आठ वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएको स्टार्टअप फन्ड सञ्चालनका लागि फेरि नयाँ कार्यदल बनेको छ । आइतबार अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीच भएको छलफलमा मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराई संयोजक रहने गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल बनेको हो ।
नयाँ बनेको कार्यदलले असार मसान्तसम्म कार्यक्रमसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि र कार्ययोजना बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोग र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यससम्बन्धी नीति बनाइरहेको थियो । २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिने यसअघिको नीति पुनः परिमार्जन गरेर परियोजनाको धितो राखेर १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म बिउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटमा गरेसँगै पुनः नयाँ कार्यदल बनाइएको हो ।
सरकारले यस कार्यक्रमका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने भएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बैंकिङ प्रणालीलाई परिचालित गरिने भएको छ । ‘बैंकहरूमार्फत नै कर्जा लगानी गर्ने सोच उहाँहरूको देखिएको छ, यही कारण हामीलाई पनि आज (आइतबार) को छलफलमा सहभागी गराइएको थियो,’ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने, ‘कार्यदलले कस्तो योजना बनाउँछ, त्यसपछि नै केही भन्न सकिन्छ ।’
नवीन विचार भएका, तर लगानीयोग्य पुँजी स्रोत नभएका साना र मध्यम व्यवसायी, आविष्कारकर्ता तथा उद्यमीलाई सुरु पुँजी उपलब्ध गराउने भनिएको यो कोषमा आव ०७१/७२ देखि नै ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइँदै आएको थियो । आव ०७५/७६ देखि पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत यो कार्यक्रमलाई आफ्नो बजेटमा निरन्तरता दिए । तर, हालसम्म एकजनाले पनि यस्तो पुँजी पाउन सकेका छैनन् । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न भन्दै उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक दिने भएको छ ।
