अर्थतन्त्र खाल्टोबाट निकाल्ने बजेट

विद्यमान अवस्थामा जुनसुकै सरकारको प्रथम कर्तव्य थातथलोमा पुगेका श्रमजीवीलाई आर्थिक सहयोग गरेर त्यहीँ रहने वातावरण सिर्जना गर्नु हो 

खाल्टोमा खसेको मान्छेले त्यहाँभित्र माटो उधिन्न थाल्दैन । उसको प्रयास त खाल्टोबाहिर निस्कने हुन्छ । खाल्टोभित्र खन्न थाले बाहिर निस्कन झन् कठिन हुन्छ । ०७७/७८ को बजेट तर्जुमा गर्दा कोभिड–१९ को महामारीले प्रस्तुत गरेका चुनौती अनदेखा गर्दै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने घोषणा गरे, अर्थमन्त्रीले । तर, अर्थतन्त्र दुई प्रतिशत ऋणात्मक हुन पुग्यो । चालू आर्थिक वर्ष वृद्धिदर ४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । कोभिड–१९ संक्रमणको प्रथम लहरले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई खाल्टोमा खसालेको छ । ०७८ सालको नयाँ वर्षदेखि सुरु महामारीको दोस्रो लहर तथा झन्डै महिनादिनदेखि जारी निषेधाज्ञाले खाल्टोबाट निस्कन बल गरिरहेको अर्थतन्त्रलाई पुनः खाल्टोभित्रै घचेटिदिएको छ । 

तीव्र वेगमा अकासिँदै गरेको संक्रमित संख्या तथा मृत्युदरले यसै पनि निरीह हाम्रो जनस्वास्थ्य संरचनालाई भताभुंग पारिदिएको छ । संक्रमण प्रत्येक दिन झन्–झन् घातक हुँदै जनमानसमा त्रास फैलाइरहेको छ । द्रुत गतिमा संक्रमण तथा मृतकको संख्या वृद्धिको चक्रव्यूहमा हामी फस्दै गएका छौँ । नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने चटारो राज्यले अझै महसुस गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई महामारीको हानिनोक्सानी बुझ्नका निम्ति देशमा दिनकै नौ हजार संक्रमित थपिनु तथा पाँच हजारको हाराहारी मृत्यु आवश्यक पर्यो । देशले भोग्दै गरेको आपत्कालीन अवस्थाप्रति सरकारलाई सचेत तुल्याउन सर्वोच्च अदालतले निर्देश जारी गर्नुपर्यो । राष्ट्रले भुक्तानी गरिसकेको भ्याक्सिन नआउने खुलासा गर्न स्वास्थ्यमन्त्रीलाई २७ दिन धैर्य गर्नुपर्यो । अर्थमन्त्रीलाई ‘भन्सार कार्यालयहरूलाई कोभिड रोकथाम तथा उपचारका निम्ति आयात गरिएका उपकरण, औषधिलाई प्राथमिकता दिएर जाँचपास गर्न’ निर्देशन दिनका निम्ति ३ जेठ ०७८ सम्म कुर्नुपर्यो । अनि प्रधानमन्त्रीको हकमा त जेठ ६ गते मात्र साइत जुर्यो, बेलायती राजदूतलाई भ्याक्सिन सहयोगको अनुरोध गर्न । यसले आपत्कालीन अवस्थाको सामना गर्ने सरकारी शैली तथा संक्रमण फैलावट रफ्तारबीचको सम्बन्ध उजागर गर्छ । 

राज्यको प्राथमिकता कोभिड संक्रमणलाई निस्तेज तुल्याउँदै नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु हो । त्यसैले बजेटको केन्द्रबिन्दु महामारी नियन्त्रण नै हुनुपर्छ । 

संक्रमण रोकथामका लागि निषेधाज्ञाको कडाइका साथ पालना गर्नुको विकल्प देखिँदैन । सरकारबाट संक्रमण रोकथाम तथा उपचारका निम्ति गरिएका प्रभावकारी हस्तक्षेप निषेधाज्ञा मात्रै हुन पुगेको छ । जुन तौरतरिका तथा तादरुकतासाथ सरकार कोभिड महामारीको सामना गर्दै छ, त्यो वास्तविकता आत्मसात् गर्ने हो भने निषेधाज्ञा लामो अवधि जारी हुनेछ । निषेधाज्ञा हटाउनु त परै जाओस्, फितलो हुनुसमेत आत्मघाती हुने निश्चित छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सरकारले १२ अर्ब रुपैयाँ खर्चेको थियो, कोभिड संक्रमण रोकथाम तथा संक्रमितको उपचार सेवा विस्तारका खातिर । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्राप्त वैदेशिक सहयोग रकम (२ अर्ब ३० लाख अमेरिकी डलर) मध्ये २६ प्रतिशत (५७ करोड ३० लाख डलर) कोभिड संक्रमण रोकथाम तथा उपचारका निम्ति आवश्यक सामग्री जुटाउनका निम्ति थियो । अर्थ मन्त्रालय अथवा सिसिएमसीले कोभिडको रोकथाम, औषधि उपकरण खर्च तथा उपचार सेवा विस्तारका निम्ति भएको खर्च सार्वजनिक गरेको छैन । उपलब्ध अर्थिक विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्ष सरकारले विनियोजित रकमको ५७ प्रतिशत खर्च गरेको छ, आजका दिनसम्म आइपुग्दा । पुँजीगत खर्च ३६ प्रतिशतको हाराहारीमा गरेको छ । पुँजीगत खर्चलाई सरकारको लगानी मान्न सकिन्छ । सरकारी खर्च विशेषगरी पुँजीगत खर्चको सम्बन्ध रोजगारीका अवसरसँग गाँसिएको हुन्छ । 

विद्यमान कोभिड महामारीबारे कति टिप्पणी गरिरहनु, हरेक दिन सञ्चारमाध्यमहरूले कारुणिक दृश्य प्रकाशन÷प्रसारण गरिरहेकै छन् । अस्पतालहरूको क्षमताले बिरामी धान्न नसकेको खुलासा धेरै अघिदेखि हुन थालेको छ । सरकारी मात्र होइन कि निजी लगानीका अस्पतालमा पनि कोरोनासँग लडिरहेका बिरामीले भर्ना पाउन लड्न परेको छ । उपचारमा रहेका केही बिरामीले त अक्सिजन नै नपाएर पनि प्राण त्याग्नुपर्यो । आइसियू/भेन्टिलेटरको अभावमा प्राण त्याग्नुपर्ने अवस्था त छँदैछ । जीवनरक्षाको तालिम प्राप्त गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरूले गहभरि आँसु पारेर बाँच्न सक्ने बिरामी अक्सिजनको अभावमा मृत्युवरण गर्दै गरेको टुलुटुलु हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । माथिल्लो तहको संरक्षणमा खोप, अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर निर्यातजस्ता संवेदनशील विषयमा बिचौलियाको बिगबिगीले गर्दा देशको स्वास्थ्य संरचना नै सिकिस्त अवस्थामा छ । यहीबीच, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि प्रस्तुत गरिने बजेट राजनीतिक अनिश्चितताको भुमरीमा परेको छ । विद्यमान अवस्थामा राज्यको प्राथमिकता भनेको कोभिड संक्रमणलाई निस्तेज तुल्याउँदै नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु हो । यसैले बजेटको केन्द्रबिन्दु महामारी नियन्त्रण हुनुपर्छ । संक्रमण फैलावट रोकथाम जो जहाँ छन्, तिनलाई त्यहीँ राख्ने, निषेधाज्ञाको पालना कडाइका साथ लागू गर्ने तथा बिरामीलाई आवश्यक उपचार सेवा उपलब्ध गराउने यी तीन विषयमा केन्द्रित गरिएको छ, यस लेखलाई । 

अघिल्लो वर्ष दुई संक्रमित पहिचान हुनासाथ अकस्मात् सरकारले तदारुकताका साथ राष्ट्रव्यापी लकडाउन घोषणा गर्यो । सहरी क्षेत्रमा अनौपचारिक रोजगारीमा संलग्न लाखौँलाख मजदुर एकाएक अलपत्र परे । भारत तथा अन्य मुलुकबाट रोजीरोटी गुमाएर स्वदेश फर्केका श्रमिक सिमानामा अलपत्र परे । रोजगारीको अवसर विमुख मजदुरका निम्ति थातथलोउन्मुख हुनुको विकल्प थिएन । कतिपय अवस्थामा मन्त्री, सांसद तथा प्रभावशाली व्यक्तिहरूले आफन्तलाई लकडाउन उल्लंघन गर्दै यातायात सुविधा उपलब्ध गराएर घर फर्कन लागेका श्रमिकलाई सहयोग गरे । अज्ञात संख्यामा थातथलो पुगेका श्रमिकमध्ये जोसँग बचत थियो, तिनले महामारी मत्थर हुने आसमा थातथलोमै कुर्न सके । कतिपयले भने आर्थिक संकट झेल्न नसकेर जोखिम उठाउँदै थातथलोबाट रोजगारीको खोजीका निम्ति पलायन भए । कोभिड महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि सरकारले कुनै पनि दिन राष्ट्रव्यापी लकडाउनको घोषणा हुन्छ भन्नेमा नागरिक विश्वस्त थिए । सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर सिडिओलाई निषेधाज्ञा घोषणा गर्ने अधिकार दिएकाले अघिल्लो वर्षको जस्तो आकस्मिक घोषणा भएन, निषेधाज्ञाको । अधिकांश श्रमजीवीलाई थातथलो पुग्न सजिलो भयो । भारतबाट फर्कनेहरूको कथा पृथक भए पनि अघिल्लो वर्षको जस्तो कष्टप्रद भएन । सीमानाकामा अझै नेपाली श्रमिकहरू फर्कंदै छन् । 

उत्पादनशील रोजगारीका अवसर थातथलोमा उपलब्ध भएको भए अधिकांश श्रमिक अन्यत्र रोजगारीका निम्ति भौँतारिने थिएनन् । पहाड–मधेसका ग्रामीण क्षेत्रले बढ्दो संख्याको श्रमिकलाई स्थानीय तहमा रहेर रोजगारी दिने सम्भावना भाषणमा जस्तो यथार्थमा सहज छैन । थातथलोमा बसेकामध्ये अधिकांशका निम्ति आफ्नो उपजले तीन–चार महिना पेट पाल्न धौ–धौ पर्ने अवस्था छ । अनिश्चितकालका निम्ति थातथलोमा रहेकामध्ये अधिकांशको जीविका अन्यत्रबाट जोहो भएको कमाइले धानिएको छ । त्यसकारण अधिकांश दिनगन्तीमा छन्, रोजगारीको खोजीमा पलायन हुन थातथलोमा रोगले भन्दा पनि भोकले मरिने भयले पिल्सिएका छन् । गुजाराको सम्भावना क्षीण हुन थालेपछि सहरउन्मुख हुनुको विकल्प छैन । सरकारले निषेधाज्ञाको पालना गराउन खटाएका सुरक्षाकर्मीलाई घोषणा गरेको जोखिम भत्ता दिन विलम्ब गरिएको छ ।

अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीले समेत घोषणा गरेको वर्षदिन बितिसक्दा जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । सुरक्षा तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्ये अधिकांश असुरक्षित छन् । कतिपयले खोपै पाएका छैनन् । संक्रमणबाट जोगिने मास्कदेखि सुुरक्षित पोसाक पर्याप्त छैनन् । उनीहरूको खानपान र थकानप्रति ध्यान गएको छैन । उच्च मनोबलका साथ खटिनुपर्ने स्वयं विचलित छन् । निचोड, अल्पकालीन अवस्थाका निम्ति, महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि राज्यसँग निषेधाज्ञा प्रभावकारी तुल्याउनुको विकल्प छैन । निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्रलाई थिल्थिलो पार्ने निश्चित छ । थचारिएको अर्थतन्त्रले गरीखानेहरूको रोजगारीको अवसर खोस्छ, नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्दैन । रोजीरोटी गुमाएका नागरिक थातथलोमा लामो समय रहिरहन सक्ने अवस्था छैन । अन्ततोगत्वा निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेर उनीहरू सहरउन्मुख हुने प्रबल सम्भावना छ । मान्छेको बढ्दो ओहोरदोहोरले महामारीको जोखिम बढाउँछ । निषेधाज्ञाको उल्लंघन हुन नदिने दायित्व बोकेका सुरक्षाकर्मी स्वयंको मनोबल पिँधमा पुगेको छ । अस्पतालको हाल बेहाल छ । स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च छैन, कतिपयको त गिरेको छ ।

विद्यमान अवस्थामा जुनसुकै सरकारको प्रथम कर्तव्य थातथलोमा पुगेका श्रमजीवीलाई आर्थिक सहयोग गरेर त्यहीँ रहने वातावरण सिर्जना गर्नु हो । रोजगारीको अवसर रातारात उब्जिँदैन । राहत सहयोगका कमीकमजोरीको हामी भुक्तभोगी हौँ । नगद सहयोग उपलब्ध गराउनु देशका निम्ति सहज र चुस्त उपाय हुन्छ । स्थानीय सरकार विशेषगरी वडा कार्यालयहरूलाई आर्थिक सहयोग अपरिहार्य घरपरिवार पहिचान गरेर सकेसम्म स्थानीय बैंक शाखामा खातामा, बैंक खाता नभएको खण्डमा सहकारीमा खाता खोल्न लगाएर भए पनि कम्तीमा पनि कोभिड संक्रमण नियन्त्रणमा नआउन्जेलसम्मका निम्ति विनाकुनै पूर्वसर्त न्यूनतम रकम उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । स्वास्थ्य, शव व्यवस्थापनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने, सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने, सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनेलगायत जीवन बिमाको व्यवस्था तुरुन्तै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उल्लिखित कामका निम्ति आवश्यक रकम जुटाउने दायित्व सरकारको हो । राजस्वको उचित उपयोग भएको खण्डमा रकम जुटाउन धेरै परिश्रम आवश्यक पर्दैन । मात्र वर्षौंदेखि जप्दै आएको मितव्ययिता अपनाए, सेता हात्ती बनेका आयोजनाहरूको परिकल्पनालाई विश्राम दिए पुग्छ । आगामी बजेटले कोभिड संक्रमणलाई कसरी हेर्छ, अर्थतन्त्रलाई खाल्टोभित्र खन्न वा उधिन्न अग्रसर तुल्याउँछ कि बाहिर निस्कन प्रेरित गर्छ, त्यसको अनुमान बजेट प्रस्तुतिपछि हुने नै छ ।