भारतको दैनिक अखबार भास्करको कार्यालयमा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सिबिडिटी)ले छापा मारेको छ। छापा मार्नुको कारण बताउन नमिल्ने भन्दै बोर्डकी प्रवक्ता सुरभी अहलुवालियाले अपरेसन जारी रहेको जानकारी दिएकी बिबिसी हिन्दीले जनाएको छ।
सञ्चारमाध्यममा गरिएको छापाको विषयलाई लिएर यहाँका विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। सरकारले मिडियाको आवाज दबाउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ। हालै मात्र पेगासस प्रकरण बाहिरिएको वेला मिडियामा सरकारले छापा मारेपछि सरकार मिडियासँग डराएको कतिपयको प्रतिक्रिया छ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवालले सरकारको आलोचना गर्दै सरकारको सोच निकै खतरनाक रहेको टिप्पणी गरेका छन्। ट्विटरमा उनी लेख्छन्, ‘दैनिक भास्कर र भारत समाचारमा भएको छापा मिडियालाई डर देखाउने प्रयास हो। उनीहरूको सन्देश स्पष्ट छ– भाजपा सरकारको विरुद्ध बोल्नेहरूलाई छुट दिइने छैन। यस्तो सोचाइ निकै खतरनाक छ। सबैले यसका विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ। छापा रोकेर मिडियालाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ।’
यसैगरी, विपक्षी पार्टी कंग्रेसका नेता कमलनाथले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘मोदी सरकारले प्रजातन्त्रको चौथो स्तम्भलाई दबाउने, सत्यलाई रोक्ने काम सुरुदेखि नै गरिरहेको छ। पेगासस जासुसी मामलामा पनि धेरै मिडिया संगठनहरू र यससँग सम्बन्धित मानिसहरूलाई लक्षित गरिएको छ। निरन्तर सरकारको पोल खुल्दै छ।’
सञ्चारमाध्यममा छापा मारेको भन्दै विपक्षी दलले लोक सभामा विरोध गरेपछि बैठकसमेत स्थगित भएको छ। केही दिनअघि मात्र विश्वका ५० हजारभन्दा बढी पत्रकार, कूटनीतिज्ञ, अभियन्तालगायत प्रभावशाली व्यक्तिहरूको जासुसी गरिएको तथ्य खुलेको थियो। यसमा भारत सरकारको समेत नाम जोडिएको वेला सरकारले मिडियामा छापा मारेको हो।
