मौद्रिक नीतिले कोभिडपछिको पुनरुत्थानमा सघाउने महासंघको ठहर

नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कोभिडपछिको पुनरुत्थान, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बताएको छ । मौद्रिक नीतिले गत वर्ष दिइएका पुनर्कर्जा, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणलगायतका कतिपय सुविधालाई नै निरन्तरता दिएकाले पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने महासंघको ठहर छ ।  

‘१ करोडभन्दा कमको ऋण लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्थाले उद्यमीलाई कर्जासम्मको पहुँच सहज बनाउनेछ,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने व्यवस्थाले बजारमा तरलता प्रवाह बढ्ने महासंघले बताएको छ । यस वर्ष तरलतामा चाप पर्ने बताउँदै तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाब पनि दिएको छ । 

महासंघले भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै लगिने कुरा स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्क परिमार्जन गरिने र सीमा बढाउने व्यवस्थाले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ, यस्तै, इ–केवाइसीको व्यवस्थाले पनि सर्वसाधारणलाई सहज बनाउनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

महिला उद्यमीलाई विनाधितो उपलब्ध गराउने ऋणको सीमा १५ लाखबाट २० लाख पुर्याउँदा यसले मुलुकभित्र महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा थप सहयोग पुग्ने महासंघले विश्वास व्यक्त गरेको छ । साना कृषकलाई दिइने कर्जा प्रवर्द्धनमा गरिएको व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताइएको छ । स्थानीय तहमा कर्जा सहज बनाउन फोकल डेस्क बनाउने व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलता विकासमा सहज हुने महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने कुरालाई महासंघले स्वागत गरेको छ । निगरानी सूचीको अवधि पनि १ प्रतिशत बढाउनु सकारात्मक रहेको बताइएको छ । महासंघले उठाउँदै आएको स्टार्टअप र साना उद्यमलाई परियोजना कर्जासम्बन्धी व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि महासंघले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै नै राष्ट्र बैंकमा पेस गर्ने बताइएको छ । 

रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्थाले पनि रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ माध्यमबाट भित्र्याउन र तरलता बढाउन मद्दत पुुग्ने महासंघले जनाएको छ । पुँजी बजारमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको सर्वसाधारणको समेत रुचि बढिरहेका वेला बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा सीमा लाग्दा यसले बजार निरुत्साहित हुने महासंघको ठहर छ । रियल इस्टेट र सवारी कर्जालाई सहज बनाउन मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका सुझाबहरू सम्बोधन गरेको छैन ।

महासंघको धेरै माग सम्बोधन भयो
शेखर गोल्छा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले समग्रमा निजी क्षेत्रका मागहरू धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा उद्यम–व्यवसाय सञ्चालन गर्न १ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम ऋण उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था सकारात्मक छ ।

पुनर्कर्जामा साना तथा मझौला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिइनु राम्रो हो । यस्तै, पुनर्तालिकीकरणमा कोभिड प्रभावित उद्यमलाई प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । बेसरेट गणना परिमार्जन गर्ने भनिएको छ, त्यो उद्यमीमैत्री हुनुपर्छ । रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले तरलता बढाउन मद्दत गर्नेछ ।

महिला उद्यमीलाई दिइने कर्जा सीमा बढाएर २० लाख पु¥याउनु सकारात्मक छ । व्यवसाय निरन्तरता कर्जा सहजीकरण गर्ने भनिएको छ, यो पनि राम्रो हो । सूक्ष्म निगरानीको व्यवस्थालाई ३ वर्ष बनाइएको छ । यसले व्यवसायीलाई राहत दिनेछ । कालोसूचीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ, जुन व्यवसायमैत्री हुनुपर्छ । सिसिडी रेसियो हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत बनाउनु पनि सकारात्मक छ । यसले बजारमा तरलता बढाउनेछ । सबै सरकारी भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट गरिने भनिएको छ, जुन सुशासनका लागि पनि महŒवपूर्ण छ । इ–केवाइसीको व्यवस्थाले बैंकिङ सेवा सहज बनाउनेछ । विदेशबाट लिने सेवा आयातबापतको भुक्तानीका लागि वाणिज्य बैंकहरूले प्रदान गर्न सक्ने सटही सुविधामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने भनिएको छ । यो व्यवसाय विस्तारका लागि महत्वपूर्ण छ ।

चुनौतीपूर्ण पक्ष
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिइने कर्जा सीमा तोकिएका कारण सेयर बजारमा असर पर्न सक्छ । साना तथा मझौला उद्यमलाई परियोजना धितो कर्जा दिनुपर्ने हाम्रो माग थियो, उक्त माग प्रत्यक्ष रूपमा समावेश गरिएन । बजेटमा स्टार्टअपलाई २५ लाखसम्मको कर्जा दिइने भनिएको थियो, त्यो विषय कार्यान्वयनमा प्रस्ट कुरा आएन । ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम हुने गरी मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गरिनेछ भन्नुको अर्थ बाह्य क्षेत्रमा चाप पर्ने देखिएको छ ।

परिसंघको माग सम्बोधन भएको छ
 विष्णु अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता व्यवस्थापन गर्न प्राथमिकता दिएको छ, जुन सकारात्मक छ । तरलता बढाउनका लागि रेमिट्यान्सलाई निक्षेपमा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिने व्यवस्थाले विप्रेषणमा प्रोत्साहन मिल्नेछ । सिसिडी रेसियो खारेजी र कर्जा र निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था पनि सकारात्मक हो । यसले पनि तरलतामा वृद्धि गर्नेछ । यी दुवै माग परिसंघले राष्ट्र बैंकसमक्ष राखेको थियो, जुन सम्बोधन भएको छ ।

कन्सोर्टियम फाइनान्सको सीमा १ अर्बबाट बढाएर २ अर्ब पुर्याइएको छ, जसले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सहजता हुने अपेक्षा छ । मौद्रिक नीतिमा कोभिडबाट अति प्रभावित व्यवसायको ब्याजदर १ वर्षसम्मका लागि फ्रिज गर्ने प्रावधान ल्याइएको छ, जसले उनीहरूलाई केही राहत दिनेछ ।

यातायात व्यवसायीका लागि मर्मत र सम्भारका लागि थप ऋणको व्यवस्था र २५ लाखसम्मको ऋणलाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने नीति पनि सकारात्मक छ । वाच लिस्टलाई २ वर्षबाट ३ वर्षसम्म गर्ने निर्णय पनि सकारात्मक हो, तर परिसंघले ५ वर्ष माग गरेको थियो । १ करोडभन्दा कम ऋण भएका घरेलु तथा साना उद्योगको बेसरेटमा २ प्रतिशतको सीमा तोकिनु पनि राम्रो हो । उनीहरूका लागि रि–स्ट्रक्चरिङ÷रि–सेड्युलिङको व्यवस्था गरिएको छ, त्यो पनि सकारात्मक छ । कन्ट्र्याक्टरले परियोजना सम्पन्न गर्ने ग्रेस पिरियड पाएका छन्, उनीहरूका लागि रि–स्ट्रक्चरिङको व्यवस्था गरिएको छ, त्यो पनि सकारात्मक छ ।
सम्बोधन नभएका पक्ष
बजेटमा स्टार्टअपका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म विनाधितो ऋण दिने भनिएको थियो, तर यसबारे मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट केही भनिएको छैन । सेयरमा लगानी गर्न १२ करोडको सीमा तोकिएको छ, त्यसले पुँजी बजारलाई प्रभावित गर्छ । यो नीतिले सरकारको बढीभन्दा बढी संस्थालाई स्टक एक्सचेन्जमा दर्ता गर्ने भिजनलाई पनि प्रभावित गर्छ । कोभिडबाट अति प्रभावित ठूला र मझौला उद्योगका लागि रिफाइनान्सिङको सीमा बढाउने परिसंघको सुझाबलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छैन ।

पर्यटन क्षेत्रले आशा गरेको आपत्कालीन सम्बोधन भएन
विनायक शाह, प्रथम उपाध्यक्ष, होटेल संघ नेपाल (हान)
मौद्रिक नीतिमा कोभिडबाट अति प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ, हवाई सेवालाई ०७९ असार मसान्तसम्म किस्ता तिर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने भनिएको छ । यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंकहरूले मूल्यांकन गरी ०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । कोभिडका कारण संकटग्रस्त पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रममा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

कोभिड प्रभावित उद्योग–व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थानका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुनर्कर्जाको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । यसले केही हदसम्म राहत मिल्ला । तर, अहिले पर्यटन क्षेत्र असामान्य अवस्थामा छ । यस्तो वेलामा पनि सामान्य समयमा ल्याउनेजस्तै मौद्रिक नीति ल्याइयो । अर्थात्, पर्यटनले भोगेको महामारीलाई जति सम्बोधन हुनुपर्ने हो, त्यो भएन । अहिले उद्योग–व्यापार आपत्कालीन अवस्थामा रहेको हुनाले राष्ट्र बैंकले आपत्कालीन अवस्थामा ल्याउनेजस्तो नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनुपथ्र्यो । गत वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जा पहुँचवालाले मात्र पाएका थिए । खास लक्षित वर्गले पाएनन् । यसतर्फ ध्यान दिँदै राष्ट्र बैंकले बलियो अनुगमन संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । 

मौद्रिक नीतिले हाइड्रोको रेस्क्यु नै गर्यो 
मोतीलाल दुगड, ऊर्जा उद्यमी 
मौद्रिक नीतिले जलविद्युत्लाई न्याय गरेको छ । गत वर्षका नीतिहरूलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइनु एकदमै राम्रो हो । गत वर्षको मौद्रिक नीतिले जलविद्युत् क्षेत्रलाई राम्रो सम्बोधन गरेको थियो । त्यही कारण हाइड्रोको सेयर मूल्य कहाँबाट कहाँ पुग्यो । मौद्रिक नीतिले जलविद्युत्मा लगानीको वातावरण तयार पारेको छ । जलविद्युत् सरकारको प्राथमिकतामा परेको आभास भइरहेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जा लगानीको ०७८ असार मसान्तसम्म न्यूनतम ६ प्रतिशत, ०७९ असार मसान्तसम्म ७ प्रतिशत, ०८० असार मसान्तसम्म ९ प्रतिशत र ०८१ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा ०७८ असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको ६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कतिपय बैंकले साढे ७ प्रतिशतसम्म पनि ऊर्जामा कर्जा प्रवाह गरेका छन्, कतिपय बैंकको अझै ६ प्रतिशत नपुगेको हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकको सानो नीतिले पनि ठूलो प्रभाव पार्ने रहेछ । गत वर्षको मौद्रिक नीतिले हाइड्रोको रेस्क्यु नै गरेको हो, त्यो नीतिले अहिले पनि निरन्तरता पाउनु सकारात्मक छ ।

कोभिडका कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै, ऋणी स्वयं रोजगार हुने उद्देश्यले सवारीसाधन खरिद गर्न प्रवाह हुने २५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले गाउँ–गाउँमा स्वरोजगार बनाउन ठूलो सहयोग पुग्नेछ । महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने २० लाखसम्मको कर्जा र वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई २० लाखसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरिनु सकारात्मक छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने देखिन्छ
राजेन्द्र मल्ल अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स 
मौद्रिक नीतिले गत वर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रले आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन गरेको आग्रहलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छ । पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणलगायतका सुविधाले निरन्तरता पाएका छन् । पर्यटन क्षेत्रका कर्जाको ब्याजमा हर्जाना नलाग्नेलगायतका राम्रा पक्ष आएका छन् । यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा जोड दिएकै छ । सरकारले लिएको बजेटका कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । सरसर्ती हेर्दा मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने देखिन्छ । 

हाम्रोमा नीति राम्रो ल्याउने, तर कार्यान्वयन फितलो हुने प्रवृत्ति छ । गत वर्षको पुनरुत्थानको कार्यक्रमको पहुँचमा साना तथा मझौला उद्यमी–व्यवसायी पुग्न सकेनन् । जसको कर्पोरेट अफिस छ, जोसँग सिए छन्, अडिटर छन्, तिनीहरूले सुविधा पाए । तर, स्वरोजगार भएकाहरू, लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्यम–व्यवसाय गर्नेहरूले सहजै पुनर्कर्जा पाएनन्, पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा उपभोग गर्न पनि हम्मे–हम्मे प¥यो । अबचाहिँ केन्द्रीय बैंकले तुरुन्तै निर्देशनहरू ल्याइहाल्नुपर्छ । आवश्यक कार्यविधिहरू बनाइहाल्नुपर्छ । र, नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलमा आउँदा १ प्रतिशत थप ब्याज दिने भनिएको छ । यो राम्रो नीति हो । यसले एकातर्फ तरलता बढाउन सहयोग पुग्छ भने अर्कातर्फ हुन्डीलाई निरुत्साहित गर्छ । ब्याजदरको स्थायित्व र तरलता सहज बनाउन पनि मौद्रिक नीतिले राम्रो नीति लिएको छ । राज्यले ‘बोलिदिने, भोलि केही नदिने’ गरेका थुप्रै उदाहरण र नजिर छन् । मौद्रिक नीतिमा बोलिएका कुरा अक्षरशः पालना होस् । तल्लो तहको पनि पहुँच पुगोस् ।