क्रियाशील सदस्यता मापदण्डमा शीर्ष नेताबीच सहमति भएलगत्तै छानबिन समितिले विवादित जिल्लाको सदस्यता छानबिन सुरु गरेको छ । सदस्यको विवाद निरुपण गर्न गठन गरिएको छानबिन समितिले शुक्रबार मापदण्ड प्राप्त गरेलगत्तै त्यसलाई पारित गरेर आइतबारदेखि काम थालेको हो ।
समितिका प्रवक्ता प्रदीप पौडेलले शनिबार मात्रै मापदण्ड पारित भएको र आइतबारदेखि विवादित जिल्लाको सदस्यता छानबिन सुरु गरिसकिएको जानकारी दिए । उनले अब क्रियाशील सदस्यता विवादकै कारण पार्टीको महाधिवेशन रोकिने अवस्था सकिएको दाबी गरे ।
‘शीर्ष नेताहरूको मार्गनिर्देशनअनुसार हामीले मापदण्ड तयार गरेका छौँ । अब त्यही मापदण्डका आधारमा सदस्यताको टुंगो लगाइन्छ,’ नेता पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीले सकेसम्म असार मसान्तसम्ममा टुंगो लगाउने गरी काम गरिरहेका छौँ । अब क्रियाशीलकै कारण महाधिवेशन रोकिँदैन, रोकिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’
कांगे्रसको वडा तहको अधिवेशन १२ साउनबाट छ । त्यसैले त्यसका मतदाता ‘क्रियाशील सदस्य’को अन्तिम टुंगो लगाउन कांग्रेसमा दबाब छ । समितिले बनाएको मापदण्डमा क्रियाशील छानबिनका सबै निर्णय सर्वसहमतिबाट गर्ने, विवाद भएका सदस्यहरूको विषयलाई अर्को महाधिवेशनका लागि स्थगित गर्ने र नवीकरणको हकमा उदारता अपनाउने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी, वियजकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकबाट समायोजन भएकाको हकमा केन्द्रीय समितिमा पहिले पेस गरेको सूचीभन्दा बाहेकको नाम समावेश भएको भए हटाउने र अरू पार्टीबाट प्रवेश भएकाको हकमा गत १९ पुसको केन्द्रीय समितिको निर्णयबमोजिम तल्ला तहबाट सिफारिस भएर आएकाहरूको मात्रै नवीकरण गर्ने मापदण्डमा छ ।
शुक्रबार बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले छुट्टै मापदण्ड बनाउन नसकेपछि समितिका सदस्यमा अधिकार हस्तान्तरण गरेको थियो । बैठकले छानबिनका सबै काम सहमतिबाट गर्ने र विवाद भए त्यस्ता सदस्यहरूको सदस्यता अर्को महाधिवेशनका लागि स्थगित गर्ने सहमति जुटाएको थियो ।
त्यसैका आधारमा अहिले छानबिन समितिले मापदण्ड तयार पारी काम गरिरहेको छ । समितिलाई सुरुमा विवाद समाधान गर्न दिइएको मिति २० असारसम्म थियो । अहिले त्यसलाई बढाएर असार मसान्तसम्म पुर्याइएको छ । समिति छिटो समाधान निकाल्न तिलगंगास्थित धर्मशालामा विवाद मिलाउन डेरा जमाएर बसेको छ ।
४१ जिल्लामा सदस्यहरूका विवाद छ । आइतबारसम्म ३६ जिल्लाका ५७ निर्वाचन क्षेत्रको सदस्यतामाथि परेका उजुरीको छानबिन भइसकेको समितिका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । ‘अहिले समाधान भइसकेका विवाद सामान्य प्रकृतिका हुन्, अब जटिल प्रकृतिका समस्याहरू मापदण्डका आधारमा समाधान गर्दै अगाडि बढ्छौँ,’ उनले भने, ‘अब ४१ जिल्लाको बाँकी छ, तर त्यसमध्ये पनि करिब पाँच सय वडामा मात्रै मुख्य समस्या छन् ।’
समितिले अब विवाद भएका वडाहरूलाई छुट्याएर त्यसमाथि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । सबैभन्दा धेरै विवाद प्रदेश २ का जिल्लामा देखिएको छ । काठमाडौं, कैलाली, मोरङ, सुनसरीलगायत धेरै निर्वाचन क्षेत्र भएका ठूला जिल्लामा विवाद छ । विधानअनुसार क्रियाशील सदस्यताका लागि वडा, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र जिल्ला कार्यसमिति गरी चार तहबाट सिफारिस भएर केन्द्रमा आउनुपर्छ । नवीकरणका लागि पनि तल्ला तहको सिफारिस आवश्यक पर्छ ।
जिल्ला–जिल्लाका नेता गौशाला धर्मशालामा
क्रियाशील सदस्यमाथि परेका उजुरी छानबिन गर्ने समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरू रमेश लेखक, आनन्द ढुंगाना, श्यामकुमार घिमिरे, जीवन परियार, प्रदीप पौडेल, कल्याण गुरुङ र योगेन्द्र चौधरी रहेका छन् । समितिका सदस्यहरूलाई भेट्न अहिले जिल्ला–जिल्लाका नेताहरू काठमाडौं आई धर्मशाला पुग्ने गरेका छन् ।
‘बिहान उठेदेखि रातिसम्म फोन उठाउन भ्याइनभ्याई छ, न वेलामा खान पाइएको छ, न सुत्न । हामी रातदिन नभनी काम गरिरहेका छौँ,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘क्रियाशीलकै कारण महाधिवेशन प्रभावित हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता राखेर काम गरिरहेका छौँ ।’
छानबिन समिति नेताहरू मात्र होइनन्, जिल्ला तहका नेताहरू पनि सदस्यताको विवादमा अत्यन्त व्यस्त बनेका छन् । अहिले उनीहरूको दैनिकी एउटा नेताको घरबाट सुरु भएर अर्काेकोमा गुनासो सुनाउन पुगेर बित्छ । कार्यकर्ताको भिड अहिले शीर्ष नेताको घरमा लागिरहेको छ ।
