झन्डै २० वर्षपछि तालिवान विद्रोहीले जित हासिल गरेपछि अफगानिस्तानमा बन्ने नयाँ सरकार कस्तो होला भन्ने चासो र जिज्ञासा सर्वत्र छाएको छ। नयाँ सरकारका बारेमा अफगानिस्तान, तालिवान र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरूले आ–आफ्ना अनुमान सार्वजनिक गरिरहेका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशले अफगानिस्तानमा फेरि पनि कट्टरपन्थी, रुढीवादी, अनुदारवादी र अलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था लागू हुने बताइरहेका छन्।
हुन पनि सरिया कानुन लागू गर्ने मुख्य वाचाका साथ सुरु भएको तालिवान विद्रोहले टुंगाेमा पुगेपछि उनीहरूले आफ्नो वाचा लागू गर्ने प्रयास अवश्य गर्नेछन्। उनीहरूले अघिल्लो शासनकालमा पनि त्यसको अभ्यास गरिसकेका हुन्। उनीहरूको नेतृत्व, पृष्ठभूमि, सहयोगी र समर्थकलाई हेर्दा पनि उनीहरू कट्टरपन्थी अलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा उन्मुख हुने नै देखिन्छ।
रुसी सेनाले अफगानिस्तान छाडेपछि सन् १९९० को दशकमा उत्तरी पाकिस्तानबाट तालिवान विद्रोह सुरु भएको थियो। उनीहरूले सुरुमा मुख्यतः धार्मिक संस्थाबाट विद्रोह सुरु गरेको थिए। त्यसवेला उनीहरूलाई सुन्नी इस्लामको कडा धार सिकाउने विभिन्न निकायले आर्थिक सहयोग गरेका बताइन्छ। साउदी अरबको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित विद्यालयमा हुने कट्टरपन्थी सुन्नी इस्लामसम्बन्धी पढाइले तालिवानको विद्रोह चर्किँदै गएको धेरैको विश्वास छ। विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले सुरु गरेको विद्रोह भएकाले नै यसलाई तालिवान विद्रोह भनिएको हो। पास्ताे भाषामा तालिवानको अर्थ ‘विद्यार्थी’ भन्ने हुन्छ।
साउदी अरबको सहयोगमा सञ्चालित विद्यालयमा सरिया कानुन नै सर्वोत्तम हो भन्ने पढाइन्छ। यसलाई लागू गर्न सकेमा मात्रै सबैको हित हुने, धर्म हुने र सुखशान्ति मिल्ने उनीहरूलाई विश्वास दिलाइएको हुन्छ । त्यसैबाट दीक्षित भएका विद्यार्थी नै लडाकु हुँदै अहिले राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा आइपुगेका छन्। तालिवान विद्रोहका प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षार्थी सबै सरिया कानुन पूर्णतः लागू पर्नुपर्ने पक्षमा नै देखिन्छन्।
सरिया कानुनमा विशेषतः महिलालाई बढी नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। महिलाले लेख्ने, पढ्ने, सार्वजनिक रूपमा बोल्ने, भाषण गर्ने आदि गर्न नहुने उनीहरूको मान्यता छ। सार्वजनिक गतिविधिमा महिलालाई निषेध गरिएको छ। महिला बजार निस्कनुपर्दा परिवारको पुरुष सदस्यसँग मात्रै निस्कनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। तालिवान विद्रोहीका नेताले विगतमा दोषी पाइएका हत्यारा वा अवैध यौनसम्बन्ध राख्नेलाई हत्याको सजाय तथा चोरी गर्नेलाई हात काट्ने सजायसम्म दिने गरेका थिए।
तालिवान विद्रोहीको अघिल्लो सरकारले हत्यारा र व्यभिचारीलाई सार्वजनिक रूपमा मृत्युदण्ड दिएका थिए। त्यसैगरी चोरी गरेको प्रमाणित भए अंगभंगको दण्डसमेत दिइन्थ्यो। उनीहरूले आफ्नो प्रभाव भएको क्षेत्रमा विगतमा पुरुषले दाह्री पाल्नैपर्ने र महिलाले पूरै शरीर छोपिने गरी बुर्का लगाउनैपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गराएका थिए । तालिवान विद्रोहीले अघिल्लो कार्यकालमा टिभी, चलचित्र र संगीतमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए भने १० वर्ष र त्यसभन्दा माथिका बालिकालाई विद्यालय जान निषेध गरेका थिए।
बढी चर्चामा आउने गरेका केही व्यवस्था, मान्यता र घटनालाई हेर्दा पनि उनीहरूको शासन व्यवस्था कति कठोर र कति कट्टरवादी छ भन्ने छर्लंग हुन्छ। उनीहरूको विचार र धार अहिले पनि घोषित रूपमा परिवर्तन नभएकाले नयाँ कार्यकालमा पनि उस्तै शासन व्यवस्था लागू हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ। नयाँ सरकार हाँक्न तालिवान विद्रोही समूहका चर्चित नेताद्वय हिबतुल्लाह अखुन्दजादा र मुल्लाह अब्दुल गनी बरादरको नाम बढी चर्चामा रहेको छ ।
तालिवान विद्रोही समूहको शीर्षस्थानमा अहिले हिबतुल्लाह अखुन्दजादा रहेका छन्। उनी विद्रोही समूहको राजनीतिक, धार्मिक र सैन्य प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेकाले सरकारको आगामी बाटो उनकै आधारमा तय हुने देखिन्छ। इस्लाम धर्मका विद्वान् अगुवा भएकाले उनले नै तालिवानको दिशा बदलेर अहिलेको अवस्थामा ल्याइपुर्याएको ठानिन्छ। तालिवानको गढ मानिने कान्दाहारको पुराना बासिन्दा भएकाले पनि उनले तालिवान नेतृत्वमा आफ्नो पकड बनाउन सफल भएका मानिन्छ।
सन् १९८० को दशकदेखि नै विद्रोही कमान्डर रहेका उनको मूल पहिचान भने सैन्य कमान्डरको रूपमा भन्दा पनि धार्मिक विद्वान् अगुवाको रूपमा धेरै छ। त्यसैले उनले धर्मसँग जोडिएका धेरै आदेश दिने गरेका छन् र उनका आदेश धेरै नै कठोर हुने गरेका छन्।
तालिवान समूहको नेतृत्व पूर्वप्रमुख मोहम्मद मन्सुरले गरेका वेला नै उनी त्यसको उपप्रमुख थिए। मन्सुरले आफ्नो इच्छापत्रमा हिबतुल्लाहलाई आफ्नो उत्तराधिकारी घोषित गरेका थिए। मन्सुरको सन् २०१६ को मेमा अमेरिकी ड्रोन हमलामा मृत्यु भएपछि मन्सुरकै घोषणाअनुरूप हिबतुल्लाहले प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका हुन्। उनी अहिले झन्डै ६० वर्षका छन्।
तालिवान सरकार हाँक्ने अर्का नेता बरादर भने तालिवान समूहको संस्थापक हुन्। सन् १९९४ मा तालिवान समूहको स्थापना गर्ने चारजनामध्ये उनी पनि एक हुन्। उनी अहिले पार्टीको राजनीतिक मामिला हेर्ने उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा छन्। विशेष गरेर राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा धेरै काम गरेकाले पनि नयाँ सरकारमा उनको प्रभाव बढी हुने देखिन्छ ।
उनी सन् २००१ मा अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन सेनाले तालिवानलाई सत्ताबाट हटाएपछि विदेशी सैन्य फौजविरुद्ध उत्रिने प्रमुख पात्र थिए। उनलाई सन् २०१० मा कराँचीबाट पक्राउ गरिएको थियो । त्यसपछिका हरेक शान्तिवार्तामा तालिवान समूहले रिहा गर्न उनको नाम उच्च प्राथमिकताका साथ राख्ने गरेको थियो । उनलाई तालिवानका पूर्वप्रमुख मुल्लाह ओमारका सबभन्दा विश्वासिला निकट सहयोगीका रूपमा चिनिन्छ। उनी सधैँ अमेरिकासँगको वार्ताको पक्षधर मानिन्छन्।
सम्भावित भावी नेतृत्व, उनीहरूको पृष्ठभूमि, तालिवान सरकारको अघिल्लो कार्यकालमा भएका घटना, उनीहरुरूको मूल–मान्यता, प्रशिक्षणलगायतलाई आधार मानेर हेर्दा तालिवान विद्रोही समूहको नयाँ सरकार पनि कठोर, कट्टरपन्थी र अलोकतान्त्रिक नै हुने देखिन्छ। उनीहरूको सो धारलाई परिवर्तन गराउन सर्वत्र दबाब त हुन्छ नै।
उनीहरू त्यसका लागि लचक हुने संकेत भने अहिलेसम्म केही देखिएको छैन। उनीहरूले आफ्नो विगतको धारलाई परिवर्तन गरी उदारवादी धारतर्फ आउने संकेत गरे भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन र सहयोग पनि बिस्तारै पाउने सम्भावना रहन्छ। तर, पुरानै कठोर धारबाट टसमस भएनन् भने उनीहरूलाई विश्व समुदायले सहयोग नगर्ने र फेरि सत्ताच्युत गराउने प्रयास भइरहने देखिन्छ। रासस
