कार्यस्थलमा हिंसा नेपालमा मात्रै होइन, संसारैभरि ठूलो समस्याका रूपमा छ । चीनमा झन् बढी छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने बहस छ । अहिले महामारीदेखि लिएर राज्यप्रतिको फ्रस्टेसन उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि पोख्ने गरेको पाइन्छ । उपचारको क्रममा आफन्तको मृत्यु भयो भने सबै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयको रिसचाहिँ स्वास्थ्यकर्मीमाथि पोख्ने गरेको देखिन्छ । नेपालमा डाक्टरलाई समाजले पनि एकदमै सम्मान गरेको छ, डाक्टरसाहेब भनेर सम्बोधन नगर्ने बिरलै हुन्छन् । साहेबमा बानी परेर कसैले डाक्टर मात्रै भनिदँदा अपमान गरेको ठानिन्छ । यसमा चाहिँ डाक्टरलाई पनि तालिमको जरुरी देखिन्छ । डाक्टरले बिरामीको अवस्था, पीडा र दुःखाइलाई बुझ्न नसकेका कारण पनि हिंसा हुन सक्छ । स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीप्रति कसरी व्यवहार गर्ने, कसरी सहानुभूति देखाउने भन्ने कुरा पनि हुन्छ । तैपनि कानुन नै नभएका कारण डाक्टरमाथि हिंसा बढेको हो । अस्पतालमा कुनै गुनासो गर्नेबित्तिकै खर्च हुन्छ भनेर माफी मागिहाल्ने प्रवृत्ति पनि छ । डाक्टर भनेको चाहिँ एउटा सफल र समाजको प्रतिष्ठित पेसा अँगालेको मान्छे हो भनेपछि उसप्रति केही निराशा र रिस पोख्ने गरेको त भइराखेकै छ । नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रयत्न गरिराख्नुपर्छ ।
कार्यस्थलमा हिंसा नेपालमा मात्रै होइन, संसारैभरि ठूलो समस्याका रूपमा छ : विजय आचार्य
विद्यालय अनुशासनको बदलिँदो बहस
३ हप्ता अघि
कविर महर्जन : मानव अस्तित्व र चक्रको सन्देश
४ हप्ता अघि
एमालेका निर्णय र बदलिँदो लोकतान्त्रिक समाज
३ हप्ता अघि
सुझावित समाचार
रुबियोको भारत भ्रमणको अर्थ
मार्को रुबियोको भारतको विशेष भ्रमण मुख्यतः आगामी अमेरिकी मध्यावधि चुनाव र चलिरहेको विश्वव्यापी इन्धन संकटसँग जोडिएको छ
दलितमाथि विश्वासघात
दलितमाथि विश्वासघात नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र भने पनि जुन ‘तन्त्र’ र जुन पार्टीको सरकार आए पनि दलितको अवस्था उस्तै
वास्तवमै पासो हो ‘विकसित राष्ट्र’को बिल्ला
चीनलाई ‘विकसित राष्ट्र’को बिल्ला भिराउन आतुरहरू चीनको ‘स्तरवृद्धि’भन्दा चीनलाई ‘ग्लोबल साउथ’को समूहबाट अलग्याउन चाहन्छन्
जवाफदेहिताको परीक्षामा गगन
पार्टी र राज्यसत्तामाथि चोटिला प्रश्न गरेर राजनीतिक उचाइ हासिल गरेका कांग्रेस सभापति गगनको अब जवाफदेहिताको परीक्षा आरम्भ भएको छ
मोदीलाई बोझ बन्दै ज्ञानेश कुमार
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका नियोजित र अतिरञ्जित कदमले प्रधानमन्त्री मोदीको सबैभन्दा ठुलो पुँजीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ
मृत्युको न्यायिक घोषणा र पीडितको कानुनी अधिकार
भोटेकोशी बाढीजस्तो विपत्तिको हकमा पनि आश्रित परिवारलाई १२ वर्षसम्म पर्खाउनु अव्यावहारिक मात्र नभई अन्यायपूर्ण र अमानवीय व्यवस्था हो