मातृत्वको विषयमा धेरै लेखिन्छ, बोलिन्छ । जति लेखिन्छ, त्यसभन्दा बढी अनुभूत गरिन्छ, ‘आमा’ । आमाको साथ, आमाको उपस्थिति मन नपर्ने, मानिस सायदै हुन्छन् । सबैलाई आमाले हिँडाएको बाटो नै उत्कृष्ट, आमाकै परिवेश उज्यालो लाग्छ, किन ? आमासँग जोडिएका हरेक वस्तु प्रियकर लाग्छ, मानिसलाई । तर, जब आमाको पहिचान र वंशजको कुरा आउँछ, तब यी भावना एकाएक शून्यप्रायः भइदिन्छन् । हालै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ । यसले मातृत्वको पहिचानलाई बहसमा ल्याएको छ । हजारौँ नागरिकताविहीन नागरिकले नागरिकता पाउने मार्ग प्रशस्त भएको छ । यद्यपि, यसका कानुनी जटिलता र अध्यादेशको आयु आफैँमा छोटो हुने कारणले सम्बन्धित वर्गको पहुँच कतिको सुनिश्चित हुन्छ, सोचनीय विषय छ ।
तथापि, विभिन्न कारणले एकल भएका आमाका सन्तान, बाबु विदेशी र आमा नेपाली भएका नागरिकका सन्तानले तथा ०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका आमाबाबुका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनेलगायतको सम्बोधन यो अध्यादेशले गरेको छ ।
अध्यादेश आउनुपूर्व एउटा नगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुखसँग आमाको नामबाट नागरिकता पाउनका लागि सिफारिसको सन्दर्भमा नगरपालिकाले केही नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ कि भन्ने जिज्ञासा राख्दा सहज रूपमा उक्त अधिकारिले भान्जाभान्जीको सवालमा त हामी केही पहल तथा प्रयास गर्नै सक्दैनौँ नि भन्ने उत्तर फर्काए । नेपालको संविधान २०७२ ले बाबु र आमा दुवैको वंशीय अधिकारलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा पनि मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निकायदेखि व्यावहारिक अभ्यासमा कहीँ कतै पनि आमाको एकल वंशीय अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने परिपाटी पाइँदैन ।
अध्यादेशको विषयलाई लिएर विभिन्न सकारात्मक तथा नकारात्मक टीकाटिप्पणी आएका छन् । राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह र टीकाटिप्पणी बेग्लै बहसका विषय होलान्, यसमाथिको राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रश्न अलग होला । नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्बाटै पास भएर आउनुपथ्र्यो होला ।
मुलुकको राजनीतिक अवस्था विषम भएको वेला अध्यादेश जारी हुनु संसदीय अभ्यास र व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको ठहरिएला । तर, अनागरिक भएर बस्नुपरेका हजारौँ युवाको उत्पादनशील समयलाई कुनै पनि बहानामा नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन । लैंगिक समानताका खातिर भएका प्रयासलाई विभिन्न दाउपेचमा विषयान्तर गर्ने काम पनि नहोस् । कुनै पनि व्यक्ति वर्षौंसम्म अनागरिक भएर बस्नुपर्दाको पीडालाई पनि कम आकलन नगरियोस् ।
लैंगिक समानताका लागि कानुनी तथा नीतिगत परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुँदैन, हरेक संयन्त्र तथा व्यक्तिमा लैंगिक संवेदनशील अवधारणाको विकास पनि त्यही स्तरमा हुनुपर्छ । किन महिलाले महिला भएकै कारण सधैँभरि पहिचानमा सम्झौता, काममा सम्झौता, ज्यालामा सम्झौता, वंशमा सम्झौता गरिरहनुपर्ने ? हुँदाहुँदा संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारका लागि पनि सम्झौता गर्नुपर्ने ? नागरिकको पहिचानचाहिँ पुरुषले दिने र महिलाले लिने विषय हो त ?
किन महिलाले महिला भएकै कारण सधैँभरि पहिचानमा सम्झौता, काममा सम्झौता, ज्यालामा सम्झौता, वंशमा सम्झौता गरिरहनुपर्ने ?
विभिन्न सर्त र अंकुशको प्रावधान अझै पनि रहेकै छ । मूल ऐनको दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड ‘क’मा ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा निज र निजको आमाले गरेको तोकिएबमोजिमको स्वघोषणा’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । कुनै महिलाको कोसँग शारीरिक सम्पर्क भएर बच्चा भयो, बाबु स्वदेशी हो कि विदेशी हो, श्रीमान्ले छाडेको छ या सँगै छ, लगायतका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रश्नहरूबाट उनको निःसर्त आमा हुने हक क्षीण गर्ने कोसिस बारम्बार किन गर्छौ ? यस्ता स्पष्टीकरण किन कानुनका दफा–दफामा खोज्छौ ?
पुरुषतर्फ यस्ता प्रश्नहरू किन फर्कन्नन् ? महिला (आमा)ले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने ठाउँमा पुरुष (बाबु)ले किन दिनुपर्दैन ? शुक्रकिटले मात्र एकलौटी वंश धानेको हो ? पुरुषको एकल शक्ति सञ्चयका लागि जहिल्यै हामी महिलाले ढाल बनिरहनुपर्ने ? यसको जवाफ कोसँग मागौँ ?
एकल आमा आफ्ना सन्तान हुर्काउने, बढाउने, पढाउने अनि बच्चाको हाँसो र आँसुको लयमा लय मिलाउने जम्मै काममा उनी एक्लै उभिन्छिन् । उक्त बच्चा जन्मनुमा बाबुको वीर्यदानबाहेक केही जिम्मेवारी हुँदैन । तथापि, हामी छोराछोरीहरू बाबुलाई बोकेर नै हिँडिरहेका हुन्छौँ, जीवनभर । सहज रूपमा बोकेर हिँड्ने विषय फरक हुन् । तर, सन्तानले नचाहँदा पनि आमाभन्दा बढी गहनताका साथ बाबुलाई बोक्न बाध्य बनाइन्छ, पहिचान, थर, वंशज, पितृत्व आदिका नाममा ।
अब एउटी आमाले आफ्नो नामबाट आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने प्रक्रियामा राज्यसमक्ष म बारम्बार आफ्नै बाबु/काका/मामा/दाजु आदिबाट बारम्बार बलात्कृत भएँ, जसको परिणाम यो बच्चा हो भनेर स्वघोषणासहित उपस्थित हुनुपर्ने ? त्यसवेला उनको आत्मसम्मानमा पुग्न जाने चोटको हिसाब राख्ने ल्याकत छ राज्यसँग ? वीर्य वमन मात्र गर्ने अनि सन्तानको पढाइ, लेखाइलगायतका सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट जीवनभर पन्छिने र पनि बाबु नामको गह्रौँ भारी बोक्नका लागि सन्तान तयार हुनुपर्र्ने ? सन्तानको पनि त अधिकार हुन्छ होला, उनीहरूको जीवनमा बाबु–आमाले गरेका योगदानको आधारमा कसलाई प्रधान र कसलाई गौण स्थानमा राख्ने भन्ने ।
नागरिकता व्यक्ति र राष्ट्रबीचको सम्बन्धको दस्तावेज हो । जसले व्यक्तिलाई राज्यबाट प्रदान गरिएका सम्पूर्ण सुविधा उपभोग गर्ने आधार तयार गर्छ । साथै, राज्यप्रतिको जवाफदेहिता र दायित्वसमेत बोध गराउँछ । हालै जारी भएको अध्यादेशको आकार कागजमा मात्रै सीमित छ, अहिलेसम्म । कार्यान्वयनको चरणमा गएपछि यसको परिणाम अनुभूत गर्न पाइएला । भान्जाभान्जीले नागरिकता पाउने भए भन्ने भय र विदेशी नागरिकले नागरिकता पाउने भए भन्ने डर निराकरण गर्नका लागि नागरिकता सिफारिस तथा जारी गर्ने निकायले गहिरो र मिहिन अनुसन्धान गरोस् । तर, कुनै पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनु नपरोस् ।
