नेपाली जनमत वामढल्को भए पनि यहाँका ‘कम्युनिस्ट’ न वर्गप्रति, न जाति र उत्पीडित तप्काप्रति नै संवेदनशील छन्
देशमा ‘कम्युनिस्ट’ शासन छ । कार्यकर्ता भएर हेर्नु र द्रष्टा भएर नियाल्नुमा विषय फरक देखिँदो रहेछ । देशैभरि दलितको हत्या, बलात्कार र उत्पीडनका घटनामा उठ्न नसकेको विमर्श अहिले राजधानीको डेराको प्रसंगमा भने बहुकोणीय बहस उठेका छन् । शिक्षण अस्पतालमा अजित मिजारको शव पाँच वर्षदेखि न्यायको गुहार लगाउँदै सदगतको तिथिमिति कुरिरहेको छ । सानु भेरीमा चिच्याइरहेका नवराजहरू न्यायलाई आँखा तरेर नियालिरहेका छन् । बलात्कारपछि हत्या भएका चेली हुन् या पुलिसचौकीमै हत्या भएका सदाहरू, आफ्ना ‘अपराधका’ परिभाषा खोज्दै छन्।
दलित उत्पीडनका पक्षमा तर्क र कुतर्कको महाभिडन्तमा आदर्श पछ्यौरीभित्र छद्मभेषीलाई लुक्न गाह्रो पर्दै छ । बिस्टवर्ग थोत्रा तर्कले ‘बौद्धिक’ लडाइँ लड्न खोज्छन् । उनीहरू सनातन संस्कृति, परम्परा, डलर, इयू, धर्म परिवर्तन, स्वयं दलित नै आफ्नो थर लुकाउँछन्, दलित–दलित नै आपसमा छोइछिटो गर्छन् जस्ता तर्क गर्छन् । सबभन्दा समस्या पक्षधरता छान्न र धान्न कठिन दोहोरो भूमिकाका ‘कम्युनिस्ट’ र चुनावी नेताहरूलाई पर्दै छ । ‘सहनशील’ दलित तप्काले मुख खोल्न थालेपछि उनीहरू रन्थनाएका छन् । दलित समुदायको ज्ञान र शिक्षामा पहुँच, जनयुद्धले बढाएको स्वाभिमान, आर्थिक र पेसागत क्षेत्रमा प्रवेश विष्टहरूलाई सह्य भएन ।
राजनीतिक संघर्ष, विद्रोह र आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तन त गर्यो, तर सामाजिक जडको सातपत्रे सांस्कृतिक चेत फेर्न सकेन । विचार फेर्न त सजिलै सम्भव भयो, तर संस्कृति फेर्न भने औधि गाह्रो भइरहेको छ । आदेशले सोच फेरिँदो रहेनछ । तर, आन्दोलन ध्वस्त हुँदा, मत्थर हुँदा, नायक खलनायकमा फेरिँदा पनि जागेका स्वाभिमान, देखेका सपना, निभाएका भूमिका, हलचल भएको सामाजिक तरंग भने बिर्सिंदो रहेनछ । आन्दोलनमा विरोध गर्नेहरू पनि प्रशिक्षित भइरहेका हुँदा रहेछन् ।
कार्ल मार्क्सको मजदुरसँग त भेट भयो, तर वर्ण–व्यवस्थामा पिल्सिएका दलितसँग जम्काभेट भएन । भारतीय उपमाहाद्वीपमा उनी जन्मेका भए अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त मात्र नभई वर्ण–व्यवस्थालाई पनि वर्ग निर्माणका आधारमा थप्थे होलान् । अन्यन्त्रले भन्दा यस उपमाहाद्वीपको सामाजिक बनोट, आन्दोलनका चरित्र, सांस्कृतिक मनोविज्ञानले हामीलाई धेरै प्रभाव पार्छ । नेपाली जनमत वामढल्को छ, तर नेपाली ‘कम्युनिस्टहरू’ न वर्गप्रति, न जाति र उत्पीडित तप्काप्रति नै संवेदनशील छन् ।
कम्युनिस्ट एजेन्डा र वर्ण–व्यवस्था ः सामाजिक टकराहट र उथलपुथल सडकको हलचलमै देखिन्छ । वर्ग निर्माणका आधार उत्पादनका साधन, स्वामित्व र अन्तरविरोध नै मुख्य हुन् । तर, युरोप, अमेरिका, अफ्रिका या भारतीय उपमाहाद्वीपमा भने एकै प्रकारको छैन । युरोपमा मजदुर, अमेरिकामा रंगभेद र दासता, भारतीय उपमहाद्वीपमा जातिवादी वर्णव्यवस्था वर्ग बनोटको केन्द्रमा रहे । वर्चस्वशाली तप्काले ज्ञानक्षेत्र कब्जा गर्दा आर्थिक कारणका साथै वर्ण वर्गमा फेरिँदै श्रम विभाजन हुँदै गएर वर्ग निर्माणका थप आधार बन्दै गए ।
जुनवेला कार्ल मार्क्स र फेडरिक एंगेल्स युरोपमा कम्युनिस्ट घोषणापत्र लेख्दै थिए (१८४८) त्यसैवेला अमेरिकामा रंगभेद र दासताविरोधी ह्यारियट बिचर स्टो ‘अंकल टम्स क्याबिन’ (१८५२), लेख्दै थिइन् । ‘टम काकाको छाप्रो’ रंगभेद र दाशताविरोधीका लागि कम्युनिस्ट घोषणापत्र बन्यो ।
कार्ल मार्क्सको मजदुरसँग त भेट भयो, तर वर्ण–व्यवस्थामा पिल्सिएका दलितसँग जम्काभेट भएन । भारतीय उपमाहाद्वीपमा उनी जन्मेका भए अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त मात्र नभई वर्ण–व्यवस्थालाई पनि वर्ग निर्माणका आधारमा थप्थे होलान् ।
यस उपमाहाद्वीपमा जातीय विभेदले रुढिवाद, सनातन धर्म र संस्कृति बनेर सामाजिक आतंक फैलाइरहेको थियो । बालविवाह, सतीप्रथा, जातिवाद, कर्मकाण्ड, पर्दाप्रथा जस्ता सामाजिक रोग मौलाइरहे । आधुनिककालमा त्यसविरुद्ध पहिलो शंखनाद राजा राममोहन रायले ( १७७२—१८३३) फुके । माक्र्सभन्दा ९ वर्ष कान्छा ज्योतिबा फुले ( १८२७–१८९०) सामन्ती समाजको जरो हल्लाइदिने प्रतिरोधी बौद्धिक र सक्रियताको केन्द्रमा रहे । उनले भारतको महाराष्ट्रमा सत्य शोधक समाजका अगुवा बनेर महिला, दलित उत्थानको जागरुक अभियान चलाए । जाति विभाजन र भेदभावविरुद्ध धार्मिक सुधार आन्दोलन त भएकै थिए । जरोमै प्रहार भने माक्र्सको मृत्युको चार वर्षपहिला जन्मेका इरोड बेंकट नायकर रामासामी पेरियारले (१८७९) गरे । नरम खाले समाज सुधारकभन्दा पेरियारले परम्परा, सनातन वा संस्कृतिको आवरणमा चलेको वर्ण व्यवस्थाको मुटुमै प्रहार गरे । यात्रा बढ्दै गयो, सहयात्री थपिँदै गए– साहुजी महाराज, बिआर अम्बेडकर र काशीरामलगायत विचारक ।
केलाई महत्व दिने केलाई तपशीलमा राख्ने, पछ्याउन नसक्दा टाढालाई आदर्श बनाउँदै नजिकलाई बेवास्ता गर्ने ‘कम्युनिस्ट’ले धर्म अफिम हो भन्ने माक्र्सको उक्ति समातेर भक्ति परम्पराका सुधारवादी, बुद्ध, चार्वाक (लोकायत), उपनिवेशकालीन समाज सुधार अभियानभित्रको प्रगतिशीलता आदिको बेवास्ता गर्दा इतिहासको द्वन्द्ववादी अध्ययन र पुँजीकरण गर्न सकेनन् । मनुवादविरुद्धको बिरासतलाई राजनीतीकरण गर्न नसक्दा सामाजिक मनोविज्ञानमाथि हस्तक्षेप गर्दै बहुजनसँग हातेमालो हुन सकेन । तर, अहिले दशक जेलजीवन बिताएर रिहा भएका माओवादी नेता प्रो. कोवाड गान्धीले द स्क्रलसँग भनेका छन्– माक्र्सवादीहरूले जातिको प्रश्नलाई नकारे । यो फेर्नुपर्छ ।
भारतीय समाजभित्रको जातीय अवस्था चित्रण गर्दै काशीराम ‘चम्चायुग’मा लेख्छन्– द्विज (जनैधारी) सवर्ण समूहमा– ब्राह्मण ३.५ प्रतिशत, क्षत्रीय ५.५ प्रतिशत, वैश्य १५ प्रतिशत फरवार्ड छन् भने हिन्दूधर्मद्वारा सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिएका पिछडावर्ग शूद्र (ओविसी) ५२ प्रतिशत, दलित अछुत १५ प्रतिशत, आदिवासी ७.५ प्रतिशत, धार्मिक अल्पसंख्यक (मुस्लिम, सिख, इसाई) १०.५ प्रतिशत ब्याकवार्ड छन् । सन् १९३१ को जनगणनअनुसार एससी, एसटी र ओबिसी ६ हजार सात सय ४३ उपजातिमा विभाजित छन् । भारतीय संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकर ‘कास्ट सिस्टम इज डिभिजन अफ लेबर एन्ड लेभर्स’मा भन्छन्– सवर्णद्विज संगठित र शक्तिशाली छन्, शूद्र ओबिसी असंगिठत र शक्तिहीन ।
द्वेध भूमिकामा ‘कम्युनिस्ट’ : मार्क्ससँग नजिकिने हरेक युवा द्रष्टा, भोक्ता, अध्येता मात्र नभई कर्ता पनि बन्नुहुन्थ्यो । परिर्वतनको हुटहुटीले नजिकिन्थे । माक्र्सवादी हुनुको अर्थ भौतिकतावादी हुनु, जीवन धारणामै परिवर्तनको महत्वाकांक्षा जागृत गराउँदै चिन्तन, मन र मस्तिकको केन्द्रबिन्दुमा परिवर्तन ल्याउनु हो । तर, कानुनी माक्र्सवादीहरूले सामाजिक अन्तरविरोधको चुरो नियाल्न चुके, सकेनन् । पार्टी ट्रेडमार्क मात्रै बन्दा द्वैध भूमिकामा पुगे । सुधार र धर्मनिरपेक्षता पाखण्ड मनुवादी वा बहुजनवाद दुवैसँग मौका र अवस्था हितअनुसार प्रयोग गरेर छेपारे भूमिकाको हरेउ सर्पजस्तो बनेर सुविधा लिँदै गए । विश्वको पहिलो ठूलो जनसंख्या भएको चीनले पार्टीको शताब्दी वर्ष (१ जुन १९२१) मनाइरहँदा त्यसैको चार वर्षपछि (२६ डिसेबर १९२५) स्थापना भएको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अहिले न सदनमा न सडकमा प्रभावमा देखिन्छ । बरु ३ महिना पहिला मात्रै (२३ सेप्टेम्बर १९२५) स्थापना भएको मनुवादी, सवर्ण संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अहिले केन्द्रीय सत्ता, सदन र सडकमा देखिन्छ ।
भारतीय चर्चित समाज वैज्ञानिक रजनी कोठारी भन्छन्– दलित तथा अन्य उत्पीडित समूहमा जनचेतनाको ज्वार तेज भएपछि उत्पन्न भएको राजनीतिक प्रक्रियाको निश्चित वामपन्थी रुझान त छ, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि वामपन्थी आन्दोलन यस्ता सामाजिक तप्कामा आफ्नो जरा फैलाउन, त्यसका माध्यमबाट व्यापक राजनीतिक दायरामा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न असफल रहेको छ । सामाजिक मुद्दालाई सचेतनतापूर्वक उपेक्षा गरिँदै आएको छ, जब कि सच्चाइचाहिँ के छ भने देश आजभोलि जुन राजनीतिक संकटको सामना गर्दै छ, त्यसको केन्द्रमा सामाजिक संकट नै छ ।
ब्राह्मणवाद कुनै जडसूत्रीय वैचारिक संरचना होइन, तर यो बडो लचिलो ढंगले सक्रिय हुँदै नित्य रूपमा नयाँ–नयाँ क्षेत्रमा वर्चस्व स्थापित गर्ने परियोजनामा लिप्त छ । नयाँ उदीयमान शक्तिलाई ढुकेर हमला गर्छ । ब्राह्मणवादले ‘संस्कृतीकरणको’ प्रक्रियाको माध्यम विद्रोही चेतनालाई कुल्चिदिन्छ ।
आन्दोलनकारी चरित्र गुमाइसकेको वामपन्थी पंक्तिभित्र आन्दोलनकारी वेग एक हदसम्म त कायम रह्यो । विचारधारात्मक मुद्दामा पनि सरोकार त कायम रह्यो, तर यी पार्टीमा सामाजिक रूपले उत्पीडित मानिसको प्रतिनिधित्व हुन सक्ने फराकिलो राजनीतिक व्यवहारको दायरा भने बन्नै सकेन । जनआन्दोलनमार्फत आफ्नो वैधता प्राप्त गर्न कोसिस गर्नुको साटो तिनीहरू संसदीय लोकतन्त्र र राष्ट्रवादी–धर्मनिरपेक्ष ढाँचामै आफ्ना गतिविधि चलाउन मस्त छन् । यसले गर्दा उनीहरू यस व्यवस्थाको कुनै विकल्प दिन असमर्थ रहे । कुनै महत्वपूर्ण क्रान्तिकारी विकल्प बनाउने त कुरै छोडी दिनुहोस्, व्यवस्थाको सीमाभित्र पनि कुनै दीर्घकालीन एवं प्रभावकारी वामपन्थी विकल्प बनाउने काम प्राथमिकतामा पर्न छाड्यो ।
नेतृत्वको बनोट : यो उपमहाद्वीपकै ‘कम्युनिस्ट’ आन्दोलनको नेतृत्व बनोटमा सधैँ उच्च जाति या उच्च मध्यम वर्गको वर्चस्व रह्यो । दलित र उत्पीडित तप्काको नेतृत्व या त पलायन हुनुप¥यो, या आज्ञापालक मात्र । आन्दोलनलाई सामाजिकीकरण गर्न सकिएन । राजनीतिमा लोकप्रिय, राम्रा नारा र घोषणा त हुनु तर समाजमा रूपान्तरण गर्न नसक्नुमा नेतृत्वको बनोट, सांस्कृतिक चिन्तन र अवचेतन मन समस्या बने । सबै पार्टीमा दलित, महिला, उत्पीडित तप्काबारे सुन्दर नीति र विधि बने पनि कार्यान्वयनमा वर्चस्वशालीकै हितमा परिणाम पुग्यो । सोच निर्माता बौद्धिक नेतृत्व मनुवादी नै । अझ पर्यावरण त पर्दै परेन । जनयुद्धमा उल्लेख्य सहभागिता जनाएर सामाजिक हस्तक्षेप गर्ने दलित समुदाय फेरिएको सन्दर्भमा पार्टी, नेतृत्व, नारा, विचार र अभ्यास कस्मेटिक भएपछि आशावादी बन्न सकेनन् । आज ‘कम्युनिस्ट’ सामुन्ने उठेको यक्ष प्रश्न भनेको किन अनुयायीहरू माक्र्सवादी भन्न पनि छाड्दैनन् अनुयायी पनि बन्न सक्दैनन् ?
उत्तर खोजिरहेका जिज्ञासा : के धर्म र संस्कृति एउटै हो ? किन दलित, आदिवासी समूहबाट ज्यादा धर्मान्तरण भइरहेको छ ? के धर्मपरिवर्तन नै समस्याको निकास हो ? बहुजन समाजका आधुनिक आदर्श केन्द्रबिन्दु डा. भीमराव अम्बेडकरले वेद, पुराण, उपनिषद्, गीता, महाभारत, रामायण, बाइबल, कुरान, त्रिपिटक र गुरुग्रन्थ नजलाई मनुस्मृति मात्र किन पोले ? कालान्तरमा किन बुद्धमार्ग समाते ? ज्ञान, उद्यम र व्यवसायमा पनि उपस्थिति जनाइरहेको बहुजन समाजले स्वाभिमानको लडाइँ लडिरहँदा विभिन्न पार्टीको दलित संगठन भए पनि तिनले विष्ट समाजको ताबेदारी र राजनीतिक बक्सिस थाप्नुमै आफ्नो योग्यता, दक्षता र भूमिका किन खर्चिरहेका छन् ? या एनजिओका उम्दा लक्षितवर्ग । यी दुवैबाट नउम्की वा संगठित नभई दलितले राजनीतिक हैसियत पाउन सक्ला ? कुनै पनि सभ्य समाजको एउटा ठूलो हिस्सा अपमान, उत्पीडनमा पर्छ भने त्यो देशको कुनै पनि नागरिकले सभ्य भन्ने के हक राख्छ ? कानुनी वा गैरकानुनी कम्युनिस्टले वर्ग निर्माणमा जातीय व्यवस्था कारक स्विर्कानुपर्दैन ? के सामाजिकीकरण हुन नेतृत्वको बनोट फेरबदल गर्दै सामाजिकीकरण हुन पार्टीका मनुवादी विष्ट कुल तयार छ ?
