२४ वर्षपछि एमाले फेरि विभाजनको डिलमा

१६ महिनाअघि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा विपक्षीहरूलाई घेराबन्दी गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको ‘चक्रव्यूह’ तयार गरेका थिए, त्यसको पासोमा अहिले उनकै पार्टी परेको छ । विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा त्यतिखेर चर्को विरोध गरेका देउवाले प्रधानमन्त्री भएपछि त्यही अध्यादेश अगाडि बढाएर एमाले विभाजनका लागि वातावरण तयार गरेका छन् ।

प्रमुख विपक्षी दल एमाले २४ वर्षपछि दोस्रोपटक औपचारिक विभाजनको सँघारमा पुगेको छ । अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको टकरावले एमाले ०५४ पछि दोस्रोपटक विभाजनको सँघारमा पुगेको हो । सर्वोच्च अदालतले नेकपा बदर गर्ने निर्णय सुनाएपछि ब्युँतिएको एमालेमा त्यसयता शीर्ष नेताबीच राजनीतिक एवं सांगठनिक मुद्दामा विवाद जारी छ । 

सरकारले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको २० प्रतिशत संख्या पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएलगत्तै संस्थापन पक्षको मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठक र संसदीय दलको बैठकले नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएलगत्तै एक–दुई दिनभित्रै दल दर्ता गर्ने वरिष्ठ नेता नेपालको तयारी छ । 

वरिष्ठ नेता नेपालले मंगलबारै ओलीले एकताको ढोका बन्द गरिसकेकाले क्रान्तिकारी नयाँ पार्टी गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको घोषणा गरेका छन् । नयाँ पार्टी गठनका लागि नेपालले बेदुराम भुसाल, डा. विजय पौडेल तथा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको सहयोगमा विधान र सांगठनिक संरचनालाई अन्तिम रूप दिएर आयोगमा दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् । 

केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले अध्यक्ष ओलीमा सुधार आउने कुनै संकेत नदेखिएकाले नयाँ दल दर्ताको अन्तिम गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘केपी ओलीमा आजको दिनसम्म सुधार आउने कुनै संकेत देखिएन, त्यसकारण अब हामी नयाँ दल दर्ताका लागि तयारी अवस्थामा पुगेका छौँ, किनभने आमनेता–कार्यकर्तालाई बेवारिसे राख्न सकिँदैन,’ खतिवडाले भने, ‘विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा छ, सम्भवतः अध्यादेश जारी भइसकेपछि नयाँ दल दर्ता हुनेछ ।’ 

नेपाल पक्षले नेकपा एमाले जोडेर नयाँ दल दर्ता गर्ने विकल्पमा अन्तिम छलफल चलाइरहेको छ । पार्टीको विधान निर्माणमा संलग्न एक नेताका अनुसार अहिलेसम्म नेकपा एमाले (समाजवादी), नेकपा एमाले (जनवादी), नेकपा (एकीकृत)सहितका केही नाममा छलफल जारी छ । त्यस्तै, पार्टीको चुनाव चिह्न कलम राखेर जाने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ । एमालेको अभ्यासमा रहेको नवौँ महाधिवेशनबाट पारित विधानमा थोरै परिमार्जन गरेर अध्यक्षसहित बहुपदीय पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी रहेको संरचना नै प्रस्ताव गरिएको विधान निर्माणमा संलग्न ती नेताको भनाइ छ । 

नेपाल समूहमा रहेका ८८ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये २२ साउनको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ७८ जना सहभागी भएका थिए । बैठकमा सहभागी उनीहरूको हस्ताक्षरलाई आधार मानेर दल दर्ता गर्ने तयारी छ । उनीहरूमध्ये ५० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यले नेपाललाई साथ दिने वचन दिएको स्रोतले जनाएको छ । 

त्यस्तै, संसद् जोगाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई मतदान गर्ने २२ सांसद नेपालको कदमका पक्षमा उभिएका छन् । ओली समूहबाट आएका प्रेम आले र किसान श्रेष्ठले एक–दुईजना सांसद थप्ने कोसिस गरेका छन् । पछिल्लोपटक नेपाल पक्षले सातवटै प्रदेश, प्रदेश सम्पर्क समन्वय कमिटी, ७३ जिल्ला कमिटी, १६ वटाजति जनसंगठनमा समानान्तर संरचना बनाएको छ । तिनै संरचनालाई विभाजनपछिको संरचना मानेर क्रियाशील गराउने नेपाल पक्षको तयारी छ । 

वरिष्ठ नेता नेपालमाथि उनकै पक्षका तीसभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदले पार्टी विभाजनको नेतृत्व नलिन दबाब दिएका छन् । समूहमा स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी बैठकै नराखी अघि बढ्न खोजेको भन्दै उनीहरूले नेपालमाथि दबाब खडा गरेका हुन् । सिंहदरबारस्थित अर्थ समितिको हलमा र दिउँसो अर्याल होटेल बानेश्वरमा भेला भएका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले एकताका लागि अन्तिमसम्म प्रयत्न गर्नुपर्ने भन्दै अघि नबढ्न आग्रह गरेका हुन् । ‘कम्युनिस्ट आन्दोलन र मुलुकका लागि माधव कमरेडले एकपटक बरु विष पिउनुस्, तर पार्टी विभाजन नगर्नूस्,’ दबाब अभियानका तर्फबाट ठाकुर गैरेको आग्रह थियो । 

अर्का केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्धरले आफूहरूले नेपाललाई भेटेर पार्टीभित्रैको अन्तर्संघर्षमा मात्र साथ रहने, तर नयाँ पार्टी गठन गर्ने कदममा साथ नदिने स्पष्ट रूपमा बताएको जानकारी दिए । ‘हामीले उहाँलाई भेटेरै ओली प्रवृत्तिविरुद्ध पार्टीभित्रै रहेर अन्तर्संघर्ष गर्नुपर्छ, नयाँ दल दर्ताको कदमतिर जानुहुँदैन भनेर स्पष्ट रूपमै भनेका छौँ,’ मानन्धरले भने, ‘सम्मानजनक एकताका लागि १० बुँदे सहमतिको आधारमा अझै प्रयत्न जारी राख्न आग्रह गरेका छौँ ।’

तर, केन्द्रीय सदस्य दिलु पन्तले भने एकताका लागि प्रयास गर्ने वार्ताटोलीका आफ्नो समूहका नेता तथा केही केन्द्रीय सदस्य र सांसदले निर्णायक घडीमा नेपाललाई कमजोर बनाउने गरी भूमिका खेलिरहेको आरोप लगाइन् । ‘उतातिरका वार्ताटोलीमा रहेका नेताहरूले अध्यक्षको आवाज मात्रै बोलिरहनुभएको छ, तर हाम्रो समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले चाहिँ उल्टै मुख्य नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गरेर कमजोर बनाउने भूमिका खेलिरहनुभएको छ, यस्तो गलत काम तुरुन्त रोकिनुपर्छ,’ पन्तले भनिन्, ‘एकताबद्ध भएर अगाडि नबढ्ने हो भने यसले कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनर्गठन र शुद्धीकरणको अभियानलाई झन् कमजोर बनाउँछ ।’ 

स्थायी कमिटीमा नेपालमाथि दबाब
नयाँ पार्टी गठनको तयारीमा रहेका वरिष्ठ नेता नेपाललाई अन्तिम तयारीमा आफ्नै समूहमा रहेका पदाधिकारी र अधिकांश स्थायी समिति सदस्यले साथ नदिने संकेत दिएका छन् । उपाध्यक्ष भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरा, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य र योगेश भट्टराई तथा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे सम्मानजनक एकताकै पक्षमा अन्तर्संघर्ष गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । मंगलबार नेपालले केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूसँग बेग्लाबेग्लै परामर्श गरिरहँदा पनि उनीहरू उपस्थित भएनन् । तर, स्थायी समिति सदस्य मुकुन्द न्यौपाने, बेदुराम भुसाल र रघुजी पन्तले भने नेपालको तयारीलाई साथ दिइरहेका छन् । वरिष्ठ नेता नेपालले घनश्याम भुसाललाई नयाँ पार्टीको महासचिव बनाउने प्रस्ताव गरे पनि उनी तयार भएका छैनन् । पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा संस्थापन र नयाँ पार्टी कतै नखुली केही समय तटस्थ बसेर माक्र्सवादको प्रशिक्षण अभियान सञ्चालन गर्ने भुसालले निकटस्थहरूलाई बताउँदै आएका छन् ।

एकताका लागि दबाब दिने केन्द्रीय नेताहरू : भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रदीप नेपाल, योगेश भट्टराई, अमृत बोहरा, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, हरि राई, प्रतापलाल श्रेष्ठ, गरिमा शाह, सोमप्रसाद पाण्डे, माधव अर्याल, झपट रावल, टंक कार्की, अरुण नेपाल, सुरेन्द्र मानन्धर, ठाकुर गैरे, रविन कोइराला, भानुभक्त जोशी, ममता गिरी, जीवन घिमिरे, नीरज आचार्य, माधव अर्याल, दीपकप्रकाश भट्ट, यज्ञराज सुनुवार, पवित्रा निरौला खरेल, राजबहादुर बुढा, जयबहादुर राई, चन्द्रबहादुर शाही, नारायण खतिवडा, धर्मराज निरौला, प्रकाश शाह, भाष्कर काफ्ले, सुधीर शाह । तर, निर्णायक घडीमा को कता जान्छ भन्ने निश्चित छैन । 

माधवको शक्ति २२ सांसदको साथ 
एमालेका एक सय २१ मध्ये नेपाललाई २२ सांसदको साथ छ । माधवकुमार नेपाल, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, कल्याणी खड्का, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, मुकुन्द न्यौपाने, पार्वती बिसुंखे, हिरा केसी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान, गोपाल बम, प्रेमबहादुर आले, धनबहादुर बुढा, विना बुढाथोकी, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरू, रामकुमारी झाँक्री, कलिला खातुन, समिमा हुसेन र कृष्णलाल महर्जन नेपालस“गै छन् । 

५० केन्द्रीय सदस्यको समर्थन 
एमालेका दुई सय तीनमध्ये ५० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य नेपालको पक्षमा देखिएका छन् । झलनाथ खनाल– वरिष्ठ नेता (स्पष्ट खुलिनसकेको), वामदेव गौतम, मुकुन्द न्यौपाने, गंगालाल तुलाधर, नागेन्द्र चौधरी, प्रदीप नेपाल (निष्क्रिय), प्रकाश ज्वाला, परशुराम मेघी गुरुङ, बेदुराम भुसाल, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, रामप्रीत पासवान, डा. विजय पौडेल, श्रीमाया थकाली, गौरा प्रसाईं कोइराला, जगन्नाथ खतिवडा, तुलबहादुर गुरुङ, भागवत विश्वासी, शत्रुधन महतो, चूडामणि जंगली, जयन्ती राई, जीवनराम श्रेष्ठ, बलदेव चौधरी, राजेन्द्रकुमार राई, रामकुमारी झाँक्री, लक्ष्मण पौडेल, विजय गुरुङ, विरोध खतिवडा, विश्वनाथ प्याकुरेल, सावित्रा भुसाल, सीता गिरी ओली, श्रीप्रसाद शाह, केदार न्यौपाने, कल्याणी खड्का, घनेन्द्र बस्नेत, प्रमेश हमाल, रामकुमार ज्ञवाली, धर्मनाथ साह, यदुवंश झा, रामचन्द्र यादव, रवीन्द्र बैठा, रामचन्द्र साह तेली, रत्नेश्वर गोइत, हरिनारायण महतो, कृष्ण खनाल, दिनेश राई, निरा जैरू, प्रेमलकुमार खनाल, मेटमणि चौधरी, रचना खड्का, रामरतीदेवी राम, शेरबहादुर केसी, हंसराज शाही, खगेन्द्र चुँडाल, डा. देउमान सम्बाहाङ्फे, देवशंकर पौडेल, सरला यादव ।

दल विभाजन गर्ने अध्यादेशको सशक्त प्रतिवाद गर्ने एमाले निर्णय 

एमालेले आफ्नो पार्टी विभाजित गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको भन्दै त्यसका विरुद्ध गम्भीर खबरदारी र सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थायी कमिटीको मंगलबारको बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अलोकतान्त्रिक, असंसदीय भन्दै त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवार स्वयं सरकार हुनुपर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । 

‘एक दर्जन अध्यादेशमा निर्णय गर्नुपर्ने, कैयौँ विधेयक टुंगो लगाउनुपर्ने र जनसरोकारका विषयमा बहस गर्नुपर्ने अवस्थामा एक महिनासम्म संसद्लाई बिजनेस नदिई हठात् अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ, यसले विगतमा गठबन्धनमा आबद्ध पार्टीहरूबाट संसद्का बारेमा भनिएका विषयहरू ढोंग र अवरण मात्रै थिए भन्ने पुष्टि हुन्छ,’ बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘यसले गठबन्धनले सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्ति र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेखित प्रतिबद्धताको समेत धज्जी उडाएको छ ।’

त्यस्तै, बैठकले अध्यादेशले लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रै चरम विकृति भित्र्याउने तयारी भइरहेकोमा आपत्ति प्रकट गरेको छ । ‘यसमाथि संसद् अधिवेशनलाई आकस्मिक रूपमा अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने, प्रमुख प्रतिपक्ष दलभित्रका केही अराजक र पदलोलुप व्यक्तिहरूलाई विभाजनका लागि वैधानिक आधार प्रदान गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चरम विकृति र भ्रष्टता भित्र्याउने तयारी गरिँदै छ । यो विषय अत्यन्त आपत्तिजनक, निन्दनीय र अस्वीकार्य छ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टी गठबन्धनको यस्तो असंसदीय, अलोकतान्त्रिक र विभाजनकारी योजनाप्रति गम्भीर विरोध प्रकट गर्दछ । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै विवादित बनाउने र संकटतिर धकेल्ने यात्राप्रति खबरदारी गर्दै सशक्त प्रतिवाद गर्ने संकल्प गर्दछ, यसबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति सरकार स्वयं नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।’

एमालेले पार्टीका सबै नेता–कार्यकर्तालाई पार्टी विभाजन गर्ने हरेक षड्यन्त्रविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन पार्टी एकतामा सक्रिय योगदान गर्न बैठकले आह्वानसमेत गरेको छ । 

केन्द्रीय सदस्यहरूसँगको छलफलमा नेपालले भने– ब्याक हुनुस् भन्नुहुन्छ, कारबाहीको सूचना आइसक्यो 
स्थायी समिति सदस्यहरूसँग मैले स्पष्ट भनिसकेको छु । अब आउनुस्, सँगै जाऊँ, पार्टी एकताको ढोका खुलै राखौँ, तर अहिलेचाहिँ नयाँ दल दर्ता गरेर अगाडि बढौँ । तपाईंहरूलाई पनि मेरो यही आग्रह छ ।

तर, मलाई ओलीले कारबाही गरिसके, तपाईंहरूचाहिँ एक कदम ब्याक भइदिनुस्, मिलाउनका लागि अझै छलफल गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ । तपाईंहरूले त्यसो भन्दाभन्दै मलाई कारबाही गरेको सूचना आइसक्यो ।

ओलीले कारबाही गर्दै गर्ने, अनि मचाहिँ कसरी सँगै बस्न सक्छु ? निर्वाचन आयोगमा कारबाही भएको चिठी दर्ता भएको त्यहीँबाटै मोबाइलमा सूचना आइसक्यो तपाईंहरूमा भ्रम यही हो । मैले बारम्बार तपाईंहरूमा भ्रम परिरहेको छ भनेर भन्दै आएँ, तर स्थायी समितिका साथीहरू र तपाईंहरूले पनि पत्याउनुहुन्न । त्यसकारण घटना के हुन्छ, प्रमाण हेरेर मात्र धारणा बनाउने गर्नुस्।

माधवका चुनौती

१४ सांसदमाथि ओलीको कारबाही

एमालेको संस्थापन पक्षले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएको छ । कारबाहीमा पर्नेहरूमा नेपालसहित मुकुन्द न्यौपाने, जीवनराम श्रेष्ठ, विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, कलिला खातुन, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरू, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरला यादव, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी छन् । पत्रमा ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाहीको जानकारी गराइएको छ । यसैबीच संस्थापन पक्षले एमाले विभाजित गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको भन्दै त्यसका विरुद्ध सशक्त खबरदारी र प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समूहकै प्रभावशाली नेता अझै अनिर्णीत

भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरा, सचिव घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, योगेश भट्टराई र सुरेन्द्र पाण्डे सम्मानजनक एकताकै पक्षमा अन्तर्संघर्ष गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूसँगको परामर्शमा पनि उनीहरू उपस्थित भएनन् । तर, स्थायी समिति सदस्य मुकुन्द न्यौपाने, बेदुराम भुसाल र रघुजी पन्तले भने नेपालको तयारीलाई साथ दिइरहेका छन् । अरू केही केन्द्रीय सदस्यले पनि एकतामा जोड दिँदै माधवको अन्तिम निर्णयमा सहयोग गर्ने वा नगर्ने खुलाएका छैनन् ।

माधवको टिम तयार, अध्यादेश जारीपछि पार्टी दर्ता

ओलीले आफ्नोतर्फबाट ढोका बन्दको घोषणा गरेपछि हामी पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ : नेपाल

शक्ति
एमालेका एक सय २१ मध्ये नेता नेपालको पक्षमा २२ सांसद खुलेका छन् । विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, कल्याणी खड्का, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, मुकुन्द न्यौपाने, पार्वती बिसुंखे, हिरा केसी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान, गोपाल बम, प्रेमबहादुर आले, धनबहादुर बुढा, विना बुढाथोकी, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरू, रामकुमारी झाँक्री, कलिला खातुन, समिमा हुसेन र कृष्णलाल महर्जन नेता नेपालसँगै छन् । 

एमालेका दुई सय तीनमध्ये ५० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य नेपालको पक्षमा खुलिसकेका छन् । झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, मुकुन्द न्यौपाने, गंगालाल तुलाधर, नागेन्द्र चौधरी, प्रदीप नेपाल, प्रकाश ज्वाला, परशुराम मेघी गुरुङ, बेदुराम भुसाल, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, रामप्रीत पासवान, डा. विजय पौडेल, श्रीमाया थकाली, गौरा प्रसाईं कोइराला, जगन्नाथ खतिवडा, तुलबहादुर गुरुङ, भागवत विश्वासी, शत्रुधन महतो, चूडामणि जंगली, जयन्ती राई, जीवनराम श्रेष्ठ, बलदेव चौधरी, राजेन्द्रकुमार राई, रामकुमारी झाँक्री, लक्ष्मण पौडेल, विजय गुरुङ, विरोध खतिवडा, विश्वनाथ प्याकुरेल, सावित्रा भुसाल, सीता गिरी ओली, श्रीप्रसाद शाह, केदार न्यौपाने, कल्याणी खड्का, घनेन्द्र बस्नेत, प्रमेश हमाल, रामकुमार ज्ञवाली, धर्मनाथ साह, यदुवंश झा, रामचन्द्र यादव, रवीन्द्र बैठा, रामचन्द्र साह तेली, रत्नेश्वर गोइत, हरिनारायण महतो, कृष्ण खनाल, दिनेश राई, निरा जैरू, प्रेमलकुमार खनाल, मेटमणि चौधरी, रचना खड्का, रामरतीदेवी राम, शेरबहादुर केसी, हंसराज शाही, खगेन्द्र चुँडाल, डा. देउमान सम्बाहाङ्फे, देवशंकर पौडेल र सरला यादव नेता नेपालको पक्षमा उभिएका छन् ।

तयारी
- राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको  एक–दुई दिनभित्रै दल दर्ता गर्ने वरिष्ठ नेता माधव नेपालको तयारी

- नयाँ पार्टी गठनका लागि नेपालले बेदुराम भुसाल, डा. विजय पौडेल तथा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको सहयोगमा विधान र सांगठनिक संरचनालाई अन्तिम रूप दिएर आयोगमा जाने तयारी गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘केपी ओलीमा आजको दिनसम्म सुधार आउने कुनै संकेत देखिएन, त्यसकारण अब हामी नयाँ दल दर्ताका लागि तयारी अवस्थामा पुगेका छौँ, किनभने आमनेता–कार्यकर्तालाई बेवारिसे राख्न सकिँदैन । सम्भवतः अध्यादेश जारी भइसकेपछि नयाँ दल दर्ता हुनेछ ।’ 

- पार्टीको नाम नेकपा एमाले (समाजवादी), चुनाव चिह्न कलम प्रस्ताव गर्ने, आयोगले नमाने विकल्प दिने

नेपाल पक्षले नेकपा एमाले जोडेर नयाँ दल दर्ता गर्ने विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ । पार्टीको विधान निर्माणमा संलग्न एक नेताका अनुसार अहिलेसम्म नेकपा एमाले (समाजवादी), नेकपा एमाले (जनवादी), नेकपा (एकीकृत)सहितका विकल्पमा छलफल हुँदै छ । त्यस्तै, पार्टीको चुनाव चिह्न कलम राखेर जाने विषयमा पनि छलफल जारी छ । नवौँ महाधिवेशनबाट पारित विधानमा थोरै परिमार्जन गरेर अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी रहेको संरचना नै प्रस्ताव गरिने नेता खतिवडाले बताए । 

एमाले ‘विभाजन’मा देउवाको अनौठो संयोग 

एमाले विभाजनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अनौठो संयोग देखिएको छ । २५ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धिलाई अनुमोदन गर्ने विषयमा एमाले विभाजित भएको थियो । अहिले देउवा नै प्रधानमन्त्री भएको वेला एमाले पुनः विभाजननजिक छ ।

एमाले विभाजनलाई सहयोग पुग्ने गरी देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश अगाडि बढाएका छन् । ४ असोज ०५३ मा संसद्को दुईतिहाइ मतले महाकाली सन्धि पारित भएको थियो ।

तत्कालीन एमालेमा सन्धिसम्बन्धी विवादमा महासचिव माधव नेपाल र केपी ओलीसँग टकराव बढ्दै जाँदा २१ फागुन ०५४ मा वामदेव गौतम नेतृत्वको समूहले पार्टी फुटाएर नेकपा माले गठन गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको सो सन्धिको पक्षमा नेपाल र ओलीसहितका बहुमत नेता उभिएका थिए । देउवाले हस्ताक्षर गरेको आठ महिनापछि सन्धि संसद्को दुईतिहाइ मतबाट पारित भएको थियो । 

अध्यादेशले महन्थलाई जीवनदान

गत ११ साउनमा निर्वाचन आयोगले जसपा विवाद टुंग्याउँदै उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि अल्पमतमा परेका तत्कालीन अध्यक्ष महन्थ ठाकुरका लागि पनि अध्यादेश जीवनदान हुनेछ । अध्यादेशले ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई संसदीय मान्यतासहितको पार्टी बनाउने बाटो खुला गर्नेछ ।

यही कारण अध्यादेशप्रति उत्साही ठाकुरसहितका नेताहरूले मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर अध्यादेश ल्याउन आग्रह गरेका थिए । ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा निर्वाचन आयोगले ११ साउनमा सनाखत गर्दा ठाकुर पक्षमा १६ जना देखिएका थिए ।

यादवका पक्षमा ३४ र एकजना (रेशम चौधरी) तटस्थ बसेका थिए । यसरी हेर्दा केन्द्रीय कार्यकारिणीमा ठाकुर पक्षमा ३१ दशमलव ३७ प्रतिशत पुग्छ । यद्यपि, यादव पक्षले गरेको पत्राचारअनुसार आयोगले जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी अद्यावधिक गरेको छ ।

३५ सदस्यीय कार्यकारिणीमा ठाकुरसहितका १६ नेता समेटिएका छैनन् । अर्कोतर्फ संघीय संसद्मा ठाकुरपक्षसँग ३७ दशमलव १४ प्रतिशत सांसद छन् । प्रतिनिधिसभामा ३४ र राष्ट्रिय सभामा तीन गरी जसपाका ३७ सांसद छन् ।

जसमध्ये प्रतिनिधिसभाका दुई सांसद निलम्बनमा छन् । संघीय संसद्मा हाल कायम रहेको जसपाका सांसद ३५ हुन् । त्यसमध्ये उपेन्द्र पक्षसँग २२ र ठाकुर पक्षसँग १३ सांसद छन् ।

एमालेलाई विभाजनसम्म पुर्‍याउने १२ मतभेद

१. दुई–दुईपटक आफूले गरेको संसद् विघटन ठीक र उपयुक्त निर्णय भएको ओलीको तर्क, विघटन ‘प्रतिगामी कदम’ रहेको नेपालको निष्कर्ष । 

२. संसद् विघटनलगायत मुद्दामा राष्ट्रपतिको भूमिका जायज रहेको ओलीको दाबी, राष्ट्रपतिले संवैधानिक मर्यादा मिचेर ओलीको हितमा काम गरेको नेपालको विश्लेषण । 

३. संसद् पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको कदमले संविधानको आधारभूत प्रस्तावनालाई अतिक्रमण गरेको, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेलेको ओलीको ठहर, फैसलाले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गरेको नेपालको बुझाइ । 

४. ओली सरकारको विघटन र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अनिवार्य कदम भएको नेपालको विश्लेषण, आफ्नो सरकार ढालेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने नेपालको भूमिका दक्षिणपन्थी कदम भएको ओलीको विश्लेषण । 

५. नेकपा भंग र एमालेलाई विभाजनउन्मुख पुर्‍याउनुमा ओलीको स्वेच्छचारी र निरंकुश कदम जिम्मेवार रहेको नेपालको दृष्टिकोण, नेकपा भंग र एमाले विभाजनमा नेपाल समूहको भूमिका जिम्मेवार रहेको ओलीको तर्क । 

६. सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलापछि माओवादीसँग एकतापूर्वको अवस्थामा एमालेलाई चलाउन ओली तयार नभएको नेपालको दाबी, अधिकतम लचक हुँदा पनि नेपाल सहमतिका लागि तयार नभएको ओलीको तर्क । 

७. ‘रअ’ प्रमुखसँग मध्यरातमा भेटेर ओलीले राष्ट्रियतासँग सौदाबाजी गरेको र नयाँ नक्साअंकित पुस्तक वितरणमा रोक लगाएको नेपालको आरोप, आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नयाँ नक्सा जारी भएको र राष्ट्रियता बलियो भएको ओलीको दाबी ।

८. आफैँले बनाएको कार्यदलले तयार पारेको दशबुँदे सहमति प्रस्तावअनुसार अगाडि बढ्न नेपाल तयार नभएको ओलीको दाबी, दोस्रो तहका नेताले बनाएको दशबुँदे सहमति प्रस्ताव अपूरो रहेको नेपालको भनाइ ।

९. विवाद टुंग्याउन दुई अध्यक्ष वा वरिष्ठ नेता दुवैको हस्तक्षरसहितको पत्रलाई वैधानिकता दिने व्यवस्था गर्न नेपालको माग, ओलीद्वारा हस्ताक्षरसहित अधिकार दिन अस्वीकार ।

१०. माधव नेपाल लाल गद्दार, देशद्रोही र बिकाउ माल रहेकाले एमालेमा उनलाई कुनै ठाउँ नरहेको ओलीको शृंखलाबद्ध टिप्पणी, भर्‍याङबाट लडेर घाइते भएपछि पनि ओली नसुध्रिएको र उस्तै दम्भ देखाएको नेपालको निष्कर्ष । 

११. ४० महिना प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम नगरेको तथा विभिन्न घोटाला गरेको नेपालको आरोप, आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अभूतपूर्व राम्रो काम गरेको ओलीको दाबी । 

१२. अन्तिमसम्म कोसिस गर्दा पनि ओली एकताप्रति गम्भीर नबनेकाले विद्रोहको विकल्प रोज्नुपरेको नेपालको भनाइ, नेपाल एमाले विभाजन गर्ने षड्यन्त्रमा फसेको ओलीको दाबी ।

राष्ट्रपतिले अध्यादेश अध्ययन गर्दै 

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघि बढाएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा छ । अध्ययन र रायका लागि भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश जारी गरिसकेको छैन ।

राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कार्यान्वयन हुनेछ । स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ संशोधन गर्न लागिएको छ ।

सो उपदफामा भनिएको छ, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछैन ।’

ऐनको यो प्रावधानमा रहेको ‘केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य’ भन्ने ठाउँमा ‘केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य’ राखेर संशोधन गर्न लागिएको छ । 

मंगलबार दिनभरकाे दौडधुप 

बिहान ११ बजे : ललितपुरको च्यासलमा केपी ओली पक्षको स्थायी कमिटी बैठक बस्यो । दिउँसो करिब साढे १ बजे सकिएको उक्त बैठकले सरकारले हठात संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै विरोध गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

बिहान साढे ११ बजे : प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । दिउँसो करिब १ बजे सकिएको उक्त बैठकले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

साढे १२ बजे : माधव नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू सिंहदरबारमा जम्मा भए । जहाँ नेता नेपालले आफूले यतिन्जेल पार्टीमा सम्मानजनक एकता हुन्छ कि भनेर ओलीलाई पर्खिएको, एकताको प्रयास पनि गरेको, तर ओली नसुध्रिएकाले नयाँ पार्टी गठन गर्ने अवस्था आएको ब्रिफिङ गरे ।

दिउँसो २ बजे : प्रधानमन्त्री देउवा राजनीतिक विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास पुगे । 

दिउँसो ३ बजे : बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से हलमा ओलीपक्षीय संसदीय दलको बैठक बस्यो । उक्त बैठकले नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्‍यो । ओली पक्षले उक्त कारबाही गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्तासमेत गरायो ।

अपराह्न ४ बजे : दिउँसो ३ बजेका लागि बानेश्वरको अर्याल होटेलमा आफू पक्षका केन्द्रीय सदस्य र सांसदलाई उपस्थित हुन भनेका नेता नेपाल विघटित कार्यदलका सदस्यसँगको छलफल लम्बिएपछि करिब पौने ४ बज्नै लाग्दा मात्र पुगे । 

अपराह्न साढे ४ बजे : विघटित कार्यदलका सदस्यसँगको छलफल सकाएर अर्याल होटेलमा सांसद र केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल गर्न आए । सोही समयमा उनले एकताको अन्तिम प्रयासस्वरूप भन्दै विघटित कार्यदलका सदस्य घनश्याम भुसाललाई ओली भेट्न बालकोट पठाए । 

अपराह्न ५ बजे : जनवर्गीय संगठनको भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेता नेपालले आफ्ना १४ जना सांसदमाथि कारबाही भएको विषयमा जानकारी पाएको भन्दै एकता सम्भावना निकै कमजोर हुँदै गएको बताए ।

माधव नेपालहरू पार्टीमा नरहने नै हुनुभयो : प्रदीप ज्ञवाली 

एमालेको एकताका सम्भावनाहरू बाँकी छन् वा सकिए ?
माधव नेपालहरू पार्टीमा नरहने नै हुनुभयो । त्यसो भएपछि पार्टीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । तर, त्यो ढंगले पार्टीविरोधी गतिविधिमा संलग्न नभएका साथीहरूसँग छलफल चलिरहेको छ । धेरै साथीहरू पार्टीको मूल प्रवाहमा कायम रहनुहुनेछ ।

एकातिर एकताका लागि हदैसम्मको प्रयास चलिरहेको भनिएको छ । अर्कोतिर माधव नेपाल पक्षका १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्नुभएको छ । यसले एकता कसरी जोगिन्छ ?
हामीले उहाँहरूको मागअनुसार नै कार्यदल बनायौँ । कार्यदलबाट १० बुँदे प्रस्ताव पनि तयार भयो । त्यसलाई पार्टीले ग्रहण गर्‍यो र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो । त्यो कार्यान्वयनमा गयो पनि । त्यसपछि नयाँ–नयाँ सर्तहरू अगाडि आए ।

त्यसमध्येको एउटा सर्त भनेको दोस्रो अध्यक्ष राख्ने भन्ने थियो । त्यो स्वीकार्य विषय नै थिएन, तैपनि पार्टी एकता त्यसो गरेर हुन्छ भने त्यो पनि गरौँ भनेर गरियो । उहाँहरूको आग्रहमा पटक–पटक बैठकलाई स्थगन गर्दै, पार्टीका नियमित कामहरूलाई रोक्दै पनि गयौँ । तर, उहाँहरू उतातिर पार्टी विभाजनको तयारीमा लाग्ने, यतातिर पार्टीलाई कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिएर अकर्मण्य र विघटनप्रायः बनाउने उद्देश्य देखियो ।

आज जुन ढंगले उहाँहरूले सरकारमार्फत अध्यादेश जारी गराउनुभयो त्यो उहाँहरूकै लागि, उहाँहरूकै पहलमा थियो भन्ने कुरा प्रस्ट छ । अब पनि त्यसमा अलमलिनुपर्ने, द्विविधा राख्नुपर्ने भन्ने रहेन । को विभाजनका लागि तयार छ, को त्यसका लागि तयारी गरिरहेको छ भन्ने कुरामा कुनै अलमल नै छैन । यसैले को एकता चाहन्छ, को चाहँदैन भन्ने देखाइसकेको छ ।

अध्यक्ष ओलीले नै पार्टीको दोस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव पहिले राखेर पछि सहमत भइसकेपछि उहाँले नै मान्दिनँ भनेका कारण एकता बिथोलियो भन्ने माधव नेपाल पक्षको आरोप छ नि ?
बिलकुलै गलत कुरा हो । त्यो उहाँहरूले पठाएको हस्तलिखित प्रस्ताव अहिले पनि पार्टी अध्यक्षसँग सुरक्षित छ । साथै कम्प्युटर टाइप गरेर पठाएको प्रस्ताव पनि छ । यो आरोप मात्रै हो ।

तपाईंहरूले पार्टीका १४ जना सांसदलाई कारबाही केका आधारमा गर्नुभएको हो ? 
उहाँहरू २७ वैशाखमा पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत लिने क्रममा ह्विप उल्लंघन गर्दै अनुपस्थित हुनुभयो । त्यस दिन उहाँहरू उपस्थित भएको भए संसद् पनि जोगिन्थ्यो र सांसद पद पनि जोगिन्थ्यो । त्यसका अलावा पार्टीविरोधी गुटगत गतिविधिमा उहाँहरू निरन्तर संलग्न भइरहनुभयो । यसैका आधारमा अनुशासनको कारबाही गरिएको हो ।

अब माधव पक्षले के गरेको खण्डमा एमाले एक रहन सक्छ ? 
उहाँहरूले यो कारबाही त भोग्नैपर्छ । त्यसपछाडि गल्तीलाई स्वीकार गर्दै सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गर्नुभयो भने त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । 

माधव नेपालले पार्टी एकताका लागि अन्तिम प्रयास भन्दै पुरानै सर्तहरू राखेर प्रस्ताव पठाउनुभएको छ । यो मान्य हुन्छ ?
अब कुनै अर्थ छैन । किनभने २ जेठमा पार्टी संरचनालाई फर्काउने विषय हामीले १० बुँदे प्रस्तावमा नै समेटेका थियौँ । त्यसैमा २३ फागुनयता पार्टी विधानमा मेल नखाने निर्णय पनि खारेज हुने भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा थप सर्त राख्नुको कुनै अर्थ छैन । यो बहाना हो, के गर्दा एकता नहुने स्थिति सिर्जना हुन्छ भनेर अघि सारिएका विषय हुन् ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध अदालत पनि जानुहुन्छ कि विरोध मात्रै जनाउनुहुन्छ ?
हामी सबै क्षेत्रबाट विरोध गर्छौँ । यसले अहिले नेकपा एमालेलाई प्रभाव पार्‍यो भन्ने मात्रै होइन, लोकतन्त्रलाई भित्रैदेखि क्षतविक्षत बनाउने चरम विकृति यसले निम्त्याउँछ । केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत हुनेबित्तिकै विभाजन गर्न पाइने भन्ने कुरा अहिले उहाँहरू आनन्द मानिरहनुभएको होला । एमालेलाई अप्ठ्यारो पारियो भन्ने सोचिरहनुभएको होला । तर, यो रोग सबै पार्टीमा सल्किनेछ र उहाँहरूले पछि थाहा पाउनुहुनेछ ।

अध्यादेश आइसकेपछि त्यसको प्रयोग गर्छौँ : विजय पौडेल

नयाँ पार्टी कहिले गठन गर्नुहुन्छ ?
अध्यादेशलाई कुर्छौँ । यो अध्यादेश हाम्रा लागि भनेर ल्याइएको होइन, अरू राजनीतिक दललाई सजिलो बनाउन ल्याएजस्तो लाग्छ । किनभने हाम्रो लागि हो भने त्यति सानो प्रतिशत राख्नुपर्ने थिएन । तर, आइसकेपछि हामी पनि त्यसको प्रयोग गर्छौँ ।

नयाँ पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न आदि के–कस्तो बनाउनुहुन्छ ? 
पार्टीको नाम, चुनाव चिह्नबारे हामी छलफलमा नै छौँ । निर्वाचन आयोगले के दिन्छ त्यही लिन्छौँ । तत्काललाई नामचाहिँ नेकपा एमाले समाजवादी र चुनाव चिह्न कलम वा किताब के पाइन्छ त्यही राख्छौँ होला ।

पार्टीको विधान कस्तो हुन्छ ?
हाम्रो नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको विधान एकदम लोकतान्त्रिक विधान हो । हामी त्यसैलाई मान्छौँ ।

केही गरी अध्यादेश सफल भएन भने के गर्नुहुन्छ ?
पार्टीभित्र बसेर संघर्ष गर्छौँ । 

तर, पहिले ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्ने अहिले आफैँले समर्थन गर्न मिल्छ ?
होइन, अहिले हामीलाई सढेको आन्द्रा फाल्न पेट चिर्नुपरेजस्तै अवस्था हो । ओलीजीको तानाशाह प्रवृत्तिविरुद्ध लड्नका लागि हामीले त्यसको सहारा लिनुपर्ने भएको हो ।

केन्द्रीय समिति सदस्य र सांसदहरूसँग एकताका लागि अझै अन्तिम प्रयास गर्ने भनेर भन्नुभएको छ । त्यसका लागि तपाईंहरूको प्रस्ताव के हो ?
त्यहाँ विघटित कार्यदलका साथीहरूले अन्तिम प्रयास गर्छु भन्नुभएछ । माधव कमरेडले हुन्छ भने गर्नुहोस् भन्नुभएको हो । किनभने हामीले एकता चाहेको हो । तर, एकता गर्दाखेरि सुरुदेखि उठाउँदै आएका विषय सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने मात्रै थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गल्ती थियो र २ जेठ ०७७ को पार्टी कमिटीको बैठक बस्ने भन्ने मात्रै हाम्रो एजेन्डा हो ।

भनेपछि एमाले एकताका सम्भावना सकिए भन्ने निष्कर्ष हो ? 
केपी ओलीले एकता २८ फागुन ०७७ मा सकाइसक्नुभएको हो । किनभने २३ फागुनमा अदालतले फैसला गरेपछि मैले यो राजनीतिक फैसला भएकाले नेकपाको एकता तोड्नुहुन्न भनेको थिएँ । तर, नेताहरू धुम्बाराही जानुभयो र नेकपा एमालेको २ जेठ ०७५ को अवस्थाको पार्टी कमिटीको बैठक बस्ने भन्नुभयो ।

त्यहीबीचमा ओलीले हजार–बाह्र सयको आयोजक कमिटी बनाएर सबै कमिटी खारेज गरेर त्यतिवेला नै पार्टी विभाजन गर्नुभएको हो । यसबीचमा भएका सबै गतिविधि त्यसका छाया मात्र हुन् । त्यसपछि कार्यदल बनाएर पनि एकताको प्रयास भयो ।

ओलीजीको नियत बुझेपछि कार्यदल बनाउनु नै गल्ती थियो । कार्यदलका साथीहरूले १० बुँदे ल्याउँदा पनि मैले जम्मा दुई लाइनमा सहमत भए पुग्छ भनेको थिएँ । पहिलो, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गल्ती थियो र पार्टीले यदि अब आइन्दा यस्तो गल्ती गर्नेछैन ।

दोस्रो, संसद्लाई पूरै कार्यकाल काम गर्न दिइनेछ भनेर लेखे मात्रै पुग्थ्यो । अहिले पनि अन्तिम समयमा कारबाही गरेर निकाल्नुपर्ने नै थिएन । मूल नेतृत्वले चाहने हो भने त बोलाउँछ, छलफल गर्छ ।

तर, उहाँ आफैँले अनेक कार्ड फाल्नुभयो र पछि आएर च्याप्टर क्लोज भयो भन्नुभयो । त्यसैले यो एकता ओलीजीले नै चाहनुहुन्थेन । ओलीजीले २८ फागुन ०७७ मा नै पार्टी विभाजन गरिसक्नुभएको थियो ।