यो वर्ष धान उत्पादन १.२८ प्रतिशतले मात्र वृद्धि, जबकि चामल आयातदर गत वर्षको तुलनामा ६७ प्रतिशतले बढेर ५६ लाख २१ हजार टन पुगेको छ
धान उत्पादनमा उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न नसक्दा बर्सेनि चामल आयातको दर : बढिरहेको छ । चालू आव ०७७/७८ को १० महिनामा नेपालमा ४४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । मुलुकमा बर्सेनि चामलको खपत बढिरहे पनि सोही मात्रामा धानको उत्पादन हुन नसक्दा आयात बढेको हो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार यो वर्ष उत्पादन दर १.२८ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । जबकि चामल आयातदर गत वर्षको तुलनामा ६७ प्रतिशतले बढेको छ ।
पूर्वकृषि सचिव डा. सुरोज पोखरेलका चार सुझाब
१. आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो भने मसिनो र बास्नादार धान लगाउनुपर्छ ।
२. खाद्य सुरक्षा र सबैलाई पुग्ने गरी उत्पादन गर्ने हो भने धेरै फल्ने जात लगाउनुपर्छ ।
३. अनुसन्धान पुगेको छैन । डुबानदेखि सुक्खा क्षेत्रसम्म मज्जाले फल्ने धानका सयौँ जात हुन्छन्, तिनको विकास गर्नुपर्छ ।
४. बजारसम्म किसानको सोझो पहुँच हुनुपर्छ । यसबाट किसानले सही मूल्यमा धान बिक्री गर्न पाउँछन् ।
यो आवमा ५६ लाख २१ हजार टन धान उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । गत आव ०७६/७७ मा ५५ लाख ५० हजार टन धान उत्पादन भएको थियो । गत आवको तुलनामा त्यसअघिको आव ०७५/७६ मा ५६ लाख १० हजार टन धान उत्पादन भएको थियो । अघिल्लो वर्ष उत्पादनमा ह्रास आएकाले यो वर्ष बढेको भए पनि सरकारले उत्पादन बढिरहेको दाबी गर्दै थप कार्यक्रम लैजान नसक्दा मुलुकमा उत्पादित धानले माग धान्न सकिरहेको छैन ।
धानको उत्पादकत्वमा सुधार आवश्यक रहेको राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद दंगाल बताउँछन् । ‘हाम्रो जमिनको उर्वराशक्तिअनुसार धान उत्पादन हुनै सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ ।’ आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार यो वर्ष धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.८२ मेट्रिकटन छ । जुन अहिलेसम्मकै उच्च उत्पादकत्व हो । यसअघिका ४ वर्षहरूमा क्रमशः ३.८०, ३.७६, ३.५१ र ३.३७ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर रहेको थियो ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्की सरकारले उत्पादन वृद्धिका सबै प्रयास गरिरहेको बताउँछन् । ‘मन्त्रालयका तर्फबाट उत्पादन वृद्धिको सबै प्रयास भएका छन् र बर्सेनि उत्पादन दर बढिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘आगामी वर्षका लागि उत्पादन बढाउने धेरै कार्यक्रम छन् र इतिहासमै बढी धान उत्पादनको रेकर्ड हुने विश्वास लिएका छौँ ।’
समर्थन मूल्य निष्प्रभावी
धान उत्पादन वृद्धि गर्न, किसानलाई आकर्षण गर्न बर्सेनि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण हुँदै आएको छ । गत वर्ष मोटा धान २७ सय ३५ र मध्यम धान २८ सय ८५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल समर्थन मूल्य तोकिएको थियो । तर, यो मूल्यमा कुनै पनि किसानले धान बिक्री गर्न सकेनन् । किसानहरूले बढीमा २ हजार रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले धान बिक्री गरेका थिए ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तोकिएको समर्थन मूल्यमा करिब ३ लाख टन धान किसानबाट खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । कृषि सहकारी परिचालन गरी किसानको धान किन्ने मोडल प्रस्ताव गरे पनि सफल नभएपछि सरकार स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले करिब २४ हजार मेट्रिकटन मात्रै धान समर्थन मूल्यमा किनेको छ । समर्थन मूल्य बजार मूल्यभन्दा धेरै भएकाले नोक्सानी हुने भन्दै खाद्य कम्पनीले धानको सट्टा चामल किनेर दुर्गमका जनतालाई वितरण गरिरहेको छ । खाद्य कम्पनीले पहिलो चरणमा ४९ हजार ७ सय क्विन्टल चामल खरिद गरेको छ । दोस्रो चरणमा खरिदका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ ।
जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा खुम्चिँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.८ प्रतिशत मात्रै रहने अनुमान गरिएको छ । जुन हालसम्मकै सबैभन्दा न्यून हो । आव ०६८/६९ को जिडिपीमा कृषिको योगदान सबैभन्दा बढी ३२.७ प्रतिशत थियो । जिडिपीमा एकतिहाइ योगदान गर्दै आएको कृषि क्षेत्र निरन्तर ओरालो लागेर एकचौथाइमा झरेपछि यस क्षेत्रका सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
कृषि क्षेत्रको समग्र वृद्धिदरसमेत ओरालो लाग्दै आएको छ । ८ वर्षअघि ५.६ प्रतिशतसम्मको वृद्धिदर हासिल गरेको कृषि क्षेत्रले गत वर्ष २.६ प्रतिशतको मात्र वृद्धिदर हासिल गरेको छ । त्यस्तै, कृषिमा आश्रित परिवारको संख्यासमेत घट्दै गएको छ । सन् २००८ मा गरिएको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसंख्या ७३.९ प्रतिशत रहेको थियो । सन् २०१८ मा भएको श्रमशक्ति सर्वेक्षणले ६०.४ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै कृषिमा आश्रित रहेको देखाउँछ । कृषिमा विकर्षण बढ्दै गएकाले उत्पादनमा समेत असर परेको हो ।
यो वर्ष मल अभाव नहुने
गत वर्ष धान रोप्ने वेला युरिया र डिएपीको चरम अभाव खेपेका किसानले यो वर्ष सहज रूपमा रासायनिक मल पाउने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले दाबी गरेको छ । अहिले पहाडी र पश्चिम तराईको धानखेती हुने ठाउँमा रोपाइँ लगभग सकिएको छ । ती ठाउँमा मागअनुसार मल पुर्याएको कम्पनीका सूचना अधिकारी राजेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।
अहिले तराईमा रोपाइँ सुरु भएको छ । तराईका किसानले माग गर्ने रासायनिक मलको आपूर्ति पनि सहज रहेको उनको दाबी छ । ‘हामीसँग अहिले गोदाममा २७ हजार टन युरिया, २७ हजार ५ सय ६ टन डिएपी र ३ हजार ५ सय टन पोटास मौज्दात छ,’ उनले भने, ‘कम्पनीमातहतका विभिन्न ४० कार्यालयमा रहेको यो परिमाणको मल अधिकृत कृषि सहकारीबाट किसानसम्म वितरण भइरहेको छ ।’ त्यस्तै बंगलादेशबाट सम्झौता भएको ५० हजार टनमध्ये ४० हजार टन आइसकेको छ । थप १० हजार टन युरिया धमाधम आइरहेको छ । ‘बंगलादेशबाट १० हजार टन युरिया धमाधम भित्रिरहेको छ । यो मल किसानलाई वितरण कार्य जारी छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै ग्लोबल टेन्डरबाट ल्याइएको ३० हजार टन युरिया कोलकाता बन्दरगाहमा आएर बोरामा प्याकिङ गर्ने काम सकिएको छ ।’
उनका अनुसार यो मल बुधबार वा बिहीबारबाट भित्रिन सुरु हुन्छ । ‘यसरी झन्डै ७० हजार टन युरिया धान रोपाइँका लागि भनेर हामीले व्यवस्था गरेका छौँ । जसकारण किसानले माग गरेअनुसार पाउन मुस्किल हुँदैन,’ सूचना अधिकारी कार्कीले भने । कम्पनीले २५ हजार टन डिएपी र ५ हजार टन युरिया ल्याउन पनि आयातकर्ता कम्पनी (इन्डियन पोटास लिमिटेड र सिल्क ट्रान्सपोर्ट)सँग सम्झौता भइसकेको छ । सिल्ट ट्रान्सपोर्टले उत्तरी नाकाबाट युरिया ल्याउन लागेको हो । दुवै कम्पनीले ल्याउन लागेको डिएपी र युरिया आगामी गहुँखेतीका लागि मात्रै आइपुग्नेछ । त्यस्तै, धानको ट्रपिङ गर्ने समय (भदौ–असोज)का लागि साल्ट टे«डिङले ५० हजार टन युरिया आयातका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।
यो वर्ष ६० लाख टन धान उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ : डा. योगेन्द्रकुमार कार्की सचिव, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय
धान उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारीस्तरबाट प्रचुर पहल भइरहेको छ । बर्सेनि उत्पादनमा सुधार पनि देखिएको छ, तर जति चाहिने हो, त्यति नपुगेको मात्र हो । हामीले आगामी वर्ष धान उत्पादन वृद्धिको मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छौँ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनमा वर्गीकरण गरी उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम निरन्तर राखेका छौँ ।
गत वर्ष १४ लाख ७३ हजार हेक्टरमा धानखेती भएको थियो । यो वर्ष १५ लाख हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा धान लगाउने गरी कार्यक्रम अघि बढाएका छौँ । यसबाट करिब ४ लाख टनसम्म उत्पादन बढेर कुल ६० लाख टन धान उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । यसका लागि मल, बिउ, सिँचाइको सुविधा बढाउँदै छौँ । ‘राइस मिल मोडल’ लागू गरेर किसानको बाली मिलहरूले किनिदिने ग्यारेन्टी गर्दै छौँ । यसबाट धानखेती लगाउन किसानहरू उत्साहित हुने अपेक्षा छ ।
मसिनो धानको उत्पादन बढाउनुपर्छ : प्रेमप्रसाद दंगाल, अध्यक्ष राष्ट्रिय किसान आयोग
अहिले सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताले मसिनो र बास्नादार चामलको माग बढाइरहेका छन् । विदेशबाट अर्बौँको चामल आयात भएको सुनिन्छ, खासमा अरू कुनै नभएर यही मसिनो र बास्नादार जातको चामल आएको हो । सहरी क्षेत्रमा बस्ने मध्यम र उच्च वर्गीय उपभोक्ताले स्वादिलो र मसिनो चामलको माग गर्ने, तर हामीकहाँ त्यस्तो चामलको उत्पादन न्यून हुने हुँदा आयातदर धेरै देखिएको हो । त्यसैले सरकारले मसिनो र बास्नादार धानको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य राख्नुपर्छ ।
हामीकहाँ अर्को समस्या भनेको धानखेती हुने क्षेत्रफलमा बिस्तारै अन्य बालीले प्रश्रय पाउन थालेका छन् । पहाडी क्षेत्रमा अलैँची, चिया, कफी, तरकारी खेती फैलिन थालेको छ । तराईमा पनि नगदे बाली लगाउन थालिएको छ । त्यस्तै, तराईमा खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ गरी बस्ती बसाउन थालिएकाले पनि क्षेत्रफल घटेर उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ । हामीकहाँ रहेको सीमित धानखेती हुने क्षेत्रफलको संरक्षण गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । हाम्रो जमिनमा धानको उत्पादकत्व धेरै हुन सक्छ, तर किसानमुखी कार्यक्रम लग्न नसक्दा क्षमताअनुसारको उत्पादन जमिनले दिइरहेको छैन ।
