उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच भइरहेको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधान गरिदिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई आग्रह गरेको छ । उद्योगहरूले विद्युत् उपभोग गरेबापत प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने महसुल तिर्दै आइरहेको भए तापनि छुट बिल भनी पछि करोडौँ रकमको बिल भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले पठाएको पत्रबाट हतोत्साही बनाएको महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले गुनासो गरेका छन् ।
भेटमा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २९ पुस ०७२ मा भएको १०३औँ र १६ असार ०७३ मा भएको १०८औँ बैठकबाट कायम भएको महसुल दर सम्बन्धमा भएको निर्णयसमेत जानकारी गराइएको थियो । आयोगको १०३औँ बैठकले प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर लाइनमार्फत दैनिक निरन्तर विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा लागू हुने महसुल दर २९ पुस ०७२ पछि दैनिक निरन्तर २४ घन्टा विद्युत् उपभोग गर्ने डेडिकेडेट लाइनका ग्राहकलाई मात्र लागू हुने भनी निर्णय गरेको छ ।
लोडसेडिङ न्यूनतम ६ घन्टा कायम रहेको समयमा २० घन्टा वा सोभन्दा बढी अवधि विद्युत् उपयोग गर्ने ट्रंक लाइन समूहका उपभोक्ताको हकमा समेत डेडिकेडेटसरहको महसुल लिई उक्त सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय १६ असारको १०८औँ बैठकबाट भएको छ । सोअनुसार २०–२४ घन्टा विद्युत् उपभोग गरेको अवधिको हकमा डेडिकेटेडसरहको दर लागू हुने भनिएको छ ।
सोहीअनुसार महसुल असुल गर्नुपर्ने धारणा महासंघका तर्फबाट राखिएको थियो । साथै, डेडिकेटेड फिडर लाइनमार्फत दैनिक निरन्तर २४ घन्टा र ट्रंक लाइनका औद्योगिक ग्राहकको हकमा लोडसेडिङ न्यूनतम ६ घन्टा कायम रहेका बखत दैनिक २० घन्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत् उपयोग गरेका औद्योगिक उपभोक्ता यकिन गरेर बिजक जारी गर्न वा छुट रकम असुल गर्न न्यायिक हुने सो उद्योगीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १६/१७ ले प्राधिकरणबाट विद्युत् लाइन लिएका ग्राहकको महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालीन अवस्थामा महसुल निर्धारण अयोगलाई प्रदान गरेको र दफा १७ (४) ले अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले दफा ३ बमोजिम निर्धारण गरेको भन्दा थप कुनै दस्तुर लिन नपाउने किटानी व्यवस्था गरेको प्रतिनिधिमण्डलले स्मरण गराएको थियो ।
लोडसेडिङ अन्त्य भएको ३१ वैशाख ०७५ पश्चात् पनि उल्लिखित दरमा महसुल असुल नगर्न, नगराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नाममा आवश्यक निर्देशन दिन महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री भुसाललाई सुझाब दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि ०७२ पौस २९ देखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनअघिको समयसम्म डेडिकेडेट तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगहरूको विद्युत् उपभोगको परिमाण यकिन गरी निर्धारित महसुल उपर गर्न निर्देशन दिएको समेत महासंघले जानकारी गराएको छ ।
महासंघसँगको भेटवार्तामा मन्त्री भुसालले ट्रंक तथा डेडिकेटेड विद्युत् महसुल विवादमा महासंघले राखेका विषयमा आफूले कानुन, विधि, प्रक्रियासमेत बुझेर निर्णय लिने विश्वास दिलाइन् । साथै, उनले बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई कम महसुल लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै यस विषयमा अध्ययन अघि बढाउने आश्वासन दिइन् ।
