पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाब दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनले निर्यातमूलक उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले कर्जाको अभावमा अघि बढ्न नसकेका ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण हुने गरी लगानी केन्द्रित नहुँदा बैंक मोटाउने तथा देश र जनता गरिब हुँदै जाने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याए।
‘खालि हामीले घरजग्गा किनबेचमा मात्रै कर्जा प्रवाह गर्याैँ । यसले देश र जनता सधैँ गरिब भइरहने, बेरोजगार युवाहरू विदेश पलायन हुने अवस्था आयो। यसको अन्त्य गर्नका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्यो। अन्यथा देश र जनता सधैँ गरिब हुने र बैंकहरू मात्र धनी हुने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्दैन।’
नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले निर्यातमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पारे। उनले अनुचित खर्च खटौती गर्न, घर र सवारीमा गरिएको कर्जा प्रवाह कम गर्दै लैजाने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने, ‘निर्यातमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरौँ। अनुचित खर्च घटाऔँ। यसैले सम्बोधन हुने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्दछ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री पुनले उद्यमशीलताको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौदिक नीति ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पारे। उनले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरेर मुलुकलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउने गरी अघि बढ्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे। पूर्वअर्थमन्त्री पुनले भने, ‘धनीलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने तर गरिबलाई नदिने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन।’
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले बैंकहरू मोटाउने तथा जनता र देश गरिब हुने खालको विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुने गरी नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने पनि जोड दिएका छन्।
