गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको एक महिनापछि प्रदेशको वर्तमान आर्थिक स्थिति समेटिएको श्वेतपत्र जारी गरिएको छ । प्रदेशमा २९ जेठमा कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरलेलले आइतबार कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । यसअघिको प्रदेश सरकारले गरेको कामसँगै हालको प्रदेशको अवस्था श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुको साटो घट्दै
प्रदेश सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/०७७–२०८०/०८१) तयारसँगै कार्यान्वयनमा ल्याई सो अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर १०.२ प्रतिशत हुने लक्ष्य लिएकोमा बितेको तीन वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुको साटो घट्दै गएको छ । आर्थिक वृद्धिदर ह्रास हुनुमा कोरोनाका कारण सिर्जना भएको संकट र त्यसको व्यवस्थापनमा भएका कमी–कमजोरी मुख्य जिम्मेवार रहेको दाबी सरकारको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर घटेर ०७६/७७ मा २.२९ प्रतिशतमा झरेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा २.६ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएकाले समग्र अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेलिएको भन्दै गएको तीन वर्षमा खासै सुधार हुन नसकेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । प्रदेशले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ८.३ प्रतिशत योगदान गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा ८.७ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान गरिएकोमा सोसमेत पूरा नहुने भएको छ ।
प्रदेशमा गएका वर्षमा द्वितीय क्षेत्रको योगदानसमेत घट्दै गएको छ । आ.व. ०७५/७६ मा गार्हस्थ्य उत्पादनमा द्वितीय क्षेत्रको योगदान १७.४ प्रतिशत रहेको र यसलाई प्रदेशको प्रथम योजनाको अन्त्यसम्ममा २२.४ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिइएकोमा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा १६.६ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान छ ।
आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि १० खर्ब १२ अर्ब पुँजी लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएकोमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट कुल लगानीको ३५.६ प्रतिशत खर्च गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । जसका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष करिब ७२ अर्ब लगानी गर्नुपर्नेमा तीन वर्षमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्च वार्षिक करिब ११ अर्ब मात्र छ ।
आवधिक योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्य हासिलका लागि निजी क्षेत्रबाट कुल लगानीको ५८.१ प्रतिशत, सहकारी क्षेत्रबाट ४.४ प्रतिशत र सामुदायिक क्षेत्रबाट १.९ प्रतिशत लगानी हुने अपेक्षा गरिएकोमा लगानीको लागि निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्र ‘सशंकित’ रहेको जनाइएको छ ।
पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न सहायक हुने गरी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आयोजना र क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुन नसकेका कारण दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण हुन नसकेकाले भौगोलिक समानता र विषय क्षेत्रगत सन्तुलन कायम हुने गरी विकास गतिविधि सञ्चालनमा थप मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको श्वेतपत्रमा जनाइएको छ ।
सरकारी वित्त अर्थात् खर्चको अवस्था
प्रदेशमा सार्वजनिक खर्चको माग बढ्दो छ, तर बजेटको आकार भने घट्दै गएको छ । ०७५/७६ मा प्रदेशको वार्षिक बजेट कुल गार्हस्थ उत्पादनको ११.१ प्रतिशत रहेकोमा हाल घटेर ९.२ प्रतिशत पुगेको छ ।
०७५/७६ मा २४ अर्बको बजेटमा १३ अर्ब ९२ करोड अर्थात् ५७.९ प्रतिशत खर्च भएको थियो । ०७६/७७ को ३२ अर्ब १३ करोडको बजेटमा २० अर्ब ४७ करोड अर्थात् ६३.७ प्रतिशत र चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा करिब ४५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । विगतका वर्षहरूदेखि नै खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार हुन नसकेको सगै पुँजीगत खर्चको ठूलो अंश आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च हुने परिपाटीमा सुधारसमेत भएको छैन ।
हालसम्मको पुँजीगत खर्चको अवस्थालाई आकलन गर्दा योजना अवधिको अन्त्यसम्ममा बजेटको ९९ प्रतिशत खर्च गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य हासिल हुने अवस्थासमेत प्रदेशमा रहेको छैन । स्थानीय तहहरूले समेत पुँजीगत खर्च क्षमतामा वृद्धि गर्न सकेका छैनन्, उनीहरूले जम्मा ४३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन् ।
चालू खर्च बढ्दै
प्रदेश सरकारले चालू खर्चमा नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष चालू खर्चमा क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । ०७५/७६ मा पाँच अर्ब २१ करोड, ०७६/७७ मा ६ अर्ब ४८ करोड खर्च भएकोमा र चालू वर्ष १४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालू खर्च बढेसँगै विकासका लागि पुँजीगत खर्चको जोहो गर्न कठिन हुँदै गएको छ ।
प्रदेश गौरवका र रणनीतिक महत्वका आयोजनाका लागि बजेट समस्या
प्रदेश गौरव, रणनीतिक महत्व र रूपान्तरणकारी आयोजनाका लागि नेपाल सरकारबाट ०७५/७६ मा ६ अर्ब नौ करोड, ०७६/७७ मा चार अर्ब ८१ करोड र चालू वर्षको जेठ मसान्तसम्म पाँच अर्ब ७६ करोड राजस्व प्राप्त भएको छ । संघ सरकारबाट आउने स्रोत बढ्न नसक्नु र प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सक्ने क्षमतामा पनि सुधार नहुँदा सुरु भएका आयोजनाको निरन्तरतामा समस्या आएको छ । आन्तरिक स्रोतबाट ०७५/७६ मा दुई अर्ब ६० करोड, ०७६/७७ मा दुई अर्ब ४१ करोड प्रदेशले आम्दानी गरेको थियो । कर प्रशासन सक्षम, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त बन्न नसकेको भन्ने आक्षेप लाग्दै आएकाले एकद्वार सेवा प्रवाह, प्रक्रियागत सरलीकरण, करदातामैत्री कर प्रशासन र कर प्रशासनमा विद्युतीकरणको सुनिश्चितताका लागि थप काम गर्नुपर्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
गरिबी र असमानता बढ्दो
निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ०७५/७६ को ११.१ प्रतिशतबाट घटाई ०७७/७८ मा १०.९ प्रतिशतमा झार्ने भनिए तापनि कुनै प्रगति भएको छैन । बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्यालाई ०७५/७६ को १४.२ प्रतिशतबाट ०७७/७८ मा १२ प्रतिशतमा झार्ने भनिए पनि कुनै परिवर्तन भएको छैन ।
