कोभिड–१९ को महामारीबीच जनस्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक गरिएको भन्दै आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटलाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) ले सकारात्मक रहेको ठहर गरेको छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बजेट वक्तव्यमार्फत महासंघले लामो समयअघिदेखि उठाउँदै आएका केही महŒवपूर्ण मागहरू सम्बोधन भएको जनाएका हुन् ।
मागहरूको अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराई निर्माण व्यवसायीहरूको तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्यान्वयनका लागिसमेत महासंघ पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको महासंघले जनाएको छ । निर्माण कार्यको म्याद थप आंशिक रूपमा ६ महिना मात्र थप गरिने, बैंक जमानत पेस गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने, कोभिडका कारण म्याद थप गर्नुपर्ने, बैंक जमानत नवीकरणको कमिसन नलाग्ने व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको थियो ।
यस्तै, आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्तसम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज रकम ०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुनेलगायतका बुँदाहरू बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करको खरिद–बिक्री खाता प्रत्येक वर्ष कर अधिकृतबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने हालको व्यवस्था हटाइनु, करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्यासको खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने, निर्माण सामग्री खरिदमा तिरेको ढुवानी भुक्तानी खर्च बिल नभए पनि भुक्तानीमा कर कट्टी गरेको भए खर्चमा समावेश गर्न पाइनेजस्ता व्यवस्था सकारात्मक रहेको महासंघको ठहर छ ।
त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न निर्माण व्यवसायी विकास कोषको परिचालन, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले ०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा, निर्माण श्रमिकहरूको एकमुष्ट बिमा गरिने बुँदाहरू पनि स्वगतयोग्य रहेको महासंघको भनाइ छ । निर्माण आयोजनाहरूको ६ महिना मात्र म्याद थप हुने प्रावधानप्रति भने महासंघले आफ्नो गम्भीर विमति रहेको बताएको छ ।
