कूटनीतिक मामिला जानकार भन्छन्– सरकार र दूतावासबाट छलफल गर्नुको सट्टा सबै राष्ट्रप्रमुखलाई बिन्तिपत्र हाल्ने अपरिपक्व कदम, विवादित छवि पन्छाएर लोकप्रियता आर्जन गर्ने प्रयास
डा.प्रकाशशरण महत, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री
खोपका लागि आवश्यक प्रयास राष्ट्रपतिले गर्ने होइन, सरकारले गर्ने हो, परराष्ट्र मन्त्रालय र कूटनीतिक संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्छ । आलंकारिक हैसियतका राष्ट्रपतिले लेख्दैमा खोप आउने भन्ने हुँदैन ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लगातार विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखलाई कोभिडविरुद्धको खोप सहायताका लागि पत्र लेखेपछि विवादमा तानिएकी छन् । सरकारमातहतको कूटनीतिक संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा आलंकारिक हैसियतका राष्ट्रपतिले त्यही हैसियतमा रहेका भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोबिन्द र राजकाजमा कुनै सरोकार नभएकी बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयालाई चिठी लेखेर नेपाललाई खोप मागेकी छन् । अघिल्लो साता नेपाली दूतावासमार्फत राष्ट्रपति भण्डारीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पनि चिठी पठाउँदै खोप उपलब्ध गराइदिन माग गरेकी छन् ।
सरोकारवाला एवं चिकित्सकहरूले सुझाब दिएका वेला कूटनीतिक प्रयास नथालेको सरकारले विश्व बजारमा खोप अभाव भएको समयमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई खोपका लागि प्रयोग गरेकोमा आलोचना भइरहेको छ । ‘बेलायतमा कोभिड– १९ को दोस्रो भेरियन्ट देखापरेसँगै नेपालमा पनि कोरोनाको दोस्रो लहर आउने निश्चित थियो । चिकित्सक एवं सरोकारवालाहरूले खोप र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण एवं सामग्रीको जोहो गर्न अनुरोध गरे पनि सरकारले वास्ता गरेन,’ एक जानकार कूटनीतिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘दोस्रो लहर सुरु भएपछि पनि रुस र चीन सरकार एवं खोप उत्पादक कम्पनीहरूले खोपको अग्रिम बुकिङ गर्न आग्रह गरे, नेपाल सरकारले यसमा ध्यान दिएन । यतिसम्म कि सरकारले खोप खरिदका लागि भारतबाहेक अन्य मुलुकका कूटनीतिक संयन्त्र परिचालन गरेन ।’
कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले सहायताका लागि गरेको आग्रह सफल नभएपछि चीन, अमेरिका, रुस र बेलायतस्थित खोप उत्पादक कम्पनीहरूलाई सरकारले चिठी लेख्यो । तर, विश्व बजारमा खोपको अभाव तथा नेपालले पहिले नै खरिदका लागि प्रयास नगर्दा खोप उपलब्ध हुने सम्भावना भएन । सरकारले बेलायतको अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कम्पनीसँग ५० लाख खोप खरिद गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दै चिठी लेखेको दुई साता नाघेको छ । अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीलाई पनि खोपका लागि चिठी लेखेको दुई साता भएको छ । तर, खोप खरिदका लागि कूटनीतिक संयन्त्रबाट प्रभावकारी ताकेता नहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रप्रमुखहरूलाई चिठी लेखेकी छन् ।
डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री
नेपाललाई खोप चाहिएको छ र जुनसुकै तहबाट भएका प्रयासबाट खोप उपलब्ध हुँदा नेपाली जनता खुसी हुन्छन् । तर, यो काममा आलंकारिक राष्ट्रपति प्रयोग गरिनु सरकार र कूटनीतिक संरचनाको असफलता हो ।
उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग १२ जेठमा गरेको टेलिफोन संवादपछि चीनले नेपाललाई अनुदानमा १० लाख खोप उपलब्ध गराएको छ । चीनबाहेक अन्य मुलुकमा राष्ट्रपति भण्डारीका तर्फबाट कूटनीतिक च्यानलमार्फत पठाइएको चिठीको प्रतिक्रिया नआएको कूटनीतिक अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नेपालका लागि रुसी राजदूतले स्पुतनिक फाइभ खोप बुकिङ सुनिश्चित गर्न उच्च राजनीतिक तहमा बारम्बार आग्रह गर्दा सरकारले ध्यान दिएन । चीनको साइनोफार्म कम्पनीले तेस्रो परीक्षण नेपालमा पनि गराउन अनुरोध गर्दा सरकारले त्यसको जवाफ नै दिएन । चिनियाँ खोप उत्पादक कम्पनीले त एक वर्षअघि नै खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण गराउन नेपाल तयार भए भविष्यमा भेरोसेल खोप अनुदान र सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने आश्वासनसमेत दिएको थियो । तर, यसमा सरकारले चासो दिएन ।
राष्ट्रपतिको सक्रियता अस्वाभाविक
मुलुकलाई संकटका वेला खोप ल्याउन जुनसुकै स्तरबाट भएका प्रयासलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन नमिल्ने, तर औपचारिक कूटनीतिक संयन्त्रले गर्ने काममा राष्ट्रपतिलाई संलग्न गराउनुलाई पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरूले अस्वाभाविक मानेका छन् ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत राष्ट्रपतिले खोपका लागि चिठी पठाउनुलाई सरकारको विफलता मान्छन् । ‘खोपका लागि आवश्यक प्रयास राष्ट्रपतिले गर्ने होइन, सरकारले गर्ने हो, परराष्ट्र मन्त्रालय र कूटनीतिक संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्छ,’ डा.महतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘आलंकारिक हैसियतका राष्ट्रपतिले लेख्दैमा खोप आउने भन्ने हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको भूमिका यसमा महत्वपूर्ण हुन्छ र फिल्डमा कूटनीतिक संयन्त्र सक्रिय हुन्छ । अहिले जे भएको छ, हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छैनौँ ।’ उनले खोप माग्नुलाई पनि अस्वाभाविक मानेका छन् ।
डा.इन्द्र अधिकारी, पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान
राष्ट्रपतिलाई खोप आयात सुनिश्चित गर्न भन्दा पनि पछिल्लो समयमा आलोचित भएकी राष्ट्रपति र घरेलु राजनीतिक तरंग मत्थर गर्ने हतियार र चुनावी रणनीतिका रूपमा खोप राजनीति गरिएको बुझ्न कठिन छैन ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि कूटनीतिक संयन्त्रलाई असफल बनाउन खोजिएको बताए । ‘नेपाललाई खोप चाहिएको छ र जुनसुकै तहबाट भएका प्रयासबाट खोप उपलब्ध हुँदा नेपाली जनता खुसी हुन्छन्,’ लोहनीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, यो काममा आलंकारिक राष्ट्रपति प्रयोग गरिनु सरकार र कूटनीतिक संरचनाको असफलता हो ।’
पूर्वराजदूत डा.दिनेश भट्टराईले खोपका लागि आलंकारिक राष्ट्राध्यक्षबाट चिठी लेखिनु अस्वाभाविक र अप्राकृतिक भएको टिप्पणी गरे । ‘हाम्रो संविधान र राजनीतिक व्यवस्थामा आपत्कालका लागि मात्रै अन्तिम अस्त्र राष्ट्रपति हुन्, उहाँले यस्तो काममा कूटनीतिक सक्रियता देखाउनु आवश्यक छैन ।’ भट्टराईले कार्यकारी प्रमुखका सबै प्रयास असफल भएको हो त भन्दै प्रश्न गरे । ‘कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु हुन्छ भन्ने जानकारी भएपछि हाम्रो कूटनीतिक संयन्त्रलाई कसरी परिचालित गरियो ? सरकारले खोपका लागि त्यसवेला किन प्रयन्त गरेन ?’ भट्टराईले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विदेश नीतिमा राजनीतिक अवसरवाद देखाएर राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेका छन् । राष्ट्रपतिले चिठी लेख्दैमा घरेलु राजनीतिमा उनको विवादित छवि मेटिँदैन ।’
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक डा.इन्द्र अधिकारीले राष्ट्र संकटमा परेका वेला कार्यकारी सक्रिय हुनुपर्ने र उनले विश्वका कार्यकारी प्रमुखहरूसँग सीधा सम्पर्क गरेर खोपका लागि प्रयास गर्नुपर्नेमा राष्ट्रप्रमुखको प्रयोग अस्वाभाविक भएको टिप्पणी गरिन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिका, रुस, बेलायतका कार्यकारी प्रमुखहरूसँग सोझै कुराकानी गरेको दृष्टान्त दिँदै अधिकारीले यसमा सरकार चुकेको बताइन् ।
‘बेलायतका सांसदहरूले नै नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन सरकारलाई लबिङ गरेका थिए, त्यहीँ त्यो स्तरमा लबिङ भइरहेका वेला राजकाजमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएकी महारानीलाई हाम्रा राष्ट्रपतिले चिठी लेख्नुले के फरक पर्छ ?’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रपतिलाई खोप आयात सुनिश्चित गर्नभन्दा पनि पछिल्लो समयमा आलोचित भएकी राष्ट्रपति र घरेलु राजनीतिक तरंग मत्थर गर्ने हतियार र चुनावी रणनीतिका रूपमा खोप राजनीति गरिएको बुझ्न कठिन छैन ।
डा. दिनेश भट्टराई, पूर्व राजदूत

कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु हुन्छ भन्ने जानकारी भएपछि हाम्रो कूटनीतिक संयन्त्रलाई कसरी परिचालित गरियो ? सरकारले खोपका लागि त्यसवेला किन प्रयन्त गरेन ?
अहिले प्रधानमन्त्रीले विदेश नीतिमा राजनीतिक अवसरवाद देखाएर राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिले चिठी लेख्दैमा घरेलु राजनीतिमा उनको विवादित छवि मेटिँदैन ।


