सर्वोच्चको फैसलाले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था संविधानभन्दा माथि नभएको प्रस्ट सन्देश दिएको छ
सर्वोच्च अदालतको २८ असारको फैसला धेरै दृष्टिकोणले ऐतिहासिक छ । संवैधानिक र राजनीतिक दृष्टिकोणले आजको फैसला निकै महत्वको छ । साथै, यसले भोलिका दिनमा नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक व्यवस्थालाई गर्ने दिशानिर्देशका दृष्टिकोणले समेत यस फैसलाको विशेष महत्व रहेको छ । अहिलेको मुद्दामा फैसला सुनाउनुअघि सर्वोच्चसामु केही विकल्प थिए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिएको संसद् विघटनलाई सदर गर्ने विकल्प पनि सर्वोच्चसँग थियो । संविधानको धारा ७३ को ४ बमोजिम विश्वासको मत लेऊ भन्ने विकल्प पनि ऊसँग थियो । तर, सर्वोच्चले ती कुनै पनि विकल्पमा नगई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर गरेको छ । यो फैसलाले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था संविधानभन्दा माथि नभएको प्रस्ट सन्देश दिएको छ ।
फैसलामा आएका पाँच विषय : सर्वोच्चले सोमबारको फैसलामा पाँचओटा विषयमा प्रस्ट पारेको छ । एक, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन देशको संविधान र कानुनसम्मत नभएको उल्लेख गरेको छ । दुई, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्दा पेस गरेको हस्ताक्षरका आधारमा उनलाई दिन नै किटान गरेर दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नू भन्ने आदेश दिएको छ । तीन, सात दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । चार, केपी ओलीले ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी नै गर्न नसक्ने पनि सर्वोच्चले प्रस्ट पारिदिएको छ । पाँच, दल त्यागको विषय संविधानको धारा ७६ (५) मा आकर्षित नहुने विषयमा पनि सर्वोच्चले प्रस्ट राय दिएको छ ।
फैसलाको भाषा : हाम्रो अदालतका विगतका तौरतरिका र अभ्यासलाई हेर्दा यो फैसलामा उसले अलि कडा भाषामा कडा आदेश दिएको देखिन्छ । दुई दिनभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू, सात दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउनू भनेर अदालतले दिनै तोकेर कडा आदेश दिनुका पछाडि पक्कै पनि केही कारण छन् । विगतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बारम्बार संविधानमाथि प्रहार गर्ने जेजस्ता प्रयास गरे, त्यसलाई अदालतले ‘नोटिस’मा लिएको रहेछ । सायद, नरम भाषामा फैसला आउँदा उनीहरूबाट यसको पालनामा फेरि पनि आलटाल र जालझेल गरिएला कि भन्ने आशंका अदालतलाई रहेछ कि भन्ने देखिन्छ । यसपटक अदालतले राजनीतिक रूपमा कुनै चलखेल हुन नसकोस् र आफ्नो व्याख्याको अपव्याख्या पनि कोही कसैबाट हुन नसकोस् भनेर प्रस्ट भाषामा व्याख्या गरिदिएको छ ।
कडा भाषाको संकेत : अदालतले रिट निवेदक र विपक्षी दुवैको फैसला र संलग्न कागजात हेरेर फैसला गरेको भए पनि उसले यो देशको पछिल्ला राजनीतिक तथा संवैधानिक घटनाक्रमलाई पनि नोटिसमा लिएको रहेको छ भन्ने फैसलामा प्रयुक्त भाषाले संकेत गरेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा विगतमा संविधान र व्यवस्थामाथि जेजसरी एकपछि अर्को प्रहार गरिएका थिए, त्यसबारे अदालत जानकार रहेछ भन्ने पनि फैसलाको भाषाबाट बुझ्न सकिन्छ । यस्तो नहुँदो हो त अदालतले विगतका कतिपय मुद्दामा जस्तै नरम भाषामा परमादेश जारी गरेर अब आवश्यक यो वा त्यो प्रक्रिया अघि बढाऊ पनि भन्न सक्थ्यो । तर, कसैले कुनै पनि प्रकारको सुविधाजनक व्याख्या गर्ने ठाउँ नपाओस् र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नयाँ खेल खेल्ने अवसर नपाऊन् भन्नेमा अदालत चनाखो भए जस्तो देखिन्छ ।
फैसलाको प्रभाव : सर्वोच्चको सोमबारको फैसलाले नेपालको वर्तमान संविधानलाई थोरै मात्र भए पनि प्राण दिएको छ । यो फैसलाले संविधानको स्थायित्वमा थप बल दिनेछ । यो फैसला कुनै कारणले विघटनको पक्षमा आएको भए सम्भवतः यसले निकै ठूलो राजनीतिक अनिष्ट र अस्थिरता निम्त्याउने खतरा हुने थियो । र, त्यस्तो फैसला आएको भए कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई पाँच वर्षसम्म चल्न दिने अवस्था हुने थिएन । सायद, यो फैसलासँगै अब यी सबै सम्भावना, खतरा या आशंका समाप्त भएका छन् । फैसलाले संविधान र कानुनलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउने काम गरेको छ । यसले संविधान, कानुन र अदालतमाथि जनताको विश्वास अभिवृद्धि गराउने काम गरेको छ ।
दुई दिनभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू र सात दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउनू भनेर कडा आदेश दिनुले विगतका आदेश कार्यान्वयनमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट पटक–पटक गरिएका जालझेल र चलखेललाई सर्वोच्चले ‘नोटिस’मा लिएको रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ
फैसला कार्यान्वयनको चुनौती : सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाको पालना गरी त्यसको कार्यान्वयनमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले इमानदारीपूर्वक काम गर्छन् कि गर्दैनन्, त्यो त छिटै देखिने नै छ । यदि उनीहरूले फैसलाको इमानदारीपूर्वक पालना गरी त्यसको कार्यान्वयनमा सकारात्मक भूमिका खेले भने शक्ति र सत्ता हस्तान्तरण शान्तिपूर्ण ढंगमै हुन सक्छ । तर, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका विगतका क्रियाकलाप हेर्दा भने थोरै आशंका गर्ने ठाउँ बाँकी नै छ । नेपाली राजनीतिका पात्र र प्रवृत्ति हेर्ने हो भने चाहे ओली हुन् या देउवा, सबै परीक्षण भइसकेकै पात्र हुन् । तिनले भोलिका दिनमा निभाउने भूमिकाबाट अदालतको अपेक्षा पूरा हुने या नहुने प्रस्ट हुनेछ ।
कति आशावादी बन्न सकिन्छ ? : अदालतले देशको संविधान र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई जीवित राख्न जुन आदेश दिएको छ, अबका दिनमा आउने पात्रले त्यसलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न सक्नुपर्छ । आगामी दिनमा पनि विगतकै जस्ता हर्कत दोहोरिए, संविधान र संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहारहरू गरिए भने अदालतको अहिलेको फैसलाको कुनै अर्थ रहनेछैन । तर, अहिले नेपालका धेरैजसो राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाको जगेर्ना तथा कानुनी शासनको संरक्षणमा जसरी एकै ठाउँमा उभिएका देखिन्छन्, भोलि पनि त्यसैगरी उभिए भने फैसलाको गरिमा बढ्नेछ । तर, उनीहरूको पनि विगत हेर्दा त्यति धेरै आशावादी बन्न सकिने अवस्था भने छैन ।
प्रवृत्ति दोहोरिने आशंका : आगामी दिनमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा व्यक्ति परिवर्तन भए पनि तिनले विद्यादेवी भण्डारी र केपी ओलीको प्रवृत्तिलाई नै निरन्तरता दिए भने यो फैसलाको उपहास हुन बेर लाग्ने छैन । किनकि, यो फैसलाले व्यक्तिको होइन, प्रवृत्तिको अन्त्य चाहेको छ । यो मुलुक र मुलुकवासीले फेरि पनि विगतका तिनै प्रवृत्ति दोहोर्याएर झेल्नुपर्ने दिन आए भने व्यक्ति परिवर्तनको अर्थ हुनेछैन । त्यसैले, यो फैसलाको सम्मान गरेर यसलाई आगामी दिनमा सत्ता राजनीतिका लागि एउटा बलियो नजिर बनाउने कि यसलाई कमजोर बनाएर शक्ति र सत्ताको चलखेल गर्ने, अहिले यो प्रवृत्तिविरुद्ध एक ठाउँमा उभिएर संघर्ष गर्ने शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र तिनका दलका अन्य नेताहरूको आगामी दिनको भूमिकामा निर्भर रहनेछ ।
अन्त्यमा : विगतका दिनमा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली मुलुकमा एउटा अत्यन्तै ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने दिशामा अघि बढेको भान हुन्थ्यो । संविधान र त्यसका व्यवस्थामाथि प्रहार गरेर सिंगो देशलाई नै तहसनहस पार्ने बाटोमा उनीहरू हिँडिरहेका थिए । मुलुकमा राजनीतिक तथा संवैधानिक अस्थिरता निम्त्याएर देश र जनतालाई दुई खेमामा विभाजित गर्ने खेल खेलिँदै थियो । उनीहरूको त्यो चालबाजीमाथि गम्भीर प्रहार सर्वोच्चको फैसलाले गरेको छ । यी सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर अबका दिनमा सबैले संविधान, ऐन, कानुन र विधिको मातहत रहेर जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्न सक्नुपर्छ । सर्वोच्चले संविधान, देश र जनताका पक्षमा फैसला गरेर एउटा अध्यायको सुरुवात गरेको छ । अब त्यसलाई पूर्णता दिने र आगामी दिनमा फेरि यिनै विषय र मुद्दामा अदालत अल्झिनु नपर्ने र देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिन नदिने परिस्थिति सिर्जना गर्ने दायित्व दल र तिनका नेताहरूका काँधमा आएको छ । त्यस दायित्वलाई उनीहरूले कसरी वहन गर्नेछन्, जनताले भोलिका दिनमा देख्ने नै छन् ।
(आचार्य संविधानविद् हुन्)
