कारबाहीले संसद् पुनर्स्थापना हुने संकेत गर्छ : झपट रावल एमाले नेता
ओलीले एकातिर संसद् विघटन गर्ने अर्कातिर समानुपातिक सांसदसँग स्पष्टीकरण सोधिएको छ, यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटन भोलिका दिनमा सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गर्छ भन्ने नै हो । संसद् पुनस्र्थापना भयो भने उनीहरूलाई हटाएर नयाँ सांसद बनाउने स्पष्टीकरणको उद्देश्य देखिन्छ ।
स्पष्टीकरण मागिएका संघीय सांसद
झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, सरला यादव, पुष्पा कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, कलिला खातुन र निरा जैरु । उनीहरूमध्ये नेपाल, खनाल र रावलबाहेक सबै सांसद समानुपातिक सूचीका हुन् ।
स्पष्टीकरण मागिएका बागमतीका सांसद
अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, अरुणप्रसाद नेपाल, रचना खड्का, कुसुमकुमार कार्की, वसुन्धरा हुमागाईं, मुनु सिग्देल, इन्द्रमाया गुरुङ, कृष्णप्रसाद खनाल, वसन्तप्रसाद मानन्धर, शान्तिराम पौडेल, मीना ज्ञवाली, पार्वती सिलवाल र लक्ष्मण लम्साल ।
... ...
एमालेले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहित ११ सांसदलाई कारबाही अगाडि बढाउन स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । खनाल–नेपाल पक्षका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यो कदमले पुनः संसद् पुनस्र्थापनाको सम्भावना बढाएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता नेपाल र खनालसहित ११ नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले स्पष्टीकरणको जवाफ हेरेर थप कारबाही अगाडि बढ्न सक्ने बताए । ‘आफ्नो पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई हराउन र विपक्षी दलको नेतालाई जिताउन हस्ताक्षर गरेका ११ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘उहाँहरूको स्पष्टीकरण हेरेर पार्टीले अरू थप निर्णय गर्नेछ ।’
यसअघि पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन फुकुवा गरिए पनि यसपटक भने चित्तबुझ्दो जवाफ नआए दोहोर्याएर उन्मुक्ति नदिने गरी नै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेसमेत उनले प्रस्ट्याए । ‘यसअघि हामीले केही साथीलाई उन्मुक्ति दिएका हौँ, अब त्यसो गर्दैनौँ,’ उनले भने । देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थनका लागि हस्ताक्षर गर्ने बाँकी १५ सांसदले भने हस्ताक्षरबारे बेग्लै सूचना जानकारी गराएकाले बुझेर मात्र निर्णयमा पुग्ने पनि ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
स्पष्टीकरण नसोधिएका सांसदहरूमा पवित्रा निरौला खरेल, भवानी खापुङ, गणेश पहाडी, यज्ञराज सुनुवार, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, जीवनराम श्रेष्ठ, नारायण खतिवडा, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सोमप्रसाद पाण्डे, दीपकप्रकाश भट्ट, मेटमणि चौधरी, झपट रावल र सुरेन्द्र पाण्डे छन् । उनीहरूमध्ये खरेल, पहाडी, खतिवडा, भुसाल, विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र भट्टले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर नगरेको सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् । उता, सोमप्रसाद पाण्डे र यज्ञराज सुनुवारले पनि नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्तमा मात्र हस्ताक्षर गरिएको जानकारी गराएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।
सांसद पहाडीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने, तर पार्टी एकताका लागि कार्यदलले गृहकार्य गरिरहेका वेला विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने काम अनैतिक भएकाले आफूले त्यसबारे प्रस्ट पारिसकेको बताए । ‘हामीमध्ये केहीले जुम बैठकमै प्रतिनिधिसभा पनि जोगिने र पार्टीकै वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने हस्ताक्षर गर्छौँ भनेर समर्थन गर्ने भनेका हौँ, तर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेकै थिएनौँ,’ पहाडीले भने, ‘त्यसैले त्यस्तो अनैतिक काममा मेरो समर्थन छैन भनेर मौखिक जानकारी गराएको हुँ ।’
नेपाल समूहका सांसद झपट रावलले संसद् विघटनपछि पनि सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र त्यसमा पनि अधिकांश समानुपातिक सांसदलाई लक्षित गर्नुले प्रधानमन्त्री ओली नै संसद् विघटन असंवैधानिक साबित हुन सक्ने निष्कर्षमा देखिएको दाबी गरे । ‘ओलीले एकातिर संसद् विघटन गर्ने अर्कातिर समानुपातिक सांसद स्पष्टीकरण सोधिएको छ, यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटन भोलिका दिनमा सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गर्छ भन्ने नै हो,’ रावलले भने, ‘संसद् पुनर्स्थापना भयो भने उनीहरूलाई हटाएर नयाँ सांसद बनाउने स्पष्टीकरणको उद्देश्य देखिन्छ ।’
बागमतीका १४ प्रदेश सांसदसँग स्पष्टीकरण
राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा पार्टीको उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको भन्दै नेकपा एमालेले माधव नेपाल पक्षका १४ सांसदसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ । हेटौँडामा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको सरकारी निवासमा शनिबार बसेको एमाले बागमती प्रदेश संसदीय बोर्डको बैठकले स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको हो ।
आधिकारिक उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादललाई असहयोग गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवार डा. खिमलाल देवकोटालाई सहयोग गरेको तथा पार्टीको निर्णयविपरीत गतिविधि गरेको आरोप बैठकले लगाएको छ । मुख्यसचेतक दीपक निरौलाका अनुसार नेपाल पक्षका सांसदहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, अरुणप्रसाद नेपाल, रचना खड्का, कुसुमकुमार कार्की, वसुन्धरा हुमागाईं, मुनु सिग्देल, इन्द्रमाया गुरुङ, कृष्णप्रसाद खनाल, वसन्तप्रसाद मानन्धर, शान्तिराम पौडेल, मीना ज्ञवाली, पार्वती सिलवाल र लक्ष्मण लम्साललाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
‘संसदीय दलको नेता तथा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउ“दादेखि राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनसम्म पार्टीको निर्णयविपरीत निरन्तर काम गरेपछि स्पष्टीकरण सोधिएको हो,’ मुख्यसचेतक निरौलाले भने, ‘आइतबार साँझ ५ बजेसम्म उहा“हरूलाई जवाफ दिनका लागि समय तोकिएको छ ।’ संसदीय बोर्ड बैठकमा कोभिड नियन्त्रणमा प्रदेशले गरेको कामको समेत समीक्षा गरिएको निरौलाले बताए ।
६ जेठमा बागमती प्रदेशतर्फ रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि भएको निर्वाचनमा बादललाई देवकोटाले पराजित गरेका थिए । एक सय नौ सांसद रहेको बागमती प्रदेश सभाबाट एक सय पाँच मत खस्दा एमालेको एकल ५६ मत भए पनि बादलले ४५ मत प्राप्त गरेका थिए भने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा गठबन्धनको समर्थन पाएका देवकोटाले ५८ मत ल्याएका थिए । विपक्षी गठबन्धनसँग जम्मा ४५ मत मात्र थियो । उनीहरूको गठबन्धनबाट ४४ सांसद मतदान प्रक्रियामा सामेल थिए । देवकोटाले गठबन्धबाट सामेल भएका सांसदभन्दा १४ मत बढी ल्याउन सफल भएका थिए ।
