उच्च अदालत पाटनले विश्व हिन्दू महासंघ केन्द्रीय कार्यालयको संरचना तथा जग्गामा पर्ने गरी कुनै पनि संरचना नबनाउन काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा आदेश जारी गरेको छ । कामनपा– ३ बाँसबारीमा रहेको महासंघ भवन र जग्गामा महासंघलाई जानकारी नदिई अनधिकृत रूपमा महानगरपालिकाले संरचना बनाउन लागेको आरोपसहित अन्तरिम आदेश मागसहित परेको रिटमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश वामदेव ज्ञवालीको एकल इजलासले यो आदेश दिएको हो । महासंघका महासचिव अस्मिता भण्डारीका अनुसार महानगरपालिका– ३ ले विश्व हिन्दू महासंघको भवनमा क्षति पुग्ने गरी र महासंघको जग्गामा दमकल राख्ने ठाउँ बनाउन लागेको थियो ।
‘महासंघको जग्गामा विनास्वीकृति वडा नम्बर ३ ले ठेकेदारमार्फत महासंघको पछाडिको भिरालो जमिनमा गहिरो गरी खनेर महासंघ भवनमा नै क्षति पुग्ने अवस्था छ,’ महासचिव भण्डारीले भनिन्, ‘यो काम रोक्न मागसहित रिट परेको थियो । अदालतले तत्काल काम रोक्न आदेश दिएको छ ।’
महासंघको कार्यलय रहेको कित्ता नं. ५०६ को जग्गा सुरुमा नेपाली सेनाको नाममा थियो । नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने गरि मन्त्रिपरिषद्ले २०६२ भदौ ३० गते महासंघलाई भोगाधिकार दिएको थियो । त्यसपछि महासंघले केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाएको भण्डारीले बताइन् । अदालतले २७ साउनमा दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुनसमेत आदेश दिएको छ ।
