सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका अवकाशप्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) प्रवीणकुमार श्रेष्ठले हालेको रिटउपर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । बुधबार सर्वोच्चले संयुक्त इजलासले मागअनुसारको आदेश तत्काल दिइरहनु नपर्ने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चले यसअघि एकल इजालसबाट भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने जनाएको हो ।
यसअघि ८ साउनमा श्रेष्ठको मुद्दालाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले कारण देखाऊ आदेशका साथै उनलाई अवकाशका लागि थमाइएको पत्र सम्बन्धमा कुनै किसिमको कारबाही अघि नबढाउन अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । साथै बुधबारका लागि पेसी तोक्दै दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाइएको थियो । यसैमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र कुमार चुँडालको इजलासले एकल इजालसबाट भएको आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘...निजले अवकाश नै पाइसकेपछि करिब एक महिनापछि परेको रिट निवेदनबाट निजको अवधि थप गरिपाऊँ भन्ने दाबी प्रथम दृष्टिमा नै निर्विवाद हक हनन भएको अवस्थाको हो भन्न सकिने स्थिति नहुँदा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति ०७८/४/८ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन मिल्ने देखिएन,’ न्यायाधीशद्वयको आदेशमा छ ।
श्रेष्ठले अवकाश पाएको एक महिनापछि ७ साउनमा आफूअघिका डिआइजीको कार्यावधि थप गर्ने गरिएको र सशस्त्र प्रहरीले तर्फबाट पद थपका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्र गएको जिकिरसहित रिट दर्ता गराएका थिए । उक्त पत्र मन्त्रिपरिषदमा पेस हुन नपाउँदै आफूलाई अनिवार्य अवकाशको पत्र थमाइएकाले उक्त निर्णय खारेज गरिनुपर्ने उनको दाबी थियो । उनले ११ असारमा अवकाश पाएका हुन् ।
