उपभोग नै नगरेको विद्युत्को महसुल नतिर्ने उद्योगीको अडान
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि विवादित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल एक साताभित्र तिर्न उद्योगी–व्यवसायीलाई पत्र पठाएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता १५ अर्ब ४३ करोड पुगेको भन्दै सो बक्यौता भुक्तानी नगरे उद्योगको लाइन काटिदिने चेतावनीसहितको पत्र प्राधिकरणले आइतबार उद्योगीहरूलाई पठाएको हो । अहिलेसम्म विद्युत् प्रयोग गरेर नउठेको रकम उठाउनुको विकल्प नभएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए ।
‘लाइन काट्ने विषयमा अहिले नै निर्णय गरिसकिएको छैन, तर व्यवस्थापनले चाँडै निर्णय गर्दै छ,’ वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गतको बागमती प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख श्रीराम पाण्डेले भने । यसअघि पनि प्राधिकरणले दुईपटक उद्योगीहरूलाई यस्तै व्यहोराको पत्र पठाइसकेको छ ।
तर, उद्योगीहरूले भने आफूहरूले डेडिकेटेड फिडरको सुविधा नै नलिएको र लोडसेडिङसमेत सामना गरेका कारण प्राधिकरणले भनेअनुसारको महसुल कानुनविपरीत हुने बताएका छन् । ‘जसले कानुनअनुसार विद्युत् प्रयोग गरेको छ, उसले तिर्नु स्वाभाविक हो । तर, प्रयोग नै नगरेको विद्युत्को बिल पठाएर सात दिनभित्र तिर्न फर्मान जारी गर्नु गलत हो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । उद्योगीले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको मापदण्ड पूरा गरेर विद्युत् उपयोग गरेको र महसुल नतिरेको अवस्थामा बाहेक ‘नक्कली’ बिल पठाउँदैमा तिर्न नसकिने उनले बताए । डेडिकेटेट फिडर र ट्रंक लाइनको महसुलबारे प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा २ वर्षअघि नै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिए पनि अझै जवाफ नदिएको पूर्वअध्यक्ष मुरारकाले बताए । जबकि ३० दिनभित्र पुनरावलोकन समितिले उत्तर दिइसक्नुपर्छ ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका संस्थापक पवनकुमार गोल्यानले तिर्नुपर्ने आधार प्रमाणविना महसुल तिर्न नसकिने बताए । ‘यो महसुलबारे प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोग, मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयतिर देखाउने, तर आफूले केही गर्न नसक्ने बताउने गरेको छ । यस विषयलाई राजनीतिक निर्णयबाट मात्र अब सल्टाउन सकिने देखिन्छ,’ उनले भने । महसुल नबुझाएका कारण लाइन काटेमा उद्योग नै बन्द गर्ने अवस्थामा पुगिने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
त्यस्तै, शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडका संस्थापक शिवरतन सारडा लिँदै नलिएको बिजुलीको बिल तिर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘हामी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हौँ । हाम्रा हजारौँ सेयरधनी छन् । हामी उनीहरूप्रति अन्याय गर्न सक्दैनौँ । हामीले शिवम् सिमेन्टको पैसा तिर्ने अवस्थै छैन,’ उनले भने । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने उद्योगीहरूलाई बोलाएर यस विषयमा छलफल गरिरहेको बताए । अहिले उद्योगीलाई कारबाही गर्ने भन्दा पनि प्रोत्साहन गर्नेतर्फ जानुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बाँकी महसुल उठाउने विषय गिजोलिएको छ, उद्योगीलाई किस्ताबन्दीमा तिर्ने वा अन्य सुविधा दिएर रकम उठाउने विकल्पहरू उपलब्ध गराउनेतर्फ प्राधिकरणले सोचिरहेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक शाक्यको भनाइ छ ।
उद्योगीहरूको महसुल तिर्न नै पर्दैन भन्ने तर्क भने सही नभएको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि उद्योगीहरूले पुनरावलोकनका लागि विद्युत् नियमन आयोग, प्राधिकरणकै पुनरावलोकन समिति वा अदालत जानुपर्ने र पुनरावलोकन गर्दा हुने निर्णयलाई प्राधिकरणले मान्ने जानकारी उनले दिए । तर, उद्योगीहरू पुनरावलोकनमा जान इच्छुक देखिँदैनन् । यसअघि १० साउन ०७८ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विवादित भई उठ्न बाँकी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।
लोडेसेडिङ हटेको ३ वर्ष नाघ्यो, महसुल १० अर्बबाट बढेर साढे १५ अर्ब पुग्यो
नेपालमा १ जेठ ०७५ देखि पूर्ण रूपमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिएको हो । त्यसको ९ महिनापछि माघमा प्राधिकरणले नियमित विद्युत् महसुल बुझाइरहेका उद्योगीहरूलाई ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् महसुल थप शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै बिल काटेको थियो । तर, प्राधिकरणबाट ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरसरह विद्युत् नै नपाएको र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको भन्दै उद्योगीहरूले थप शुल्क नतिर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यता विवाद समाधान नहुँदा महसुल, ब्याज र जरिवाना रकम पनि बढ्दै गएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार १५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ महसुल उठाउन बाँकी छ । सुरुमा १० अर्ब रुपैयाँको बाँकी भए पनि त्यसको जरिवानासहित करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ ।
‘डेडिकेटेड’ सेवा लिने २ सय ४० औद्योगिक ग्राहक
डेडिकेटेड फिडरको सुविधा लिने औद्योगिक ग्राहकको संख्या ०७५ को चैत अन्तिमसम्मको तथ्यांकअनुसार २ सय ४० थियो । त्यस्तै, प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट ८४ औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड फिडरसरहको महसुल दर लिने गरी विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । यीमध्ये करिब ६० ग्राहक भने प्रिमियम शुल्क तिर्नुनपर्ने सरकारी अस्पताल, खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाका उपभोक्ता थिए ।
महसुल उठाउने विवादबारे निकायपिच्छे अध्ययन र निर्देशन र निर्णय, तर निकास अझै निस्केन
यस विवादलाई समाधान गर्न केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २८ पुस ०७६ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र अर्थमन्त्रीले समन्वय गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गर्दै विवाद समाधानमा सक्रियता देखाएको थियो । समितिमा तीनै मन्त्रालयका सचिव, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवसमेतको प्रतिनिधित्व थियो । समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइए पनि लामो समयपछि ०७७ साउनमा प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको थियो ।
१९ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरमार्फत खपत भएको विद्युत् महसुलबारे विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवाद सुल्झाउने जिम्मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले २९ पुस ०७२ देखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको, ३१ वैशाख ०७५ सम्मको महसुल उठाउने निर्णय २६ साउन ०७७ मा ग¥यो । यस विषयमा अदालतबाट समेत व्याख्या भई फैसला भइसकेकाले थप निर्णय गर्नका लागि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा पठाउनुनपर्ने र विद्युत् विनियमावलीअनुसार महसुल उठाउन विद्युत् प्राधिकरणलाई लेखेर पठायो ।
तर, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल निर्धारण गरी तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत नगर्दासम्मको र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिको महसुल उठाउनेबारे भने विद्युत् नियमन आयोगको निर्णय पर्खनुपर्ने गरी विवाद समाधान गरिएको मन्त्रालयले बताएको थियो । त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आएको रायलाई समेत राखेर विवादको समाधान गर्न मन्त्रालयले आयोगलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । विद्युत्को महसुल निर्धारणको अधिकार आयोगलाई रहेको छ । मन्त्रालयको निर्णयअनुसार विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई पत्र पठाए पनि महसुल उठाउन सकेन । उता नियमन आयोगले पनि अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । आयोग स्थापना हुनुभन्दा पहिलेको विषय भएको भन्दै पन्छिँदै आएको छ ।
सार्वजनिक लेखासमितिको निर्देशन : बक्यौता ३० दिनभित्र ब्याजसहित असुल
४ महिनाअघि (२२ चैत ०७७) मा संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता एक महिनाभित्र ब्याजसहित असुल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले सांसद मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा आधारित भएर त्यो निर्देशन दिएको थियो । समितिले छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले महसुल नबुझाएमा विद्युत् लाइन काट्न सक्ने व्यवस्था भएकाले त्यसअनुसार गर्न र विद्युत् लाइन नजोड्न सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापकलाई निर्देशन दिएको छ ।
तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ०७८ साउनदेखि किस्तामा बक्यौता उठाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तयारी प्रतिक्रिया दियो । त्यस्तै, सार्वजनिक लेखासमितिले निर्णय दिनुपूर्व ११ माघ ०७७ मा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम उठाउने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिएको थियो । साउन ०७८ देखि भने जुन महिनाको जति बक्यौता छ, त्यहीअनुसार महसुल तिर्ने गरी किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराएको थियो । तर, अझै त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्राधिकरण अध्ययनको पनि महसुल लिने निष्कर्ष
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक बोर्डका तत्कालीन सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा यस विषयबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेका ग्राहकसँग १० अर्ब (तत्कालीन बाँकी) रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बक्यौता उठाउनुपर्ने सुझाबसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
के हो डेडिकेटेड फिडरको विवाद ?
देशमा दैनिक १६ घन्टासम्म विद्युत् कटौती हुने गरेको अवस्थामा उद्योगीहरूले प्रिमियम शुल्क तिरेर लामो समय विद्युत् उपभोग गर्न चाहे डेडिकेटेड फिडरबाट लिन सकिने व्यवस्था १० माघ ०७२ मा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको थियो । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनहरूबाट प्राधिकरणले दैनिक ६ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने समयमा विशेष महसुल तिरेर दैनिक न्यूनतम २० घन्टा विद्युत् सेवा लिन सकिने गर्यो । यसरी डेडिकेटेड महसुल दरसहित विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था ०७३ भदौदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् लिनेहरूले समयअनुसार विभिन्न दरमा सामान्य उपभोक्ताले भन्दा अधिकतम १ दशमलव ६ गुणा (६५ प्रतिशत)सम्म थप शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यो व्यवस्था प्राधिकरणको प्रस्तावमा विद्युत् नियमन आयोगले १ असार ०७७ देखि खारेज गरेको छ ।
त्यसरी ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड फिडरमार्फत तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा देशभरका २ सय ९८ उद्योग प्रतिष्ठानले लिएका थिए । त्यसमध्ये २ सय ४० उद्योग तथा कार्यालयहरूले प्राधिकरणले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् लिएका थिए र सोहीअनुरूप महसुल पनि तिरेका थिए । तर, ५८ उद्योग–प्रतिष्ठानलाई भने प्राधिकरणले डेडिकेटेडसरहको महसुल तिर्न बाँकी रहेको भन्दै ०७२ देखिकै थप महसुल तिर्न ०७४ मा आएर बिल पठाएको थियो ।
विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीको दफा ५(५)ले ट्रंक लाइनबाट सेवा लिन चाहे उद्योगीले प्राधिकरणसमक्ष आवेदन दिनुपर्ने, प्राधिकरण बोर्डले स्वीकृत गर्नुपर्ने र दैनिक न्यूनतम २० घन्टा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ५८ उद्योगीहरूले यो व्यवस्थाअनुसार विद्युत् माग नै नगरेको, प्राधिकरणले स्वीकृत पनि नगरेको र दैनिक २० घन्टा विद्युत् पनि नपाएको बताउँदै आएका छन् । त्यसैले प्राधिकरणले अगाडिको मिति राखेर काटेको बिल कानुनविपरीत भएको उनीहरूको दाबी छ । तर, प्राधिकरणले भने विनियमावलीको दफा ५ (२)ले ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिने ग्राहकबाट मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क लिने व्यवस्था गरेकाले सोही व्यवस्थाअनुसार महसुल उठाउन लागेको बताएको छ ।
मुख्य गरी विराटनगर, वीरगन्ज–पथलैया, भैरहवा, नेपालगन्ज, दाङजस्ता प्रमुख औद्योगिक करिडोरका डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकसँग महसुलसम्बन्धी विवाद छ ।
जबर्जस्ती महसुल उठाउन खोजे उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प छैन : शिवरतन सारडा संस्थापक, शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड
विद्युत् प्राधिकरणको निर्णयको चित्त नबुझे शतप्रतिशत जरिवाना तिरेर पुनरावलोनका लागि जान सकिने कानुनी व्यवस्था छ । तर, नियमित रूपमा विद्युत् महसुल उठाइसकेपछि फेरि छुट बिल भन्दै पहिलेको मितिको महसुल उठाउने प्राधिकरणको कामका लागि त्यो व्यवस्था आकर्षित हुँदैन । त्यसैले हामी पुनरावलोकनमा जान सक्दैनौँ । त्यसैले हामीले उपभोग नै नगरेको विद्युत् महसुल निर्धारण भएको विषयमा सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर छुट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । यस विषयमा हामीले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थियौँ । हाम्रा केही साथी जिल्लामा पनि गएका छन् । हाम्रो एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि छ । हामी कानुनी उपचारमा जान्छौँ र गएका पनि छौँ । तर, यो त अन्तिम उपाय हो ।
उद्योगमा टिओडी मिटर लगाएको छ, त्यसमा दिनमा कति समय विद्युत् आयो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । त्यसको आँकडा हेर्ने काम प्राधिकरणको हो । त्यसमा २० घन्टाभन्दा बढी बिजुली आएको देखायो भने पनि हामी महसुल तिर्न तयार छौं ।
तर, यहीबीचमा पनि सरकारले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर समस्या समाधान गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । नयाँ सरकारले हाम्रो कुरा बुझिदिनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ । शिवम् सिमेन्ट्सले २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ, त्यो नतिरे एक साताभित्र लाइन काट्छौँ भनेर पत्र आएको छ । तर, त्यो गैरकानुनी बिल तिर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, प्राधिकरणले बलजफ्ती रकम उठाउने तयारी गरिरहेको छ, जुन अनुचित छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको बजेटमा सिमेन्ट उद्योगका लागि विद्युत् लाइन उद्योगसम्म पुर्याउने र खानीसम्म बाटो पु¥याइदिने जिम्मा नेपाल सरकारको हुनेछ भनेर व्यवस्था गरियो । हामीले त्यही कुरालाई विश्वास गरेर उद्योग लगायौँ । शिवम् सिमेन्ट्सको उत्पादन ०६७ बाट सुरु भयो । तर, सरकारले दुई वर्षसम्म लाइन बनाइदिएन । हामीले जेनेरेटरबाट उद्योग चलायौँ । पछि लाइन आयो ।
०७२ पुस २९ मा डेडिकेटेड लाइन सुरु भयो । एउटा सबस्टेसनबाट उद्योगसम्म पुर्याएको लाइनलाई डेडिकेटेड लाइन भनिनेछ भनेर परिभाषा गरेको छ । त्यो परिभाषामा हामी पर्यौँ । तर, हामीले विद्युत् प्राधिकरणको विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार डेडिकेटेड फिडर दिनु भनेर निवेदन दिएका छैनौँ । अर्कातिर, डेडिकेटेड फिडर भन्नेबित्तिकै हामीले आफूखुसी बत्ती लिन, प्रयोग गर्न पाउने होइन । लाइन दिने र काट्ने सबस्टेसनको हातमा छ । लोडसेडिङको तालिका आउँदा शिवम् सिमेन्ट्समा यो–यो वेला विद्युत् जान्छ भनेर तोकेरै आउने गरेको थियो । डेडिकेटेड फिडर हो र लोडसेडिङ नहुने हो भने तालिकामा कसरी नाम तोकेर आउँथ्यो त ? कसरी विद्युत् जान्थ्यो त ?
अर्कातिर, उद्योगमा टिओडी मिटर लगाएको छ, त्यसमा दिनमा कति समय विद्युत् आयो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । त्यसको आँकडा हेर्ने काम प्राधिकरणको हो । त्यसमा २० घन्टाभन्दा बढी बिजुली आएको देखायो भने पनि हामी महसुल तिर्न तयार छौँ । तर, न नियमावलीको प्रक्रिया पूरा भएको, न बिजुली नै पाएको अवस्थामा थप शुल्क तिर्न भन्नु गैरकानुनी हो ।
शिवम् सिमेन्ट्स पब्लिक कम्पनी हो । हजारौँ सेयरधनी यसमा जोडिएका छन् । त्यसो हुँदा अहिलेको अवस्थामा अढाई अर्ब रुपैयाँ हामी तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । यदि सरकारले जबर्जस्ती गरेर असुल्न खोज्छ वा विद्युत्को लाइन काटिदिन्छ भने उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प छैन । तर, फेरि पनि हामी सरकार गुहार्छौँ । मन्त्रिपरिषद्ले यो समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
