पूर्वप्रधानमन्त्री, एमालेका पूर्वमहासचिव तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट युवा संघले प्रतिगमनकारी अभिव्यक्ति आइरहेको भन्दै प्रतिगामी षड्यन्त्रमा नलाग्न सम्बद्ध सबैलाई चेतावनी दिएको छ । जनतामा नेता र गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रणालीमाथि अविश्वास सिर्जना हुने र समग्र व्यवस्थालाई कमजोर बनाई प्रतिगमनमा लैजाने दुस्साहसका अभिव्यक्तिहरू आइरहेको भन्दै संघले भत्र्सना गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष नरेश शाहीले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्धका गतिविधि र षड्यन्त्र भएमा सशक्त रूपमा प्रतिरोधमा उत्रिन अपिल गरेका छन् । ‘नेपाली जनताले गरेको आन्दोलनको जगमा स्थापित भएकोे धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रणाली, संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझै पनि धेरै सामन्तवादी, प्रतिगमनकारी शक्तिहरूले स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाली जनताको संघर्षको जगमा निर्माण भएको यस व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन निरन्तर रूपमा विभिन्न जालझेल र षड्यन्त्रहरू भइरहेको छ,’ शाहीले भनेका छन्, ‘सत्तासीन पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा संघीय व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता हुँदै घुमाउँरो रूपमा गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने गरी छलफल र बहस हुनु दुःखद विषय हो । राष्ट्रिय सभामा शीर्ष नेतृत्वलाई व्यंग्य गर्दै प्रयोग भएका गालीगलौजका शब्दले पनि प्रतिगमनकारी शक्तिहरूमा यो व्यवस्थाप्रति अझै पनि वितृष्णा र गणतन्त्र ल्याउने नेतृत्वप्रति रिस र पूर्वाग्रह रहेको देखिन्छ ।’
देशमा भएका घटनाले राज्य–व्यवस्था कमजोर बनाउने र व्यवस्थामाथि जनतामा वितृष्णा बढाई प्रतिगमनकारी कदमलाई अगाडि बढाउने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको आरोप शाहीको छ । शाहीले अपहरणमा परेको सूचना प्रहरीलाई दिँदा पनि समयमै सक्रिय पहलकदमी नलिँदा चितवनकी सुजिता भण्डारीको हत्या भएको आरोप लगाएका छन् । भण्डारीको हत्याको गम्भीर छानबिन गरी दोषी पत्ता लगाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन शाहीले माग गरेका छन् ।
यस्तै, जातीय विभेदको घटनामा संघीय मन्त्री मुछिनु दुःखद भएको शाहीले बताएका छन् । ‘देशको राजधानी काठमाडौंमा नै कोठाभाडाको विषयलाई लिएर जातीय विभेद भएको भन्ने मुद्दाको विषयमा संघीय सरकारको मन्त्री नै विभेदको आरोप लागेको व्यक्तिलाई प्रहरी प्रशासनबाट छुटाउन जानु दुःखद र भत्र्सनायोग्य विषय हो । राज्य सबैको बराबर संरक्षक र अभिभावक हुनुपर्नेमा विभेदको मुद्दामा राज्यको मन्त्री स्वयं सहभागी हुनु राज्यको विभेदकारी चिन्तन र प्रवृत्ति प्रस्ट हुन्छ,’ शाहीले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
