स्वेच्छाचारी ढंगले चल्नु, नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुछिनु, पार्टी एकलौटी ढंगले चलाउनु, संविधान र कानुन नमान्ने प्रवृत्तिकै कारण पाँचवर्षे सरकारको जनादेश पाएका ओली ४१ महिनामै सिंहदरबारबाट बहिर्गमन हुनुपरेको छ
झन्डै दुईतिहाइ मतसहित सरकारको नेतृत्वमा पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफ्नै पार्टीका सांसदको समेत विश्वास गुमाएर ४१ महिनापछि सत्ताबाट बाहिरिएका छन् । संविधानसभामार्फत संविधान बनेपछि भएको निर्वाचनपछि पहिलो ‘स्थायी सरकार’को नेतृत्व गरेका ओलीले देशमा विकासको आधार खडा गर्ने ऐतिहासिक अवसर गुमाएको उनकै दलका नेताहरूले समेत टिप्पणी गरेका छन् ।
०७४ को फागुदेखि ०७८ असारसम्म ४१ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका ओली धेरै समय राजनीतिमै व्यस्त हुँदा प्रशासनिक सुधार तथा विकासका काममा ध्यान दिन सकेनन् । मंगलबार सिंहदरबारबाट सम्बोधन गर्दै आफ्नो सरकार ऐतिहासिक रूपमा सफल भएको उनले दाबी गरे । आफूलाई पार्टीभित्रैबाट असहयोगका बाबजुद पनि विकासका धेरै काम गरेको उनको दाबी थियो । तर, विश्लेषक तथा पूर्वप्रशासकहरू भने त्यो मान्न तयार छैनन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय ओलीले एउटा ठूलो मौका गुमाएको बताउँछन् । ‘उहाँको कार्यकालमा केही काम त भएका छन्,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘तर, जसरी काम गर्नुपथ्र्याे, त्यो हुन सकेन, उहाँले निकै ठूलो मौका गुमाउनुभयो ।’ पछिल्लो समय ओलीमा घमन्ड बढेको र पार्टीमा सन्तुलन मिलाउन नसक्दा नै उनको बहिर्गमन भएको उनको विश्लेषण छ ।
पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल ओलीको कार्यकालमा प्रशासन सुधारमा कुनै पनि सुधारको काम हुन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । कर्मचारी समायोजनमा ध्यान नदिँदा कर्मचारीको मनोबल घटेको र उच्च प्रशासकलाई बारम्बार सरुवा गर्दा त्यसले नतिजा दिन नसकेको उनको बुझाइ छ ।
ओलीका प्रेस सल्लाहकारसमेत भएर काम गरेका डा.कुन्दन अर्याल साँघुरो घेराबाट चल्नु नै ओलीको असफलताको प्रमुख कारण भएको बताउँछन् । ‘सुरुमा सरकारबाट केही राम्रा काम भएका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय उहाँको घेरा साँघुरो हुँदै गयो, त्यसपछि सुझबुझभन्दा आक्रोशका आधारमा निर्णय हुन थाल्यो, त्यही कारण यो अवस्था आयो ।’
त्यो उत्साह, यो निराशा
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले लगाएको नाकाबन्दीविरुद्ध सशक्त रूपमा उभिएर राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा देशमा उत्साह थियो । सधैँ राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास हुन नसकेको बुझाइका आधारमा पहिलोपटक स्थायी सरकार बनेको थियो, त्यो पनि दुईतिहाइसहित ।
सरकारका सुरुवाती दिन उत्साहजनक नै थिए । यातायात सिन्डिकेट भत्काउने प्रयास, कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणमा लगाम, विद्यालय भर्नाको महत्वाकांक्षी अभियान, कूटनीतिमा सन्तुलित नीतिले गर्दा ओली सरकारले देशमा परिवर्तन ल्याउने संकेत देखिएको थियो । तर, सरकारको सय दिनले नै जनताको आशा बिस्तारै निराशामा परिणत हुन थाल्यो । केही महिनामै वाइडबडी खरिदको भ्रष्टाचार प्रकरणमा सरकार मुछियो । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाले देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था नांगियो । जुन तीन वर्ष पुग्न लाग्दासम्म सफल अनुसन्धान हुन सकेको छैन । यातायात सिन्डिकेटको कारबाही पनि सुस्तायो भने सरकारले सफलता भन्ने गरेको सुन तस्करी प्रकरणको फाइल ओलीले नै अघि बढाएनन् ।
क्रमशः सरकार एकपछि अर्का भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिँदै गयो । आफूनिकट व्यापारिक घराना यती समूहलाई गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा विनाप्रतिस्पर्धा लिजमा दिने निर्णय भयो । त्यसका लागि ऐन नै संशोधनसमेत गरियो । भ्रष्टाचार छानबिनलाई प्रभावित गर्न यस सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराइएको थियो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा ७० करोड कमिसन मागेको प्रकरणमा मुछिए । उनले राजीनामा त दिए, तर अहिलेसम्म छानबिन हुनसकेको छैन ।
पछि रेलसम्बन्धी ठेक्कामा प्रधानमन्त्री ओली मुछिए । व्यापक विरोधपछि ठेक्का रद्द गर्नुपरेको थियो । कोरोना महामारीमा समेत सरकार भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन सकेन । लामो समय स्वास्थ्य सामग्री खरिद रोकेर ओम्नी समूहलाई विनाप्रतिस्पर्धा महँगो रेटमा ठेक्का दिइयो । आलोचनापछि त्यो ठेक्का पछि रद्द गर्न सरकार बाध्य भयो । त्यसपछिका स्वास्थ्यका ठेक्का पनि विवादमुक्त हुन सकेनन् । कतिसम्म भने खोप खरिदसमेत ओलीनिकट व्यापारीको कमिसनमोहका कारण प्रभावित भएको खुल्यो । गत साता मात्र सरकारले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्ने कम्पनीलाई महँगा जग्गा बिक्री गरेर सस्ता जग्गामा कम्पनी सार्न स्वीकृत दिएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ ।
पछिल्लो समय अध्यादेशका कारण पनि सरकार आलोचनामा पर्यो । संवैधानिक परिषद्का दुई सदस्यले पनि संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने गरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर सबैतिर एकलौटी नियुक्ति गरिएको थियो । मानवअधिकार आयोगको नियुक्तिमा त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रश्न उठेको छ । यस्ता ठूला प्रकरणले सरकारले गरेका केही राम्रा काम पनि छायामा परे ।
नयाँ नक्सा र विप्लव समूहलाई मूल प्रवाह
४१ महिनाको अवधिमा ओली सरकारले गरेको सम्झनलायक काम नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन हो । भारतले मिचेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई पहिलोपटक समेटर गत वर्ष नक्सा सार्वजनिक भयो । तर, सो नक्सामा थपिएको क्षेत्रसमेत जोडेर नयाँ क्षेत्रफल सार्वजनिक हुन सकेको छैन । त्यसबाहेक सिके राउत र विप्लव समूहलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउन ओलीले सफलता पाएका छन् । विकासका कामका प्रगतिभन्दा धेरै प्रचार गरेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना, तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सफलता संयोगले ओलीकै कार्यकालमा सम्पन्न भएको छ । तर, पूर्ण रूपमा काम पूरा नभई उद्घाटन गरेको भनेर आलोचना भयो । धरहरा, रानीपोखरीलगायत पुनर्निर्माणका काम तुलनात्मक रूपमा छोटो अवधिमा सम्पन्न भए । सेवाप्रवाहलाई प्रविधिसँग जोडेर थोरै सुधारका कामबाहेक संस्थागत सुधारका काम हुन नसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
... ...
बहुत ठूलो मौका गुमाउनुभयो : सूर्यनाथ उपाध्याय पूर्वप्रमुख, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
केही राम्रा काम भएका छन् । उहाँकै पालामा देशको नयाँ नक्सा प्रकाशित भयो । हिंसात्मक बाटोमा रहेका सिके राउतदेखि विप्लव समूहसँग शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए । संंघीयता कार्यान्वयनको क्रममा पनि प्रशस्त ऐनहरू बनेका छन् । तर, पछिल्लो कालमा धेरै गल्ती भए ।
पार्टी सञ्चालनमा उहाँको सफलता भएन । पार्टी अध्यक्षको हैसियतले उहाँले सबैलाई समेटेर लैजान सक्नुपथ्र्याे, त्यो हुन सकेन । पछिल्लो कालमा उहाँले शासनप्रणालीलाई नै भद्रगोल बनाउनुभयो । अर्काको पार्टी फुटाउन खोज्नेदेखि लिएर सांसदलाई अपहरण गर्न खोज्ने, संविधानको मर्यादाविपरीत संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्ने काम भए ।
पछिल्लो समय त उहाँमा कानुन पनि नमान्ने प्रवृत्ति देखियो, त्यहाँबाट उहाँको डाउनफल सुरु भएको हो । उहाँमा असाध्यै घमन्ड पनि आयो । म जत्तिको जान्ने को छ र भन्ने पनि भयो । उहाँले बहुत ठूलो मौका गुमाउनुभयो ।
प्रशासनमा कुनै सुधार हुन सकेन : लीलामणि पौडेल पूर्वमुख्यसचिव
निजामती प्रशासनलाई चाहिनेभन्दा धेरै चलाएकाले नतिजा आउन सकेन । प्रशासनको उच्च तहमा यति धैरै सरुवा सायद कहिल्यै भएको थिएन । कर्मचारीहरूलाई बढ्ता आदेशपालक बनाइयो कि भन्ने लाग्छ । जसकारण सिर्जनात्मक ढंगले काम गर्न सक्ने अवस्था भएन ।
साढे तीन वर्षसम्म पनि संघीय निजामती ऐन आउन सकेन । यो सरकारकै ठूलो असफलता हो । कर्मचारीको समायोजन पनि गतिलो भएन । समायोजन गर्दा उसलाई पहिले नै वृत्तिको अवसरहरू जानकारी दिनुपर्थ्यो । त्यो हुन नसक्दा तल्लो तहमा जाने कर्मचारीको मनोबल गिर्यो, त्यसको असर सेवाप्रवाहमा समेत परेको हुन सक्छ ।
कर्मचारी सुधारमा संस्थागत बनाउनुपर्नेमा व्यक्तिकेन्द्रित निर्णयहरू भए । जसकारण सरकार लामो समय बसे पनि, प्रशासन दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्ने अवस्था भएन ।
साँघुरो घेराबाट चल्दा यो अवस्था आयो : डा.कुन्दन अर्याल ओलीका पूर्वप्रेस सल्लाहकार
पार्टी सन्तुलन मिलाउन र जसपाको एउटा खेमालाई ल्याउन राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएदेखि नै क्रमशः ओली सरकार ओरालो लाग्दै गयो र आज यो स्थितिमा पुग्यो । चुनावमा ओलीकै अनुहार हेरेर एमाले र माओवादीलाई जनताले भोट दिएका हुन् ।
सुरुमा सरकार र बाहिर उत्साह थियो । पछि सरकार प्रतिरक्षाको अवस्थामा पुग्यो । एउटा राम्रो सम्भावनाको अन्त्य भयो । पार्टीमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्नु नै उहाँको असफलताको मुख्य कारण जस्तो लाग्छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको भ्रमणसम्म सबै ठिकै थियो । त्यसपछि ओली र प्रचण्डको सम्बन्धमा जुन तुष बढेर गयो, त्यो नै टर्निङ प्वाइन्ट जस्तो लाग्छ । अलिकति साँघुरो घेराबाट प्रधानमन्त्री अघि बढ्नुभयो ।
शुभचिन्तकहरूसँग समेत प्रधानमन्त्रीको संवाद ठप्प भयो । प्रधानमन्त्रीज्यूले आक्रोशलाई कम गरेर सुझबुझ तरिकाले निर्णय गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था आयो ।
