नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विभिन्न कालखण्डमा निरंकुश शासन व्यवस्थाका विरुद्ध तथा लोकतन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि नेपाली जनताको आन्दोलनमा राज्यको चौथो अंगको रूपमा स्थापित नेपाली सञ्चार जगतले महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताएका छन् ।
बिहीबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा देउवाले लोकतन्त्र, मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि पहरेदारको भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली सञ्चार जगतको निर्भीक सक्रियताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिका प्रहार र खतरालाई चिर्न सार्थक योगदान पुर्याउँदै आएको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरे ।
निरंकुशताविरुद्ध लोकतन्त्रको पक्षमा उठौँ, सबै किसिमका षड्यन्त्र चिर्दै संविधान रक्षामा जुटौँ’ भन्ने आह्वानका साथ राजनीतिक दलहरू, सञ्चारमाध्यम, विभिन्न पेसा, वर्ग, समुदाय, नागरिक समाज, लेखक र श्रमजीवीका बीच बृहत्तर सहकार्य आज आवश्यक भएको बताएका छन् ।
उनले प्रतिनिधिसभाका बहुमत एक सय ४९ सदस्यको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार हामीले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबीसहित पेस गरेको आवेदनलाई स्वेच्छाचारी किसिमले अस्वीकार गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि प्रहार भएको बताए । त्यसकारण आफूहरूले संवैधानिक अधिकार र लोकतन्त्रको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
संविधानसभाले निर्माण गरी जारी नेपालको संविधान आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासकीय अहंकार र स्वेच्छाचारी निर्णय र कामका कारण संकटमा परेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमा दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेको आरोप लगाए ।
अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने, स्वतन्त्र न्यायालय तथा संवैधानिक निकायलगायतका राज्य संयन्त्रहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने, कोरोना महामारीबाट जनतालाई सुरक्षित तुल्याउन जिम्मेवारपूर्ण पाइला चाल्नुपर्नेमा पहिलो खोप लगाएका मानिसले दोस्रो खोप नपाउने स्थिति सिर्जना गर्ने, बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट जनधनको सुरक्षाका लागि कुनै पूर्वतयारी नगर्नेजस्ता गैरजिम्मेवार कार्य प्रधानमन्त्रीबाट भएको उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्ने किसिमका कार्यहरू गरेको भन्दै देउवाले लोकतान्त्रिक प्रणाली र देशलाई नै संकटतर्फ धकेल्ने कार्य भएको बताए । यो चुनौती पार गरेर सहज संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रियामा अग्रसर हुन मुलुकमा नवीन संघर्ष जारी रहेको उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय हितको संरक्षण, नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संसद्को रक्षा तथा जनतालाई महामारी एवं प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगाउने उद्देश्यका साथ पाँच राजनीतिक दलहरूको संयुक्त मोर्चाका साथ अग्रसर रहेको भन्दै देउवाले सरकारबाट भएका कतिपय संविधान र कानुनविपरीतका अलोकतान्त्रिक कार्यहरू अदालतको निर्णयबाट रोकिएको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले राष्ट्रिय स्वार्थ र जनताको हितलाई सर्वोपरी राख्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र, कानुनी शासन र समृद्धिलाई साझा गन्तव्यका रूपमा लिएका छौँ । देशमा सिर्जना गरिएको राजनीतिक अस्थीरता तथा अन्योल समाप्त गरी नेपाली जनताको लामो र कठोर संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने संकल्पका साथ हामीहरू राजनीतिक र कानुनी संघर्षका विविध कार्यक्रमका साथ क्रियाशील छौं । यस सन्दर्भमा आवश्यक परेमा हामी जनपरिचालनको दिशातर्फ समेत अगाडि बढ्नेछौँ ।’
सबै मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको संविधानमा उल्लेखित राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आधारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न चाहेको भन्दै नेपालको गौरव र स्वाभिमानलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको बारेमा नेपालीहरूले नै निर्णय गर्ने कुरामा अटल विश्वासका साथ बदलिँदो विश्व परिवेशमा राष्ट्रिय हितको रक्षा लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारमा गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘निरंकुशताविरुद्ध लोकतन्त्रको पक्षमा उठौँ, सबै किसिमका षड्यन्त्र चिर्दै संविधान रक्षामा जुटौँ’ भन्ने आह्वान साथ राजनीतिक दलहरू, सञ्चारमाध्यम, विभिन्न पेसा, वर्ग, समुदाय, नागरिक समाज, लेखक र श्रमजीवीबीच बृहत्तर सहकार्य आज आवश्यक भएको छ । यही बृहत्तर सहकार्यको एउटा पाइलाको रूपमा आज तपाईंहरूसँगको अन्तर्क्रिया र संवादमा हामीले प्रवेश गरेका छौँ । तपाईंहरू सबैलाई अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुँदै मुलुकका लागि सार्थक निष्कर्षको खोजीमा योगदान गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।’
