दुई न्यायाधीश (संवैधानिक इजलासमा रहेका) अलग रहनुपर्ने भनी गरिएको माग अनपेक्षित र बिर्सनलायक घटना
सर्वाेच्च अदालतको फैसलामा पहिलोपटक सरकारका कानुनी सल्लाहकार अर्थात् महान्यायाधिवक्तामाथि टिप्पणी भएको छ । संवैधानिक इजलास गठनमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको भाषा र शैली शोभनीय नभएको सोमबारको फैसलामा उल्लेख छ । त्यस्तो प्रवृत्तिहरूलाई स्वीकार गरेमा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा अवाञ्छित अवरोध पैदा हुने खतरा हुने सर्वाेच्चको ठहर छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने मागसहित परेका रिटमाथि निवेदकपक्षीय कानुन व्यवसायीले आशंका व्यक्त गरेपछि इलजास पुनः गठन भएको थियो । सुरुमा इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूसहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई राखेका थिए ।
जसमध्ये न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठसहितको इजलासले गत २३ फागुनमा ऋषि कट्टेल निवेदक रहेको मुद्दामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन हुने गरी आदेश दिएको थियो भने केसीसहितको इजलासले उक्त आदेशउपरको पुनरावलोकन निवेदनलाई निस्सा नदिने फैसला गरेको थियो । यस मुद्दाको विघटनसँग ‘सार्थक सम्बन्ध’ रहेको भन्दै दुवै न्यायाधीशलाई निवेदक पक्षले पहिलो सुनुवाइदेखि नै इजलास छाड्न आग्रह गरेका थिए । यसपछिको दुई दिन त इजलास गठनकै विषयमा निवेदक र सरकारी पक्षको बहस चल्यो । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले दुवै न्यायाधीशले इजलास छाडे ‘भोलिबाट सरकारी पक्षले पनि अन्य कुनै पनि न्यायाधीश यो मुद्दा हेर्न सक्षम नभएको भनी निवेदन हाल्ने’ धम्कीसमेत दिएका थिए ।
न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठले आफूहरू निष्पक्ष न्याय दिन सक्षम रहेको र इजलास नछाड्ने बताएपछि अन्य दुई न्यायाधीश भट्टराई र कार्कीले इजलास छाडेका थिए । इजलास गठनमै विवाद भएपछि अन्ततः प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताक्रमअनुसार कार्की र भट्टराईका साथै न्यायाधीशहरू मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई राखेर इजलास गठन गरे । जसमाथि सरकारी पक्षले प्रश्न उठायो ।
जेठ १६ को बहसमा बडालले भनेका थिए, ‘यदि बमकुमार र तेजबहादुर श्रीमान्ले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन भने अरू कुनै पनि न्यायाधीशले मिल्दैन । निवेदकहरूले अर्को श्रीमान् चाहियो भन्नुहुन्छ भने भोलि हामी पनि निवेदन दिन्छौँ, बीसैजना श्रीमान्हरू क्यापेबल हुनुहुन्न भनेर ।’ उनले इजलास बाहिरबाट नियन्त्रण भइरहेको आरोप लगाएका थिए । उक्त दिन बहस गर्ने क्रममा महान्यायाधिवक्ता बडालले इजलासको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
जायज आधार नभई केवल निवेदक पक्षसँग बदलाभाव राखेर महान्यायाधिवक्ता बडालले यसअघि ‘इजलास छाड्ने र विवेकसम्मत आधारले अर्को इजलास गठन भए र आफूलाई बस्न आग्रह आएमा बस्ने’ भनेका न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराई बाहिरिनुपर्ने माग राखे । एउटा पक्षको मागअनुसार इजलास फेरिएकाले आफूहरूको माग पनि पूरा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले ओली विपक्षी भएका अन्य विभिन्न मुद्दाहरू ती दुवै न्यायाधीशले हेरेकाले उनीहरू इजलासबाट बाहिरिनुपर्ने उनले इजलाससमक्ष तर्क गरेका थिए । इजलाससँग आदेश नलिई बोल्न तम्सिने, कानुन व्यवसायीलाई घुमाउरो पारामा कारबाहीको धम्की दिने, कुनै न्यायाधीश यो मुद्दा हेर्न सक्षम नभएको आरोप लगाउने, निवेदकको कुरा नसकिँदै बोल्न खोज्नेजस्ता व्यवहार देखाएका थिए ।
यस विषयमा दुवै न्यायाधीशले फैसलामार्फत नै बोल्ने बताएका थिए । २६ जेठको इजलासमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले इजलास गठनको विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ तत्काल नदिने बताउँदै भनेका थिए, ‘यहाँ भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् । संविधानले नै इजलासमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू नहुने परिकल्पना गरेको छैन । यहाँ उठेका केही प्रश्न कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ, गर्नुपर्छ वा पर्दैन हामीलाई थाहा छ । केही उठान गरिएका प्रश्नहरूको उत्तर शब्दबाट हुन्छन्, केहीको मौनताबाट पनि हुन्छ । शब्द खर्च गरिरहनुपर्दैन ।’
यसरी महान्यायाधिवक्ताको व्यवहारबारे पनि सर्वोच्चले विघटनको पूर्णपाठमा बोलेको छ । ‘इजलासभन्दा बाहिरबाट यस विषयमा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने प्रयास गर्न वा प्रभाव पार्ने कोसिस गर्न वा विवादका पक्षहरूले नै यसलाई सर्तको रूपमा अघि सार्न र यस्ता कुराहरूमा अडान राख्न मिल्दैन,’ आदेशमा छ, ‘त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरूलाई स्वीकार गरियो भने थिति बिथोलिन्छ, न्याय सम्पादन प्रक्रियामा अवाञ्छित अवरोध पैदा हुने खतरा रहन्छ ।’
इजलास गठन र संरचना न्यायालयको आन्तरिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित भए पनि यसमा चासो व्यक्त हुनु स्वाभाविक रहेको अदेशमा भनिएको छ । ‘तर, यसका पनि केही सीमा र मर्यादाहरू हुन्छन् । विषयको संवेदनशीलतालाई हेरी दोस्रोपटक इजलास गठन भएपछि रिट निवेदनउपर प्रारम्भिक सुनुवाइ पनि नहुँदै प्रत्यर्थी नेपाल सरकारसम्बद्ध निकाय र पदाधिकारीहरूको तर्फबाट सरोकार रहेको भनी प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गर्न उपस्थित हुन आउनुभएका विद्वान् महान्यायाधिवक्तालगायतका सरकारी वकिलहरूसहितका कानुन व्यवसायीबाट जे–जस्ता भाषा, शैली, तर्क र विषयवस्तु प्रस्तुत हुन आए, त्यसलाई स्वाभाविक, तार्किक र ग्रहणयोग्य मान्न सकिएन,’ पूर्णपाठको प्रकरण नं. ३४ मा छ ।
नेपालको संविधानको भाग १२ मा महान्यायाधिवक्ताबारे उल्लेख छ । जसमा सर्वोच्चको न्यायाधीश हुने योग्यता भएका कानुन व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । उसले नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्छ । साथै, महान्यायाधिवक्ताले संघीय संसद्लाई समेत कानुनी राय दिने गर्छ ।
सोमबारको आदेशमा सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता केवल प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको संस्था मात्र नभई सार्वजनिक जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने उत्तरदायी संस्था पनि भएको उल्लेख गरेको छ । साथै, आदेशमा थप भनिएको छ, ‘कार्यपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वजनिक उत्तरदायित्व रहेका पदाधिकारीहरूबाट अदालतको इजलास गठनका विषयमा प्रश्न उठाई न्यायाधीश छनोट गर्न खोजेकोजस्तो देखिने गरी प्रस्तुत हुनुलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणाका दृष्टिले उचित र शोभनीय कुरा ठान्न सकिएन ।’
यसैगरी, न्यायाधीशले इजलास छाड्ने वा नछाड्ने (रिक्युजल)को विषय न्यायाधीश र इजलासको तजबिज रहेको भन्दै कुनै पनि पक्षले यस कुरामा ‘प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा’ दाबी गर्न नमिल्ने आदेशमा छ । ‘वैयक्तिक आग्रह –पूर्वाग्रह राखेर न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पैदा गरिनु कोही–कसैको पनि हितमा छैन । आग्रह वा पूर्वाग्रहप्रेरित आशंकालाई स्वीकार गर्न थाल्ने हो भने परिणामतः न्याय सम्पादन प्रक्रिया गतिशील हुन नसक्ने कुरा निश्चित नै छ,’ आदेशले थप बोलेको छ, ‘विवादको सुनुवाइ गर्नबाट दुईजना माननीय न्यायाधीशले अलग रहनुपर्ने भनी यस इजलाससमक्ष लिइएको जिकिर एउटा अनपेक्षित र बिर्सनलायक परिघटना बन्न पुगेको छ ।’
यसरी सर्वोच्चले यसअघि कुनै पनि मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताबारे बोलेको जानकारी आफूलाई नभएको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरको भनाइ छ । ‘एकपटक बद्रीबहादुर कार्कीको पालामा सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक अधिकार र कर्तव्यबारे बोलेको थियो । तर, त्यो रिट नै छुट्टै थियो,’ डेढ वर्ष महान्यायाधिवक्ता रहेका कुँवर भन्छन्, ‘सरकारी पक्षबाट र स्वयं महान्यायाधिवक्ताबाट इजलास गठनका बारेमा भएको डिस्कसन प्रीतिकर थिएन ।’ सुरुका दिनमा भएका यी बहसको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहेका उनले थपे, ‘महान्यायाधिवक्ता भनेको सर्वोच्चकै न्यायाधीशसरहको पद हो । नायब महान्यायाधिवक्ता भनेको सचिवस्तरको हो । इजलास गठनबारे उहाँहरूको प्रस्तुति रुचिकर थिएन ।’
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता राघवलाल वैद्यको अनुभव पनि त्यस्तै छ । महान्यायाधिवक्ता सधैँ संविधान, कानुन र अदालतको पक्षमा रहनुपर्ने, तर त्यसो नहुँदा स्मरण गराउने दायित्व न्यायालयकै रहने उनको भनाइ छ । ‘अदालतले अचाक्ली बोलेको होइन । यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन । स्मरणसम्म गराएको हो,’ नयाँ पत्रिकासँग उनले भने, ‘महान्यायाधिवक्ता भनेको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा सरकारविशेषको मात्र होइन । महान्यायाधिवक्ता अदालतको पनि हो, कानुन व्यवसायीको पनि हो ।’
आफू महान्यायाधिवक्ता छँदाको स्मरण गर्दै उनले आफू सरकारबाट भएको कानुनविपरीतको कार्यको विरुद्ध बोलेको बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालामा सर्वोच्चबाट भएको एक फैसलाविरुद्ध सत्तारुढ दलबाटै न्यायाधीशहरूको पुत्लादहन र न्यायालयविरुद्ध अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका थिए । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता वैद्य त्यस समय विदेशको एक सम्मेलनमा थिए । ‘तर, म जब आएँ, सार्वजनिक रूपमै यो राम्रो कुरा भएन भनेर बोलेँ । महान्यायाधिवक्ता भनेको कानुन, न्याय र अदालतको पक्षमा पनि बोल्नुपर्छ,’ उनले भने ।
महान्यायाधिवक्ताको विषयमा यसअघि पनि विवाद नआएको भने होइन । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की महान्यायाधिवक्ता हुँदा उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायसहितको विशेष इजलासले महान्यायाधिवक्ता र अख्तियार दुवैको संवैधानिक अधिकारबारे बोलेको थियो ।
साथै, रमणकुमार श्रेष्ठ महान्यायाधिवक्ता भएका वेला पनि अहिलेजसरी नै सरकारी वकिलप्रति पनि प्रश्न उठेको थियो । उनले राजनीतिक दलसँगको निकटताका आधारमा सरकारी वकिललाई पनि इजलास बहिष्कार गर्न लगाएको आरोप लागेको थियो । सरकारी वकिलले पहिलोपल्ट यसरी इजलास बहिष्कार गरेका थिए । दलगत रूपमा विभाजन भई उनले गरेको कार्यको तत्कालीन समयमा विरोध भएको थियो ।
तर, यसरी महान्यायाधिवक्ताबारे सर्वोच्च बोलेको भने पहिलोपल्ट रहेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको भनाइ छ । ‘बेन्च गठनको विषयमा जसरी महान्यायाधिवक्ताले विरोध गर्नुभयो त्यो पार्टीको कार्यकर्ताजस्तो थियो । जब कि उहाँले संविधान र कानुनबमोजिम कार्य गर्ने हो,’ पूर्वन्यायाधीश कार्की थप्छन्, ‘प्रश्न उठेका न्यायाधीशहरूले नछाड्ने भएपछि अन्य दुईजनाले छाड्नुभो । छाड्ने न्यायाधीशहरूको रायलाई लिएर महान्यायाधिवक्ताले बखेडा झिक्नुभयो । उहाँ राजनीतिक पार्टीको प्रवक्ताभन्दा पनि एक कदम अगाडि बढ्नुभो ।’
कार्कीको भनाइमा महान्यायाधिवक्ताले इजलास छाड्न नचाहेका न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीको पक्ष लिँदा ती दुवै न्यायाधीशको छविमाथि पनि असर ग¥यो । बडालको बहसको शैली पनि ‘लिकबाहिर’ गएको कार्कीको भनाइ छ । ‘सरकारी पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई खुसी बनाउने गरी बहस गर्यो,’ उनी भन्छन् ।
