, अरुण नेपाल, सुरेन्द्र मानन्धर, ठाकुर गैरे, ममता गिरी, जीवन घिमिरे, नीरज आचार्य, माधव अर्याल, यज्ञराज सुनुवार, पवित्रा निरौला खरेल, राजबहादुर बुढा, केदार न्यौपाने, धर्मराज निरौला, रचना खड्का
नेपालको नयाँ पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरू (३७ जना)
केशवलाल श्रेष्ठ, नरेश खरेल, चन्द्रबहादुर शाही, दिलकुमारी पन्त, बलराम बाँस्कोटा, वसन्तप्रसाद मानन्धर, महेश रेग्मी, शारदाप्रसाद सुवेदी, गोविन्द कोइराला, सुरेश कार्की, पुरुषोत्तम पौडेल, उर्वादत्त पन्त, दलबहादुर राना, गणेश काङमाङ, प्रभा बज्राचार्य, मुनु सिग्देल, उषा पोखरेल, रमा आलेमगर, रिता रावल, माया भट्ट, पूर्णा जोशी, विद्या चाम्लिङ, रेखा थापा बस्याल, शर्मिलादेवी पौडेल क्षेत्री, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, अनारकली मियाँ, देवी ओली, नन्दा शर्मा चपाईं, दुर्गा परियार, कौशिला सिंह, यमुना भुसाल, उदया शर्मा, आशा यादव, गोमा विष्ट, सीता बस्याल, विभा कार्की
नेपाललाई साथ दिने सांसद
एमालेका एक सय २१ सांसदमध्ये विभाजनमा नेपाललाई प्रतिनिधिसभाका २२ सांसदले साथ दिएका छन् । जसअनुसार माधवकुमार नेपाल, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, कल्याणी खड्का, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, मुकुन्द न्यौपाने, पार्वती बिसुंखे, हिरा केसी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान, गोपाल बम, प्रेमबहादुर आले, धनबहादुर बुढा, विना बुढाथोकी, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरू, रामकुमारी झाँक्री, कलिला खातुन, समिमा हुसेन र कृष्णलाल महर्जन विभाजनतिर लागेका छन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नाम सूचीमा समावेश गरे पनि उनले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट बनाइसकेका छैनन् ।
वरिष्ठ नेता नेपालले राष्ट्रिय सभामा रहेका एमालेका ३२ मध्ये आठ सांसदले साथ दिएको दाबी गरेका छन् । नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतमका अनुसार उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचित डा. खिमलाल देवकोटा, स्वतन्त्र सांसदका लागि निवेदन दिएका डा. बेदुराम भुसालसहित आठ सांसदले साथ दिएका छन् । यद्यपि, नाम थपघट हुन सक्ने भएकाले नेपाल पक्षले राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छैन ।
एमाले विभाजनले राष्ट्रिय राजनीतिमा के हुन्छ ?
सरकार स्पष्ट बहुमतमा : एमालेको विभाजनले आधिकारिता पाए सरकार स्पष्ट बहुमतमा हुनेछ । हाल कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४८, जसपाका २० तथा जनमोर्चा र स्वतन्त्र एक–एक गरी सत्तागठबन्धनसँग एक सय ३१ सांसद छन् । बहुमतका लागि एक सय ३६ सांसद चाहिन्छन् । नेपाल समूहका सांसदले वैधानिकता पाउँदै नयाँ दल बने सत्तागठबन्धनमा २२ सांसद थपिनेछन् । त्यसवेला सत्तागठबन्धनको पक्षमा एक सय ५३ सांसद पुग्छन्, जुन सरकारका लागि स्पष्ट बहुमत हुनेछ । यसअघि एमालेका २२ सांसदले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
संसद्को कार्यकाल पूर्ण : एमाले विभाजनको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव संसद्को कार्यकालमा देखिनेछ । सरकारस“ग बहुमत हुँदा संसद् विघटनको बाटोमा जानुपर्ने छैन, अर्थात् संसद्को कार्यकाल पूर्ण हुनेछ । ओलीले दुई–दुईपटक विघटन गर्दा त्यसको विरोधमा राजनीतिक र संवैधानिक लडाइँ लडेका राजनीतिक शक्ति (कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एमालेको नेपाल समूह र जनमोर्चा) अहिले सरकारमा छन् । बहुमत रहँदासम्म उनीहरू संसद् विघटनको विकल्पमा जाने छैनन् ।
चुनावसम्म गठबन्धन : आफ्नो नेतृत्वको भिन्दै पार्टी बनाएपछि सहकार्य र गठबन्धनका लागि नेता नेपाल स्वतन्त्र हुनेछन् । यसले आगामी चुनावसम्म सत्तागठबन्धनलाई निरन्तरता दिने गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूको चासो हल हुनेछ । गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूले वाम–लोकतान्त्रिक सहकार्य टुटेको अवस्थामा मुलुकमा फेरि पनि संसद् विघटन भएर प्रतिगमन हुन सक्ने खतरा औँल्याउँदै आएका छन् । यसले देशको राजनीतिलाई ध्रुवीकरणतिर लैजाने सम्भावना छ ।
अब कस्तो भयो एमाले केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको अंकगणित ?
- जम्मा केन्द्रीय सदस्य : २०८
- संस्थापन पक्षमा (केपी ओली) जम्मा : १०५
- माधव नेपालको पक्षमा खुलेका : ५८
- पार्टी एकताका लागि दबाब दिइरहेका, तर कतै नखुलेका तेस्रो धारका केन्द्रीय सदस्य : ३०
- केन्द्रीय सदस्यको रिक्त पदसंख्या : १४
- कतै नलाग्ने घोषणा गरेका : प्रदीप नेपाल
- नेपालको पार्टीलाई प्रतिनिधिसभाका २२ र राष्ट्रिय सभाका ८ सांसदको साथ
- नेपालको नयाँ पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा थपिएका केन्द्रीय सदस्य : ३७
पाँच महिनामा माधवमाथि चार कारबाही
१२ चैत : पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरण–पत्रको जवाफमा अहंकार देखाएको, आत्मालोचना नगरेको र उल्टै प्रतिस्पष्टीकरण सोधेको भन्दै ओलीद्वारा माधव र भीम रावल ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन ।
११ जेठ : संसद् पुनर्स्थापना र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने रिटमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहित ११ सांसदलाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी ओलीद्वारा कारबाही ।
४ साउन : प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई विश्वासको मत दिने नेपालसहित २२ जनालाई ओलीको स्पष्टीकरणपत्र, तर दोस्रो नेताको आग्रहमा एकताको प्रक्रिया चलेकाले कारबाही स्थगन ।
१ भदौ : एमालेको संस्थापन पक्षले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा पठायो । पत्रमा ह्विपको उल्लंघन गरेको आरोपसहित कारबाहीको जानकारी गराइएको छ ।
एमालेका १४ सांसदले भने- ओलीले कारबाही गर्न सक्दैनन्
१. कसैले पनि ह्विप उल्लंघन गरेका छैनौँ । ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दा कुनै ह्विप जारी गरिएको थिएन ।
२. सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ...केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न सकेको अवस्था छैन, त्यसैले २५ साउनमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको भन्ने तथ्य नै गलत छ ।
३. ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा विश्वासको मत लिँदा विविध कारणले अनुपस्थित २८ जनामध्ये केवल १४ जनालाई मात्र कारबाही गरिएको छ । यो कारबाही संविधानको धारा १८ को कानुनको समान संरक्षणको सिद्धान्तको समेत विपरीत छ ।
४. पार्टी अध्यक्षले २३ जेठमा जारी गरेको पत्रको बुँदा नं. ५ मा पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न सो मितिसम्म भए–गरेका सम्पूर्ण कारबाही स्वतः निष्क्रिय भएको भनिएको छ ।
५. देउवालाई विश्वासको मत दिएको विषय पनि इंगित गर्न खोजिएको हो, त्यसमा ह्विप नलाग्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा स्पष्ट उल्लेख छ ।
१५ वर्ष पार्टी र २० महिना देशको नेतृत्व, उत्तरार्द्धमा विभाजनको बाटो
१३ वर्षे उमेरमै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संलग्न भएर भूमिगत राजनीति हुँदै १५ वर्ष पार्टी र २० महिना प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व सम्हालेका शीर्ष नेता माधवकुमार नेपालले जीवनको उत्तराद्र्धमा पार्टी विभाजनको नेतृत्व लिएका छन् । ०२६ सालमा पुष्पलाल समूहबाट राजनीति सुरु गरेका नेता नेपालले तीसको दशकदेखि अहिलेसम्मको करिब साढे चार दशकको राजनीतिक यात्रा छिन्नभिन्न कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत बनाउने अभियन्ताका रूपमा व्यतीत गरे ।
तर, उमेरले सात दशकनजिक पुगेका नेपालले जीवनकालको उत्तरार्द्धमा भने एमाले विभाजनको नेतृत्व लिएका छन् । नेपाल स्वयंले भने यसलाई पार्टी विभाजनभन्दा पनि एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने उद्देश्यकै लागि पार्टी पुनर्गठन अभियानको नामकरण गरेका छन् ।
कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालनमा विधि, पद्धति, सामूहिक प्रणालीसहितको अभ्यास समाप्त पारेर अध्यक्ष केपी ओलीमा देखिएको सर्वसत्तावाद र निरंकुश प्रवृत्तिमा सुधार नआएपछि पार्टी पुनर्गठन गर्न बाध्य भएको नेपालले बताउने गरेका छन् ।
विभाजनपछि पनि एमालेसँगको एकताको ढोका जुनसुकै वेला खुला रहने गरी अगाडि बढ्ने र नवगठित पार्टी एमाले समाजवादीलाई क्रान्तिकारी पार्टी बनाएर एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन प्रयास गर्ने नेपालले बताएका छन् ।
०३२ सालमा तत्कालीन अखिल नेपाल क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन केन्द्र (कोके)को संस्थापक नेता नेपालले छरिएर रहेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत बनाउने अभियानको नेतृत्व गर्दै राजनीतिक ‘करिअर’ अगाडि बढाएका थिए । ०३५ मा तत्कालीन मालेको संस्थापक नेता नेपालले भूमिगत कालमा पुष्पलाल समूह, रातो झन्डा समूह, मुक्ति मोर्चा समूहलगायतलाई एकीकृत बनाउने काममा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए ।
०४६ को जनआन्दोलनमा संयुक्त वाममोर्चाको योजनाकार र जनआन्दोलनको सदस्य नेपालले ०४७ मा संविधानको मस्यौदाकारका रूपमा संविधान बनाउने कामको नेतृत्व गरेलगत्तै मालेको दोस्रो वरीयताको नेताको हैसियतमा नेकपा माक्र्सवादी पार्टीसँग एकता गर्न भूमिका खेलेका थिए । ०५० जेठमा मदन भण्डारीको निधनपछि महासचिव बनेका नेपालले ०५४ मा विभाजित पार्टीलाई चार वर्षपछि एकीकरण गराएर एमालेलाई कांग्रेसकै हाराहारीमा पुरानै हैसियतमा फर्काए ।
तत्कालीन माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनेमध्येका एक नेपालले निरन्तर उससँगको पार्टी एकतामा जोड दिँदै आएका थिए । त्यसका लागि माओवादीसँग शत्रुतापूर्ण होइन, संघर्ष, रूपान्तरण र एकताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको मान्यता थियो । ३ जेठ ०७५ सम्म आइपुग्दा उनले तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँगको एकीकरणमा अध्यक्ष ओलीलाई साथ दिने महत्वपूर्ण सारथिको भूमिका खेले ।
तर, तीन वर्षयता जीवनको उत्तराद्र्धमा भने नेपालले पार्टीभित्र निरन्तर आन्तरिक लोकतन्त्रको मुद्दा उठाएर अध्यक्ष ओलीलाई निरंकुश बनेको आरोप लगाउँदै ‘ओली प्रवृत्ति’का रूपमा संघर्ष गरे । गत वैशाखमा पार्टी एकताका लागि आफ्नोतर्फबाट ६बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका नेपालले एकताका लागि महाधिवेशनसम्मका लागि अल्पमत–बहुमतको सट्टा सहमतीय प्रणालीमा पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसका लागि निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो समूहको स्वामित्वका लागि समान हस्ताक्षर उनको न्यूनतम बटमलाइन थियो ।
आफूलाई साथ दिने नेता–कार्यकर्ताको सुरक्षाका लागि राखेको त्यस्तो सर्तलाई अध्यक्ष ओलीले स्वीकार नगरेपछि नेपालले पार्टी विभाजन गरेका छन् । तर, जीवनकालको उत्तराद्र्धमा उनलाई कोके कालका मुकुन्द न्यौपानेले मात्र साथ दिएका छन् । उनकै समूहमा रहेका समकालीन अमृत बोहरा भने एकता अभियानमा देखिएका छन् ।
राजनीतिक निर्णयमा हाबी हुने दोस्रो तहमा रहेका स्थायी समितिका अधिकांश नेताले उनको साथ छाडेका छन् । नेपाललाई तेस्रो र चौथो तहका नेता–कार्यकर्ताहरूको भने उल्लेख्य साथ रहेको छ । नयाँ पार्टी गठन नेपालका लागि चुनौतीरहित छैन । यसबीचमा उनले आफूमाथि लागेका आरोपहरूको खण्डन गरेर पुग्दैन, सांगठनिक शक्ति आर्जन गरेर मात्रै विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ ।
एमाले विभाजनको असर : बागमतीमा अष्टलक्ष्मी मुख्यमन्त्री बनिन्, तर सरकार जोखिममा
मंगलबार संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन भएकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले साँझ मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएकी छिन् । उनले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, एमालेका दुई सांसद मात्रै पनि नेपालतिर लागे उनी अल्पमतमा पर्नेछिन् ।
त्यसो त शपथ लिएकै दिन उनी अल्पमतमा परेको देखिन्छ । एमालेका दुई सांसद राजेन्द्र पाण्डे र मुनु सिग्देल नेता नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । प्रदेश सभामा एमालेका ५६ सांसद छन् । जब कि बहुमतका लागि ५५ सांसद चाहिन्छन् ।
आठ सांसदले माधवलाई साथ दिँदा अल्पमतमा पर्छन् प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राई
प्रदेश १ सभामा एमालेसँग स्पष्ट बहुमत छ । तर, कम्तीमा आठ सांसद नेता नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा जाँदा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बहुमत गुमाउँछन् । त्यसैले भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएर बहुमत कायमै राख्ने प्रयासमा एमाले शीर्ष नेतृत्व देखिएको छ । प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुखसहित ९३ सांसद छन् । बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ ।
विभाजनअघिको अवस्थामा एमाले एक्लैसँग ५२ सांसद रहेकाले अहिले एकल बहुमतको सरकार छ । तर, एमाले विभाजित भइसकेको अवस्थामा यो बहुमत गुम्ने देखिन्छ । किनभने कम्तीमा १८ सांसद आफूहरूसँग भएको नेपाल पक्षको दाबी छ ।
संकोच मान्नुपर्ने वा पश्चात्ताप मान्नुपर्ने केही छैन : बेदुराम भुसाल
आफैँले मिहिनेत गरेर बनाएको दल विभाजनको अप्रिय निर्णय लिँदा कुनै संकोच लागेन ?
हामीले नेकपा एमालेलाई नै पुनर्गठन गर्ने अभियान पहिलेदेखि नै सुरु गरेका थियौँ । नेकपा एमालेले नवौँ महाधिवेशनमा गरेका निर्णयभन्दा विपरीत गतिविधि गर्दा विवादहरू भइरहेको सन्दर्भमा यसको रूपान्तरण जरुरी छ भनेर नै ४ र ५ चैतमा भेला गरेर अभियानलाई अघि बढाएका थियौँ । त्यसवेला हामीले कसरी मौलिक, विविधता अंगीकार गर्ने, विधि–पद्धतिमा चल्ने, जनपक्षीय चरित्र भएको एमाले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थियौँ । अहिलेको एमालेमा त्यो विशेषता रहेन । त्यसैले हामीले त्यो विशेषतासहितको एमाले बनाउन अगाडि बढ्नुपर्छ भनेका पनि थियौँ । त्यही क्रममा नै आजको बिन्दुमा आइपुगेका हौँ ।
हामीले सकेसम्म विभाजन नगरीकनै त्यो अभियानलाई अघि बढाएर सिंगो एमाले ती विषय स्थापित गर्नका लागि कोसिस गरेका थियौँ । त्यो सम्भव भएन । अर्को पक्षले हामीलाई कारबाही गरेर हटाउन थालिसकेपछि कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता भयो, हामीले चाल्यौँ । त्यसो गर्दा हामीले एमाले छाडेका होइनौँ, समाजवादी चरित्रको, बहुविचारलाई स्वीकार गर्ने, पार्टी होस् वा राज्य सञ्चालन गर्दा विधि–पद्धति मान्ने एमाले हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो निर्णयमा पुग्यौँ । त्यसैले संकोच मान्नुपर्ने वा पश्चात्ताप मान्नुपर्ने केही छैन ।
एमाले विभाजनको जिम्मेवारी लिनुहुन्छ नि ?
यसको जिम्मेवारी केपी ओलीले लिनुपर्छ । किनभने अध्यक्ष भएर यो पार्टीलाई सम्हाल्न नसक्ने, एकीकृत ढंगले राख्न नसक्ने केपी ओली हुन् । यति मात्र होइन, हामीले योभन्दा ठूलो नेकपा बनाएका थियौँ । त्यो पनि केपी ओलीकै कारणले विभाजन हुन पुग्यो । त्यसपछि अदालतले भनेअनुसार एकतापूर्वको एमालेमा नगएर आफ्नो एउटा गुटलाई लिएर २८ फागुनमा नवौँ महाधिवेशनले अंगीकार गरेका विचार, विधि, पद्धति, विधान र नेतृत्वलाई भंग गर्ने काम उहाँले गर्नुभएको हो । त्यही दिन एमाले विभाजन भएको हो । आज त हामीले कानुनी रूपमा मात्रै एउटा बाटो रोज्नुपरेको हो । राजनीतिक रूपमा एमाले त्यही दिन नै विभाजन भएको हो । त्यसैले यसको जिम्मा त्यसको नेतृत्वकर्ताका हिसाबले ओलीजीले नै लिनुपर्छ ।
तैपनि एमाले विभाजन गरेको आरोप अब जिन्दगीभर बोक्नु त पर्ने भयो नि ?
हामीमाथि पनि आलोचना होला, तर हाम्रा पनि कारणहरू छन् । विनाकारण कुनै कार्य हुँदैन । नेकपा एमालेको विचार, सिद्धान्त र विधान परित्याग गर्नु नै यसको कारण हो । एकलौटी चल्ने, संस्थागत हिसाबमा नचल्ने त ओलीजी हो । त्यसैले फेरि पनि यस कारणको नेतृत्व पनि ओली नै हुन् भन्ने कुरा त लुकाएर लुक्दैन ।
एमाले नै नाम राखेर समाजवादी फुर्को जोड्नुभएको छ, एमालेको नामस“ग सम्बन्ध–विच्छेद गर्न मनले मानेन कि ?
हामी एमाले नै हौँ । एमाले हामीले बनाएको हो । हामीले नवौँ महाधिवेशनबाट एमालेको अबको कार्यदिशा समाजवाद हो, त्यसका आधारहरू निर्माण गर्दै त्यस दिशातर्फ अघि बढ्नु मुख्य कार्यभार हो भनेर तय गरेका थियौँ । त्यही कार्यभारलाई केपी ओली नेतृत्वको गुटले परित्याग गरेको हुनाले नवौँ महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यदिशाअनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ भनेर आज यो निर्णय गर्नुपर्यो । त्यसैले हामीले नाममा नै हामी समाजवादतर्फ अघि बढ्न चाहेका एमाले हौँ भनेर देखाउन खोजेका हौँ ।
नयाँ दल कस्तो बनाउनुहुन्छ ? यसको राजनीतिक लाइन के हुन्छ, अनि संगठनात्मक संरचना कस्तो हुन्छ ?
संगठनात्मक संरचना हामीले विधानको प्रस्तावनामा नै मुलुकको संघीय संरचनाअनुसारको हुनेछ भनेर लेखेका छौँ । यो पार्टी जनतामा आधारित कार्यकर्ता भएको पार्टी हुनेछ । यसको मागर्दशन सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद नै हो । यसको अबको लक्ष्य भनेको वैज्ञानिक समाजवाद हो, त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतासहितको हुनेछ । एकदलीय तानाशाही प्रवृत्तिको हुनेछैन । पार्टीको सम्पूर्ण सार्वभौमसत्ता संगठित सदस्यहरूमा रहनेछ । कमिटी प्रणालीबाट चल्नेछ । व्यक्ति कमिटीको मातहत, अल्पमत बहुमतको मातहत, तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मातहत हुने लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त अवलम्बन गरिनेछ ।
यति ठूलो निर्णय लिनुभएको छ, तर आफ्नै समूह एकढिक्का देखिएन, दोस्रो पुस्ताका नेताहरू किन आउनुभएन ?
अहिले नै उहाँहरू आउनुभएन भन्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका छैनौँ । अहिले पनि हामी संवाद र छलफलमा नै छौँ । यसपछि पनि त्यो जारी नै रहन्छ । उहाँहरू यहाँ नआउनुका विभिन्न कारणहरू छन् । जसका कारण दर्ता प्रक्रियामा हिजो सँगै रहेका साथीहरू आज आउनुभएन, तर कतिपय हिजो सँगै नभएका साथीहरू पनि आउनुभएको छ । पार्टी दर्ताको प्रक्रिया टुंगिने वेलासम्म अरू साथीहरू जोडिन सक्ने सम्भावना पनि छ । यति मात्रै हुन्छौँ भन्ने छैन ।
तर, त्यसो गर्दा दर्ता प्रक्रियामा नै सहभागी नभएका सांसदहरूको पद नरहने अवस्था आउला नि ?
दर्ता प्रक्रिया सकिने ३५ दिनभित्र कुनै पनि दिन संघीय सांसद भएका साथीहरूले जानकारी दिन सकिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहका साथीहरूले प्रक्रिया सकिएको २१ दिनसम्म उक्त जानकारी दिन सक्नुहुन्छ । यसबाहेक अरू साथीहरू त जहिले पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
नयाँ पार्टीको चुनौती के देख्नुहुन्छ ?
चुनौती थुप्रै छन् । हामीले जुन संघर्षबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्यौँ, त्यो जसरी चल्छ होला भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ त्यसरी चल्न सकेन । त्यसलाई हाम्रो संविधानको लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुरूप कसरी चलाउने, समाजवादउन्मुख समाज स्थापना गर्ने दिशातर्फ कसरी लैजाने भन्ने नै एउटा चुनौती हो । पछिल्लो चुनावमा दुईवटा दल संयुक्त भएर जाँदा जुन जनमत पाएका थियौँ, तर न त्यो पार्टी एकतालाई जोगाउन सक्यौँ, न त मुलुकलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेको दिशातर्फ नै अगाडि बढाउन सक्यौँ । यो पार्टी मात्रै होइन, आमजनतासँग जोडिएको विषय हो । हाम्रो मुलुकमाथि बाह्य हस्तक्षेप भएको विषय पनि छ । यस्तै मुलुक विकासमा पछाडि पर्दै जाने, तर ऋणको भार थपिँदै जाने अवस्था छ । यसबारे पनि सोच्नुपर्नेछ । साथै, कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको अवस्था छ । यस आन्दोलनलाई कसरी जोगाउने भन्ने पनि छ ।
सरकारमा जाने विषयमा कहिले हुन्छ निर्णय ?
सरकारमा जाने हाम्रो मुख्य विषय होइन । पहिलो भनेको अहिलेलाई दर्ता प्रक्रिया सकाएर संगठनलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा नै हो । त्यसो गर्दै जाँदा सरकारमा जाने कुरामा पनि सोच्छौँ । तर, प्राथमिकतामा अहिले त्यसलाई राखेका छैनौँ । दर्ता प्रक्रिया सकिएपछि त्यस विषयमा छलफल गर्छौँ ।
संयुक्त बैठक बसेर १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्छौँ : भीम आचार्य
नवौँ महाधिवेशनदेखि तपाईंहरू माधव नेपाल समूहमा हुनुहुन्थ्यो, तर नयाँ पार्टी दर्तामा तपाईंहरूको संलग्नता देखिएन । यो अवस्थामा अहिले तपाईंहरूको परिचय के हो ? संस्थापन पक्षतिर लाग्नुभएको हो या अरू केही ?
हामी नेकपा एमालेका हौँ । यति परिचय भएपछि अरू के थप्नुपर्छ र ? हामीले आठौँ महाधिवेशनमा झलनाथ खनालको प्यानलमा, नवौँमा माधव नेपालको प्यानलमा निर्वाचित भएर काम गर्दै आयौँ । त्यसैले माधव नेपालसँग एजेन्डा मिल्दा माधव नेपालको भइयो, उहाँसँग आठौँमा एजेन्डा नमिलेपछि झलनाथतिर गइयो । अहिले विभाजन गर्दा उहाँ (माधव नेपाल)सँग एजेन्डा मिलेन ।
के एजेन्डा मिलेन ?
मिडियाका साथीहरूले नेताका नाममा सबैलाई भागबन्डा गर्नुहुन्छ । वास्तवमा त्यो तरिका नै गलत हो । किनभने हामी नेताका नाममा भागबन्डा हुने मान्छे होइनौँ । एमाले हामीले बनाएको पार्टी हो । कसैले बनाइदिएको पार्टीमा आएर खसक्क बसेका होइनौँ । आफैँले निर्माण गरेको घरमा बसेका छौँ । त्यसैले हामीले आफ्नै पार्टी एमालेको एजेन्डा बोकेका छौँ । विभाजन गर्ने एजेन्डामा कुरा मिलेन, गइएन । कुरा त्यति हो ।
विभाजनतिर त जानुभएन । तर, तपाईंहरूले अध्यक्ष केपी ओलीको सर्वसत्तावाद र निरंकुशतालाई लिएर जसरी अन्तर्संघर्ष गरेर एजेन्डाहरू उठाउनुभएको थियो, अब के ती सम्बोधन हुने स्थितिमा पुग्यो त ?
अहिले पनि ती एजेन्डा छँदै छन् । हामी न्यायपूर्ण संघर्ष गर्दै गलत कुराको विरोध गर्ने कुरा छोड्ने प्रश्नै छैन । कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता सबैले उठाइरहने कुरा हो ।
त्यसो भए केपी ओलीले बैठक बोलाउँदा तपार्इंहरू जानुहुन्छ कि जानुहुन्न ?
हामी त्यही गर्न खोज्दै छौँ । हामीले त १० बुँदे सहमति भएको भोलिपल्टै संयुक्त बैठक बोलाउन खोजेका थियौँ । तर, माधव नेपालले एक दिन, दुई दिन सारौँ भन्दाभन्दै, उहाँलाई पनि सँगै लिएर जाऊँ भन्दाभन्दै यहाँसम्म आइपुगेका हौँ । उहाँ नयाँ पार्टी गठन गर्ने स्थितिमा पुग्नुभयो । हामीचाहिँ स्थायी कमिटीको संयुक्त बैठक बसेर १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि जान्छौँ ।
पार्टी विभाजनपछि माधव नेपालहरू कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । अहिले विभाजनमा नलाग्नुभएकी तपाईंहरूकै समूहको नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । यो घटनाक्रमलाई हेर्दा त खास अन्तर्संघर्ष त सत्तासँगै जोडिएजस्तो देखियो होइन ?
प्रदेश ३ मा खास कुरा के हो भने अहिले पार्टीभित्र जुनखालको समस्या देखियो त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न मात्र खोजेको हो । खासमा पार्टी एकीकृत अवस्थामै रहेको भए अष्टलक्ष्मी कमरेडलाई मुख्यमन्त्री बनाइँदैनथ्यो । पार्टीभित्रको अन्तर्संघर्षको स्थिति कायमै थियो भने अहिले प्रदेशका सरकारहरू नरहने नै स्थितिमा पुगेको थियो । त्यसैले सायद सरकार जोगाउनका लागि उहाँहरूले मुख्यमन्त्री छोड्नुभो र आएको जिम्मेवारी पूरा गर्न अष्टलक्ष्मी मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो । त्यसकारण सत्ताकै लागि हो भन्ने कुरा गलत हो ।
अध्यक्ष हुन माधव नेपालले दल खोल्नुभयो : शेरबहादुर तामाङ
एमाले विभाजन भएको होइन माधव नेपाल पक्षका केही साथी चोइटिएका हुन् । यसमा पनि उहाँहरूको आफ्नैभन्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको चाहनाले बढी काम गरेको छ ।
हिजो केपी ओलीले ४० प्रतिशत नै राखेर केन्द्रीय समिति र संसदीय दल भनेको ठाउँमा ‘वा’ राखेर अध्यादेश ल्याउँदा अलोकतान्त्रिक भन्ने देउवाले आज आफैँले घटाएर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै ध्वस्त बनाउने गरी २० प्रतिशत राख्ने भन्नुभएको छ । यसले उहाँ एमालेको विभाजन चाहनुहुन्थ्यो भन्ने देखिन्छ ।
त्यसैमा हाम्रै पार्टीका साथीलाई केहीलाई चोइटिन मन भएको देखिन्छ । विधि र पद्धतिको कुरा गर्ने, तर आफैँ त्यसका विरुद्ध गतिविधि गर्ने र पार्टी विभाजन गर्ने कुराको संगति नै मिल्दैन ।
माधव कमरेडलाई पनि लामो समयसम्म पार्टीको नेतृत्व गरेको मान्छे अरूको मातहतमा बस्न मन भएन होला । पार्टीको नवौँ महाधिवेशनअनुसार त उहाँले दशौँ महाधिवेशनसम्म पर्खिएर अध्यक्षमा लडेर जित्ने बाटो खुला नै थियो ।
तर, अहिले नै उहाँलाई अध्यक्ष चाहियो, जुन विधानविपरीत कुरा हो । यसले एमालेलाई विभाजन भएको देखाएको मात्रै हो । यो कुरा बुझेका धेरै साथीहरू आज उहाँसँग हुनुहुन्न, किनभने उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ ।
आज माधव नेपालसँग जानुभएन भोलि पार्टीमा फर्केर पुरानै जिम्मेवारीमा बसेर काम गर्नुहुन्छ । पार्टीको अध्यक्ष हुनुपरेको त माधव नेपाललाई मात्रै न थियो, उहाँले नयाँ दल खोल्नुभएको छ । अरूलाई सिंगो एमाले चाहिएको छ, उहाँहरू आउनुहुन्छ ।
