आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा निर्माण ठेक्काको म्याद ६ महिना थप गर्ने घोषणाा भए पनि कार्यान्वयन नभएको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन् । यसले एकातिर निर्माण कम्पनीले भुक्तानी लिन नपाउने र अर्कोतर्फ आयोजनालाई चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तोकिएको बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।
तर, अर्थ मन्त्रालयले भने निर्माण ठेक्काको म्याद ६ महिना थप गर्ने बजेटको घोषणा कार्यान्वयनको क्रममा रहेको जानकारी दिएको छ । ‘म्याद थप गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गइसकेको छ, चाँडै निर्णय भएर कार्यान्वयनमा आउँछ’ अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने ।
सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायीहरूमा बजेटमा म्याद थप घोषणा कहिलेबाट कार्यान्वनयमा आउने भन्ने विषयमा अन्योल छ । केहीले बजेट घोषणा भएकाले जेठ १५ देखि कार्यान्वनय हुने तर्क गरेका छन् भने कतिपयले १ साउनदेखि कार्यान्वयन हुने बताएका छन् ।
तर, अर्थ मन्त्रालयका सचिव ढुंगानाले भने ‘निषेधाज्ञा थालनी हुनुभन्दा ठिक अगाडिका, निषेधाज्ञाको अवधिमा काम गर्न नपाएका र त्यस अवधिमा नै ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनाले म्याद थपको सुविधा पाउनेछन् ।’
निषेधाज्ञाले असर नगरेका (निषेधाज्ञा थालनी हुनुअघि नै म्याद सकिएका) र निषेधाज्ञाको अवधिमा ठेक्का सम्झौता नभएका आयोजनाको हकमा भने कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै व्यवहार हुने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । प्राविधिक अध्ययन र ढिलाइ हुनुको कारण देखाएर मात्रै म्याद थप हुनेछ ।त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीले बजेटले बैंक जमानत पेस गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन् ।
