कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले पार्टीको वैधानिकता बचाउनुपर्ने विषयलाई ध्यानमा राख्न नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले सकेसम्म वैधानिक कालभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने, यदि त्यस्तो गर्न नसकेमा विशेष महाधिवेशन गरेर भए पनि पार्टीको वैधानिकता बचाउनुपर्नेमा निचोड दिएका हुन् ।
संस्थापनइतर समूहका जिल्ला सभापतिहरूको काठमाडौंमा दुई दिनसम्म बसेको बैठकले महाधिवेशनबारे नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै पार्टीको वैधानिकता बचाउनुपर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्न सुझाब दिएका हुन् । ३८ जिल्ला सभापति भौतिक रूपमा उपस्थित थिए भने अन्य १२ जना भर्चुअल माध्यमबाट जोडिएका थिए ।
जिल्ला सभापतिहरूले क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान हुनुअगावै क्रियाशील सदस्यहरूको विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । कांग्रेसले यसअघि पहिलो चरणमा सबै क्षेत्रको क्रियाशील सदस्यता वेबसाइटमा राखेको थियो । तर, अहिले त्यसमाथि छानबिनपछि भने त्यसको विवरण वेबसाइटमा राखेको छैन ।
क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले आठ लाख ५२ हजार सात सय ११ जना क्रियाशील सदस्यको छानबिन गरी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई बुझाएको छ । तर, अझै पनि त्यसमाथिको विवाद भने टुंगिएको छैन ।
जिल्ला सभापतिहरूले क्रियाशील सदस्यताका विषयमा देखिएका विवादलाई पार्टीको विधान, निर्देशिका र केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका निर्णयअनुसार नै टुंगोमा पुग्न सुझाब दिएका छन् । छानबिन समितिले सहमति जुटाएकोबाहेक अब बारा, सप्तरी, सर्लाही, पर्सा, रौतहट, कैलाली, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, काठमाडौंलगायत जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान भइसकेको छैन ।
सोमबारबाट सुरु भएको बैठक मंगलबार सकिएको छ । सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश गर्न नदिइएको गोप्य बैठकमा मंगलबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, पूर्वसहमहामन्त्रीद्वय डा. रामशरण महत र अर्जुननरसिंह केसी, केन्द्रीय सदस्यहरू बलबहादुर केसी, डा. शेखर कोइराला, डा. मीनेन्द्र रिजाल, गगन थापालगायत केन्द्रीय सदस्यहरूले सम्बोधन गरेका छन् ।
बैठकमा आगामी महाधिवेशनमा संस्थापनइतर समूहबाट कसरी जाने भन्ने विषयमा रणनीतिक छलफलसमेत भएको छ । नेताहरूले महाधिवेशनकै विषयमा पनि फरक–फरक धारणा राखेका छन् ।
बैठकमा बोल्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अझै पनि तोकिएको मितिमै महाधिवेशन गरेर पार्टीको वैधानिकता बचाउन सकिने बताएका थिए । ‘मन गर्ने हो भने अझै पनि तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ । नभए गर्नैपर्ने अधिवेशन गरेर बाँकीलाई स्थगित गरेर पनि वैधानिकता बचाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ,’ पौडेलले भनेका थिए ।
केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले धरातल बलियो भएको व्यक्तिलाई मात्रै सभापतिको उम्मेदवार बन्ने सल्लाह दिन आग्रह गरे । उनले संस्थापनइतर समूहबाट एकजना मात्रै सभापतिको उम्मेदवार तय गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘हाम्रो समूहबाट एकजना उम्मेदवार हुनुपर्छ । त्यसो नभए जित्न सकिँदैन,’ डा. कोइरालाले बोलेको उद्धृत गर्दै एक जिल्ला सभापतिले भने, ‘पार्टीमा सबै नेताहरूलाई भेट्दै तपाईं उम्मेदवार बन्नुपर्छ भन्दै उकास्ने र जता पनि ठिक्क पार्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन, तपाईंहरूले पनि धरातल बलियो भएको, भोलि पार्टीलाई हाँक्न सक्ने व्यक्तिलाई त्यो सुझाब दिनुहोला ।’
नेता कोइरालाले कार्यकर्ताले जता पनि ठिक्क पारिदिएका कारण पार्टीमा धेरैजना नेताहरू उम्मेदवार बन्न लालायित बनेको बताए । ‘मकहाँ आएर माहोल राम्रो छ, छोड्नुहुन्न भन्ने । रामचन्द्रजीको गएर उहाँलाई पनि माहोल राम्रो छ भन्ने । अरू जुन नेताकोमा पुग्यो त्यही नेतालाई माहोल राम्रो छ भनिदिने । यो त राम्रो भएन,’ कोइरालाले भनेका थिए ।
केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले भने महाधिवेशन गर्ने मुख्य दायित्व पार्टीका सभापतिको भएको बताएका थिए । ‘सभापतिज्यूले भदौ १६ मै महाधिवेशन हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ । अब महाधिवेशनको चिन्ता गर्ने जिम्मा पनि उहाँकै हो । विकल्प दिने हो भने जिम्मा उहाँकै हो । पार्टीको वैधानिकता कसरी बचाउने भन्ने जिम्मा पनि उहाँकै हो,’ थापाले भनेका थिए, ‘उहाँले महाधिवेशन हुन्छ भनिरहनुभएको छ, हामी किन हुँदैन भन्ने ? उहाँले हुँदैन भनेका दिन त्यता छलफल गरौँला ।’
बैठकपछि नुवाकोटका सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले क्रियाशील सदस्यको विवादलाई विधानअनुसारै टुंग्याएर सम्भव भए नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने र नभए विशेष महाधिवेशन गरेर भए पनि पार्टीको वैधानिकता बचाउनुपर्ने निचोडमा पुगेको बताए ।
बैठकका निर्णयहरू जिल्ला सभापतिहरूले बुधबार मात्रै सार्वजनिक गर्ने भएका छन् ।
केसीका अनुसार बैठकका निम्न चार निष्कर्ष छन् ।
– क्रियाशील सदस्यता चाँडो टुंगो लगाउने, नयाँ कार्यतालिका ल्याए भ्याउने अवस्था रहे नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने ।
– नियमित महाधिवेशन हुन नसके ०१४ सालको नजिर र पार्टीको विधानमा टेकेर विशेष महाधिवेशन गरेर भए पनि वैधानिकता बचाउनुपर्ने ।
– विद्यार्थी र शिक्षकलाई अविलम्ब खोप दिएर पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
– सबै खालका भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारका काण्ड छानबिन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने ।
कांग्रेसले विधानबमोजिम चार वर्षमा नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसवेला सहज परिस्थितिमै सभापति शेरबहादुर देउवाले विशेष कारण भन्दै एक वर्षको कार्यकाल थपेका थिए । तर, त्यो थपिएको समयमा समेत महाधिवेशन हुन नसकेपछि संविधानको व्यवस्थाको उपयोग गर्दै ६ महिना समयावधि थपिएको थियो । यसरी ६ महिना थपिएको यो नै पहिलोपटक भने होइन । यसअघि १३औँ महाधिवेशनमा पनि कांग्रेसले समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि संविधानमा पाँच वर्षमा हरेक राजनीतिक दलले कार्यसमितिको चुनाव गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर साढे पाँच वर्ष पु¥याइएको थियो ।
तर, यसपटक त्यसरी संविधानको व्यवस्थाबमोजिम थपिएको अवधिमा समेत महाधिवेशन हुने अवस्था टरेको छ । क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंगिएको छैन, अर्कोतिर कोरोना महामारी झन्–झन् बढ्दो छ ।
महाधिवेशनबारे छलफल गर्न सभापति देउवाले २८ साउनका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएका छन् । बैठकअघि पौडेल समूहले महाधिवेशनका लागि दबाब बनाउन गुटको भेला गरेर धारणा बनाएको हो ।
