चुरे विनाश भयो भन्दै दाताबाट साढे चार अर्ब मागेर ११ जिल्लामा कार्यक्रम

चुरे दोहन गर्ने गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात गर्ने योजना बनाएको सरकारले संरक्षणका लागि दाता पनि गुहारिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमातहतको हरित जलवायु कोष (जिसिएफ)को चार अर्ब ६७ करोड ८० लाख रुपैयाँ सहयोगमा सरकारले आगामी साउनबाट ‘चुरे उत्थानशील कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्दै छ । 

११ जिल्लाका २६ वटा नदी प्रणालीमा आधारित रहेर सञ्चालन हुने यो कार्यक्रममा सरकारले ९१ करोड २० लाख रुपैयाँ थप्नेछ । कार्यक्रम पाँच वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ । 

अहिले कार्यालय स्थापना गरी सर्वेक्षणको काम सुरु भइसकेको छ भने आगामी साउनदेखि फिल्डस्तरमै काम हुनेछ । वन मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रम सिन्धुलीदेखि झापासम्मको चुरे र तल्लोतटीय क्षेत्रमा लागू हुनेछ । जब कि सरकारले यिनै जिल्लाबाट ढुंगा, गिटी उत्खनन गरेर निर्यातको योजना बनाएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले १४ जिल्लाका ९२ स्थानबाट उत्खनन गरेर ढुंगा, गिटी निर्यातको योजना बनाइसकेको छ । जसमा मोरङ, उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, डोटी र डडेल्धुरालगायतका चुरे पहाड भएका जिल्ला पनि समेटिएका छन् ।

चुरेबाट बगेर आएको गेग्रानले तल्लोतटीय क्षेत्रको मलिलो जमिन मरुभूमीकरण भइरहेकाले कार्यक्रमअन्तर्गत त्यही समस्यालाई सम्बोधन गरिने अपेक्षा लिइएको छ । ‘चुरेबाट बग्ने नदी क्षेत्रमा भूक्षय रोक्न यो कार्यक्रममार्फत माथिल्लो क्षेत्रमा वृक्षरोपण, जलवायु अनुकूलन खेती प्रणाली र वन संरक्षणका काम हुनेछन्,’ राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक पशुपति कोइरालाले भने, ‘यसले वन क्षयीकरण रोक्ने र चुरेको माथिल्लो क्षेत्रबाट पहिरो खस्ने, ढुंगा–माटो बग्ने समस्यामा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।’ 

सुबोध ढकाल नेतृत्वको भूगर्भविद्को टोलीले सन् २०१८ मा गरेको अध्ययनले चुरेका २२ जिल्लाका १० हजार ठाउँमा पहिरो रहेको देखाएको थियो । त्यसमध्ये करिब सय ठाउँ अत्यन्त जोखिमयुक्त रहेको औँल्याएको थियो ।

चुरे उत्थान कार्यक्रमले बागमती, प्रदेश १ र २ का २६ नदी क्षेत्रमा संरक्षणका काम गर्न गर्नेछ । कार्यक्रम निर्देशक कोइरालाका अनुसार बागमतीको सिन्धुली तथा प्रदेश २ को सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरीमा कार्यक्रम लागू हुनेछ । त्यस्तै, प्रदेश १ का उदयपुर, सुनसरी, मोरङ, झापा र इलाममा कार्यक्रम चल्नेछ । 

२६ नदी क्षेत्रमध्ये मुख्यगरी कमलामाई, लखनदेही, रातु, रतुवा–माई, मेची र उदयपुरको सानो सुनकोसी क्षेत्रमा पारिस्थितिकीय प्रणाली पुनस्र्थापना, वन क्षयीकरण रोक्न वृक्षरोपण, जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली र समुदायको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम छन् । यसबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ । 

त्यस्तै, विश्व वातावरणीय कोषको सहयोगमा वन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षबाट सञ्चालन गर्न लागेको एकीकृत भूपरिधि आयोजनाले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा चुरे संरक्षणमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । ८० करोड ८९ लाख रुपैयाँ (कुल ६.९ मिलियन डलर)को पञ्चवर्षीय कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा कर्णाली र कम्दी जैविक मार्गमा वन्यजन्तुको वासस्थान सुधार, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउने र वृक्षरोपण हो । तर, माथिल्लो क्षेत्रका केही ठाउँमा भूसंरक्षणका काम पनि हुने कार्यक्रम संयोजक सुमन सुवेदीले बताए । कर्णाली जैविक मार्गको माथिल्लो क्षेत्र चुरेसँग जोडिएको छ ।

सर्लाहीको लखनदेही नदी प्रणालीको संरक्षण, तटबन्ध निर्माणका लागि विश्व संरक्षण संघमार्फत कार्यक्रम आउँदै छ । जसको लागत ७० करोड ३४ लाख रुपैयाँ (६ मिलियन डलर) अनुमान गरिएको छ ।

विश्व बैंकको आइडिएमार्फत राष्ट्रपति चुरेमा कार्यक्रम स्वीकृत भए पनि बजेट निकासा नहुँदा सरकारले नै व्यहोरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चुरे कार्यक्रमका लागि बजेट निकासा गर्दा आव ०७५/७६ मा ८५ करोड र ०७६/७७ मा ६० करोड दायित्व वैदेशिक सहायता उल्लेख गरेको थियो । तर, निकासा नभएपछि सरकारी कोषबाट व्यहोरिएको थियो । 

उता अर्थ मन्त्रालयले भने बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरी चुरे दोहन नहुने गरी खानीबाट निर्यात गरिने स्पष्टीकरण दिएको छ । वातावरण र जीविकामा असर नपर्ने गरी निकासी गरिने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।

सरकारकै पनि साढे पाँच अर्बका कार्यक्रम

सरकार आफैँले पनि चुरे संरक्षण र नदी कटान रोक्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाँच अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत नदी नियन्त्रणका आधा दर्जन आयोजनाका लागि तीन अर्ब ९१ करोड र राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत नदी नियन्त्रणका आधा दर्जन आयोजनामध्ये जनताको तटबन्ध कार्यक्रममा मात्रै आगामी आवका लागि सवा अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रम ०६६ देखि सुरु गरिएको हो । 

‘सानादेखि ठूला नदीमा कटान रोक्न तटबन्धदेखि स्पर बनाउँछौँ,’ जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक प्रदीप थापाले भने, ‘चुरेको भूभाग सकिएर तराईको सुरुवाती क्षेत्रमा बढी तटबन्ध बनाउनुपर्छ, त्यहाँ कटानको बढी समस्या छ । हामी वार्षिक देशभरमा ५०–६० किलोमिटर तटबन्ध बनाउँछौँ ।’

तर, अध्ययनविना नै जथाभावी ढुंगा, गिटी, बालुवा झिकिँदा तराई क्षेत्रमा नदी कटान हुनुका साथै निर्मित तटबन्धमा पनि क्षति हुने गरेको थापाले बताए । ‘पहाडमा नदीको दायाँबायाँ त्यति कटान भएको देखिएको छैन । तर, चुरेपछिको क्षेत्रमा बढी क्षति भएको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले तटबन्ध मात्र बनाउँछौँ, के–कसरी ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्ने भनेर स्थानीय तहलाई अधिकार छ । राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमसँग पनि समन्वय नहुँदा डुब्लिकेसन भएको हो कि जस्तो लाग्छ ।’

केन्द्रीयस्तरका १६ वटा आयोजना कार्यालयले १६ वटा ठूला नदी र प्रदेशस्तरका आयोजना निर्देशनालयले चुरे तथा महाभारत शृंखलाबाट सुरु भएर बग्ने नदी नियन्त्रणमा काम गर्ने गरेका छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमअन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा दुई सय पोखरी निर्माण गरी जल पुनर्भरण र चुरे क्षेत्रका एक सय ६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रण गर्ने योजना छन् । चुरे तथा तराई–मधेस क्षेत्रमा डेढ करोड बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम पनि यसमा समावेश छ । 

चुरेको नदी प्रणालीमा एक सय ६४ नदी छन् । राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमबाट ४८ वटा नदीमा प्रणालीमा काम भइरहेको छ । 

गिटी, ढुंगा निर्यात गरिए नेपालमै अभाव हुने

चुरे र तराई–मधेसलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारी योजनाले देशभित्रै अभाव हुने देखिएको छ । यसअघि भारत निर्यात गर्दा पनि स्वदेशमै अभाव भएको थियो । 

‘खानीबाट निकासी गर्ने भनिए पनि त्यो त्यति सजिलो छैन, लागत बढी महँगो पर्छ । अन्ततः चुरे र त्यसअन्तर्गतका नदी क्षेत्रबाटै ढुंगा, गिटी निकासी योजना रहेको देखिन्छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले भने, ‘दशकअघि पनि सीमित परिमाणमा निकासी गर्ने भन्दा थेग्न सकिएन । अहिले त ढुंगाको माग नेपालमै बढिरहेको छ । निर्यात किन ?’

वातावरण संरक्षण र अनुदानका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिबद्धता जनाएका कारण पनि वातावरणमा क्षति पुर्‍याउने काम गर्न नमिल्ने शर्माले बताए । ‘वातावरणीय मुद्दा विश्वव्यापी हो, वातावरण संरक्षण र अनुदानका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिबद्धता जनाउने, तर यहाँ उल्टो काम गर्ने ? यस्तो सुहाउँदैन,’ पूर्वउपाध्यक्ष शर्माले भने ।

अहिले पनि अवैध रूपमा निर्यात भइरहेको र खानी देखाएर सरकारले त्यसलाई वैध बनाउने प्रयास गरेको शर्माले बताए । ०६४ देखि ०७० सम्म नेपालबाट भारतमा ढुंगा, गिटी यति निकासी हुन्थ्यो कि देशभित्रका चलिरहेका आयोजनाले अभाव झेल्नुपर्थ्यो । संसदीय समितिको निर्देशन तथा सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि २९ जेठ ०७१ मा मन्त्रिपरिषद्ले निकासी बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारमा पहिला उत्तराखण्डबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा आउँथ्यो । तर, डेढ दशकयता उत्तराखण्डमै विकास निर्माणका काममा तीव्रता आएपछि अन्य प्रदेशमा अत्यन्त न्यून निर्यात भएको छ । त्यसैले उत्तर प्रदेश र बिहार अहिले ढुंगा, गिटी, बालुवामा नेपालको भर पर्न थालेको विज्ञहरू बताउँछन् ।