विभिन्न प्रदेशमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम ती प्रदेशका संसद्ले बहुमतले पारित गरेका छन् । प्रदेश नम्बर १, प्रदेश नम्बर २ र लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो ।
प्रदेश नम्बर १ मा विपक्षीको संशोधन प्रस्तावलाई पेलियो
विपक्षी दलहरूको संशोधन प्रस्तावलाई खारेज गर्दै प्रदेश १ सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनको आइतबारको बैठकबाट प्रदेश सरकारले २७ जेठमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम विपक्षी दलहरूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव खारेज गर्दै बहुमतले पारित गरेको हो । प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुसार संक्षिप्त कार्यविधि ऐनअनुसार दुई दिन छलफल भएपछि विपक्षी दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
जनता समाजवादीले प्रदेश १ बाट चुरे दोहन गर्ने संघीय सरकारले बजेटमार्फत गरेको निर्णय नीति तथा कार्यक्रममै थपेर सच्याउन माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । यसैगरी, मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले पनि चुरे दोहन र अन्य धेरै विषयहरू संशोधन माग गर्दै सामूहिक प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संशोधनलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने जवाफपछि जसपाका सांसद जयराम यादवले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । तर, कांग्रेस र माओवादीले मुख्यमन्त्रीको जवाफप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै फिर्ता लिन अस्वीकार गरेपछि दुवै संशोधन सभामा बहुमतले खारेज गरिएको थियो ।
त्यसपछि उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नका लागि बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरेकी थिइन् । उक्त प्रस्ताव सत्तापक्षका सांसदहरूले बहुमतले समर्थन गरेका थिए भने सबै विपक्षी दलहरूले असहमति जनाएका थिए । बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउन सत्ताधारी दल एमालेले आफ्ना सबै सांसदहरूलाई अनिवार्य संसद्को बैठकमा उपस्थित हुन ह्विप जारी गरेको थियो । यसैले कोभिड संक्रमित तीनजना सांसदहरू पनि प्रदेश सभामा आइतबार सहभागी भएका थिए । उनीहरू सबैलाई अलग्गै बसेर भाग लिने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
प्रदेश नम्बर २ मा सर्वसम्मत
प्रदेश २ सरकारको अगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरी, नेकपा माओवादी केन्द्रकी सीता गुरुङ, नेकपा एमालेका सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा र माओवादी केन्द्रका दिलीप साहलगायतले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तीमध्ये सांसद चौधरी, गुरुङ र विश्वकर्माले आ–आफ्ना संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । माओवादी केन्द्रका सांसद साहले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन मानेपछि प्रदेश सभामुख सरोजकुमार यादवले उक्त संशोधन प्रस्ताव प्रदेश सभामै प्रस्तुत गरेका थिए । सभाबाट उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा अधिकांश सांसदले सकारात्मक रहेको भन्दै सभामा प्रदेश सरकारको प्रशंसा गरेका थिए । तर, कार्यक्रम महत्वाकांक्षी रहेकाले त्यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गरेका थिए । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार जसपाका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो पक्षका सांसदहरूले पनि नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरेका छन् ।
विपक्षीको बहिष्कारबीच लुम्बिनीमा पारित
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । आइतबार प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले निर्णयार्थ पेस गरेको आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको सभामुखले घोषणा गरेका थिए ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका जिज्ञासामाथि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जवाफ दिएपछि सदनमा सभामुखले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रमुख धर्मनाथ यादवले जेठ २५ गते प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका थिए । उक्त दिन विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखलाई बहिष्कार गरेका थिए ।
विपक्षी दलद्वारा मतदानमार्फत टुंग्याउन माग
विपक्षी दलहरू नीति तथा कार्यक्रम असफल बनाउने रणनीतिमा रहेका थिए । कार्यक्रम विपक्षी दलहरूले मतदानमार्फत टुुंग्याउन माग गरेका थिए । आइतबार जसपा (उपेन्द्र यादव) पक्षले नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा उभिन ह्विप जारी गरेको थियो । सभामुुख पूर्णबहादुर घर्ती मुख्यमन्त्रीले निर्णयार्थ पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम हुन्छ र हुन्न भन्ने प्रक्रियाबाट गएका थिए । यसै क्रममा विपक्षी दलहरूले हात उठाएर असहमति जनाएका थिए । सभामुुखले संसद्को भिडियो रेकर्ड हुने र कुनै समस्या भए अर्को प्रक्रियामा जान सकिने बताएका थिए ।
कांग्रेससहितको चार दलीय विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया अवैधानिक भएको र त्यसमा प्रदेश प्रमुख यादवले साथ दिएको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए । कोभिड– १९ को महामारी नियन्त्रण, व्यवस्थापन र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
नीति कार्यक्रम पारित हुनुअघि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सम्बोधन गर्दै सरकारले समृद्ध र खुसी प्रदेशको सपना पूरा गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए । उनले राजनीतिक हिसाबले सरकारसँग ४५ सांसदहरू रहेको तर्क गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले आइतबार प्रदेश सभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सरकारसँग ४५ जना सदस्यहरू रहेको दाबी गर्दै सरकार बहुमतमा रहेको दाबी गरेका थिए ।
