ओलीबाट भएका तमाम छाडापन, अचाक्लीपनलाई नदोहोर्याएर उनका गल्तीहरूलाई सच्याइदिए मात्रै पनि देउवाबाट देशका लागि ठूलो योगदान हुनेछ
फैसलाको स्क्यान्डलाइजेसन : राष्ट्रपतिलाई ढाल बनाएर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्नुभयो । संसद् विघटन र अध्यादेश राज सामान्य भयो । देश दुर्घटनामा जानेवाला थियो, २८ असारको सर्वोच्च अदालतको अहिलेसम्मकै ‘ल्यान्डमार्क’ फैसलाले जोगियो । आफूले गरेको संसद् विघटन उल्टेपछि जसले पनि दलको नेतृत्व र प्रधानमन्त्री छाड्छन्, फैसलालाई स्क्यान्डलाइज गरेर बस्दैनन् । वेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरुन र थेरेसा मेले ब्रेक्जिट जनमत र आमचुनाव हार्दा राजीनामा दिए ।
स्विडेनका प्रधानमन्त्री स्टेफन लफभेनले विश्वासको मत गुमाउनासाथ राजीनामा गरे । विश्वासको मत पाउन नसकेका हाम्रा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेनन् । राजतन्त्र हटाइयो, व्यवस्था फेरियो, तर नेता फेरिएनन् । समस्या यहीँनेर छ ।
संघीयता अमेरिकाको ल्याइयो । स्रोत, साधन, प्रविधि, आर्थिक सम्पन्नता र विकास, औद्योगीकरण, सुशासन, कानुनी शासन कुनैमा पनि नेपाललाई अमेरिकासँग तुलना गर्न मिल्दैन । सन् २००० को अमेरिकी राष्ट्रपतिय चुनावको ‘अलगोरविरुद्ध बुस’को मुद्दालाई नै उदाहरणमा लिऊँ । अलगोरले २५ इलेक्ट्रोरल भोटले हारे, मत गन्ती विवादित थियो, तर पनि उनले अदालतलाई दोष दिएनन्, लोकतन्त्रमा अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्छ भने । अमेरिकाको प्रचलन, कामचलाउ भएकाले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दैनन् । हाम्रोमा कामचलाउ भएपछि पनि अध्यादेशबाट वर्षभरिका लागि पूर्ण बजेट नै ल्याउँछन् । भरमार मन्त्री थप्छन् ।
अदालतले १६७ पेज लामो फैसलाको पृष्ठ १५२ मा धारा ७६(३) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति भएर विश्वासको मत पाउन नसकेको र त्यस्तो प्रक्रियामा प्रवेश गर्न अस्वीकार गर्ने व्यक्तिले उपधारा (५)मा उम्मेदवार बन्न सक्दैन भनेर व्याख्या गर्यो । पृष्ठ १५४ र १५५ मा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार अदालतको होइन, राष्ट्रपतिको नै हो भन्यो । पृष्ठ १५७ मा शेरबहादुर देउवाको ७६ (५) को दाबीमा १४९ को समर्थन रहेकोमा विघटन गर्नाले टुटेको बिन्दुबाट संविधानसम्मत तवरले राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन परमादेश जारी गरेकोलाई सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्यो भनेर हल्ला पिटाइनु सर्वथा अनुचित हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासको मतमा ९३ मत खस्यो, शेरबहादुर देउवाको विश्वासको मतको विपक्षमा ८३ मत । यो भनेको ओलीको लोकप्रियता ३०–३२ प्रतिशत मात्रै हो ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा संसद्मा खसेको मत जनताको राय हुन्छ । संसदीय व्यवस्था भनेकै ५१ प्रतिशतले ४९ प्रतिशतमाथि शासन गर्ने व्यवस्था हो । विश्वासको मत नपाएका ओलीले ७७ (१) (ख) अनुसार पदमुक्त हुनुपर्ने थियो । राष्ट्रपतिले ओलीको पक्ष लिएर शेरबहादुर देउवाको १४९ मतलाई अस्वीकार गर्दा संवैधानिक संकट आयो । १४९ मतवालालाई अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्दा न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्यो भनेर हल्ला पिटाउन मिल्छ, सुहाउँछ ?
यस्तोमा परमादेश जारी नगरे कस्तोमा गर्ने ? सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई व्यंग्यात्मक शैलीमा अपमानित गर्न पाइन्छ ? श्रीमान् पाँचले प्रधानमन्त्री नियुक्त ग¥यो भन्नु गलत भयो, झन् आफूलाई ‘जनादेशले होइन, सर्वाेच्च अदालतको परमादेशले हटाएको’ भन्नु त महागलत भयो । १४९ को समर्थन हुँदाहुँदै संसद् विघटन गरिदिएकाले त्यही बिन्दुबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भन्ने परमादेश हो । परमादेश अर्थात् ‘मेन्डामस’ भनेकै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो सार्वजनिक, संवैधानिक कर्तव्य पालना नगरेमा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नु भनी जारी गरिने आदेश हो ।
फैसला पढेपछि संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएछ भनेर अब त राष्ट्रपति झस्कनुभएको होला । संविधानको गम्भीर उल्लंघनमा धारा १०१ अनुसार महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने व्यवस्थामा पनि ध्यान गयो होला, भाग्यवश, आजसम्म एकचौथाइ सांसदको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएन र बचियो भन्ने पनि लाग्यो होला ।
केपी ओलीले विश्वासको मत लिन आँट गरेनन्, वाकओभर दिए । धारा ७६ को उपधारा (५) क्रियाशील गर्न राष्ट्रपतिलाइ अनुरोध गरे । कुन मुड र के कारणले हो, शेरबहादुर देउवाको १४९ को समर्थनको दाबीलाई निस्तेज गर्न धारा ७६(५) मा ओली ब्याकडोरबाट छिरे । ओलीको लहैलहैमा लागेर संसद् विघटन गरेर राष्ट्रपतिले धारा ५ को राष्ट्रिय हितविपरीतको काम गरिन् । यस्तो अवस्थामा परमादेश जारी नगरे कस्तोमा गर्ने ? यिनै कारणले अमेरिकाको ‘अलगोरविरुद्ध बुस’को मुद्दा र हाम्रो केपी ओलीको नैतिकतामा तुलना गरिएको हो ।
राष्ट्रपति : प्रतिनिधिसभा विघटन, अध्यादेश, अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति र राज्य सञ्चालन नै संकटका मूल कारण थिए । राष्ट्रपति थपना र मूर्ति भएर, निष्पक्ष नभएर संकट आएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई ‘एक्सप्ल्वाइट’ गरेको अब त फैसलाले पनि प्रमाणित गरिसक्यो । विश्वासको मत पाउन नसकेका ओलीलाई पुनः धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति र शेरबहादुर देउवाको १४९ को समर्थनको दाबीलाई प्रतिनिधिसभामा नपठाई संसद् विघटन गरेर राष्ट्रपतिले आफ्नो हैसियत देखाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला राष्ट्रपतिले पढ्नुभयो होला । अदालतलाई मैले गरेको काममा मुद्दा लाग्दैन भन्नुभयो । यसको अर्थ राष्ट्रपतिले आफूलाई संविधानमाथिको पञ्चायतकालीन राजा ठान्नुभएको रहेछ । राष्ट्रपतिलाई उन्मुक्ति ऐनबाट दिँदा असमान व्यवहारको प्रश्न आउँछ । ऐनबाट दिएको उन्मुक्ति अदालतको आँखामा संवैधानिक हुँदैन । संविधान निर्माण र संशोधनमा ‘कन्सिच्युएन्ट पावर’को प्रयोग हुन्छ । ऐन निर्माण र संशोधनमा विद्यायिकी अधिकार कन्सिच्युएन्ट पावरको हैसियत विधायिकी अधिकारभन्दा शक्तिशाली हुन्छ ।
विद्यायिकी अधिकार प्रयोग भएर बन्ने ऐन संविधानसँग बाझिन हुँदैन । संविधानको एक धारा अर्को धारासँग बाझिए अदालतले संविधानको धारा अमान्य र बदर गर्न सक्दैन । अदालत पनि संविधानबाटै जन्मने भएकाले बच्चाले आफूलाई जन्माउने आमालाई मार्न सक्दैन भन्ने मान्यतामा अदालतले संविधानको न्यायिक परीक्षण गर्दैन । अदालतले एक धाराको अर्को धारासँग सामञ्जस्यपूर्ण व्याख्या गरेर दुवै धारालाई बचाउँछ । राष्ट्रपतिले गरेको काममा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने व्यवस्था संविधानले मात्र गर्न सक्छ ।
पहिलो विघटनको पूर्ण पाठ नआउँदै दोस्रो विघटनलाई राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर समर्थन गरिदिनुभयो । फैसला पढेपछि संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएछ भनेर अब त राष्ट्रपति झस्कनुभएको होला । संविधानको गम्भीर उल्लंघनमा धारा १०१ अनुसार महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने व्यवस्थामा पनि ध्यान गयो होला । भाग्यवश, आजसम्म एकचौथाइ सांसदको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएन र बचियो भन्ने पनि लाग्यो होला । ६ महिनामा दुई–दुईपटक संसद् विघटन र दर्जनौँ अध्यादेशले देश आतंकित थियो । राष्ट्रपति भएपछि कुन नेकपा एमाले, कुन नेपाली कांग्रेस, कुन माओवादी केन्द्र, कुन तराई मधेस दल भेदभाव गर्न नहुने कलर ब्लाइन्ड हुनुपर्नेमा हारेका केपी ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर र १४९ को समर्थनको दाबी गर्ने शेरबहादुर देउवालाई लत्याएर संसद् विघटन गरेको गल्ती भएछ भन्ने पक्कै लागेको होला ।
राष्ट्रपति गर्नैपर्ने काम गर्नुहुन्न, नगर्ने काम गरिरहनुहुन्छ । राष्ट्रपतिले भारत, चीन, अमेरिका, वेलायतका राष्ट्रप्रमुखसँग कोरोनाविरुद्धको खोप मागेको सार्वजनिक भयो । गृहमन्त्री, सेना प्रमुख, प्रहरी प्रमुखलाई बोलाएर देशको सुरक्षा विषय र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई बोलाएर कोरोनाको बारेमा जानकारी लिई निर्देशन दिएको पनि सार्वजनिक भयो । ती काम संविधानको धारा ७५(२) अनुसार नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्र्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालनभित्र पर्ने प्रधानमन्त्रीको काम हो । वेलायतकी महारानीले अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग खोप माग्दिनन् । माग्नैपरे प्रधानमन्त्रीले माग्छन् । राष्ट्रपतिले जानकारी माग्ने धारा ८१ अनुसार मात्र हो । धारा ८१ ले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीसँग मात्र राज्य सञ्चालन सम्बन्धमा सम्पूर्ण कुराको जानकारी माग्ने अधिकार दिन्छ । खोपको कूटनीति सुरक्षा अवस्था र कोरोनाको अवस्थाको राष्ट्रपतिलाई जानकारी चाहिए धारा ८१ अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग माग्नुपथ्र्यो, मन्त्रीसँग पनि होइन ।
धारा ८१ अनुसार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय संसद्मा पेस हुने विधेयक, देशको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिका ती मागहरूबाट केपी ओलीले धारा ८१ सञ्चालनमा ल्याएकै रहेनछन् भन्ने प्रमाणित गर्छ । धारा ८१ अनुसारको जानकारी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच हुने नियमित वान–टु–वान भेटमा अनिवार्य रूपले गराइनुपर्छ । त्यस्तो भेट नियमित, औपचारिक र गम्भीर हुन्छ । धारा ८१ को परम्परा, कन्भेन्सन र संस्कार बसालिएकै रहेनछ ।
झन्डै एक वर्षअगाडि जुन वेला नेकपाको विवाद चुलिएको थियो, त्यस वेला प्रधानमन्त्रीले ‘म राष्ट्रपतिकहाँ गएँ, उहीँ भेटौँला’ भनेर राष्ट्रपति भेट्न गएको र अर्का अध्यक्षले ‘मलाई त झुक्याएर राष्ट्रपतिकहाँ पुर्याए’ भनेको सार्वजनिकै छ । राष्ट्रपतिभवनमा झुक्किएर पनि पुग्न सकिने ? कस्तो राष्ट्रपतिभवन हो ? राष्ट्रपतिको मार्यादा र सम्मान न राष्ट्रपतिले राख्नुभयो, न तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राखिदिनुभयो । नारायणहिटी राजदरबार र रामवरण यादवको राष्ट्रपतिभवनले यसरी गति छाडेको थिएन । घटनाक्रमले देखाउँछ, धारा ८१ को व्यवस्था न राष्ट्रपतिले बुझेको रहेछ, न केपी ओलीले बुझाएछन् । राष्ट्रपतिभवनलाई ओलीले त
‘जाऊँ चिया खान’ वा ‘म चिया खान त्यहाँ जान्छु, सबै त्यहीँ आउनू’ शैलीमा बुझेको देखियो । धारा ८१ अनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्री, सेना प्रमुख, प्रहरी प्रमुख कसैलाई पनि भेट्न र निर्देशन दिन सक्नुहुन्न । धारा ८१ राष्ट्र प्रमुख र प्रधानमन्त्रीबीचको लिंक हो । धारा ८१ लाई केपी ओलीले व्यवस्थित गरेको देखिएन । अब शेरबहादुर देउवाले व्यवस्थित गर्नुपर्यो ।
प्रधानमन्त्रीलाई सुझाब : केपी ओलीले आफूलाई श्रीपेच नलाउने, राज्याभिषेक नगर्ने पञ्चायतकालीन राजाजस्तो ठान्नुभयो । शब्द हुकुम प्रमांगी प्रयोग नभए पनि व्यवहारचाहिँ त्यही थियो । मनलागी अध्यादेश जारी, मनलागी संसद् विघटन, मनलागी सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँड्नु, प्रधानमन्त्रीनिवासमा सरकारी खर्चमा मनलागी पार्टीको बैठक गर्नु उहाँका लागि सामान्य र नियमित थियो ।
भ्रष्टाचार शब्द र भ्रष्टाचार बढ्यो भन्न पनि उहाँले कहिल्यै आँट गर्नुभएन । उहाँमा एउटै थेगो थियो, ‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ ।’ कस्तो गैरजिम्मेवार भनाइ ? साढे तीन वर्ष यतिकैमा बिताएर जानुभयो । यसबीच, दर्जनौँ काण्ड र घोटाला भए । काण्ड भएकै छैन भनेर टार्नुभयो । चुच्चे रेल, घर–घरमा ग्यास, प्रशान्त महासागरसम्म नेपाली पानीजहाज, तीन सय अस्पताल एकै दिन उद्घाटन अनि भाषण र प्रोपोगान्डामै उहाँको समय बित्यो । सरकारले गरेको विकास देखेर दुनियाँ चकित छन् भन्ने भाषणमै साढे तीन वर्ष बित्यो । कोरोना र गरिबीले मानिस मरिरहेका थिए । जिल्ला–जिल्लामा सिटामोल नपाएर मानिसको ज्यान गएकोगयै छ । उनलाई वास्ता भएन । सरकारी खर्चमा संविधानविपरीत पशुपतिलाई सुनको गहना जलारी चढाउने, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा भारतमा जस्तो राम जन्मभूमिको विवाद चम्काउने काम उहाँबाट भए । अपूरा आयोजनाहरूको दबाब दिएर उद्घाटन गर्ने काम त झन् कति भए कति !
सर्वोच्च अदालतले वेलैमा परमादेश नदिएको भए ओलीको शासनकालमा यति ज्यादती हुँदै थियो कि अनुशासित नभएको भए, अन्य देशको जस्तो कु गर्न पल्केको सेना हुन्थ्यो भने सरकारको ज्यादती, मनपरी र अचाक्लीपनले कु गर्ला कि भन्ने डर थियो । देशको नाम नलिऊँ, दक्षिण एसियाको एक राष्ट्रमा सैनिक कु खुबै हुन्छ । दक्षिणपूर्वी एसियाको अर्को राष्ट्रमा पनि कु भइरहन्छ । हाम्रो नेपाली सेना बहुतै अनुशासित छ । नागरिक सरकारको विधिवत् आदेश नभई ब्यारेकबाट बाहिर आउँदैन । वेलैमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश र ओलीको बहिर्गमनले त्यो अचाक्ली टर्यो, तीन करोड नेपाली ढुक्क भएका छन् ।
२३८ वर्षको राजतन्त्र हटाइयो । अनुभव नै नगरिएको संघीयता ल्याइयो । संविधानसभाले संविधान बनायो । अब राम्रा दिन आउलान् भनेर जनताले आस गरेका थिए । तर, राजनीति र नेता १२ वर्षसम्म कुकुरको पुच्छर ढुंग्रोमा हाले पनि बांगै हुन्छ भन्ने नयाँ संविधान लागू भएपछिको पहिलो सरकारले देखायो । हुन त नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँड्न, सांसद यताउति गरेर विवादमा नआएका व्यक्ति होइनन् । उहाँले बाँकी कार्यकाल चामत्कारिक ढंगले आर्थिक विकास गर्ने भन्ने विश्वास पनि कसैमा छैन । तर, ओलीबाट भएका तमाम छाडापन, गल्ती, अचाक्लीपनलाई नदोहो¥याएर ओलीका सबै गल्तीहरूलाई सच्याइदिए मात्रै पनि देशका लागि ठूलो योगदान हुनेछ ।
राष्ट्रपति भएपछि कुन नेकपा एमाले, कुन नेपाली कांग्रेस, कुन माओवादी केन्द्र, कुन तराई मधेस दल, भेदभाव गर्न नहुने कलर ब्लाइन्ड हुनुपर्नेमा हारेका केपी ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर र १४९ को समर्थनको दाबी गर्ने शेरबहादुर देउवालाई लत्याएर संसद् विघटन गरेको गल्ती भएछ भन्ने पक्कै लागेको होला
पंक्तिकारले ०७७ जेठमा एउटा मिडियामार्फत दिएको सुझाब पुनः वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई पनि दिन चाहन्छु । यो सुझाब लागू गर्दा सरकारलाई आर्थिक भार पर्दैन । प्रधानमन्त्रीमा इच्छाशक्ति, निःस्वार्थी भावना, इमानदारिता भयो, गरेको शपथ सम्झनुभयो र यी सुझाबहरू लागू गर्नुभयो भने गरिबी र अन्यायबाट पिल्सिएका तीन करोड नेपालीलाई ठूलो राहत हुनेछ ।
१) कोरोना महामारीमा अमेरिकामा ट्रम्पको ध्यान नपुगे जस्तै नेपालमा केपी ओलीको ध्यान पुगेन । अमेरिकामा जो बाइडेनको शैलीले नियन्त्रणमा ध्यान दिनुहोस् ।
२) नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था नै मन्त्रिपरिषद् भ्रष्टाचारबाट बच्ने मूल कारण बन्न गयो । खारेज गर्नुहोस् यस्तो व्यवस्था र अख्तियारलाई अधिकार दिनुहोस् ।
३) अख्तियारलाई अनुचित कार्यमा पनि अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिनुहोस् ।
४) नीतिगत निर्णयमा अदुअआले कारबाही गर्न नपाउने व्यवस्था तुरुन्त खारेज गरेर यती, नेपाल ट्रस्ट, ओम्नी, गोकर्ण रिसोर्ट, वाइडबडीलगायतका सम्पूर्ण काण्डमा अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्ने कानुनबाट अधिकार दिनुका साथै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्नुहोस् ।
५) केपी ओलीले मनपरी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक अंगलाई ध्वस्त पारे । अब अध्यादेश बन्द गर्नुहोस् । संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्दा सदस्यहरूको खल्तीबाट चिट झिकेर भागबन्डामा नियुक्ति गरिनेछैन । पारदर्शी ढंगबाट सक्षम र विवादरहित व्यक्ति छानीछानी नियुक्ति गरिनेछ भनेर सार्वजनिक गर्नुका साथै काम गरेर देखाउनुहोस् ।
६) सरकारी ढुकुटीबाट प्राकृतिक प्रकोपजस्ता आपत्कालीन अवस्थामा (जस्तो हालैको मेलम्ची र सुनकोसीको बाढी) जस्तो अवस्थामा बाहेक रकम बाँड्ने कार्यलाई कानुन बनाएर तुरुन्तै बन्द र अपराधीकरण गर्ने कानुन बनाउनुहोस् ।
७) ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको नेपाल अफिसका नेपाली पदाधिकारी, बार एसोसिएसनका ख्यातिप्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता, नागरिक समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको तीन वा पाँच सदस्यीय शक्तिशाली निष्पक्ष आयोग गठन गरेर कम्तीमा ०६२/६३ यता अवकाश पाएका अधिकृतस्तरसम्मका राज्यका तीनै अंगका सांसद, मन्त्री, न्यायाधीश, कर्मचारीलगायतका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँच गराएर विवरण सार्वजनिक गराउनुहोस् ।
८) भर्खरै प्रधानन्यायाधीशहरूलाई तीन करोडको गाडी दिने भन्ने सार्वजनिक भयो । तीन करोडको गाडी दिएर न्यायपालिकाको इज्जत बढ्ने र स्वतन्त्र हुने होइन । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमा त २८ असार ०७८ का जस्ता फैसलाले बढाउँछ । प्रधानन्यायाधीशलाई तीन करोडको गाडी दिने बजेट रोक्नुहोस् । अन्य नेताहरूको पनि यस्ता गाडीमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुहोस् । नेताहरूको अगाडि–पछाडि सेना, सशस्त्र र जनपथ प्रहरीको रातो बत्ती बालेर दुई–दुईवटा अगुवा–पछुवा कुदाएर गरिब जनतालाई गिज्याउने गरी सान देखाउने काम तुरुन्तै बन्द गर्नुहोस् ।
९) गरिब जनताले तिरेको ट्याक्सबाट कानुनविपरीत अवकाशवालाहरूलाई सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा बदलेर मन्दिर जान र नातिनातिनालाई स्कुल ल्याउन–लान, बजार जान दिने काम बन्द गर्नुहोस् ।
१०) जिल्ला–जिल्लामा प्रहरीको गस्ती कम भएर पनि बलात्कार र महिला हिंसा बढेका छन् । त्यतापट्टि प्रहरी थप्नुको सट्टा अवकाशवालालाई घरघरमा पचासौँ सुरक्षाकर्मी दिएर जनता नहँसाउनुहोस् । बन्द गर्नुहोस् ।
११) केपी ओलीले बालुवाटारको सरकारी क्वार्टरलाई सरकारी खर्चमा नेकपा एमालेको कार्यालय बनाउनुभएको थियो । मिडियाबाट देखिन्थ्यो, उहाँको समय कार्यकारी काममा भन्दा दलको काममा बढी बित्थ्यो । नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले महालेखापरीक्षक लगाएर केपी ओलीको पालामा बालुवाटार सरकारीनिवासमा दलको भेलाका लागि कति करोड खर्च भयो, विवरण सार्वजनिक गर्नुहोस् । ती रकम भ्रष्टाचार हुन् । आफू कहिले पनि बालुवाटारनिवासलाई दलको काममा प्रयोग गर्नेछैन भनेर सार्वजनिक वाचा गर्नुहोस् ।
प्रधानमन्त्रीज्यू,
सुझाब कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छैन । कानुनी अवरोध पनि छैन । सुविधा पाउनेको सुविधा खोस्दा अप्रिय हुनुहोला, तर तीन करोड नेपालीको मनको लोकप्रिय नेता बन्नुहुनेछ । यी सुधार गर्न सक्नुभयो भने पाँचौँपटकको प्रधानमन्त्रित्वबाट तपाईं महान् राजनेता नै बन्नुहुनेछ । (पूर्वन्यायाधीश)
