संक्रामक रोगबाट प्रभावितहरूका लागि दिइने राहत तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी प्रावधान ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा संक्रामक रोग ऐन, २०२० उत्तरविधायिकी परीक्षण सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरूले संक्रामक रोगपछि राहत तथा पुनर्स्थापना गर्ने निकायमा अस्पष्टता भएको र मनोमानी हुने गरेको भन्दै राहत तथा पुनर्स्थापनाको प्रावधान ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै सांसद डा. विमला राई पौड्यालले राहत र पुनर्स्थापनाको प्रावधान प्रस्ट रूपमा आउनुपर्ने बताइन् । राहत दिने आधिकारिक र जिम्मेवार निकायको प्रस्टता हुनुपर्ने र पुनर्स्थापना र पुनरुत्थानसम्बन्धी नीति पनि सरकारले बनाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
सांसद बेदुराम भुसालले संक्रामक रोगहरू प्राकृतिक विपत्तिसँग जोडिएर आउने भएकाले विपत् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
संक्रामक रोगको प्रकोप आउँदा अन्य रोगका बिरामीले समेत पाउने उपचार सेवामा कठिनाइ भएको भन्दै त्यस्तो स्थिति नहुनका लागि राज्यले प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै बैठकमा बोल्दै सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले विद्यमान ऐनमा संक्रामक रोगबारे स्पष्ट परिभाषा नगरिएको बताए । उनले यस ऐनको संशोधन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
