लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकेको बागमती सरकार आम्दानीमा पनि कमजोर देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ८० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको बागमती सरकारले ६९.७९ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । सरकार गठन भएदेखि निरन्तर खर्च कम गर्दै आएको बागमती सरकार लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनमा पनि चुकेको छ ।
राजस्व बाँडफाँडबाट हुने आम्दानीमा शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्ने दाबी गरेको बागमती सरकारले ९१ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको हो । स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सबैले दाखिला नगर्दा लक्ष्य भेट्टाउन नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । दहत्तरबहत्तर बिक्रीबाट हुने आम्दानीको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
तर, स्थानीय तहहरूले समयमै रकम दाखिला नगरिदिँदा राजस्व बाँडफाँडबाट हुने आम्दानी कम भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेले बताए । उनका अनुसार गत आवमा दहत्तरबहत्तर बिक्रीबाट २ अर्ब ५ करोड आम्दानी हुने लक्ष्य राखिएकोमा गत वर्ष ८८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मात्र प्रदेशको खातामा दाखिला भएको छ ।
