१९ वर्षअघि तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आलोचित बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटन गरेको पुनर्स्थापित संसद्का प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त गर्न परमादेश जारी भएपछि उनी पाँचौँपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न लागेका हुन् । यसपटक संसद् विघटनविरुद्ध विपक्षी मोर्चाको नेतृत्व गरेर देउवाले लोकतन्त्र र संविधानका लागि निर्णायक भूमिका खेलेका छन् । मुलुकको बागडोर सम्हाल्न लागेका देउवाको विगतको चार कार्यकाल भने विवादमुक्त थिएन ।
दोस्रोपटक ११ साउन ०५८ सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाले ८ जेठ ०५९ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । उक्त विघटित प्रतिनिधिसभा ०६२/०६३ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनपछि मात्रै पुनर्स्थापना भएको थियो । संयोग, अहिले तिनै देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेर सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरेको प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए ।
टिप्पणी : प्रा. कृष्ण पोखरेल
शेरबहादुर देउवा नयाँ पात्र होइनन् । यो केपी ओलीको मैमत्ता शासनको अगाडि विपक्षी दलको नेता भएको हिसाबले ओलीको विकल्पमा उनलाई अघि सारिएको हो । त्यसैले यो उनको नितान्त नयाँ भूमिका होइन मात्र बदलिएको राजनीतिको उपज हो । त्यसैले मैलेचाहिँ यसलाई देउवाजीको पुरानो राजनीतिमा लागेको दाग मेटाउने मौकाको रूपमा बुझेको छु । यो उहाँको सकारात्मक पाइला चालेर छाप छोड्ने मौका हो । ओलीजीले जुन संविधान कार्यान्वयन गर्दै लोकतन्त्रलाई मजबुद पार्ने काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो नगर्नुका कारणले यो अवस्था आएको हो ।
देउवा विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बन्दै छन् । विपक्षी गठबन्धनका एक सय ४६ जना सांसदले हस्ताक्षरसहित प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्न र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका थिए । जसमा अदालतले विघटनको निर्णय बदर गर्दै मंगलबार साँझ ५ बजेभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ ।
पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा चर्को प्रतिरोधसमेत नगरेका देउवा दोस्रोपटकको विघटनपछि पुनस्र्थापित संसद्बाट आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको हो । सर्वोच्चले अबको एक साताभित्र पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनसमेत आदेश दिएको छ । देउवा मंगलबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै पुनर्स्थापित संसद्बाट एक महिनाभित्र विश्वासको मतसमेत लिनेछन् ।
देउवा यसअघि २७ भदौ ०५२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । देउवाको पहिलो प्रधानमन्त्री कार्यकालमा नेपालको राजनीतिलाई नयाँ दिशामा डोहोर्याउने ठुल्ठूला घटना भएका थिए । उनी प्रधानमन्त्री भएको केही महिनामै माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको थियो । जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि माओवादीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई ४०बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो, तर उनी त्यसलाई बेवास्ता गरेर दिल्ली भ्रमणमा गएका थिए । तिनै मागलाई लिएर मुलुकमा १० वर्ष लामो जनयुद्ध भयो ।
यसका साथै देउवाको पहिलो कार्यकालमा नै विवादास्पद महाकाली सन्धिसमेत भयो । सन्धि भएकोमा देउवाले गर्व गरे पनि अहिलेसम्म महाकाली सन्धिलाई लिएर मुलुकको राजनीति विभाजित अवस्थामा छ । सोही समयमा सन्धिमा सहयोग गरेको भन्दै एमालेसमेत विवादमा पर्यो, पार्टी विभाजन नै भयो । यही वेलामा संसद्मा भएका प्राडो–पजेरोलगायत काण्डहरूसमेत अहिलेसम्म चर्चाको विषय बन्ने गरेका छन् । उनी पहिलो कार्यकालमा नै ४८ जनाको जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएरसमेत आलोचित भएका थिए ।
यस्तै, दोस्रोपटक ११ साउन ०५८ मा प्रधानमन्त्री भएका देउवा संसद् विघटन गरेर विवादमा आएका थिए । त्यतिवेला देउवाले ८ जेठ ०५९ मा पार्टीको बहुमत सदस्यको चाहनाविपरीत संसद् विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेका थिए । संसद्को दुई सय पाँच सिटमध्ये कांग्रेसले एक सय १३ सिट जितेको थियो, तर देउवाको संसद् विघटन गर्ने निर्णयले पार्टी फुटको अवस्थामा पुग्यो ।
त्यसपछि सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देउवालाई नै साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेका थिए । कारबाहीमा परेपछि देउवाले नयाँ पार्टी नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक चलाए । त्यो विघटनपछिको संसद् जनआन्दोलनबाट ११ वैशाख ०६३ सालमा मात्रै पुनर्वहाली भएको थियो । उनले संसद् विघटन गरेपछि दरबारलाई मुलुकको राजनीतिमा प्रत्यक्ष खेल्ने भूमिका मिलेको थियो भने मुलुक करिब चार वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन बनेको थियो
तेस्रोपटक उनी २१ जेठ ०६१ मा प्रधानमन्त्री भए । तत्कालीन कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापतिका रूपमा देउवा ०६१ देखि ०६२ सालसम्म प्रधानमन्त्री बने । उनलाई निर्वाचन गराउन नसकेको आरोप लगाउँदै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले बर्खास्त गरेर शासनसत्ता हातमा लिएका थिए । देउवाले अघिल्लो कार्यकालमा संसद् विघटन गरेसँगै राजनीतिक दलहरू आन्दोलित थिए । त्यहीवेला ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक नेतृत्व अक्षम छ भनेर देखाउनका लागि पनि मनलाग्दी नियुक्ति गर्दै अपदस्थ गर्दै आइरहेका थिए । देउवा त्यही संसद्विनाको प्रधानमन्त्री बन्न तयार भएका थिए, तर उनलाई ज्ञानेन्द्रले अपदस्थ गरेपछि उनी पनि अरू राजनीतिक दलसँगै आन्दोलनमा होमिएका थिए ।
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापित भएपछि देउवा चौथोपटक २३ जेठ ०७४ मा प्रधानमन्त्री बने । देउवाकै नेतृत्वमा आमचुनावसमेत भयो, तर उनको आफ्नै पार्टीले भने संसद्मा गतिलो सिट जित्न सकेन । उक्त कार्यकालमा देउवाले गरेका नियुक्तिलगायत विभिन्न विषय विवादित बने । सरकार गठन भएदेखि नै आलोचना खेपिरहेका देउवाले चुनावपछि कामचलाउ सरकारमा परिणत भएर पनि संविधानको मर्मविपरीतका निर्णय र नियुक्तिहरू गरेको आरोप खेप्नुपर्यो ।
सरकार टिकाउन उनले दैनिकजसो सहिद घोषणा, नियुक्ति र दीर्घकालीन महत्वको निर्णय गरेको आरोप त्यतिवेला उनलाई लागेको थियो । उनकै पालामा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नमा रोक लगाइएको थियो । जुन कार्यलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले थप कडाइका साथ लुकाउने काम गर्यो । उनले चुनाव जितेको पार्टीलाई सरकार गठनमा सहयोग नगरेको आरोप पनि त्यतिवेला खेप्नुपरेको थियो ।
