गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले दुर्गम क्षेत्रका लागि निश्चित मापदण्ड बनाई जोखिममा रहेका कोरोना संक्रमितलाई हवाई माध्यमबाट उद्धार गरी उपचारको व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको छ । महासंघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गोरखाको बारपाकजस्तो दुर्गम र घना बस्तीमा समेत कोरोना संक्रमण फैलिएको भन्दै दुर्गम क्षेत्रका संक्रमितलाई स्थलमार्गबाट सुविधायुक्त अस्पतालमा ल्याउन बाटोको असुविधा र धेरै समय लाग्ने हुनाले संक्रमितको बाटोमा नै मृत्यु हुने क्रम बढ्न जाने भएकाले हवाई माध्यमबाट उद्धार गरी उपचार गर्नुपर्ने बताएको छ ।
कोरोना भाइरस पछिल्लो समय गाउँगाउँमा फैलिरहेको भन्दै महासंघले कोराना संक्रमण रोकथाम तथा उपचारलगायतका क्षेत्रमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाहरूमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
‘सरकारले सबै नागरिकलाई जतिसक्दो छिटो खोपको सुनिश्चितता गर्न खोप आयातमा सबै प्रकारका उपायहरू अवलम्बन गर्न अनुरोध गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खोप लगाउन चाहने नागरिकले अनलाइन आवेदन गर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकका लागि यो अनलाइन आवेदन प्रणाली अत्यन्तै अव्यावहारिक छ । सरकारले व्यवस्थापन गरेको खोप सहर–बजार र पहुँचयुक्त नागरिक भएको स्थानमा मात्र वितरण नगरी भौगोलिक रूपमा ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रका रहेका नागरिकलाई समानुपातिक रूपमा खोपको वितरण प्रणाली अवलम्बन गर्न अनुरोध गर्दछौँ । जनसंख्याको आधारमा स्थानीय सरकारलाई खोप उपलब्ध गराई स्थानीय स्तरमै खोप अभियान चलाउन उपयुक्त हुनेछ ।’
‘अप्रत्यासित रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएकोभन्दा बाहिर गएर स्थानीय सरकारले खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता परिरहेको छ । जसले एकातिर बजेटको संरचना नै खलबलिएको र स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर वित्तीय अनुशासनको हिसाबले यसरी खर्च गरिएको रकम बेरुजु हुने सम्भावना पनि रहेको छ । तसर्थ संविधानले संक्रमण रोग संघीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यस कार्यमा स्थानीय सरकारले गरिरहेको खर्चलाई ससर्त अनुदानको रूपमा शोधभर्नाको रूपमा उपलब्ध गराउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसैगरी, महासंघले महामारीसँग जुध्न तीन तहकै सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड नहुँदा संघीयताकै मर्म हराउँदै गएको बताएको छ । ‘एकातिर संघीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरू सामान्य स्वास्थ्य सामग्री लिएर स्वास्थ्यचौकी धाउने, अर्कोतिर स्थानीय सरकार अनुमति देऊ खोप किनेर ल्याउँछु भन्दै सिंहदरबार धाउने । यसरी तहगत सरकारहरू आ–आफ्नो जिम्मेवारीबाट अन्यत्र मोडिनु संघीयताको मर्मअनुकूलको कार्य होइन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्राथमिक उपचार एवं सामान्य स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको दायित्व हो भने जटिल उपचार र खोपको व्यवस्थापन संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो । तसर्थ तीन तहकै सरकारले परिभाषित र क्षमताभित्र पर्ने जिम्मेवारीअनुसारका दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरी यो महामारीबाट पार पाउन प्रभावकारी समन्वयका लागि तीन तहकै सरकारमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’
