कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सरकार सुरक्षित गरेको तथा प्रदेश २ मा नयाँ समीकरण बनाएको विपक्षी गठबन्धन अब गण्डकी र लुम्बिनीमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कोसिसमा, प्रदेश १ र बागमतीमा बजेटमार्फत सरकारमाथि दबाब बनाउने र फेरबदल गर्ने गृहकार्य
गण्डकी प्रदेश सभामा बिहीबार विश्वासको मत गुमाएपछि संसद्बाट बाहिरिँदै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
प्रदेशको सत्तासंघर्षमा एमालेको झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहसहितको विपक्षी गठबन्धन हाबी हुँदै गएको छ । बिहीबार गण्डकी प्रदेश सरकार ढलेको छ भने कर्णालीमा पदमुक्त भएका चार सांसद पुनर्वहाली भएका छन् । यसले सत्तापक्षमाथि थप दबाब पैदा गरेको छ ।
गण्डकीबाहेक एमालेको मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेश १, बागमती र लुम्बिनीमा पनि विपक्षी गठबन्धनले दबाब बनाइरहेको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको विश्वासको मत पनि नलिने र अविश्वास प्रस्ताव पनि सामना नगर्ने अडानका कारण लुम्बिनी प्रदेशको विवाद पनि मत्थर हुन सकेको छैन । प्रदेश १, बागमतीमा बजेटमार्फत दबाब बनाउने विपक्षी रणनीति छ । प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि बिहीबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पदमुक्त भएका छन् । प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा मुख्यमन्त्री गुरुङले २७ मत मात्र पाए । प्रस्तावको विपक्षमा ३० मत खस्यो । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ३१ मत आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले नेकपा एमालेका २७ सांसदको मत मात्र प्राप्त गरे । उनकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्य युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) बैठकमै उपस्थित भएनन् ।
यसअघि मुख्यमन्त्री गुरुङलाई मतदान गर्ने बताउँदै आएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा तटस्थ बसे । विपक्षमा ३० मत खस्यो । कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई र जनता समाजवादीका दुई सांसदले मुख्यमन्त्रीमाथि विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरे ।
प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँचमध्ये सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गत २९ वैशाख गुरुङ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गुरुङले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । त्यसैले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम प्रदेश सभाको विश्वास लिन प्रस्ताव गरेका थिए ।
ठूलो दलको नेताका हैसियतमा सरकार बनाउनुअघि गुरुङले बहुमतीय सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि एमाले र माओवादी केन्द्र पुनस्र्थापित भएपछि माओवादीले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत गुरुङलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेबाहेकका दलको गठबन्धनले २ वैशाख ०७८ मा उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । तर, प्रस्तावमाथि मतदानको दिन जनमोर्चाका एक सांसद बेपत्ता भएपछि जनमोर्चाको आग्रहमा सभामुखले संसद् स्थगित गरेका थिए ।
त्यसपछि २७ वैशाखमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने कार्यक्रम तय भएपछि एक दिनअगावै २६ वैशाखमा राजीनामा दिएर गुरुङले नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलेका थिए । मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले तीन दिनको समय दिएर बहुमतको सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन् । कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र जसपाले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र दत्र्ता गरे पनि दाबी नपुगेको भन्दै प्रदेश प्रमुखबाट ठूलो दलको हैसियतमा गुरुङ नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
त्यसवेला पार्टी निर्देशन नमानी मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा लागेका थापालाई पार्टीले २० जेठमा प्रदेश सभा सदस्यबाट हटाएको थियो । तर, २३ जेठमा सर्वोच्च अदालतले थापालाई सांसद पदबाट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि उनी बिहीबारको संसद् बैठकमा उपस्थित भएका थिए । तर, कतै पनि मतदान नगरी तटस्थ रहे ।
कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गर्ने सहमति
वीरेन्द्रनगर/ तीन दिनदेखि अवरुद्ध कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक शुक्रबारदेखि सुचारु हुने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा दलहरूबीच विवादित मन्त्री अम्मरबहादुर थापाको मुद्दाको टुंगो नलागुन्जेलसम्म संसदमा उपस्थित नहुने सहमति भएपछि बैठक हुने भएको छ ।
प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार एवं सहरी विकासमन्त्री थापाको बर्खास्तीको माग राखी प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । मन्त्री थापामाथिको मुद्दा न्यायालयमा विचाराधीन रहेको र आगामी ३० जेठमा पेसीसमेत तोकिएको अवस्थामा सो अवधिसम्म उनलाई प्रदेश सभामा उपस्थिति नगराउने र बैठक नियमित गर्ने सहमति भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
गण्डकीमा सरकार बनाउन गठबन्धनको तयारी
मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत आर्जन गर्न नसकेपछि अब संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । १६८ (५) अनुसार प्रदेश सभाको कुनै पनि सांसदले आफूसँग बहुमत भएको आधारसहित सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गर्न सक्नेछन् । सो आधारमा प्रदेश प्रमुख विश्वस्त हुन सके नयाँ सरकार गठन हुनेछ । त्यसरी गठन हुने सरकारले संविधानको धारा १६८ को (६) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । त्यसबखत विश्वासको मत आर्जन नभए मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभा विघटन गरी प्रदेश प्रमुखले ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने बताएका छन् । विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट पोखरेलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रदेश सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पोखरेलले भने, ‘बहुमत सांसदसहित सरकार गठनका लागि हामी दाबी गर्नेछौँ ।’
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ । पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन कांग्रेस १५, माओवादी ११ (सभामुखबाहेक), जनता समाजवादी पार्टीका दुई र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई गरी ३० सांसद सहमत छन् । उनलाई बहुमतका लागि एक सांसद कम देखिन्छ । तर, मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका तर बिहीबार मतदानमा भाग नलिएका राजीव गुरुङको मत आफूहरूले पाउने गठबन्धनको आशा छ ।
उनले साथ दिएमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन चाहिने ३१ मत पुग्छ । गुरुङले प्रदेश सभा भंग गर्ने पक्षमा आफू नरहेको भन्दै आफूले मत दिँदा जसको बहुमत पुग्छ, त्यतै मत दिने बताइसकेका छन् । त्यसैले पनि गठबन्धन उनको मत पाउनेमा विश्वस्त देखिन्छ ।
यस्तै, बिहीबार तटस्थ रहेका प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापालाई पनि गठबन्धनको पक्षमा मत दिन आग्रह गरिने कांग्रेस संसदीय दलका नेता पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘कृष्ण थापालाई अनुरोध गरेका छौँ, कोही कसैलाई फकाउन त सकिँदैन, तर प्रदेश सभा बचाउनुपर्ने दायित्व पनि भएकाले पुनः आग्रह गर्छौँ ।’
बिहीबार नै सर्वोच्च अदालतले एमालेबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरूको पद पुनर्बहाली गरेको छ । पार्टी ह्विपविपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने एमालेका चार सांसदको पद सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशले पुनर्बहाली भएको हो । एमालेका खनाल–नेपाल समूहमा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढाको पद सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले पुनर्बहाली गरेको हो । यसले पनि विपक्षी गठबन्धनलाई उत्साही बनाएको छ ।
यसअघि कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकार विपक्षीले सुरक्षित गरिसकेका छन् भने प्रदेश २ मा सत्तामा नयाँ समीकरण बनिसकेको छ । प्रदेश २ र कर्णालीमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी भइसकेको छ । एमालेको आन्तरिक विवादले संकटमा परेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेर कम्तीमा एक वर्षका लागि पद सुरक्षित गरेका छन् । एमालेको झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहका सांसदको सहयोगमा मुख्यमन्त्री भट्टले मंगलवार विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन् ।
सत्तारुढ एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि संकटमा परेको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद पनि कांग्रेस र एमालेकै खनाल–नेपाल समूहको समर्थनमा सुरक्षित भएको छ । केन्द्रमा पार्टीहरूले बनाएको गठबन्धनअनुसार नै कर्णालीमा गत ६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई कांग्रेस सिंगै र एमालेको खनाल–नेपाल समूहले फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिएका थिए ।
विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रिय सभाका दुइ सिटका उपनिर्वाचनमा पनि सत्तापक्षलाई परास्त गरेको छ । विपक्षी गठबन्धनबाट बागमतीमा डा. खिमलाल देवकोटा र लुम्बिनीमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा दीर्घनारायण पाण्डे विजय भएका छन् । एमालेको खनाल–नेपालसमूहसहित विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूह तथा जनमोर्चा छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेसँगै केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको धु्रवीकरणले सातै प्रदेशको सत्तासंघर्षलाई पेचिलो बनाइदिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले गत ५ पुसमा पहिलोपटक संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयता राष्ट्रिय राजनीतिमा सुरु गतिरोधको असर खेपिरहेका धेरैजसो प्रदेश सरकार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पेसको पूर्वसन्ध्यामा जटिलतामा फसेका छन् । सबै प्रदेशमा कतै एमालेको आन्तरिक द्वन्द्व त कतै सत्ता पक्ष र विपक्षीहरूको खिचातानी छ ।
