भैरहवा–बुटवल सिद्धार्थ राजमार्ग करिडोरका उद्योगहरूको ट्रंक लाइनसम्बन्धी समस्या समाधान नभए आन्दोलनमा उत्रने उद्योगीहरूले चेतावनी दिएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले बुटवलको योगीकुटीदेखि भैरहवासम्मका २३ ठूला उद्योगहरूलाई ०७२ र ०७५ सालदेखिको ‘छुट बिल’को भुक्तानी यही असार मसान्तभित्र तिर्न ताकेता गर्न थालेपछि उद्योगीहरू रुष्ट भएका छन् ।
उद्योगहरूबाट करिब ७० करोड रुपैयाँ छुट बिल भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले ताकेता गरेको पञ्चकन्या उद्योगका नायब महाप्रबन्धक देवेन्द्र साउदले बताए । आफूहरूले ट्रंक लाइन प्रयोग नै नगरेकाले महसुल तिर्न नसक्ने आइतबार मंगलापुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण शर्माले बताए ।
दुई वर्षदेखि कोरोनाले थला परेका उद्योगहरूलाई सुविधा दिनुको सट्टा प्रयोग नै नगरेको ट्रंक लाइन महसुल तिर्न दबाब दिएर सरकारले उद्योगी–व्यवसायीमाथि अन्याय गरेको सिदार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले बताए ।
ट्रंक लाइनबाट विद्युत् जडान गरिपाऊँ भनी उद्योगीहरूले निवेदन, पत्राचारको आग्रह नगरेको र प्राधिकरणका कर्मचारीको कमजोरीका कारण त्रुटिवश उक्त लाइन जडान भएकाले व्यवसायीहरू जिम्मेवार नहुने उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए ।
आफूहरूले ट्रंक लाइन माग पनि नगरेको र प्रयोग पनि नगरेको अवस्थामा प्राधिकरणले जबर्जस्ती ट्रंक लाइनको बिलिङ गर्नु अत्याचार भएको उद्योगीहरूको गुनासो छ । समस्या समाधान नभए उद्योगका तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने र सडक आन्दोलनमा जाने उनीहरूले बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक हिसाब मिलान गर्नेक्रममा बुटवल–भैरहवा करिडोरका १९ उद्योगसहित नयाँ मिल तथा बुटवल वितरण केन्द्रले गरी २३ उद्योगलाई जरिवाना लगाएको हो ।
०७२ र ०७५ सालदेखि प्राधिकरणले यी उद्योगबाट ४० करोडभन्दा बढी विद्युत् महसुल बक्यौता रहेको भन्दै पत्र काटेको छ ।
०७४ चैतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्न रुपन्देहीको भरौलिया सबस्टेसनलाई अमवा सबस्टेसनमा जडान गर्नेक्रममा १९ उद्योगमा ट्रंक लाइन जोडेको थियो । तर, ट्रंक लाइनका लागि उद्योगीहरूले कुनै माग नै नराखे पनि ०७६ मा आएर नियमित शुल्कभन्दा करिब ६७ प्रतिशत बढी शुल्क तिराउन बाध्य पारिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । सरकारको यो कदमले करिडोरमा रहेका उद्योगको २५ अर्बभन्दा बढी लगानी जोखिममा परेको उनीहरूको गुनासो छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र झाले ०७७ साउनयता विद्युत् नियमन आयोगबाट जारी भएको महसुल निर्धारणमा ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइन भन्ने शब्द नै नरहेको र यो समस्या पुरानो भएको जिकिर गरे । एउटा सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसनको बीचमा पर्ने उद्योगलाई ट्रंक लाइनमा बिलिङ गर्ने भन्ने रहेकाले भैरहवा वितरण केन्द्रमार्फत १९ उद्योग फेला पारी केन्द्रमा पठाइएको उनले बताए ।
उनले यस विषयमा उद्योगीहरूलाई जानकारी गराएको पनि दाबी गरेका छन् । उद्योगीहरूको आन्दोलनमा उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग वाणिज्य संघ लुम्बिनी प्रदेश, उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतले पनि उद्योगीहरूको मागमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
