स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले विद्युत् आयोजनाका लागि आयश्यक पहुँचमार्ग तथा प्रसारण लाइन निर्माणको लागि प्रवर्द्धकले आयोजना स्थलसम्म निर्माण गरेको पहुँचमार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण लागतको ७० प्रतिशत शाेधभर्ना दिने व्यवस्थाको स्वागत गरेको छ । त्यस्तै, सोलार आयोजनाका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, नेट मिटरिङ र नेट पेमेन्टको व्यवस्था, निजी कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको विद्युत् व्यापार गर्न कम्पनी स्थापनाको अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई स्वागत गरेको छ । इप्पानले ह्विलिङ चार्जको व्यवस्था गर्न माग गरेकोमा सम्बोधन भएको उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रसारण टावर तथा ‘राइट अफ वे’मा पर्ने जग्गाधनीलाई आयोजना प्रभावितजत्तिकै व्यवहार गर्ने निर्णयले पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । बजेटले प्रसारण लाइनमा पर्ने बासिन्दालाई प्राथमिकता सेयर निष्कासनमा अग्राधिकार दिने र तथा राइट अफ वेमा परेको जग्गा कित्ताकाट निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न छिट्टै कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न इप्पानले आग्रह गरेको छ ।
विद्युत् खपतलाई बढाउन विद्युतीय सवारीसाधन र घरायसी प्रयोगका उपकरणहरूको अन्तःशुल्क हटाएको, भन्सार महसुलमा उल्लेख्य कटौती गरेको, सवारीसाधन चार्जिङ निर्माण, जलाशय आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने नीति, डिजलमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको व्यवस्था, बाह्य ऋणमा लिई टिडिएस कम गर्ने व्यवस्था र साना सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थाको प्रशंसा गरेको छ ।
तर, अघिल्ला बजेटमा घोषणा गरिएको प्रतिमेगावाट ५० लाख मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, २०७१ चैत मसान्तसम्म व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने आयोजनाको हकमा पोस्टेड रेट नियमित भुक्तानीको व्यवस्था, ऊर्जा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न गठित समितिको सिफारिसमा आर्थिक रूपले संकटग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई सबल बनाउन आयोजनाहरूको ऋण चुक्ता नहुन्जेलसम्मका लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्थाजस्ता विषय भने सम्बोधन नभएको उल्लेख गरेको छ ।
कोभिड– १९ को महामारीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका आयोजनालाई वार्षिक अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिने ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णयको विषय सम्बोधन नभएको, निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्था नभएको उल्लेख गरेको छ ।
५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने कुराले निर्माण व्यवसायी उत्साहित
नेपाल निर्माण व्यववसायी महासंघले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटलाई सकारात्मक भनेको छ । महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका केही महत्वपूर्ण मागहरू सम्बोधन भएको जानकारी दिएको छ । बजेटले बैंक जमानत पेस गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने, कोभिडका कारण म्याद थप गर्नुपर्ने बैंक जमानत नवीकरणको कमिसन नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
महासंघले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम ०७६ साल असार मसान्तसम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज रकम ०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुनेलगायतका व्यवस्थालाई बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करको खरिद–बिक्री खाता प्रत्येक वर्ष कर अधिकृतबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने हालको व्यवस्था हटाइनु, करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्यासको खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
निर्माण सामग्री खरिदमा तिरेको ढुवानी भुक्तानी खर्च बिल नभए पनि भुक्तानीमा कर कट्टी गरेको भए खर्चमा समावेश गर्न पाइने, निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न निर्माण व्यवसायी विकास कोषको परिचालन, आर्थिक वर्ष ०७५–७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले असोज ०७८ मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा, निर्माण श्रमिकहरूको एकमुष्ट बिमा गरिने व्यवस्थालाई निर्माण व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् ।
निर्माण कार्यको म्याद थप एक वर्ष पुर्याउन माग
बजेटले निर्माण आयोजनाहरूको ६ महिना म्याद थप हुने व्यवस्थाप्रति निर्माण व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । थपिएको समयावधि पर्याप्त नभएकाले एक वर्ष म्याद थपको नीतिगत निर्णयका लागि महासंघले माग गरेको छ । ११ चैत ०७६ देखि भएको लकडाउन र त्यसपछि ११ माघ ०७७ सम्म भएका म्याद थपकोे नीतिगत निर्णयबाट समस्या समाधान नभई करिब तीन हजार आयोजनाहरू प्रभावित भइरहेको महासंघका भनाइ छ । त्यस्तै, बैंक जमानत पेस गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
