चार वर्षअघिको तुलनामा आर्थिक परिसूचक झनै कमजोर

बुधबार, २७ साउन, २०७८
डिजिटल संस्करण

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीको घोषणा

चार वर्षअघिको तुलनामा आर्थिक परिसूचक झनै कमजोर भएको यथार्थपत्रले देखाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’मा अर्थतन्त्र प्रतिकूल परिस्थितिमा रहेको औँल्याइएको हो । चार वर्षअघि आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि ८.९८ प्रतिशत थियो । तर, गत आव ०७७/७८ मा ४ दशमलव ०१ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान तथ्यांक विभागले गरेको छ । तर, कोभिडको दोस्रो लहरका कारण यो प्रक्षेपण पूरा हुन नसक्ने अवस्था रहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । आर्थिक वर्ष ०७६/७६ मा माइनस २ दशमलव १ प्रतिशतले अर्थतन्त्र नकारात्मक बनेको थियो । 

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएकोमा पनि यथार्थपत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रका १४.६ प्रतिशत रहेकोमा ०७७/७८ मा १३.१ प्रतिशतमा घटेको छ । ‘आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा न्यून रहनु र त्यसमा पनि उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान हाल ५.१ प्रतिशत मात्र हुनुले अर्थतन्त्रको आधार कमजोर रहेको देखिन्छ,’ यथार्थपत्रमा उल्लेख छ ।

विगत चार वर्षमा मूल्यवृद्धिको दर भने कम छ । विगत तीन आर्थिक वर्षमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतको रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को ११ महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.६ प्रतिशत रहेको छ ।

बचत र पुँजीनिर्माण घट्यो 
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को तुलनामा कुल गार्हस्थ्य बचतको अनुपात घटेको छ । त्यसवेला जिडिपीमा कुल गार्हस्थ्य बचतको अनुपात १३ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा उक्त अनुपात ६.६ प्रतिशत रहने अनुमान सरकारले गरेको छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राष्ट्रिय बचतको अनुपात ४१.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ उक्त अनुपात ३१.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । यसले अर्थतन्त्रमा बचतको अंश अपेक्षाकृत रूपले वृद्धि हुन नसकी पुँजी निर्माण सुस्त भएको यथार्थपत्रमा उल्लेख छ । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल स्थिर पुँजी निर्माणको अनुपातमा ३०.६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा उक्त अनुपात २७.३ प्रतिशत रहने अनुमान रहेको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा सरकारी क्षेत्रको अनुपात ७.९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा उक्त अनुपात ४.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । 

त्यस्तै, यथार्थपत्रमा सरकारी खर्च बढ्दै गए पनि चालू खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको स्वीकार गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढंगले बजेटको आकार वृद्धि हुँदै आएको सरकारले बताएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा उल्लेख्य खर्च हुने गरेबाट वित्तीय अनुशासन कायम रहन नसकेको तथा बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजनाअनुरूप खर्च हुन नसकेको पनि यथार्थपत्रमा उल्लेख छ । ‘विगत पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा असार महिनामा भएको औसत खर्च कुल खर्चको २३.१० प्रतिशत छ,’ यथार्थपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, यथार्थपत्रमा सरकारी खर्च बढ्दै गए पनि चालू खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको स्वीकार गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढंगले बजेटको आकार वृद्धि हुँदै आएको सरकारले बताएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा उल्लेख्य खर्च हुने गरेबाट वित्तीय अनुशासन कायम रहन नसकेको तथा बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजनाअनुरूप खर्च हुन नसकेको पनि यथार्थपत्रमा उल्लेख छ । ‘विगत पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा असार महिनामा भएको औसत खर्च कुल खर्चको २३.१० प्रतिशत छ,’ यथार्थपत्रमा उल्लेख छ ।

विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभइरहेको अवस्थामा बर्सेनि बजेटभन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता सहमति दिइएको यथार्थपत्रमा उल्लेख छ । उदाहरणका लागि सडक पूर्वाधारतर्फ झन्डै तीन खर्बको र रेल पूर्वाधारतर्फ ५७ अर्ब विनियोजन बाहिरको स्रोत सुनिश्चितताको दायित्व बाँकी रहेको छ । ०७४ चैतमा तत्कालीन सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोष ४८ अर्बले सञ्चित घाटामा रहेको उल्लेख छ । ‘तर, त्यसमा सुधार आउनुको सट्टा यस्तो घाटा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा दुई खर्ब १६ अर्ब पुगेको थियो । यसरी हेर्दा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को अन्त्यमा कोष एक एक खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहने देखिएको छ,’ यथार्थपत्रमा उल्लेख छ ।

बजेटको आकार कृत्रिम रूपमा बढाउन वैदेशिक सहायता बढाइयो 
वैदेशिक सहायता परिचालनबाट प्राभावकारी नतिजा हासिल गर्न नसकिएको स्थितिमा वार्षिक बजेटको आकार कृत्रिम रूपमा बढाउनमा समेत यसलाई प्रयोग गरिएको सरकारले नै स्वीकार गरेको छ । नयाँ पत्रिकाले यस विषयमा पटक–पटक समाचार प्रकाशन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा वैदेशिक सहायताको अनुमान तीन खर्ब २७ अर्ब गरिएकोमा एक खर्ब ४९ अर्ब अर्थात् अनुमानको ४५.६ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा वैदेशिक सहायतातर्फ करिब तीन  खर्ब ६० अर्बको अनुमान रहेकोमा एक खर्ब ६३ अर्ब अर्थात् ४५ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । ‘अनुत्पादक क्षेत्रमा समेत सहायता परिचालन हुँदा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । 

अर्थतन्त्रका समग्र परिसूचकमा सुधार ल्याई जनताको गुमेको आशा र विश्वास पुनस्र्थापित गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् । ‘सरकारी साधन–स्रोतमाथिको दोहन रोक्ने, आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन कायम गरी सार्वजनिक खर्चलाई पुँजी निर्माण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित गर्ने र जनतामाथि पर्न गएको ऋणभार कम गराउँदै जान विशेष प्रयास गर्नुपर्नेछ,’ उनले भनेका छन् । 

नयाँ बजेट ल्याउने घोषण

अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउने जानकारी दिएका छन् । ‘प्रस्तुत अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरूबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड– १९ महामारीको कारण सिर्जित चुनौतीसमेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु,’ उनले भने । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि केपी ओली सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा मुलुकको अवस्था के–कस्तो भनेर देखाउन भन्दै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका थिए । खतिवडाले उक्त समय अर्थतन्त्रका नकारात्मक पक्षलाई श्वेतपत्रमा औँल्याएका थिए । तर, उनले औँल्याएका नकारात्मक विषयमा उनको कार्यकालभरि उल्लेखनीय सुधार हुन नसकेको भन्दै आलोचनासमेत भयो । 
 

See More On

सुझावित समाचार