यसै साता जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च (आइपिसिसी) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले ‘मानवताका लागि खतराको संकेत’ घोषणा गर्नु एक गम्भीर चेतावनी हो । जलवायु वैज्ञानिकले प्रकाशित गरेको सो प्रतिवेदनका तथ्य तथा निचोडहरू स्वतःसिद्ध नै छन् । यो प्रतिवेदनले प्रकाशमा ल्याएका तथ्यहरू खासै नौला छैनन् । दशकौँदेखि बारम्बार यस मुद्दामा सचेत गराइरहेका तर सुनवाइ नभएको अवस्थाका कारण वैज्ञानिकले यसलाई अपरिहार्य चेतावनीका रूपमा देखाउनु वाञ्छनीय नै हो । वास्तवमा जलवायु परिवर्तन सार्वजनिक चासोको विषय बन्नुअघि सन् १९७० कै दशकमा विशाल तेल उद्योग एक्सोनले जलवायु परिवर्तनको भविष्यवाणी गरिसकेको भए पनि उसले जलवायु परिवर्तनलाई अस्वीकार गरेर लगानी गरिरह्यो र नाफा कमाइरह्यो ।
हामी बाँचेको राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाले अत्यधिक नाफाका लागि ठूला प्रदूषणकारी र स्रोत दोहन गर्ने कम्पनीहरूलाई पोसेका कारण जलवायु परिवर्तन कुनै दुर्घटना नभई एक योजना हो । यही हाम्रो ऐतिहासिक बिरासत हो । पर्सियाका खाडीमा तेलको दोहन गरेर बेलायती उपनिवेशी भाग्य चम्केको थियो । बेलायतले एंग्लो–इरानियन ओयल कम्पनी (एआइओसी) का नाफाका लागि १९५० को दशकका लोकतन्त्रविरोधी ‘कु’हरूलाई प्रायोजन गरेको थियो । त्यही एआइओसी पछि ब्रिटिस पेट्रोलियम (बिपी) बन्यो र बिपी अहिले पनि मेक्सिकोको खाडीदेखि क्यास्पियनसम्मका खानीबाट दसौँ लाख टन कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको छ । त्यसबाहेक विश्वका अधिकांश मुलुकका पेट्रलियम बिक्रीको नाफाबाट आउने पुँजी लन्डनका वित्तीय संस्थाहरूमा थुप्रिँदै आएका छन् ।
जलवायुसम्बन्धी आवश्यक कारबाही गरिरहेको दाबी गर्ने विश्वभरका सरकारले नै पेट्रोलियम उत्पादनको सञ्जाललाई प्रोत्सहान गरिरहेका छन् । हामीले लेबर पार्टीमा विकास गरेको हरित औद्योगिक क्रान्तिको अवधारणालाई बोरिस जोन्सनले नक्कल गरेका छन्, तर काममा नभई शब्दहरू मात्रै नक्कल गरेका छन् । जलवायुसम्बन्धी सरकारले बनाएको अपूरो लक्ष्य पनि यही जुनमा बेलायतको जलवायु परिवर्तन कमिटीले हालकै गतिमा पूरा हुन् नसक्ने जनाएको छ ।
यदि यस व्यवस्थालाई चुनौती नदिने हो भने बाढी, खडेरी र डढेलोले छियाछिया पारेको अस्ट्रेलिया, साइबेरिया, ब्रिटिस कोलम्बिया, क्यालिफोर्निया र युरोपको ठूलो हिस्सा थप प्रताडित हुनेछन् । यो शताब्दीमा अतिवृष्टि दुईको पाँच भागले बढेको छ । सबैभन्दा ठूलो अतिवृष्टि १९५० ताका भन्दा तीन–चौथाइले बढी छ र दशकमा आउने चक्रवात अब सामान्य हुँदै छ । यी चिन्ताजनक परिवर्तन भौतिक दुष्परिणाम मात्रै होइनन्, राजनीतिक पनि हुन् । ग्रिसमा वित्तीय मितव्ययिता, अविनियमन र अग्नि सेवाको बेवास्ताले इभियामा डरलाग्दो डढेलो अत्यधिक रूपमा बढेको थियो । जनतालाई ऋणको भार बोकाउने गरी टेक्सासमा अघिल्लो वर्ष राज्यले ऊर्जा कम्पनीलाई आपत्कालीन ऊर्जामा मनलाग्दी भाउ बढाउन छुट दिएको थियो ।
अमेरिकादेखि युरोपेली युनियनसम्मका सरकारले वातावरणीय संकटबाट शरणार्थी बनेकामाथि निगरानी गर्न र सैन्य उपकरण बढाउन लगानी गरिरहेका छन्
त्यसबाहेक अमेरिकादेखि युरोपियन युनियनसम्मका सरकारले वातावरणीय संकटबाट शरणार्थी बनेकामाथि निगरानी र सैन्य उपकरण बढाउन लगानी गरिरहेका छन् । भूमध्यरेखीय क्षेत्रमा हरित रूपान्तरण नभई नयाँ रक्षक र ड्रोनमा दसौँ लाख युरो खर्च गरिँदै छ, अर्थात् जीवाश्म इन्धन उद्योगसँग जोडिएको सेनामा लगानी भइरहेको छ । बेलायती संसद्ले राष्ट्रियता र सीमासम्बन्धी क्रूर विधेयकमा बहस चलाइरहेको छ, जसअनुसार समुद्रमा फसेका शरणार्थीलाई बचाउनु गैरकानुनी मानिनेछ । विश्वभरि सैन्य बजेट बढ्दै जानुले शक्तिशाली मुलुकले जलवायु संकटविरुद्ध लड्न छाडेर राजनीतिक द्वन्द्वका लागि तयारी गरिरहेको संकेत गरेको छ । यस्ता मिथ्या समाधानले हाम्रा दुःख मात्रै बढाउनेछन् र सदाझैँ थोरैलाई धनी बनाएर धेरैलाई सजाय दिनेछ, चाहे ती इंग्ल्यान्डका बाढीपीडित हुन् वा उत्तर अफ्रिकाका खडेरीपीडित ।
हाम्रा प्रतिक्रियाले डर होइन, आशा जगाउनुपर्छ । यदि पृथ्वीलाई डढाउन खोज्ने शक्तिशालीलाई हामी चुनौती दिन्छौँ भने परिस्थिति भिन्न हुनेछ । अर्थात् दक्षिणी विश्वमाथि भइरहेको अन्याय र अत्याचारविरुद्ध लड्दै संसारभरिका मजदुर ग्लासगोमा हुने राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा वैश्विक ग्रिन न्यु डिलका लागि परिचालित हुनुपर्छ । यस डिलले वायुमण्डलमा कार्बन उत्सर्जन घटाउनुका साथै मजदुर हकको रकम मजदुरलाई नै फिर्ता गथ्र्यो । अहिले कुनै यस्तो सहर छैन, जसले हरित सार्वजनिक यातायात वा नव–वन निर्माण वा स्थानीय नवीकरणीय ऊर्जा वा भविष्यमा हरित उद्योगमा रोजगारी नचाहोस् ।
जलवायु परिवर्तनदेखि गरिबी एवं असमानता र हालका विपन्न मुलुकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन नसक्नुको सामूहिक असफलतासम्म आइपुग्दा हामी यस्तो व्यवस्थामा बाँच्न अभिशप्त छौँ, जहाँ अर्बपतिहरू पहिलो दर्जाका छन् र बाँकी दोस्रो दर्जाका । जलवायु र वातवरणीय संकट वर्गीय मुद्दा हो । जलवायु संकटमा प्रदूषित सहर र समुद्री तहमुनिका टापुका अति विपन्न श्रमिक वर्ग नै सबैभन्दा पहिला र निकृष्ट रूपमा प्रताडित हुनेछन् । यद्यपि, हामी यस्तो परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्ने सामथ्र्य राख्छौँ । समुदाय, राजनीति, विद्यालय एवं विश्वविद्यालय, कर्मस्थल एवं ट्रेड युनियनमा मानव जीवन र मानवीय समृद्धिको मागलाई प्राथमिकतामा राख्नु नै जलवायु ‘खतराको संकेत’लाई हाम्रो जवाफ हुनेछ ।
(कोर्बिन बेलायतका प्रमुख विपक्षी लेबर पार्टीका वरिष्ठ नेता हुन्) ज्याकोबिनबाट
