प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले नयाँ सरकारले संसद् अन्त्य गरेर नेकपा एमाले फुटाउने अध्यादेश ल्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता बस्नेतले सरकारले संसद् अन्त्य गरेर नेकपा एमाले फुटाउने अध्यादेश ल्याउन लागेको बताए। उनले यो सरकारलाई मापसे सरकारभन्दा उचित हुने टप्पणी गरे। यो सरकारलाई परमादेशबाट आएको सरकारभन्दा सत्तापक्षले टाउको दुखाएको भन्दै यसलाई मापसे (माधव नेपाल, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा) सरकार भन्दा उचित हुने बताए।
‘यो सरकारलाई परमादेशबाट आएको सरकारभन्दा सत्ता पक्षका मान्यज्यूहरूकाे टाउको दुख्दो रहेछ, मलाई एकजना कलाकारले सल्लाह दिनुभयो, अब यसलाई परमादेशबाट नभन्ने हो भने मापसे सरकार भन्नुहोस् भन्नुभयो, माधव नेपालको आडमा प्रचण्डको सहयोगमा शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको हुनाले मापसे सरकार। मापसे सरकारले आज गज्जबको निर्णय गर्दै छ भन्ने मैले सुनेँ,’ उनले भने, ‘यो संसद् अन्त्य गर्ने र अध्यादेशमार्फत नेकपा एमाले विभाजन गर्ने अध्यादेश आज ल्याउँदै छ भन्ने सुनेँ, हिजो संसदीय व्यवस्थालाई चुनौती दिने र केपी ओली सरकारलाई गाली गर्नेले आज यो निर्णय गर्याे भने संसद् इतिहासमा कालो निर्णय हुनेछ।’
नेता बस्नेतले अदालतले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अल्ट्राभाइरसको रूपमा उल्टाइदिन सक्ने भन्दै शक्तिशाली न्यायालयभित्रका विकृति र विसंगति, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, दलालीको छानबिन गर्नुपर्ने बताए।
‘आज हाम्रो अदालत यति स्ट्रङ बनेको छ, कार्यपालिकाले गरेको, क्याबिनेटले गरेको निर्णय अल्ट्राभाइरसका नाममा उल्ट्याइदिन सक्छ। हामीले बनाएका कानुनहरू, क्याबिनेटले गरेका निर्णयहरू एकजना न्यायाधीशले उल्ट्याइदिन सक्छ, यति शक्तिशाली न्यायालयभित्रका विकृति–विसंगति त्यहाँभित्रका भ्रष्टाचारहरू, घुसखोरीहरू, दलालीहरूको कुराहरूको बारेमा म केही बोल्न चाहन्छु, म धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई, उहाँले हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा ०७७, भदाै ३० गते एउटा आयोग बनाउनुभयो, त्यो आयोगले एक महिना लगाएर रिपोर्ट प्रस्तुत गर्याे, रिपोर्टले हाम्रो न्याय सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन भन्यो, हाम्रो न्यायालय पेसी तोक्नेदेखि फैसला गर्नेसम्म सेटिङमा चल्छ, त्यहाँभित्र अनेक चलखेल हुने गर्दछन्, २९ थरी बिचौलियाको व्याख्या गरेको छ, पूर्वन्यायाधीशरू बिचौलिया, पूर्वप्रधानन्यायाधीहरू बिचौलिया, ड्राइभर बिचौलिया, सेक्युरिटीगार्ड, आफन्त, परिवारका सदस्यहरू बिचौलिया, यो बिचौलियाहरूलाई अन्त्य गर्नको निमित्त आज हामीले हिम्मत गर्न आवश्यक छ,’ बस्नेतले भने।
उनले प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशहरूले स्वविवेकले पेसी तोक्ने गरेको बताए। उनले केपी ओली सरकारले उपचार खर्च दिएको भनेर कराइरहेकाहरूलाई सुशील कोइराला, सुजता कोइराला, रामवरण यादव, गोविन्दराज जोशीदेखि सबैको उपचार खर्चको बारेमा छानबिन गर्न माग गरे। वीर अस्पतालको इक्विपमेन्ट खरिद प्रकरणदेखि लिएर धरानको भिसी प्रकरणदेखिका विषय छानबिन गर्नसमेत उनको माग थियो।
